महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या

४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट ५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.

१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]

५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]

७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]

७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]

२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट

७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट

९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट

२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]

२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत

२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द

३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा

५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा

५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा

६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.

८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट

८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)

९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.

९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद

९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले

९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]

१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना

१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]

११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी

११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी

११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

महिलां विषयी कायदे:

― सतीबंदी कायदा -1829

 

― विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856

― धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद ‌कायदा -1866

― भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

― मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993

― आनंदी विवाह कायदा -1909

― मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986

― विशेष विवाह -1954

― हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956

― विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959

― अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

― वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929

― हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929

― बालविवाह निर्बंध कायदा -1929

― कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा -2005

― महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन                कायदा -2005

― मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961

― समान वेतन कायदा -1976

― बालकामगार कायदा -1980

― अपंग व्यक्ती कायदा -1995

― मानसिक आरोग्य कायदा -1987

― कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984

― राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990

― माहिती अधिकार कायदा -2005

― बालन्याय कायदा - 2000

― भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959

― अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960

― हिंदू विवाह कायदा -1955

― कर्मचारी विमा योजना -1952

― प्रसूती सुधारणा कायदा -1961

   

― अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979

    

― वेश्या वृत्ती निवारण कायदा -1986

 

― हुंडा निषेध कायदा - 1986.

लोकसभेची सदस्यसंख्या ठरते कशी?

देशातील लोकसभेच्या 543 पैकी 542 मतदारसंघातील निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहे. मात्र, लोकसभेच्या सदस्यांचा हा 543 आकडा ठरला कसा? आपण इतकेच उमेदवार का निवडून देतो? याबाबतचे गणित आज जाणून घेऊयात... 

सध्या लोकसभेच्या 543 जागा (मतदारसंघ) आहेत. त्यापैकी 79 मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी (एससी) आणि 41 मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. जनतेमार्फत निवडून येणाऱ्या 543 सदस्यांमध्ये घटक राज्यांच्या कमाल मर्यादेनुसार 530 खासदार निवडून येतात. 

तर केंद्रशासित प्रदेशांतून (दिल्ली 7, अंदमान-निकोबार 1, चंदीगड 1, दादरा व नगर हवेली 1, दमण व दीव 1, लक्षद्वीप 1, आणि पुदुचेरी 1) एकूण 13 सदस्य निवडून येतात. म्हणजेच, अद्याप केंद्रशासित प्रदेशांतील 7 जागा रिक्त आहेत. तशी गरज भासल्यास संसदेला या जागांमध्ये वाढ करता येईल.

▪️कमाल मर्यादा 550

भारतीय राज्यघटनेत कलम 81 नुसार लोकसभा सदस्यांची संख्या ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार, देशातील घटक राज्यांतील खासदारांची संख्या हि 530 पेक्षा अधिक व केंद्रशासित प्रदेशांतील खासदारांची संख्या 20 पेक्षा अधिक असता कामा नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

देशातील प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडून खासदारांची कमाल मर्यादा हि 550 इतकी आहे. शिवाय, अँग्लो इंडियन समाजातील दोन सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी तरतूद असल्याने लोकसभेतील खासदारांची कमाल मर्यादा हि 552 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग

ही एक संवैधानिक संस्था असून कलम 324 नुसार याची स्थापना25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आलेली आहे. भारतीय निवडणुक आयोगातर्फे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, राज्य विधिमंडळ यांच्या निवडणूका पार पाडल्या जातात. पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार सेन यांनी कामकाज पाहिले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात व ते 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे होईपर्यंत ते पदावर राहतात.

▪️राज्यसभा

- संसदेचे उच्च सभागृह

- भारताचे उपराष्ट्रपती पदसिद्ध अध्यक्ष असतात

- एकूण जागा: 250: 238 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त

- सध्या जागा: 245: 233 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त (कलम 80 नुसार ही नियुक्ती)

- महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा

- मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, पाॅडेचरी, गोवा या राज्यांना राज्यसभेवर प्रत्येकी 1 जागा

▪️लोकसभा

- एकूण जागा: 552 (कलम 81 & 331 नुसार)

- पहिल्या लोकसभेची स्थापना: 2 एप्रिल 1952

- 16 वी लोकसभा स्थापना: 4 जून 2014

▪️लोकसभा निवडणूक 2014

- 16 वी लोकसभा निवडणूक

- 7 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीतील 10 दिवस भारतभरात मतदान

