वाणिज्य व अर्थव्यवस्था घटक (MPSC)

राष्ट्रीय विकासात बँकांची भूमिका

बँक या शब्दाची उत्पत्ती बँको (Banco) या इटालियन तसेच जर्मन शब्द (Banck) या शब्दापासून झाली आहे. बँकिंग कंपनी (नियमन कायदा) १९४९ अन्वये बँक म्हणजे अशी संस्था होय. जी अग्रीमे देण्यासाठी अगर गुंतवणूकीसाठी व चेक्स, ड्राफ्टस, ऑर्डर, अगर इतर प्रकारे मागणी करताच परत देण्याच्या अटीवर ठेवी स्विकारते.

भारतात सावकार, सराफ, पेढीवाले या स्वरुपात बँक वयवसाय फार पुरातन काळापासून प्रचलित आहे.

आधुनिक बॅक व्यवसाय: – अशा प्रकारचा बँक व्यवसाय भारतात १७७० मध्ये आलेक्झांडर आणि कंपनीद्वारे स्थापन झालेल्या बँक ऑफ हिंदुस्थानच्या स्थापनेने झाला.

व्याख्या: – जी संस्था कर्ज देण्यासाठी अथवा भंडवल गुंतवणूकीसाठी लोकांकडून त्यांनी मागताक्षणी परत देण्याच्या किंवा चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर अथवा इतर प्रकारे परत देण्याच्या अटीवर ठेवी स्वीकारते ती संस्था म्हणजे बँक होय.

धनादेश:– भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियमानुसार धनादेश म्हणजे मागणी केल्यावर व देय असलेली, निश्चित अशा बँकेवर काढलेली हुंडी होय.

धनादेशाचे प्रकार:–

१. साधा धनादेश:– जो धनादेश रेखांकित केलेला नसतो त्यास साधा धनादेश म्हणतात. साध्यास धनादेशाचे  अ) वाहक धनादेश आणि  २) आदेश धनादेश असे दोन प्रकार पडतात.

अ) वाहक धनादेश:– वाहक धनादेश म्हणजे धनदेश बॅंकेत सादर करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे पैसे त्वरीत मिळू शकतात. त्यामुळे हा धनादेश धोकादायक आहे.

आ)वाहक धनादेश (Bearer Cheqye):– वाहक धनादेश म्हणजे धनादेश बँकेत सादर करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे पैसे त्वरीत मिळू शकतात. त्यामुळे हा धनादेश धोकादायक आहे. 

इ) आदेश धनादेश:– या प्रकारच्या धनादेशाचे पैसे ज्याचे धनादेशावर नाव लिहिलेले आहे त्या व्यक्तिलाच मिळतात. जर त्या व्यक्तीने धनादेश दुस-या व्यक्तीला दिला तर त्या व्यक्तीला धनादेशाच्या मागच्या बाजूस दुस-या व्यक्तीचे नाव लिहून स्वतःची सही करावी लागते यास पृष्ठांकन असे म्हणतात. हा धनादेश सुरक्षित प्रकारचा आहे.

२. रेखांकित धनादेश:– या धनादेशाचे पैसे धनादेश बँकेत सादर करताच त्वरीत मिळत नाही तर, ज्या व्यक्तीचे धनादेशावर नाव आहे त्या व्यक्तीच्या खात्यात ते पैसे जमा होतात. हा धनादेशाचा सुरक्षित प्रकार आहे. त्यामुळे हा धनादेश गहाळ झाला तर त्याचे पैसे कोणाच्या खात्यावर जमा झाले ते समजू शकते. या धनादेशाच्या रेखांकनाचे पुढील प्रकार पाडतात.

अ) सर्वसाधारण रेखांकन:- जेव्हा धनादेशावर डाव्या बाजूस दोन तिरप्या रेषा काढून त्यामध्ये ऍन्ड कं. असे लिहिले जाते त्या रेखांकनास सर्वसाधारण रेखांकन असे म्हटले जाते. या धनादेशाचे पैसे रोख न मिळता त्या व्यक्तीच्या खात्यावर जमा होतात. या धनादेशाचे पैसे व्यक्तीचे खाते ज्या बँकेत असेल त्या बँकेमार्फत मिळू शकतात.

आ) विशिष्ट रेखांकन:– जेव्हा धनादेशावर डाव्या बाजूस दोन तिरप्या रेषा काढून त्यामध्ये विशिष्ट बँकेचे अथवा विशिष्ट शाखेचे नाव लिहिलेले असते त्या रेखांकनास विशिष्ट रेखांकन असे म्हणतात या धनादेशाचे पैसे त्यावर ज्या बँकेचे अथवा शाखेचे नाव लिहिले आहे त्या शाखे मार्फतच मिळू शकतात.

इ) चलन क्षमता नष्ट करणारे रेखांकन: – या प्रकारच्या धनादेशावर दोन समांतर रेषामध्ये अहस्तांतरणीय (Not Negotiable) असे लिहिलेले असते.

