मुख्य माहिती आयुक्तपदी यशवर्धन सिन्हा यांची निवड

🔰परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी यशवर्धन सिन्हा हे नवे मुख्य माहिती आयुक्त (सीआयसी) असतील.

🔰तसेच या पदासाठी 154 जणांचे दावे होते, तसेच पाच माहिती आयुक्तपदांसाठी 355 जण इच्छुक होते. सिन्हा हे सध्याच माहिती आयुक्तपदी आहेत.

🔰तर दुसरे म्हणजे सिन्हा हे अटल बिहारी वाजपेयी  यांच्या कार्यकाळात जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपालपद भूषविलेले दिवंगत जनरल एस. के. सिन्हा यांचे चिरंजीव आहेत.

🔰नव्या पाच माहिती आयुक्तांमध्ये मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील पत्रकार उदय माहूरकर यांची निवड केली आहे.

ऑक्सफर्ड’ची लस परिणामकारक

🔰बरिटनमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची करोना प्रतिबंधक लस तरुण आणि ज्येष्ठांमध्ये करोनाविरोधी प्रतिकारशक्ती तयार करण्यात यशस्वी ठरली आहे.

तर या आधी जुलैमध्ये ही लस 18 ते 55 वयोगटातील व्यक्तींमध्ये प्रभावी ठरत असल्याचे चाचण्यांत सिद्ध झाले होते. आता त्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

🔰‘ऑक्सफर्ड’ची करोना प्रतिबंधक लस लवकर बाजारात येऊन आर्थिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील मळभ दूर होण्याची आशा वाढली आहे. ऑक्सफर्ड लशीची निर्मिती अ‍ॅस्ट्राझेन्का ही कंपनी करणार आहे.

🔰अ‍ॅस्ट्राझेन्का कंपनीने म्हटले आहे, की प्रतिकारशक्तीतील वाढ तरुण व ज्येष्ठांमध्ये सारखीच असून ज्येष्ठांमध्ये लशीचे काही किरकोळ दुष्परिणाम दिसण्याचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे ही लस सर्व वयोगटांसाठी सुरक्षित असल्याचे दिसून आले आहे.  ‘एझेडडी 1222’ ही लस सुरक्षित असल्याचे हे पुरावे अलीकडेच हाती आल्याचे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

चंद्रावर पाणी सापडल्याचा NASAचा दावा.

🔰चंद्रावर पाणी सापडल्याचा दावा NASA ने केला  आहे. चंद्रावर पाणी सापडलं आहे नासाच्या सोफिया हवाई वेधशाळेद्वारे आम्ही ते पहिल्यांदाच शोधलं आहे असंही नासाने म्हटलं आहे.

🔰अमेरिकेच्या नासा या अंतराळ संशोधन संस्थेने सोमवारी आपल्या नव्या शोधाबाबत माहिती दिली आहे. एवढंच नाही तर आता नासाने दोन अंतराळवीरांनाही 2024 पर्यंत चंद्र मोहिमेवर पाठवण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

🔰तसेच जे दोन अंतराळवीर चंद्रावर जातील त्यापैकी एक पुरुष आणि एक महिला अंतराळवीर असेल असंही नासाने सांगितलं आहे. चंद्रावर पाणी सापडल्याच्या शोधाने आता नासाच्या चांद्रयान मोहिमेला बळ मिळालं आहे.

चंद्राच्या सूर्यप्रकाशित भागातही पाणी असल्याचा शोध सोफिया या हवाई वेधशाळेने लावला आहे.

🔰 चद्राच्या फक्त ध्रुवीय आणि अंधाऱ्या प्रदेशापुरते पाण्याचे अस्तित्व मर्यादित नाही. चंद्राच्या पृष्ठभागावर सर्वत्र पाण्याचे अंश असल्याचे या शोधातून सुचित करण्यात आले आहे.

सूर्याचा प्रकाश पडत असलेल्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी आहे.