- 16 मे रोजी निकाल आणि 4 जून 2014 रोजी लोकसभेची स्थापना

- एकूण मतदारसंघ: 543

- एकूण मतदान केंद्र: 927553

- सहभागी राजकीय पक्ष: 464 (2009-363)

राष्ट्रीय- 342, राज्य- 182, नोंदणीकृत- 16, अपक्ष- 3

- एकूण उमेदवारांची संख्या: 8251 पैकी 668 महिला उमेदवार (पैकी 62 निवडून आल्या)

▪️ पक्षीय बलाबल

- भारतीय जनता पक्ष: 282

- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस: 44

- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष: 06

- कम्युनिस्ट पक्ष: 01

- कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी): 09

- राज्यस्तीय पक्ष: 182

- नोंदणीकृत पक्ष: 16

- अपक्ष: 03

▪️ वैशिष्ट्ये

- EVM वर NOTA हा पर्याय भारतभर पहिल्यांदाच वापरण्यात आला. 

- नोटाचा सर्वाधिक वापर पाॅडेचरी (3.01%), सर्वात कमी वापर नागालॅड (0.26%) करण्यात आला

- 28,527 तृतीयपंथी मतदारांपैकी 1968 जणांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. 

- 13,039 (पुरूष 12234, स्त्री 804) भारताबाहेरील भारतीयांपैकी 10 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. 

- एकूण निवडणूक खर्च: 3,87,0354,56,024 रूपये

--------------------------------------

• महाराष्ट्र: लोकसभा निवडणूक 2014

- 48 मतदारसंघासाठी 90386 मतदान केंद्रे. 

- 6 मतदान केंद्रावर फेर मतदान घेण्यात आले. 

- 32 मतदारसंघात 16 पेक्षा जास्त उमेदवार उभा होते.

- एकूण मतदानापैकी 0.89% लोकांनी NOTA हा पर्याय वापरला

"अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) )"

2018 साली लोकसभेत सद्याच्या सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव "तेलगू देसम पार्टीने" (TDP) मांडला होता. प्रस्ताव मात्र संमत झाला नसल्याने सरकार स्थिर आहे यावर्षी  होणाऱ्या परीक्षासाठी अविश्वास प्रस्तावाबाबत घटनात्मक आणि सभागृहात काय तरतुदी  आहेत त्याचा आढावा.....

- कलम 75 सांगते की, मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असे पर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहते. मंत्रीमंडळावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडून लोकसभा त्याला सत्तेवरून हटवू शकते.

1) राज्यघटनेत कुठेही विशेष अशी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही.

2) अविश्वास प्रस्ताव हा फक्त लोकसभेत मांडता येतो. राज्यसभेत नाही.

3) अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद लोकसभेच्या कार्यपद्धती मध्ये आहे.

4) लोकसभेचा कोणताही खासदार (सत्ताधारी अथवा विरोधी) हा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो.

5) प्रस्ताव मांडण्यासाठी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता लोकसभा सचिवांकडे नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

6) प्रस्ताव मांडताना 50 लोकसभा सदस्यांचे समर्थन बंधनकारक आहे.

7) वरील सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली की लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तावावर चर्चा व मतदान कधी होणार हे सांगतात.

८) सभागृहात जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

9) प्रस्तावावर मतदान हे आवाजी किंवा मतविभागणी करून होते.

10) अविश्वास प्रस्ताव मांडताना करणे देण्याची गरज नसते.

11) अविश्वास प्रस्ताव फक्त मंत्रिमंडळाविरुद्ध मांडता येतो.

124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

- उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण

- 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर

- खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल. 

- या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. 

- संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.

- यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)

ससदेविषयी महत्त्वाची माहीती

· एका वर्षात संसदेची कमीत कमी तीन अधिवेशने घ्‍यावी लागतात.

· संसदेच्‍या दोन अधिवेशनामधील अंतर (कालावधी) जास्‍तीत जास्‍त सहा महिने असू शकतो.

· नागरिकत्‍व नियमित करण्‍याचा अधिकार संसदेस आहे.

· राज्‍यघटनेतील तरतुदी बदलण्‍याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

· घटनेच्‍या कलम ३०२ नुसार विविध निर्बंध लादण्‍याचे अधिकार संसद यांना आहेत.