रेखांकन: – भारतातील चलनक्षम दस्तऐवज कायद्यातील कलम १२३ अन्वये धनादेशावर दोन समांतर तिरप्या रेषा काढण्याच्या आणि त्यात अँन्ड कंपनी किंवा इतर शब्द लिहिण्याच्या प्रक्रियेस रेखांकन असे म्हणतात.

वैशिष्ट्ये:  –

१.     धनादेशाच्या डाव्या बाजूकडील कोप-यात तिरप्या दोन समांतर रेषा काढणे. 

२.     दोन समांतर रेषांच्या मध्ये अँन्ड कंपनी किंवा इतर शब्द लिहिणे.

३.     दोन समांतर रेषांमध्ये अपरक्राम्य हा शब्द लिहिणे किंवा न लिहिणे.

रेखांकनाचे महत्व:  –

१.     धनादेशाचे प्रदान अनाधिकृत व्यक्तीला होत नाही.

२.     धनादेशाचे प्रदान सुरक्षित पणे केले जाते.

३.     धनादेशाचे प्रदान कोणाला मिळाले याचा शोध सहजपणे घेता येतो.

४.     धनादेशाचा वापर सुरक्षितपणे करता येतो.

रेखांकन कोण करु शकते:  –

१. धनादेशाचा आदेशक: - बँक ग्राहक किंवा खातेदार आपली देणी फेडण्यासाठी धनादेशाचा वापर करीत असतो. तेव्हा धनादेश काढतांनाच आदेशक या नात्याने त्याला धनादेशावर रेखांकन करता येते. तसेच आदेशकाला धनादेशावर सर्वसाधारण, विशेष किंवा मर्यादित रेखांकन करता येते.

२. धनादेशाचा धारक: – धनादेशाचा धारक त्यावर पुढील प्रकारे रेखांकन करु शकतो.

अ) धनादेशावर रेखांकन नसल्यास त्यावर सर्वसाधारण किंवा विशेष रेखांकन धारकाला करता येते.

आ)  धनादेशावर सर्वसाधारण रेखांकन असल्यास त्यावर विशेष रेखांकन करता येते.

इ)     सर्वसाधारण किंवा विशेष रेखांकन असल्यास त्यावर अपरक्राम्य हा शब्द लिहीता येतो.

ई)     धनादेशावर विशेष रेखांकन असल्यावर एखाद्या बँकेचे नाव लिहून धनादेशाचे पुनर्रेखांकन करता येते.

धानादेश रेखांकन मुक्त करणे: - धनादेशावरील रेखांकन रद्द करण्याच्या प्रक्रियेस धनादेश रेखांकन मुक्त करणे म्हणतात. धनादेश रेखांकन मुक्त केल्यास त्या धनादेशाचे प्रदान बँकेत सादर करताच धारकास करणे म्हणतात. धनादेश रेखांकन मुक्त केल्यास त्या धनादेशाचे प्रदान बँकेत सादर करताच धरकास रोख रक्कम मिळविता येते. परंतु धनादेश रेखांकन मुक्त करण्याचा अधिकार केवळ धनादेशाच्या आदेशकालाच आहे. धनादेशाच्या आदेशकाने रेखांकनाच्या ठिकाणी रेखांकन रद्द असे लिहिल्यास आणि स्वतःची सही केल्यास रेखांकन रद्द होते.

भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा विकास

भारतात बुध्द काळात श्रेष्ठी म्हणजे तत्कालीन बँकाच होय.

कौटिल्याने सुद्धा व्याज दराचा उल्लेख केला आहे.

मोगल काळात धातू चलन बँक व्यवसाय भरभराटीस आला परंतु शास्त्रीय पध्दत नव्हती.

अठराव्या शतकात ईस्ट इंडिया कंपनीने स्वतःचा बँकिंग व्यवसाय सुरु केला. कंपनी मुंबई आणि कोलकाता येथे एजन्सी हाउसची स्थापना केली. परंतु त्यांना स्वतःचे भांडवल नव्हते.

भारतातील प्रथम बँक युरोपीयन बँकिंग पध्दतीवर आधारीत विदेशी भांडवलाच्या आधारे अँलेक्झांडर अँन्ड कंपनीद्वारे १७७० मध्ये कोलकाता येथे बँक ऑफ हिंदुस्थानची स्थापना करण्यात आली.

१७८८ मध्ये बेंगॉल बँक व जनरल बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.

खाजगी भागधारकांनी एकत्र येवून १८०६ मध्ये बँक ऑफ बेंगॉल, १८४० मध्ये बँक ऑफ मुंबई, १८४३ मध्ये बँक ऑफ मद्रास या तीन इलाखा बँकांची स्थापना करण्यात आली.

१८६५ साली अलाहाबाद बँक

१८८१ अलायन्स बँक ऑफ शिमला

१९०१ पिपल्स बँक ऑफ इंडिया

भारतीय लोकांनी संचलित केलेली प्रथम बँक म्हणजे १८८१ मध्ये स्थापन झालेली अवध कमर्शियल बँक होय.

१८९४ मध्ये स्थापन झालेली पंजाब नॅशनल बँक ही पुर्णरुपाने प्रथम भारतीय बँक होय. सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वात जुनी बँक पंजाब नॅशनल बँकच होय.

