२९ सप्टेंबर २०२०

राज्यसभा


            हे भारतीय लोकशाहीचे वरचे सभागृह आहे . लोकसभा म्हणजे खालचे प्रतिनिधीमंडळ. राज्यसभेत 245 सदस्य असतात. ज्यामध्ये 12 सभासदांना भारतीय राष्ट्रपती नियुक्त करतात . त्यांना 'नामित सदस्य' म्हणतात. इतर सदस्य निवडले जातात. राज्यसभेवर years वर्षे सभासद निवडले जातात, त्यापैकी एक तृतीयांश दर 2 वर्षांनी सेवानिवृत्त होतात.


कोणत्याही संघीय नियमात, घटनात्मक बंधन असल्यामुळे फेडरल विधानसभेच्या वरच्या भागाला राज्य हितसंबंधांचे फेडरल लेव्हल डिफेन्डर बनविले जाते. राज्यसभेची स्थापना या तत्त्वामुळे झाली आहे. या कारणास्तव, राज्यसभेला संसदेचे दुसरे सभागृह म्हणून स्थापन झालेल्या सदनांची समानता म्हणून पाहिले जाते. लोकसभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सभा स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळातील तज्ञांची कमतरतादेखील भरून काढू शकते कारण त्यामध्ये किमान 12 तज्ञ नेमलेले आहेत. राष्ट्रपतींपुढे आणीबाणी लागू करण्याचे सर्व प्रस्ताव राज्यसभेनेदेखील मंजूर केले पाहिजेत. जुलै 2018 पासून राज्यसभेचे खासदार सभागृहात 22 भारतीय भाषांमध्ये भाषणे करू शकतात कारण वरच्या सभागृहात सर्व 22 भारतीय भाषांमध्ये एकाचवेळी भाषांतर केले जाते. 


भारताचे उपराष्ट्रपती (सध्या वैकेय्या नायडू ) राज्यसभेचे अध्यक्ष आहेत. राज्यसभेचे पहिले अधिवेशन १ May मे १९५२ रोजी झाले.

विधिमंडळ स्तरावर केंद्र-राज्य संबंध


राज्यघटनेच्या सातव्या वेळापत्रकात विधानसभेचा विषय केंद्र राज्यामध्ये विभागला जातो आणि युनियन यादीतील महत्त्वाचा आणि महत्त्वाचा विषय

म्हणजे राज्यांवरील केंद्राचे विधायी नियंत्रण.


१. अनुच्छेद [१ [१] नुसार राज्य खासगी मालमत्तेला जनहितासाठी कायदा बनवण्याचा कायदेमंडळास अधिकार आहे, परंतु कलम १ and आणि कलम १ vio चे उल्लंघन केल्यास असा कोणताही कायदा असंवैधानिक / रद्द होणार नाही परंतु तो न्यायिक आहे पुनरावृत्तीसाठी पात्र ठरेल, परंतु जरी ही पद्धत राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी ठेवली गेली असेल आणि त्यांनी त्याला मान्यता दिली असेल, तर तो न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र ठरणार नाही.


२. नववी वेळापत्रक देखील कलम [१ [बी] द्वारे जोडले गेले आहे आणि राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या आणि अनुसूचीअंतर्गत ठेवल्या गेलेल्या सर्व कायद्यांना न्यायालयीन आढावादेखील सूट देण्यात आली आहे परंतु हे काम संसदेच्या मान्यतेने करण्यात आले आहे. आहे


State. राज्यपाल २०० चे राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राज्य विधीमंडळाने जे पैसे बिल मंजूर केले होते त्याद्वारे हे बिल राखून ठेवू शकतात.


Article. कलम २88 [२] पाणी जमा करणे, वीज निर्मिती, आणि वीज वापर, वितरण, वापर यासंबंधी केंद्रीय न्यायाधिकरणावरील राज्य विधानसभेला कर आकारण्याची शक्ती देत   नाही, अशा विधेयकात प्रथम राष्ट्रपतींची मान्यता मिळेल.


Article. कलम 5०5 [बी] नुसार राज्य विधिमंडळास आंतरराज्यीय व्यापार व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देते, परंतु राज्य विधानसभेत सादर केलेले विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच आणता येते

Online Test Series

Latest post

ठळक बातम्या.१५ एप्रिल २०२५.

१. भारत - हवाई लक्ष्यांवर हल्ला करून ते नष्ट करू शकणाऱ्या उच्च-ऊर्जा लेसर-निर्देशित (DEA) शस्त्र प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेणारा भारत जगातील च...