🔰 NASA

सूर्याचा प्रकाश पडत असलेल्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी असल्याचे अमेरिकेच्या नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिसट्रेशन (NASA) या अंतरराळ संशोधन संस्थेनी प्रथमच जाहीर केले.

🔰NASAच्या ‘स्ट्रॅटोस्फेरिक ऑब्झर्व्हेटरी फॉर इन्फ्रारेड ॲस्ट्रॉनॉमी’ (सोफिया) नामक वेधशाळेतून चंद्रावरील प्रकाशित भागात पाणी असल्याची घोषणा करण्यात आली. ‘सोफिया’ ही जगातली सर्वात मोठी विमानामध्ये स्थापित एक वेधशाळा आहे. बोइंग 747 या विमानात बदल करून ही उंच आकाशात उडणारी वेधशाळा तयार करण्यात आली आहे. त्याद्वारे केलेल्या निरीक्षणांवरून चंद्रावरील पाण्याबाबत निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, चंद्राच्या दक्षिण गोलार्धातल्या क्लेव्हीयस दरीत पाणी असल्याचे आढळले आहे.

🔴ठळक बाबी....

🔰पथ्वीवरून कधीही न दिसणाऱ्या, चंद्राच्या कायम सावली असलेल्या भागात पाणी असल्याचे पुरावे मिळाले होते. मात्र, आता प्रथमच सूर्यप्रकाशित भागातही पाणी असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. सूर्याच्या थेट प्रकाशात चंद्रावर पाणी टिकून राहणे अशक्य असल्याचे शास्त्रज्ञांचे यापूर्वी मत होते.

🔰निष्कर्षानुसार, चंद्रावर पाणी प्रवाही नसून रेणूंच्या स्वरूपात आणि गोठलेल्या अवस्थेत आहे. सौर वादळे किंवा लघुग्रहांद्वारे चंद्रावर पाणी आले असण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक चौरस मीटरमध्ये 350 मिलिलिटर पाणी असल्याचा अंदाज आहे. चंद्रावर 15 हजार चौरस मैलांवर पाणी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

🔰अल्प प्रमाणात असूनही, या शोधामुळे चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी कसे तयार होते हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तसेच चंद्राच्या कठीण आणि हवारहित वातावरणात पाणी कसे टिकून राहते हा देखील एक प्रश्न आहे.

अडोरा: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) याचा 190 वा सभासद

🔰आतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) याचा 190 वा सभासद म्हणून अँडोरा देशाला मान्यता देण्यात आली आहे.

🔴अडोरा देश

🔰अडोरा हे पिरेनीज पर्वताच्या दक्षिण उतारावरील, यूरोपातले अत्यंत लहान राज्य आहे. त्याच्या उत्तरेस फ्रान्सचे आर्येझ व पिरेनीज ओरिएंटल्स प्रांत व दक्षिणेस स्पेनचा लेरीदा प्रांत आहे. त्याचे क्षेत्रफळ 464 चौ. किमी. (पाँडिचेरीपेक्षा थोडे कमी) आहे. अँडोरा ला व्हेल्या ही देशाची राजधानी आहे. अँडोराचे नागरिक कँटेलेन भाषा बोलतात. तिथे युरो आणि फ्रँक चलन वापरले जाते.

🔴आतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) विषयी

🔰आतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund -IMF) ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्‍या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते.

🔰आतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना 27 डिसेंबर 1945 रोजी ब्रेटोन वूड्स परिषदेत झाली. संघटनेचे मुख्यालय वॉशिंग्टन, डी.सी., अमेरिका येथे आहे.

मिरजेच्या पारंपरिक तंतुवाद्यांना नवे रंगलेपन

🔰सांगली : तंतुवाद्यांचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मिरजेतील तरुण कारागिरांनी बदलत्या काळाची मागणी ओळखून आता या पारंपरिक वाद्यांना बहुरंगी बनविले आहे. तंबोरे, सतारीच्या या नव्या रूपाला देश-परदेशातील कलाकारांचीही पसंती मिळत आहे.