१९ व्या शतकाच्या तुलनेने २० शतकात प्रामुख्याने १९०६ नंतर भारतीय बँकाचा

१९१७ मध्ये उद्योजकांना उद्योगासाठी वित्तीय मदत करण्यासाठी टाटा औद्योगिक बँकेची स्थापना करण्यात आली.

शेड्यूल्ड व्यापारी बँक (अनुसूचीत बँक):- ज्या बँकांचा सामावेश आरबीआयच्या कायद्याच्या दुस-यावर सूचीत केला जातो व व्यापारी बँकांच्या मुदती ठेवी ५ लाखाच्या वर 

वरील माहिती ज्ञानसागर अंतर्गत वाणिज्य व अर्थव्यवस्था घटक (MPSC) यात विस्तृतपणे दिलेली आहे.

अपारंपारिक ऊर्जा धोरण जाहीर :

धोरण जाहीर - 25 जाने. 2016उद्देश - अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे तरतूद पाच वर्षात 2 हजार 682 कोटी रुपये. 

हे आहेत धोरण -

200 मेगावॅट वीज निर्मिती करू शकणारे सौर विद्युत संच बसविण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत शासकीय इमारतीपर 100% अनुदानावर 1 ते 50 किलोवॅट क्षमतेच्या संचाच्या माध्यमातून दरवर्षी 30 मेगावॅट याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात एकूण 150 मेगावॅट विजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

  खासगी संस्थेच्या इमारतीवर 20 टक्के अनुदानाच्या योजनेतून 5 ते 20 किलोवॅट इतक्या क्षमतेच्या संचाच्या माध्यमातून दरवर्षी 10 मेगावॅट याप्रमाणे एकूण 50 मेगावॅट इतक्या विजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना :

राज्यमंत्रीमंडळाची मंजूरी - 19 जाने. 2016 

योजनेचा उद्देश -

शहरी भागातील वीज वितरण प्रणालीच्या विस्तारीकरण आणि बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून पायाभूत सुविधांची वाढ करणे. 

उद्दिष्टे -

शहरी भागातील वीज ग्राहकांच्या चोवीस तास वीजपुरवठा करणे.वीज प्रणालीचे सक्षमीकरण आधुनिकरण करणे.वीज गळती रोखण्यासाठी ग्राहक तसेच फिडर पातळीपर्यंत वीजमीटर बसविणे.

राष्ट्रीयकृत बैंक आणि त्यांची कार्यालय

अलाहाबाद बैंक - कोलकाता

• बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे

• केनरा बैंक - बैंगलोर

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• कॉरपोरेशन बैंक - मंगलौर

• देना बैंक - मुंबई

• इंडियन बैंक - चेन्नई

• इंडियन ओवरसीज बैंक - चेन्नई

• ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स - नवी दिल्ली

• पंजाब नेशनल बैंक - नवी दिल्ली

• पंजाब एंड सिंध बैंक -- नवी दिल्ली

• सिंडिकेट बैंक - मणिपाल

• यूको बैंक - कोलकाता

• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कोलकाता

• विजया बैंक - बैंगलोर

• आंध्रा बैंक - हैदराबाद

• बैंक ऑफ बड़ौदा - मुंबई

गरामोद्याव्दारे भारत उदय अभियान :

अभियान - 14 ते 24 एप्रिल 2016

अभियानाचा उद्देश - 

सामाजिक सलोखा व अभिसरण वृद्धिंगत करणे, पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करणे, शेतकर्‍यांच्या विकास करणे आणि गरिबांचे जीवनमान उंचावणे.

 महू (मध्यप्रदेश) येथील कालीपटनम येथे नरेंद्रमोदींनी डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकावर पुष्पांजली वाहिली (14 एप्रिल 2016) डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मस्थळी भेट देणारे मोदी हे भारताचे-पहिले पंतप्रधान होय. येथील सभेमध्ये त्यांनी 'ग्रामोदय से भारत उदय' या मोहिमेचा प्रारंभ केला.

उदय योजना

केंद्र सरकारची योजना आहे, ऑगस्ट 2015 देशात लागू करण्यात आली.

🔹उज्वल डिस्कोम इन्शुरन्स योजना (UDAY - उदय)

योजनेचा उद्देश - 

देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांच्या(डिस्कोम) आर्थिक पुनरुज्जीवनसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

 योजनेत सहभागी राज्य - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आणि उत्तर प्रदेश.

🔹कॉमन सर्व्हिस सेंटर

देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायतीत या सेंटव्दारे बँकिंग सेवा पुरविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.(14 एप्रिल 2016)

 कॉमन सर्व्हिस सेंटर्समध्ये कोणत्याही सरकारी बँकेबरोबर बँकेचा खातेधारक आर्थिक देवघेवीचे व्यवहार करू शकेल.

 ग्रामीण नागरिकांना केवळ हाताचे ठसे देऊन या सेंटरव्दारे बँकेतले पैसे काढता येतील.

 किमान व्यवहार 100 रूपयांचा करावा लागणार, कोणत्याही खातेधारकाला एकाचवेळी 10 हजार रुपयापेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही.

