२६ सप्टेंबर २०२०

IPL शी संबंधित हे १५ विक्रम



१) आतापर्यंत एकदाही विजेतेपद मिळवण्यात अपयशी ठरलेला RCB संघ, स्पर्धेत सर्वोच्च धावसंख्या करणारा मानकरी आहे…आणि ते देखील एकदा नव्हे दोनवेळा RCB ने अशी कामगिरी करुन दाखवली आहे. २०१३ साली पुणे वॉरियर्स संघाविरुद्ध २६३ तर २०१६ साली गुजरात संघाविरुद्ध २४८ धावा RCB ने केल्या होत्या. सर्वोच्च धावसंख्या उभारण्याच्या निकषांत चेन्नईचा संघ तिसऱ्या स्थानी येतो. २०१० साली चेन्नईने राजस्थानविरोधात २४६ धावा केल्या होत्या.


२) आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात निच्चांकी धावसंख्येवर बाद होण्याचा नकोसा विक्रमही RCB च्याच नावावर जमा आहे. २०१७ साली कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने RCB चा संघ ४९ धावांवर गुंडाळला होता.


३) २०१७ च्या हंगामात मुंबईने दिल्लीवर केलेली १४६ धावांनी मात ही आयपीएलच्या इतिहासात धावांच्या निकषात सर्वात मोठी मात आहे. दुसऱ्या स्थानी RCB चा संघ असून तिसरं स्थान कोलकाता संघाने पटकावलं आहे.


४) आतापर्यंत ८ सामन्यांचा निकाल हा सुपरओव्हवर लागलेला असून कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ ३ वेळा यात सहभागी होता. राजस्थान रॉयल्सने दोनवेळा सुपर ओव्हरवर सामना जिंकलेला आहे.


५) एका सामन्यात सर्वाधिक अवांतर धावा देण्याचा नकोसा विक्रम कोलकाता नाईट रायडर्स संघाच्या नावावर आहे. २००८ साली डेक्कन चार्जर्सविरोधात कोलकाताच्या गोलंदाजांनी २८ अवांतर धावा दिल्या होत्या.


६) RCB चा कर्णधार विराट कोहली हा आयपीएलच्या इतिहासातला सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज आहे. त्याच्या नावावर ५ हजार ४१२ धावा जमा आहेत. दुसऱ्या स्थानी सुरेश रैना असून त्याच्या नावावर ५ हजार ३६८ धावा जमा आहेत. मुंबईचा कर्णधार रोहित शर्मा तिसऱ्या स्थानावर असून त्याच्या नावावर ४ हजार ८९८ धावा जमा आहेत.


७) स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा पराक्रम हा वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलच्या नावावर आहे. त्याने आतापर्यंत ३२६ षटकार ठोकले आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकही फलंदाज सध्या गेलच्या शर्यतीत नाहीयेत.


८) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा काढण्याचा विक्रमही गेलच्याच नावावर जमा आहेत. २०१३ पुणे संघाविरोधात केलेल्या १७५ धावा ही आयपीएलमधली सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यंदाच्या हंगामात गेल किंग्ज इलेव्हन पंजाबचं नेतृत्व करतोय.


९) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकांचा विक्रमही गेलच्याच नावावर जमा आहे. त्याने आतापर्यंत ६ शतकं झळकावली असून विराट कोहली ५ शतकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.


१०) लोकेश राहुलने १४ चेंडूत झळकावलेल्या ५१ धावा हे आयपीएलमधलं सर्वात जलद अर्धशतक मानलं जातं.


११) १७० बळींसह लसिथ मलिंगा हा आयपीएलमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. यंदा खासगी कारणामुळे त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली आहे.


१२) ३.४ षटकांत १२ धावा देऊन ६ बळी ही आतापर्यंत आयपीएलमधली गोलंदाजाची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या अल्झारी जोसेफने गेल्या हंगामात सनराईजर्स हैदराबादविरुद्ध ही कामगिरी केली होती.


