· एका वर्षात संसदेची कमीत कमी तीन अधिवेशने घ्‍यावी लागतात.
· संसदेच्‍या दोन अधिवेशनामधील अंतर (कालावधी) जास्‍तीत जास्त सहा महिने असू शकतो.
· नागरिकत्‍व नियमित करण्‍याचा अधिकार संसदेस आहे.
· राज्‍यघटनेतील तरतुदी बदलण्‍याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.
· घटनेच्‍या कलम ३०२ नुसार विविध निर्बंध लादण्‍याचे अधिकार संसद यांना आहेत.
· संरक्षण या विषयावर कायदा करण्‍याचे सर्वस्‍वी अधिकार संसदेस आहेत.
· जेव्‍हा राज्यात राष्‍ट्रपती-शासन कलम ३५६ अन्‍वये लागू होते, तेव्‍हा राज्‍य यादीतील कर कायदे संमत करण्‍याचे अधिकार संसद अथवा संसदेने विहित केले प्राधिकारी यांना आहेत.
· विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्‍यासाठी त्‍यांला तीन टप्‍प्‍यातून जावे लागते.
· करात कपात किंवा कर रद्द करण्‍याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या शिफारशीशिवाय मांडता येतो.
· सामान्‍यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्‍टीकरण राष्‍ट्रपतींची शिफारस असल्‍याशिवाय शक्‍य होत नाही.
· वित्त विधेयकाची मांडणी राष्‍ट्रपती यांच्‍या शिफरशीवरून केली जाते.
· विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्न उद्भवचल्‍यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो.
· वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते.
· वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते.
· सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात.
· राज्‍यघटनेच्‍या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्‍या आहेत.
· लोकसभेमध्‍ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्‍य निवडले जातात.
· लोकसभेच्‍या पहिल्‍या मध्‍यावधी निवडणुका १९७१ मध्ये घेण्‍यात आल्‍या.
· आणीबाणीच्‍या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो.
· राज्‍यसभा कधीच बरखास्त केली जात नाही.
· राज्‍यसभेच्‍या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.
· लोकसभेने पारित केलेले व राज्‍य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्‍यसभेवर बंधनकारक आहे.