 या महत्वाकांक्षी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश त्यागी हे आहेत.

 देशात सध्या 1 लाख 60 हजार कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स आहेत.

कॅम्पा विधेयक

कॉम्पन्सेटरी अफॉरस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग अॅथोरिटी हे विधेयक लोकसभेत 20 एप्रिल 2016 रोजी मांडण्यात आले. वनीकरण वाढीला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक मदत यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. वणीकरणासाठी 42 हजार कोटी निधी उभारण्यात आला आहे.

मुद्रा बँक योजना

1.भारताची ओळख ‘तरुणांचा देश’ अशी आहे. देशामध्ये होतकरु, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्कील इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांची सुरूवात करण्यात आली आहे.

2.अनेकांना कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग/ व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा बँक योजना’ आणली आहे.

3.कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे.

4.या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली.

5.योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे तर तीन हजार कोटींचा क्रेडीट गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहित करणारा ठरणार आहे.

6.या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

7.बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

8.योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी तीन गटातील वर्गीकरण :

शिशु गट

   

10,000 ते रु. 50,000

किशोर गट

50,000ते 5 लक्ष

तरुण गट

5 लक्ष ते 10 लक्ष

9.योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.

10.यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतुद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहणार आहे.

सकन्या समृद्धी योजना २०१६

* १ हजार रुपयाच्या किमान रकमेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये मुलीच्या नावाने सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते उघडता येते.

* हे खाते मुलीच्या जन्मापासून केवळ १० वर्षापर्यंतच उघडता येते. एका वर्षामध्ये या खात्यात किमान हजार रुपये किंवा अधिकाधिक १.५० लाख जमा करता येतात.

* एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलीकरता हे खाते उघडू शकतो, आणि दोघींच्या खात्यात एक वर्षात १.५० लाख यापेक्षा अधिक रक्कम भरता येणार नाही.

* मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्यास तिसऱ्या मुलीकरता हे खाते उघडले जाऊ शकते. मुलगी २१ वर्षे झाल्यावर हे खाते परिपक्व होते.

* तथापी १८ वर्षानंतर आवशक्यता असल्यास ५०% रक्कम काढता येईल, ही योजना मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च घेऊन तयार करण्यात आली.

* या योजनेसाठी मुलीचे खाते काढताना मुलीचा जन्माचा दाखला, ओळखपत्र, निवासी पत्र, इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

* खात्याच्या परिपक्वतेनंतर जमा झालेली रक्कम संबंधित मुलीच्या मालकीची होते. भारतात हे खाते कुठेही काढता येते.

* वयाच्या १० वर्षानंतर मुलगी स्वतः आपले खाते हाताळू शकते. किमान एक हजार रुपये दरवर्षी न भरू शकल्यास त्या वर्षासाठी ५० रुपये दंड आकाराला जाईल, मात्र दंडाच्या रकमेसह १४ वर्षापर्यंत कधीही हे खाते पुन्हा सुरु करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सुविधा / योजना

 ♦️ महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय लोकसेवा अयोगाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ₹ 23.40 कोठी शिष्यवृतिची तरतुद केली आहे .

🔶 या तरतुदिंतर्गत  विद्यार्थ्यासाठी राज्याच्या उच्च व  तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने दिल्लीत क्षमता विकास कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते ..!

♦️ मलाखतीसाठी दिल्लीत आलेल्या विद्यार्थ्याना महाराष्ट्र सदनात किमान सात दिवस किफायतीशिर दरात राहन्याची परवानगी दिली जाते ..!

🔶  कद्रीय लोकसेवा आयोग याचे प्रशिक्षण घेत असताना ₹ 10000 / महीन्याला निर्वाह भत्ता दिला जातो .!

♦️ शिष्यवृति योजना तिन टप्यात  दिली जाते .

पूर्व / मुख्य / मुलाखत 

🔶 UPSC पूर्व तयारी  करण्यासाठी इछुक असणार्या  100 विद्यार्थ्यांची निवड शासनाच्या मुंबई येथील 

SIAC या प्रशिक्षण  केंद्रा सोबतच कोल्हापूर / नाशिक /  औरंगाबाद  / अमरावती / येथे ही प्रशिक्ष ण केंद्रे उभारन्यात आली आहे ..!

♦️ विद्या वेतन ₹ 2000

 दर महिना प्रवेशीत सर्व विद्यार्थ्याना वरील सर्व सेवासुविधेसाठी कोणतेहि शुल्क आकारले जात नाही ...!

🔶  UPSC मुख्य परीक्षेत बसलेल्या व मुलाखत परीक्षेकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांकरिता राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था  विनामुल्य

मुलाखत प्रशीक्षण कार्येक्रमाचे आयोजन करते ..

पराथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था :

(Primary Agricultural Credit Co-Operatives) 

प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात. 

🎯सथापना -

गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.

  गरीब शेतकर्‍यांनाही संस्थेला सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क/प्रवेश शुक्ल नाममात्र ठेवले जाते.तसेच या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजेच, ती संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी (Liabilities) देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते. 