· संरक्षण या विषयावर कायदा करण्‍याचे सर्वस्‍वी अधिकार संसदेस आहेत.

· जेव्‍हा राज्‍यात राष्‍ट्रपती-शासन कलम ३५६ अन्‍वये लागू होते, तेव्‍हा राज्‍य यादीतील कर कायदे संमत करण्‍याचे अधिकार संसद अथवा संसदेने विहित केले प्राधिकारी यांना आहेत.

· विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्‍यासाठी त्‍यांला तीन टप्‍प्‍यातून जावे लागते.

· करात कपात किंवा कर रद्द करण्‍याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या शिफारशीशिवाय मांडता येतो.

· सामान्‍यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्‍टीकरण राष्‍ट्रपतींची शिफारस असल्‍याशिवाय शक्‍य होत नाही.

· वित्त विधेयकाची मांडणी राष्‍ट्रपती यांच्‍या शिफरशीवरून केली जाते.

· विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्‍न उद्भवचल्‍यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो.

· वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते.

· वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते.

· सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात.

· राज्‍यघटनेच्‍या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्‍याच्‍या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्‍या आहेत.

· लोकसभेमध्‍ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्‍य निवडले जातात.

· लोकसभेच्‍या पहिल्‍या मध्‍यावधी निवडणुका १९७१ मध्‍ये घेण्‍यात आल्‍या.

· आणीबाणीच्‍या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो.

· राज्‍यसभा कधीच बरखास्‍त केली जात नाही.

· राज्‍यसभेच्‍या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.

· लोकसभेने पारित केलेले व राज्‍य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्‍यसभेवर बंधनकारक आहे.  

_____________________________________

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. - कायद्यापुढे समानता

कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. - पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. - समान नागरी कायदा

कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ - संसद

कलम ८० - राज्यसभा

कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. - लोकसभा

कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. - राज्यपालाची निवड

कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. - विधानसभा

कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. - उच्च न्यायालय

कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. - वित्तआयोग

कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?

> रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

> ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंग

यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.

> कलम ‘३५ अ’ कधी आले?

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

> बाहेरच्या नागरिकांना बंदी

जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.

> कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?

‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

> विरोध का?

‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

घटना समितीची स्थापना

 जुलै 1947 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळामार्फत संविधानसभा स्थापन करण्यात आली. संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी बोलाविण्यात आली. 

 9 डिसेंबर रोजी संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून लॉर्ड सचिंद्रनाथ सिन्हा यांची निवड करण्यात आली. 

 11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली. 

13 डिंसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूजींनी घटना तयार करण्याचा ठराव घटना समितीमध्ये मांडला. 

 29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताच्या संविधानावर सही करून संविधानाला मंजूरी दिली. 

26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू करण्यात आले.

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना :

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष-1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद-1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना-1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम -1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम-

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक -1981

 युवा कल्याण :

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार -

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे :

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम :

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना :

1. घटनात्मक उपाय योजना -

भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2. वैधानिक तरतुदी -

1) कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2) मळे कामगार कायदा 1951 - च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.

3) खान कामगार कायदा -1952 खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.

4. बालश्रम  प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा - 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

🔹बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण - 1987

तरतुदी :

1. 1948 आणि 1986 सालच्या  कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

2. एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.

3. बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.

4. बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.

5. या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

🔹बालग्राम योजना :

▪️बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :

1. बालश्रम कायदा : 1933

2. बाल रोजगार कायदा : 1938

3. कंपनी कायदा : 1948

4. मुले कामगार कायदा : 1951

5. खानकामगार कायदा : 1952

6. बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986

7. बालकामगार कायदा : 1992

🔹बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987

1. धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .

2. एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.

3. मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.

4. व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.

वृद्धांच्या समस्या :

1. आरोग्यविषयक समस्या

2. कुटुंबात दिली जाणारी हीन वागणूक

3. आर्थिक समस्या

4. निवारविषयक समस्या

5. स्वच्छालयाविषयक समस्या

6. पोषण आहाराविषयक समस्या

🔹राष्ट्रीय महिला आयोग :

स्थापना : 31 जाने. 1992

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

1. महिलाविषयक कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यास सरकारला सूचना देणे.

2. महिला संरक्षणासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारचा शोध घेणे.

3. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, विकासासाठी प्रयत्न करणे.

4. महिला कारागृहे, सुधारगृहे, वसतिगृहे यांच्यात सुधारणा करणे.