🔰लाखेऐवजी आता ‘मेटॅलिक’ रंगाचा वापर करून मिरजेची सतार बहुरंगी बनवत असताना तिच्यातील स्वरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही याची दक्षताही घेतली आहे.

🔰मिरज शहर दीडशे वर्षांहून अधिक काळ तंतुवाद्य निर्मितीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथून परदेशातही तंतुवाद्यांची निर्यात केली जाते. येथे बनवलेल्या तंबोरा, सतार, दिलरुबा, सारंगी, ताऊस, रुद्रवीणा यांसारख्या वाद्यांना नामांकित कलाकारांकडून मागणी असते. 

🔰पारंपरिक पद्धतीमध्ये मिरजेतील तंतुवाद्य निर्मितीच्या प्रारंभीच्या काळात पानाचा विडा कुटून त्यात थोडे पाणी मिसळून त्याचा लाल रंग तयार करून तो तंतुवाद्यांना देण्यात येत असे. नंतरच्या काळात लाखेच्या रंगाचा वापर करण्यात येऊ लागला. बत्ताशी आणि पत्रीलाख पातळ करून त्यात स्पिरीट मिसळून पिवळा, तपकिरी, जांभळा यांसारखे रंग देण्यात येऊ लागले. हे रंग देण्यात काही विशिष्ट कारागिरांनी हातखंडा मिळविला होता. गेली अनेक वर्षे  स्पिरीटमिश्रित रंगांतील वापर तंतुवाद्यांसाठी होत होता.

भारतीय निवडणूक आयोग

- संवैधानिक संस्था

- कलम 324

- स्थापना: 25 जानेवारी 1950

- निवडणुका: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, राज्य विधिमंडळ

- पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त: सुकुमार सेन

- मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात: 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे ते पदावर राहतात

----------------------------------------

 राज्यसभा

- संसदेचे उच्च सभागृह

- भारताचे उपराष्ट्रपती पदसिद्ध अध्यक्ष असतात

- एकूण जागा: 250: 238 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त

- सध्या जागा: 245: 233 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त (कलम 80 नुसार ही नियुक्ती)

- महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा

- मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, पाॅडेचरी, गोवा या राज्यांना राज्यसभेवर प्रत्येकी 1 जागा

----------------------------------------

● लोकसभा

- एकूण जागा: 552 (कलम 81 & 331 नुसार)

- पहिल्या लोकसभेची स्थापना: 2 एप्रिल 1952

- 16 वी लोकसभा स्थापना: 4 जून 2014

-------------------------------------------

लोकसभा निवडणूक 2014

- 16 वी लोकसभा निवडणूक

- 7 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीतील 10 दिवस भारतभरात मतदान

- 16 मे रोजी निकाल आणि 4 जून 2014 रोजी लोकसभेची स्थापना

- एकूण मतदारसंघ: 543

- एकूण मतदान केंद्र: 927553

- सहभागी राजकीय पक्ष: 464 (2009-363)

राष्ट्रीय- 342, राज्य- 182, नोंदणीकृत- 16, अपक्ष- 3

- एकूण उमेदवारांची संख्या: 8251 पैकी 668 महिला उमेदवार (पैकी 62 निवडून आल्या)

---------------------------------------

 पक्षीय बलाबल

- भारतीय जनता पक्ष: 282

- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस: 44

- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष: 06

- कम्युनिस्ट पक्ष: 01

- कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी): 09

- राज्यस्तीय पक्ष: 182

- नोंदणीकृत पक्ष: 16

- अपक्ष: 03

----------------------------------------

 वैशिष्ट्ये

- EVM वर NOTA हा पर्याय भारतभर पहिल्यांदाच वापरण्यात आला. 