🎯कार्ये -

ही संस्था प्रत्यक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्जे देते. कर्जे मुख्यत: अल्प मुदतीचे व मुख्यत: कृषीसाठी दिले जाते. मात्र सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जे सुद्धा दिली जातात.ही संस्था ग्रामीण जनता व दुसर्‍या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम करते. 

🎯भांडवल उभारणी -

स्व-स्वामित्व निधी - सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.ठेवी - सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.कर्जे - जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली. 

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95,633 प्राथमिक कृषि सह. संस्था कार्य करीत होत्या. त्यांची एकूण सदस्य संख्या त्यावेळी सुमारे 1.32 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांनी 26,245 कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या. 

🎯महाराष्ट्रातील विस्तार -

31 मार्च 2010 रोजी महाराष्ट्रात 21,392 प्राथमिक कृषि सह.पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या 149 लाख होती. 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका :

🎯सवरूप -

जि.म.स. बँक ही सहकारी संरचनेच्या मधल्या टप्प्यावर कार्य करते. ती जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्थांचा संघ (federation) असते व जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करते.प्रकार - जि.म.स. बँकेचे दोन प्रकार आहेत - शुद्ध सहकारी संघ (Co-Op. Banking Union) :- या प्रकारात जि.म.स. बँकेचे सदस्यत्व फक्त प्राथमिक सहकारी संस्थांनाच देण्यात येते. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओरिसा आणि केरळ या राज्यांमध्ये असा प्रकार आहे.मिश्र मध्य. सहकारी बँका (Mixed Central Co-Op-erative Banks) :- या प्रकारच्या बँकेचे सदस्यत्व सहकारी संस्था तसेच, व्यक्तींना सुद्धा खुले असते. इतर सर्व राज्यातील जि.म.स. बँका या प्रकारच्या आहेत. 

🎯कार्ये -

जिल्हा मध्य. सह. बँकेचे प्राथमिक कार्य जिल्ह्यातील प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्जपुरावठा करणे हे आहे. मात्र काही कर्जे व्यक्तींना सुद्धा दिली जाऊ शकतात.नियमांनुसार, या बँका व्यापारी कारणांसाठी (Commercial Purposes) कर्जपुरवठा करीत नाही. मात्र सध्या (फेब्रुवारी 2010) 372 जि.म.सह. बँकांपैकी 75 बँकांना रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँक व्यवसायाचा परवाना दिला आहे.या बँका शहरी भागातून ठेवी गोळा करून त्या ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करतात. 

🎯भांडवल उभारणी -

स्वस्वामित्व निधी - यात सहकारी संस्थांनी पुरविलेले भागभांडवल व राखीव निधीचा समावेश होतो.ठेवी - सहकारी संस्था तसेच व्यक्तींच्या.कर्जे - शिखर बँक, इतर बँका यांकडून मिळालेली.प्राथमिक सह. संस्थांनी जिल्हा म.स. बँकेमध्ये ठेवलेला आपल्याकडील अतिरिक्त निधी. 

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये 370 जि.म.स. बँका होत्या. त्यांच्या एकूण ठेवी त्यावेळी 1,27,600 कोटी रुपये इतक्या होत्या.महाराष्ट्रात मार्च 2010 अखेर 31 जि.म.स. बँका होत्या. त्यांचे सभासद एकूण 1,48,360 इतके होत्या, तर ठेवी 44,278 कोटी रुपये इतक्या होत्या.

निरांचल प्रकल्प:

 

१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविल्या जाणा-या "निरांचल" प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने ०७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मान्यता दिली. 

.

२) ह्या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २१४२.३० कोटी रुपये असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगाना ह्या ९ राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

३) ह्या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ५०% खर्च शासन तर ५० % जागतिक बँकेकडून मिळणा-या कर्जातून होणार आहे. 

.

४) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील पाणलोट क्षेत्राची महत्वाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी, प्रत्येक शेतीला सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी "निरांचल" प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. 

.

५) ह्या प्रकल्पामुळे पर्जन्यावर आधारित कृषी उत्पादकतेत आणि दुग्ध उत्पादनात वाढ होणार आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये

६) भारतातल्या पाणलोट आणि पावसावर आधारित कृषी व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत संस्थात्मक बदल घडविणे. 

.

७) पाणलोट उपक्रमाच्या खात्रीसाठी आणि पावसावर आधारित व्यवस्थापन पद्धतीवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणून यंत्रणा उभारणे. 

.

८) पाणलोट आधारित दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून समता, उपजीविका, आणि उत्पन्न यात सुधारणा घडविण्यासाठी सहाय्य करणे. 

.

९) सर्वसमावेशकता आणि स्थानिक सहभाग ह्यावर भर देणे. 

.

१०) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या सर्व घटकासाठी विशेषतः पाणलोट क्षेत्राला तांत्रिक सहाय्य पुरविणे.

जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांक २०१५

१) World Economic Forum (WEF) ह्या संस्थेनुसार प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकानुसार भारताने जगातील १४० देशांच्या यादीत ५५ वे स्थान पटकावले आहे. like emoticon

२) २०१४ मध्ये भारत ७१ व्या क्रमांकावर होता.

३) भारतातील आर्थिक वाढ, संस्थांच्या स्पर्धात्मकतेत सुधारणा, पायाभूत सुविधामध्ये सुधारणा, ह्या कारणामुळे भारत ५५ व्या स्थानावर आहे.

४) या अहवालानुसार प्रथम पाच देश 

१) स्वित्झर्लंड 

२) सिंगापूर

३) युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 

४) जर्मनी 

५) नेदरलँड्स

विकसनशील देशांचे स्थान

५) चीन (२८) वा, दक्षिण आफ्रिका (४९) वा आणि भारत (५५) वा

ग्रामीण भारत (जणगणना २०११ नुसार)

१) देशातील खेड्यांची संख्या : ६४०८६७ 

. 

२) देशातील ग्रामीण लोकसंख्या : ८३.३० कोटी

.

३) देशातील लोकसंख्येचे देशातील एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण : ६८.८४ % 

.

४) ग्रामीण भागातील साक्षरता प्रमाण : ६८.९० % 

.

५) २००१ ते २०११ ह्या कालावधीत ग्रामीण लोकसंख्येत झालेली घट : -५.९ % 

.

६) ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तर : ९४७ (१००० पुरुषामागे) 

.

७) ग्रामीण लोकसंख्येबाबत आघाडीची राज्ये : उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल 

.

८) ग्रामीण लोकसंख्येबाबत मागे पडलेली राज्ये : सिक्कीम, मिझोराम, गोवा 

.

९) ग्रामीण लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण : 

.

अ) हिमाचल प्रदेश (८९.९६ %) 

.

ब) बिहार (८८.७० %) 

.

क) आसाम (८५.९२ %) 

.

१०) ग्रामीण लोकसंख्येचे सर्वात कमी प्रमाण : 

.

अ) गोवा (३७.८३ %) 

.

ब) मिझोराम (४८.४९ %) 

.

क) तामिळनाडू (५१.५५ %) 

.

११) महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्या : ६.१ कोटी 

.

१२) २००१ ते २०११ ह्या कालावधीत ग्रामीण लोकसंख्येत झालेली घट : -४.९१ % 

.

१३) महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण : ५७.५७ % 

.

१४) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील साक्षरता प्रमाण : ८३.३९ % 

.

१५) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तर : ९४८ (१००० पुरुषामागे)

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

National Digital Literacy Mission

💠🔵💠🔵💠🔵💠🔵💠🔵💠

🔷🔶सरुवात - 21 ऑगस्ट 2014🔶🔷

  

⏩या अभियानाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झारखंड मध्ये झाली.

  

⏩उद्देश ⏪

इंटरनेटने सर्व ग्रामपंचायतींना एकत्र जोडून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.

  

⏩ठळक वैशिष्ट्ये⏪

  

📶या योजनेसाठी भारत ब्रॉडबॅंड नेटवर्क लि. ची निर्मिती केली असून नॅशनल ऑप्टिक फायबर मिशनची निर्मिती केली जाणार आहे.

  

➡️यामध्ये 

📶अरेन (राजस्थान), 

📶नाओगॅग (त्रिपुरा) 

📶परवड (आंध्रप्रदेश) 

📶या तीन सेंटरचा समावेश करण्यात आला आहे.

परधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

    🔥🔥सरुवात - 1 जून 2015🔥🔥

  

💧कवळ 330 रुपये भरून एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही एक विमा योजना आहे.

  

💧कोणत्याही कारणाने मृत्यू आल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे.

  

💧ही योजना एलआयसी किंवा इतर जीवन विमा कंपन्यांमार्फत देऊ केली जाईल.

  

💧बका व सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्या यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाईल.

  

💧18 ते 50 वर्षे वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. 

🌠सहभाग कालावधी -

💧या योजनेत विमा संरक्षण हे 1 जून ते 31 मे या कलावधीत एक वर्षासाठी राहील.

  

💧दरवर्षी 31 मे किंवा त्यापूर्वी कधीही प्रिमीयम भरता येईल.

  

💧तयाची वाढीव मुदत ही 31 ऑगस्ट 2015 ही पहिल्या वर्षासाठीच राहील.

  

💧योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सुरूवातीला 3 महिन्यापर्यंत (31 नोव्हेंबर 2015) वाढवू शकते. 

🌠उद्दिष्टे -

💧विमाधारकाचा कुठल्याही कारणाने 55 वर्षाच्या आत मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 2 लाख रुपयांची विमा भरपाई मिळेल.

  

💧सयुक्त नावाने बचतखाते असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही योजनेत सहभाग घेता येईल.

  

💧विमाधारकाने दोन ठिकाणी विमा भरला असेल तर कोणत्याही एका ठिकाणचाच लाभ मिळेल व प्रिमीयम परत मिळणार नाही. 

🌠विमा भरपाई -

🔥अटी - मिळणारी विमा रक्कम विमा धारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास - मिळणारी विमा रक्कम 2 लाख रु.