5. न्यायलयीन खटल्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

🔹कद्रीय समाजकल्याण मंडळ :

स्थापना : 1953

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

1. मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.

2. सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

3. दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.

4. ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.

5. बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.

6. प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.

जादुटोना विरोधी कायदा

🔸 समत - २२ ऑगस्ट २०१३

🔺 जादूटोणा विरोधी कायद्यामध्ये एकुन १२ कलमांचा समावेश आहे.या कायद्यानुसार केवळ अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या कृती शिक्षापात्र गौष्टी आहेत.त्या खालील प्रमाणे .

१) भूत उतरवण्याच्या बहान्याने एखाद्या व्यक्तिला बांधपन ठेउन मारहान करने , त्याचा विविध प्रकारे छळ करने , चटके देणे , मुत्र , विष्ठा खायला लावने . अशा प्रकारची कृत्य करने कायदेशिर गुन्हा आहे . पकंतु त्यासाठी प्रार्थना , मंत्र म्हटले पुजा केली तर तो गुन्हा नव्हे.

२) एखाद्या व्यक्तीने चमत्काराचा प्रयोग करुन फसवने , ठकवने , आर्थिक प्राप्ती करने परंतू कायदा लागु होण्याच्या अगौदरच्या गुन्ह्यांवर कारवाई करता येनार नाही.

३) जिवाला धोका निर्माण होनार्या अथवा शरिराला जीवघेण्या जखमा होतात अशा अमानुष अघोरी प्रथांचा अवलंब करने.

४) गुप्तधन , जारन - मारन , करणी , भानामती , नरबळी या नावाने अमानुष कृत्य करणे 

५) अतिंद्रीय शक्ती असल्याचे भासवुन इतरांच्या मनात भिती निर्माण करने व न एेकल्यास वाईट परिनामांची  धमकी देणे.

६) एखादी व्यक्ती करनी करते , जादूटोना करते , भूत लावते , जनावरांचे दुध आटवते, अपशकुनी आहे , सैतान आहे असे जाहीर करने

७) जारन - मारन , चेटुक केल्याच्या नावाखाली मारहान करने , नग्नावस्थेत धिंड काढने , रोजच्या व्यवहारावर बंदी घालने.

८) भुत पिशाचांना आवाहन करुन घबराट निर्माण करने . मृत्यूची भिती घालने , भुताच्या कोपामुळे शारिरीक इजा झाली असे सांगने.

९) कुत्रा , साप , विंचू चावल्यायस व्यक्तिला वैद्यकिय उपचार घेण्यापासुन रोखुन किंवा प्रतिबंध करुन त्याएेवजी मंञ तंत्र , गंडेदोरे , यासारखे उपचार करने . पण याचा अर्थ वैद्यकिय उपचार घेताना मंत्र तंत्र उपचार केले तर गुन्हा नाही 

१०) बोटाणे शस्त्रक्रिया करन्याचा दावा करने , गर्भवती महिलांच्या गर्भाचे लिंग बदलण्याचा दावा करने 

११) स्वत:त विशेष शक्ती असल्याचे सांगुन अथवा मागील जन्मात पत्नी , प्रेयसी , प्रियकर होतो असे सांगुन लैंगिक संबंध ठेवने . तसेच मूल न होणार्या महिलेला अलौकिक शक्तीद्वारा मुल होण्याचे आश्वासन देउन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवने.

१२) एखाद्या मतीमंद असनार्या व्यक्तिमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्या व्यक्तीचा वापर धंदा किंवा व्यवसायासाठी करने.

🔺 या अनुसुचीतिल १२ गौष्टीप्रमाने कृती करने हा गुन्हा ठरनार आहे . या गौष्टींच्या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही गौष्टीचा यामध्ये समावेश असनार नाही. 🔺

🔸 कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद 🔸

🔺 जादूटोना विरोधी कायदा हा दखलपात्र आणि अजामिनपात्र आहे  एखाद्या व्यक्तीने संबंदित कायद्यांतर्गत तक्रार केल्यास पोलिसांना गुन्हा नोंदवावाच लागनार आहे . या कायद्यामध्ये दोषींना कमित कमि सहा महिन्यांचा कारावास , पाच हजार रूपए दंड , सात वर्षाचा कारावास , ५००००₹ दंडाची शिक्षा ठरविण्यात आलेली आहे. तसेच एखादा गुन्हा घडल्यास त्याचा प्रचार , प्रसार करने तेवढ्याच कठोर शिक्षेस पात्र ठरनार आहे .