- नोटाचा सर्वाधिक वापर पाॅडेचरी (3.01%), सर्वात कमी वापर नागालॅड (0.26%) करण्यात आला

- 28,527 तृतीयपंथी मतदारांपैकी 1968 जणांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. 

- 13,039 (पुरूष 12234, स्त्री 804) भारताबाहेरील भारतीयांपैकी 10 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. 

- एकूण निवडणूक खर्च: 3,87,0354,56,024 रूपये

--------------------------------------

• महाराष्ट्र: लोकसभा निवडणूक 2014

- 48 मतदारसंघासाठी 90386 मतदान केंद्रे. 

- 6 मतदान केंद्रावर फेर मतदान घेण्यात आले. 

- 32 मतदारसंघात 16 पेक्षा जास्त उमेदवार उभा होते.

- एकूण मतदानापैकी 0.89% लोकांनी NOTA हा पर्याय वापरला

आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय? पक्ष, उमेदवारांवर बंधनं काय?*

 *आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?* : निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, असे नियम त्यांना घालून देण्यात आले. हे Do's And Dont's म्हणजेच निवडणूक 'आचारसंहिता' होय.

 *पक्ष, उमेदवारांवर काय असतात बंधनं?* : 

▪️ पक्षाने आपल्या प्रचारामध्ये असं कोणतंही भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासन देऊ नयेत ज्यामुळं समाजातील जाती, धर्म, वंश, बोलीभाषा इत्यादींमध्ये फुट पडेल तसंच त्यांच्यात वाद निर्माण होतील.

▪️ कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिपक्षावर टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल बोलता येणार नाही. असं केल्यास त्यास आचारसंहितेचा भंग समजण्यात येतो.

▪️ निवडणूकीच्या प्रचारात  मतांसाठी लोकांमध्ये पैसे वाटणं, महागड्या वस्तू देणं, मतदारांना अमिष दाखवणं, लालूच दाखवणं अशा बाबींना आचारसंहितेमध्ये गैरप्रकार म्हटलं आहे. 

▪️ कोणताही प्रचार रात्री 10 च्या आतच संपवणं, थांबवणं बंधनकारक आहे. तसंच नागरिकांच्या खासगी इमारतीचा, मालमत्तेचा अथवा जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही.

▪️ कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचाराध्ये अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही, असे केल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.

▪️ कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवारानं आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचं स्वीकृतीपत्र मिळवणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत बाबींची पोलीस ठाण्यात माहिती देणं आवश्यक आहे. 

▪️ आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा तसेच अमंलबजावणीही करता येत नाही. 

▪️ आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर इत्यादी वाहनांचा निवडणूकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. असं केल्यास याला आचारसंहितेचा भंग मानण्यात येतो.

▪️ आचारसंहिता केवळ निवडणूकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादीत नसून ही आचारसंहिता मंत्र्यांवरही लागू असते. 

▪️ निवडणूकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची बदली आपल्या आवडीच्या ठिकाणी करता येत नाही. यापैकी कोणतंही काम केल्यास ते थांबवण्याचा संपूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाला असतो.

*सोशल मीडियावरही आचारसंहिता* : इतिहासात पहिल्यांदाच सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू झाली आहे. सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्वर आचारसंहिते दरम्यान राजकीय पक्षांना जाहिरात पोस्ट करण्याआधी निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतर ते जाहिरात पोस्ट करू शकणार आहेत. 

 *तक्रारींसाठी मोबाईल अ‍ॅप्स* : 'समाधान' या वेब पोर्टलवर सामान्य जनता निवडणूक आणि प्रक्रियेबाबत आपल्या प्रतिक्रिया देऊ शकणार आहेत. 

तसेच एक असेही अ‍ॅप लॉन्च करण्यात आले आहे ज्याद्वारे मतदाता आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे ती घटना रेकॉर्ड करून निवडणूक आयोगाकडे पाठवू शकेल. यात तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. तसेच सुविधा नावाचे अ‍ॅप राजकीय पक्षांसाठी लॉन्च करण्यात आले असून याद्वारे उमेदवार, प्रतिनिधी निवडणुकीसाठी लागणार विविध परवानगी अर्ज करू शकणार आहेत.