डिजिटल इंडिया

  ⛔️♻️सरुवात - 1 जुलै 2015♻️⛔️

  

📛भारताचे डिजिटली साक्षमीकरण झालेल्या समाजात रूपांतर करण्यासाठी आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि इतर योजनांना सामावून घेण्यासाठी या योजनेची सुरुवात.

  

📛एका कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक प्रकारच्या अर्थव्यवस्था बनवणे आणि संपूर्ण सरकारला एकसूत्री पद्धतीने आणि समन्वय राखून काम करायला लावून नागरिकांना सुशासन देणे हा डिजिटल इंडियाचा उद्देश आहे.

  

📛इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी विभागाच्या वतीने केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारे यांच्या समन्वयाने हा कार्यक्रम राबवला जात आहे.

  

📛डिजिटल इंडियाच्या देखरेख समितीचे स्वत: पंतप्रधान अध्यक्ष असून अतिशय काटेकोरपणे या कार्यक्रमातील विविध उपक्रमांवर लक्ष ठेवले जात आहे.

  

📛सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि सुरू असलेल्या ई-गव्हर्नस योजनांमध्ये डिजिटल इंडियाच्या सिद्धांतांना अनुसरून सुधारणा केली आहे.

  

📛इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादने, निर्मिती व रोजगार संधी या क्षेत्रांमध्ये समावेशक विकास हे देखील डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

  

📛तीन प्रमुख क्षेत्रांवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाला वापराचे साधन म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधाप्रशासन आणि सेवांची मागणीनुसार उपलब्धतानागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण वरील दृष्टिकोन समोर ठेवून ब्रॉड बॅंड महामार्ग, मोबाईल संपर्क व्यवस्थेची सार्वत्रिक उपलब्धता, सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्धता कार्यक्रम, ई-गव्हर्नन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारमध्ये सुधारणा, ई-क्रांती सेवांची इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी, सर्वांना माहिती देणे, शून्य आयात आणि सुगीच्या जलद कार्यक्रमासाठी माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे हा देखील डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

  

📛परत्यक्ष कागदपत्रांचा वापर कमी करणे आणि विविध संस्थामध्ये ई-कागदपत्रांचा वापर वाढवण्याचा डिजिटल लॉकर प्रणालीचा उद्देश आहे.

  

📛नोंदणीकृत संग्राहकांच्या माध्यमातून ई-कागदपत्रांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. जेणेकरून ऑनलाईन कागदपत्रांच्या वैधतेची खातरजमा होऊ शकेल.

  

📛'माय जीओव्ही डॉट इन'(mygov.in)ची अंमलबजावणी नागरिकांच्या प्रशासनातील सहभाग वाढवण्यासाठी केली जात आहे.

  

📛तयासाठी परस्परांमध्ये चर्चा, कृती आणि प्रसार असा दृष्टीकोन ठेवला आहे. माय जीओव्ही च्या मोबाईल अॅपमुळे ही वैशिष्ट्ये नागरिकांना मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत.

  

📛सवच्छ भारत मोहिमेचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन मोबाईल अॅपचा वापर करता येणार आहे.

  

📛ई-साईन चौकटीमुळे नागरिकांना आधारच्या आधिप्रमाणनाचा वापर करून कागदपत्रांवर डिजिटल सह्या करता येतील.

  

📛ई-हॉस्पिटल अॅप्लीकेशन अंतर्गत ओआरएस ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली सुरू केली असून त्या माध्यमातून ऑनलाईन नोंदणी, अपॉईंटमेंट घेणे, फी देणे, वैधकीय निदान अहवाल मागवणे, रक्ताच्या उपलब्धतेची चौकशी करणे या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

  

📛भारत सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या विविध शिष्यवृत्तींसाठी नोंदणी करण्यापासून शिष्यवृत्ती मिळवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेतले पडताळणी, मंजूरी आणि वितरण असे टप्पे रद्द करण्यासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल उपयुक्त ठरेल.

  

📛दशातील विविध दस्तावेजांचे डिजिटललायझेशन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन विभागाने पुढाकार घेतला असून नागरिकांना सेवा कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत.

  

📛भारत नेट (Bharat net) या अतिशय वेगवान डिजिटल महामार्ग प्रणालीव्दारे देशातील 2.5 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या जाणार आहेत.

  

📛ऑप्टिकल फायबरचा वापर करून जोडलेले हे जगातील सर्वात मोठे ग्रामीण ब्रॉडब्रॅंड जाळे ठरणार आहे.

  

📛बीएसएनएलने 30 वर्ष जुन्या एक्सचेंजच्या जागी CNG म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क आणले असून त्यामुळे व्हाईस, डेटा, मल्टिमीडिया, व्हिडिओ आणि इतर सेवा उपलब्ध होणार आहेत.

  

🎯दशभरात मोठ्या प्रमाणावर वाय-फाय, हॉट स्पॉट्स (wifi, hostspots) आणि ऑनलाईन खाते उपलब्ध केले जाणार आहेत.