भारतीय संविधान निर्मितीबाबत काही महत्वाची माहिती

भारतीय संविधानसभेच्या पहिल्या बैठकीत सूत्रसंचालन जे. पी . कृपलानी ह्यांनी केले होते , कृपलानी ह्यांनीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून सच्चिदानंद सिन्हा ह्यांच्या नावाचे अनुमोदन केले होते.

मूळ राज्यघटना छापील नव्हती ! ती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) ह्यांनी स्वतःच्या हातांनी लिहिली आहे.

आपल्या सर्वात प्रसिद्ध चित्रकारांपैकी एक – नंदलाल बोस ह्यांनी आपल्या राज्यघटनेवर सुंदर नक्षीकाम केलं आहे.

वैदिक काळातील गुरुकुल, श्रीराम-लक्ष्मण-सीता, श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, गौतमबुद्ध आणि महावीर, अशोक विक्रमादित्य तसंच अकबर, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंदसिंग, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई – अश्यांना अनेक भागांच्या सुरुवातीला चितारण्यात आलं आहे.

२४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीच्या २८४ सभासदांनी घटनेवर स्वाक्षरी केली. समितीमध्ये १५ स्त्रिया होत्या.

ह्या स्वाक्षरी ११ पानांवर आहेत. ज्यात, अर्थातच पंडित नेहरू आणि डॉ आंबेडकरांचीसुद्धा स्वाक्षरी आहे.

भारतीय संविधानाचे भाग

------------------------------------------------

* •    भाग १ -* कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी

------------------------------------------------

*•    भाग २ -* कलमे ५-११ नागरिकत्व

------------------------------------------------

*•    भाग ३ -* कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क

•    कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,

•    कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,

•    कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,

•    कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,

•    कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,

•    कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.

------------------------------------------------

*•    भाग ४ -*

•  सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१ 

•  कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन 

•  कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार 

•  भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये. 

------------------------------------------------

*•  भाग ५ -*

•  प्रकरण १ - कलमे ५२-७८ 

•  कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत, 

•  कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक 

•  कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी, 

•  कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत 

•  प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत. 

•  कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत, 

•  कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत, 

•  कलमे ९९-१०० 

•  कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत 

•  कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत, 

•  कलमे १०७-१११ (law making process) 

•  कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत, 

•  कलमे ११८-१२२ 

•  प्रकरण ३ - कलम १२३ 

•  कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत 

•  प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७ 

•  कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत 

•  प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत. 

•  कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत 

------------------------------------------------ 

*भाग ६*- राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे. 

•  प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या 

•  कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून 

•  प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत 

•  कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत, 

•  कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर, 

•  कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत. 

•  कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत. 

•  प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित. 

•  कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती 

•  कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार 

•  कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी 

•  कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत 

•  कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे 

•  कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी 

•  कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी 

•  कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी 

•  प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत 

•  कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके. 

•  प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत. 

•  कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत. 

•  प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत. 

•  कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत 

------------------------------------------------

*•  भाग ७*- राज्यांच्या बाबतील कलमे. 

•  कलम २३८ - 

------------------------------------------------

*•  भाग ८* - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे 

•  कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत 

------------------------------------------------

*•  भाग ९* - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे 

•  कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत 

------------------------------------------------

*•  भाग ९ऎ*- नगरपालिकांबाबतची कलमे. 

•  कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत 

------------------------------------------------

*•  भाग १० - *

•  कलमे २४४ - २४४ऎ 

------------------------------------------------

*•  भाग ११* - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी 

•  प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी 

•  कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी 

•  प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३ 

•  कलमे २५६ - २६१ - सामान्य 

•  कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत. 

•  कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध. 

------------------------------------------------

*•  भाग १२* - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत 

•  प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत 

•  कलमे २६४ - २६७ सामान्य 

•  कलमे २६८ - २८१ 

•  कलमे २८२ - २९१ इतर 

•  प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३ 

•कलमे २९२ - २९३ 

•  प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३०० 

•  कलमे २९४ - ३०० 

•  प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक 

•  कलम ३००ऎ - 

------------------------------------------------

*•  भाग १३*- भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे 

•  कलमे ३०१ - ३०५ 

•  कलम ३०६ - 

•  कलम ३०७ - 

------------------------------------------------

*•  भाग १४ - *

•  प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४ 

•  कलमे ३०८ - ३१३ 

•  कलम ३१४ - 

•  प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम 

•  कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम 

--------------------------------------.........