 *दिव्यांगांसाठी विशेष अ‍ॅप* : दिव्यांग मतदारासाठी इलेक्शन कमीशनने पर्सन विद डिसेब्लिटी (PWD) नावाचे अ‍ॅप लॉन्च केले आहे. याद्वारे मतदान केंद्रावर अशा लोकांना वाहन सेवा, पाणी, रँप सेवा, व्हिलचेअर सेवा आणि ब्रेल बॅलेट पेपर आणि ब्रेल वोटर स्पिल अशा सुविधा पुरवण्यात येईल.

कलम 371 :- मध्ये विविध राज्यांकरिता विशेष तरतुदी दिलेल्या आहेत.

📌 या कलमांतर्गत  राज्यपालास राष्ट्रपतीच्या निर्देशानुसार काही विशेष जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्याबाबतीत राज्यपालास जरी मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्याची गरज असली तरी तो अंतिमतः स्वच्छेने कृती करू शकतो. 

📌 या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत

● क- 371     :-  महाराष्ट्र & गुजरात

● क- 371 A :-  नागालँड

● क- 371  B :- आसाम 

● क- 371  C :-  मनिपुर 

● क- 371  D :- } आंध्रप्रदेश & तेलंगणा

● क- 371  E :- }

● क- 371  F :-  सिक्कीम 

● क- 371  G :- मिझोरम

●  क- 371  H :- अरुणाचल प्रदेश

●  क- 371  I :-  गोवा 

 ● क- 371  J :- कर्नाटक

 Note : 371 D, E, G व I मध्ये दिलेल्या विशेष तरतुदींमध्ये राज्यपालाच्या स्वेच्छाधीन अधिकारांचा समावेश होत नाही

पचायत राज

💢परस्ताविक

भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमंधे तीन पातळ्यांवर शासनाचे कार्य चालते. 

1) संघराज्य 

2) घटकराज्य 

3) स्थानिक 

स्थानिक शासन संस्था म्हणजे स्थानिक भागातील जनतेचे स्वत:चे प्रश्न सोङविण्यासाठी निवडून दिलेल्या प्रतिनीधीच्या शासन संस्था होय.  साधारणत: राज्य पातळीखालील सर्व शासनसंस्था म्हणतात. 

💢 सथानिक जनतेला स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याच्या कार्यात सहभागी करून घेणे हा स्थानिक शासनसंस्थेचा प्रमुख हेतु आहे. तसेच त्याचे कार्यही अशा कायद्याचा तरतुदींनुसार चालते. मात्र त्यांच्या दैनंदिन कारभारात राज्यशासन हस्तक्षेप करीत नाही. आपल्याला आधिकारक्षेत्रात त्या स्वायत्त असतात आणि त्यांना बरेच निर्णयस्वातंत्रही असते.  भारतात सर्वत्र स्थानिक शासनसंस्थेला "स्थानिक स्वराज्यसंस्था"असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. 

💢 भारतात स्थानिक स्वराज्यसंस्थाचे प्रमुख दोन प्रकार आहेत: ग्रामीण व शहरी.

73 व्या घटनादुरूस्ती कायद्यात विविध पातळ्यांवरील ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना "पंचायत "या सामान्य नावाने संबोधले आहे,तर 74 व्या घटनादुरूस्ती कायद्यात विविध प्रकारच्या शहरी स्थानक स्वराज्य संस्थांना "नगरपालिका "या सामान्य नावाने संबोधले आहे. 

💢 गरामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व्यवस्थेला "पंचायतराज " असेही संबोधले जाते. कलम 243 अन्वये, "पंचायत "म्हणजे ग्रामीण भागासाठी ग्राम पातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर स्थापन करण्यात आलेली स्वराज्य संस्थां होय,