सर्वांसाठी घर योजना

🔹Mission Housing for All

   🔵🔶सरुवात - 25 जून 2015🔶🔵

  

🔶या योजनेंतर्गत प्रत्येक नागरी कुटुंबास घर घेण्यासाठी सक्षम केल्या जाते.

  

🔶नकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार भारतात 2022 पर्यंत शहरी भागात सुमारे 3 कोटी 41 लाख घरांची कमतरता जाणवणार आहे.

  

🔶या योजनेचे उद्दिष्ट नागरी वस्तीत, नागरी गरिबांसाठी दोन कोटी घरांची निर्मिती सन 2022 पर्यंत व प्रत्येक घरासाठी 1 ते 2.5 लाख केंद्रीय सहाय्य केले जाणार आहे.

  

🔶जयांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे, अशांची गणना आता आर्थिक दुर्बल गटात होईल, तर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाख रुपये आहे असे अल्प गटात मोडतील. अशा बदलांमुळे अनेक लोकांना घर घेता येईल. 

🔵नागरी वस्तीसाठी तीन टप्प्यात राबवली जाईल -

🔶झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सी चांगल्या घरात पुनर्वसनअल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी परवडतील अशी घरे त्याकरता सुलभ कर्ज व अनुदान योजनाखाजगी क्षेत्राबरोबर सामान्यांना परवडणारी घरे निर्माण करणे झोपडपट्टी पुननिर्माण योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामागे केंद्र सरकार 1 लाख रुपये अनुदान देईल.

  

🔶ही योजना सुरूवातीला 1 लाखाहून जास्त लोकसंख्या असणार्‍या 500-अ वर्गात बसणार्‍या शहरात त्याचप्रमाणे 4041 नगरपालिका, महानगर पालिका, कॅम्पस इत्यादि क्षेत्रात राबवली जाईल.

  

🔵ही घरे घरातील स्त्रीच्या नावे किंवा नवरा-बायकोच्या संयुक्त नावावर असतील.

  

🔶या योजनेअंतर्गत जे कर्ज दिले जाईल त्याचा व्याज दर 6.5% असेल व कर्ज परतफेडीचा कालावधी 15 वर्षाचा असेल.

अटल पेन्शन योजना

   🔷🔶सरुवात - 1 जून 2015🔶🔷

  

🏧असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजुर, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वृद्धापकाळातील आयुष्य सुखकर आणि समृद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने अटल पेन्शन योजना.

  

🏧राष्ट्रीय पेन्शन पद्धतीव्दारे संचलित ही योजना आहे. शिवाय पेन्शन निधी विनियम आणि विकास प्राधिकरणाव्दारे नियमित केले जाते.

  

🏧पन्शनधारकाला वयाच्या 60 व्या वर्षापासून पेन्शन मिळणार आहे. ही योजना कायम चालू राहील, मात्र पाच वर्षांनंतर सरकार कोणतीही रक्कम भरणार नाही.

  

🏧या योजनेत 18 ते 40 वर्षाची कोणीतीही व्यक्ति सामील होऊ शकते.

  

🏧ही योजना सर्व बचत बँक खातेदारांसाठी खुली आहे. वर्गणी ही पेन्शनधारकाच्या वयानुसार राहणार आहे.

  

🏧वर्गणीदाराने कमीतकमी 20 वर्षे योजनेत पैसे भरले पाहिजेत.

  

🏧या योजनेतून 60 वर्षाच्या आत बाहेर पडता येणार नाही, (अपवादात्मक परिस्थितीत वर्गणीदाराचा आकस्मिक किंवा आजाराने मृत्यू झाल्यास.) 

🔰योजनेचे फायदे🔰

🏧ज वर्गणीदार 18 ते 40 या वयोगटात वर्गणी भरत आहेत, त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी एक हजार ते पाच हजार प्रतिमाह पेन्शन मिळेल.

  

🏧या योजनेत केंद्र सरकार कमीत-कमी एक हजार किंवा वार्षिक वर्गणीच्या 50% रक्कम जमा करणार आहे.

  

🏧ही रक्कम सरकार 2015-16 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी खात्यावर जमा करेल.

  

🏧सरकार ही रक्कम फक्त अशा वर्गणीदारांना देईल, जे इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत सामील नाहीत.

  

🏧वर्गणीदाराला त्याच्या वर्गणीच्या प्रमाणात 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपयांची पेन्शन कायमस्वरूपी वयाच्या 60 वर्षापासून मिळेल.

  

🏧अटल पेन्शन योजनेतील वर्गणीदाराच्या वारसांनाही लाभ मिळणार आहे.

  

🔹1000 रु, पेन्शनसाठी 1.7 लाख जमा राशी, 

🔸2000 रु. पेन्शनसाठी 3.4 लाख रुपये, 

🔹3000 रु. पेन्शनसाठी 5.1 लाख रुपये, 

🔸4000 रु. पेन्शनसाठी 6.8 लाख रुपये 

🔹आणि 5000 रु. पेन्शनसाठी 8.5 लाख रुपयांची जमा राशी वारसांना मिळणार आहे.   

Online Test Series