*•  भाग १४ऎ* - आयोग च्या बाबत कलमे 

•  कलमे ३२३ऎ - ३२३बी 

---------------------------------------------

*•  भाग १५*- निवडणूक विषयक कलमे 

•  कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे 

•  कलम ३२९ ऎ - 

----------------------------------------------

*•  भाग १६* - 

•  कलमे ३३० -३४२ 

-------------------------------------------

*•  भाग १७*- अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे 

•  प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत 

•  कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत 

•  प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत 

•  कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत 

•  प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी 

•  कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि 

•  प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश 

•  कलम ३५० - 

•  कलम ३५० ऎ - 

•  कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम 

•  कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम 

-----------------------------------------------

*•  भाग १८ - आणीबाणी* परिस्थितीबाबतची कलमे 

•  कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे 

•  कलम ३५९ऎ - 

•  कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी

---------------------------------------------- 

*•  भाग १९ - इतर विषय*

•  कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय 

•  कलम ३६२ - 

•  कलमे ३६३ - ३६७ - इतर 

-----------------------------:-::-------------

*•  भाग २० -*

•  कलम ३६८ - घटनादुरुस्ती

---------------------------------------------

*•  भाग २१ -* 

•  कलमे ३६९ -३७८ऎ 

•  कलमे ३७९ - ३९१ - 

•  कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क 

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा

2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

1. महिलांना : 50 %

2. अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)

3. इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विसर्जन : 

राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती - जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे 

त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 

30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : 

सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन :

 सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक - कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक - गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.

गटविकास अधिकारी :

निवड - गटविकास अधिकारी

नेमणूक - राज्यशासन

कर्मचारी - ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण - मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

1. पंचायत समितीचा सचिव

2. शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.

3. वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्यांच्या राजा मंजूर करणे.

4. कर्मच्यार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

5. पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

6. पदाधिकार्यांना मार्गदर्शन करणे.

7. पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांस सादर करणे.

8. अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.

9. महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

1. शिक्षण

2. कृषी

3. वने

4. समाजकल्याण

5. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास

6. सार्वजनिक आरोग्य सेवा

7. दळणवळण

8. समाजशिक्षण

विधानपरिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती:

घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सात घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश,जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक , तेलंगणा , आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे.

विधानपरिषदेची रचना :

1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात 78 इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात त्यांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी :

1. 1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.

2. 1/3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.

3. 1/12 शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.

4. 1/12 पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.

5. 1/6 राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.

सदस्यांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : 

सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.

विधानपरिषदेचा कार्यकाल :

विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही. दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : 

दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : 

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : 

दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.

2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

online test series

मार्लन सॅम्यूएल्सची निवृत्ती

- वेस्ट इंडिजचा फलंदाज मार्लन सॅम्यूएल्स याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.

- वेस्ट इंडिजने जिंकलेल्या दोन्ही ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत सॅम्यूएल्सने सर्वाधिक धावा फटकावल्या होत्या.

- सॅम्यूएल्स डिसेंबर २०१८मध्ये अखेरचा सामना खेळला असून त्याने आपला निवृत्तीचा निर्णय जून महिन्यातच वेस्ट इंडिज क्रिकेट मंडळाला कळवला होता. मंडळाचे अध्यक्ष जॉनी ग्रेव्ह यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

- ३९ वर्षीय सॅम्यूएल्सने ७९ कसोटी, २०७ एकदिवसीय आणि ६७ ट्वेन्टी-२० सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने ११ हजारपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय धावा काढल्या असून १५० बळीही मिळवले आहेत.

- २०१२ आणि २०१६च्या ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या अंतिम सामन्यात त्याने महत्त्वपूर्ण खेळी साकारल्या होत्या.

-  २०१२मध्ये त्याने श्रीलंकेविरुद्ध ५६ चेंडूंत ७८ धावा फटकावल्या होत्या. चार वर्षांनंतर त्याने ६६ चेंडूंत ८५ धावांची खेळी करत विंडीजला इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवून दिला होता.

​5 नोव्हेंबरला जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद भरणार

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद (VGIR) आयोजित केली जाणार आहे.

- कार्यक्रमाचे आयोजन भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधी (NIIF) यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

◾️ठळक बाबी

- परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावरचे आघाडीचे संस्थात्मक गुंतवणूकदार, भारतातले मोठे व्यावसायिक आणि भारत सरकारमध्ये असलेले निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिकारी मंडळी आणि वित्तीय बाजार नियामक यांच्यामध्ये विशेष संवाद साधला जाणार आहे.

- जागतिक गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त परिषदेमध्ये भारतामधले प्रमुख व्यावसायिक, उद्योजकही सहभागी होणार आहेत.

- परिषदेत जगामध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर असलेले वीस ‘पेन्शन’ आणि ‘वेल्थ फंड’चे संबंधित प्रतिनिधी सहभागी होणार आहे.

- या निधींच्यामार्फत जवळपास 6 लक्ष कोटी अमेरिकी डॉलर एवढ्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन केले जाते.

- जागतिक निधी संस्थांचे कार्य आणि गुंतवणूकदार अमेरिका, युरोप, कॅनडा, कोरिया, जपान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत.

- परिषदेत भारताची अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूकीविषयीचा दृष्टीकोन, संरचनात्मक सुधारणा आणि भारताची अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कशा पद्धतीने कार्य करीत आहे, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक २०२०

जागतिक भूक निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता.

याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच 'वेल्ट हंगर हिल्फी' ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.

कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात.

जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक भूक निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो.  भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो.

२०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.

भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे.

जागतिक भूक निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.

विख्यात पत्रकार रॉबर्ट फिस्क यांचे निधन

📚मध्य पूर्वेतील वार्ताकनात निष्णात मानले गेलेले प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट फिस्क यांचे नुकतेच डब्लिन येथे निधन झाले. ते ७४ वर्षांचे होते. मध्य-पूर्वेतील संघर्षग्रस्त भागात राहून त्यांनी वार्ताकन केले होते.

📚फिस्क यांच्या वार्ताकनाने नेहमीच वादाचे मुद्दे चर्चेला आले. आर्यलडची राजधानी डब्लिन येथे अल्पशा आजारानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल केले होते.

📚 त्या काळातील नामवंत पत्रकार अशा शब्दांत दी इंडिपेंडंटने त्यांचा गौरव केला आहे. अल कायदाचा दहशतवादी ओसामा बिन लादेन याची अनेकदा मुलाखत घेणाऱ्या पत्रकारांपैकी ते एक होते.

📚११ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या हल्लय़ानंतर ते पाकिस्तान अफगाण सीमेवर गेले होते. तेथे अफगाणी शरणार्थीनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता.
निर्भिडता, तडजोडी न करणे, सत्य शोधण्यासाठी कुठलीही किंमत मोजायला तयार असणे व वास्तव मांडणे हे आदर्श पत्रकारांकडून अपेक्षित असलेले सर्व गुण त्यांच्यात होते, त्यामुळे ते यशस्वी झाले, असे मत ‘दी इंडिपेंडंट’चे व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तियन ब्राउटन यांनी व्यक्त केले.

📚फिस्क यांनी पेटवलेली पत्रकारितेची अग्निशिखा यापुढेही तशीच तेजाळत राहील, असे ते म्हणाले.
इंग्लंडमधील केंट येथे जन्मलेल्या फिस्क यांनी कारकीर्दीची सुरुवात ‘दी संडे एक्स्प्रेस’मधून केली. नंतर ते ‘दी टाइम्स’मध्ये गेले. उत्तर आर्यलड, पोर्तुगाल, मध्य पूर्व या ठिकाणी त्यांनी काम केले. १९७६ मध्ये ते बैरूतमध्ये गेले त्यावेळी तेथे यादवी माजली होती. बैरूतमध्ये असताना त्यांनी मध्य-पूर्वेत बराच प्रवास केला.

📚इराण-इराक युद्ध, अरब—इस्रायल संघर्ष, अल्जिरियातील युद्ध, अफगाणिस्तानातील संघर्ष, सद्दाम हुसेनचे कुवेतमधील आक्रमण नंतर अमेरिकेचे इराकमधील आक्रमण, अरब स्प्रिंग आंदोलन, सीरियातील यादवी युद्ध याचे वार्ताकन त्यांनी केले होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी निलोफर पाझिरा असून त्या चित्रपट निर्मात्या व मानवी हक्क कार्यकर्त्यां आहेत.