१३) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक हॅटट्रीक घेण्याचा विक्रम हा दिल्लीच्या अमित मिश्राच्या नावावर आहे. अनुभवी अमित मिश्राने आतापर्यंत ३ वेळा हॅटट्रिक घेतली आहे.


१४) सर्वाधिकवेळा ४ बळी घेण्याचा विक्रम हा कोलकाता नाईट रायडर्सच्या सुनील नरीनच्या नावावर आहे.


१५) आयपीएलमध्ये सर्वाधिक निर्धाव षटकं टाकण्याचा विक्रम हा प्रवीण कुमारच्या नावावर जमा आहे. त्याने आतापर्यंत ११९ सामन्यांत १४ निर्धाव षटकं टाकली आहेत.

जगातील महत्वाच्या संघटना, त्यांचे सदस्य व मुख्यालय

 


● जागतिक व्यापार संघटना (WTO)

सदस्य - 164

मुख्यालय - जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)


● युरोपियन युनियन (EU)

सदस्य - 28

मुख्यालय - ब्रुसेल्स (बेल्जियम)


● ओपेक (Organization Of Petroleum Exporting Countries)

सदस्य - 13

मुख्यालय - व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)


● सार्क (South Asian Association for Regional Co-operation)

सदस्य - 8

मुख्यालय - काठमांडू (नेपाळ)


● आसियन (ASEAN)

(Association Of South East Asian Nations)

सदस्य - 10

मुख्यालय - जकार्ता (इंडोनेशिया)


● ब्रिक्स (BRICS)

सदस्य - 5

मुख्यालय - शांघाय (चीन)

संविधान सभेची सत्रेः संविधान सभेची एकूण 11 सत्रे झाली.

 


ती पुढीलप्रमाणे


📌१.पहिले सत्र  : ९ ते २३ डिसेंबर, १९४६


📌२.दुसरे सत्र : २० ते २५ जानेवारी, १९४७


📌३.तिसरे सत्र  : २८ एप्रिल ते २ मे, १९४७


📌४.चौथे सत्र : १४ ते ३१ जुलै, १९४७


📌५.पाचवे सत्र :  १४ ते ३० ऑगस्ट, १९४७


📌६.सहावे सत्र : २७ जानेवारी, १९४८ 


📌७.सातवे सत्र :  ४ नोव्हेंबर, १९४८ ते ८ जानेवारी, १९४९


📌८.आठवे सत्र  : १६ मे ते १६ जून, १९४९


📌९.नववे सत्र : ३० जुलै ते १८ सप्टेंबर, १९४९


📌 १०.दहावे सत्र :  ६ ते १७ ऑक्टोबर, १९४९.


📌११.अकरावे सत्र : १४ ते २६ नोव्हेंबर, १९४९.


(संविधान सभेची संविधान सभा म्हणून शेवटची सभा २४ जानेवारी, १९५० रोजी झाली, ज्या दिवशी २८४ सदस्यांनी घटनेच्या तीन प्रतींवर सह्या केल्या.)

क्षयरोग त्याची लक्षणे व उपचार



· हा संसर्गजन्य आजार असून तो 'मायक्रोबॅक्टेरियम' ट्युबरक्युलोसिंस' या जिवाणूमुळे होतो.

· या जिवाणूचा शोध 'सर रॉबर्ड कॉक' यांनी 24 मार्च 1882 रोजी लावला म्हणून 'कॉक्स इन्फेक्शन' असेही म्हणतात.

· जागतिक क्षयरोग दिन 24 मार्च रोजी साजरा करण्यात येतो.

· क्षयरोगचा प्रसार हवेमार्फत (रुग्णाच्या खोकण्याने, शिकण्याने) होतो.

· क्षयरोगाचे जंतू मुख्यतः फुप्फुसावर परिणाम करतात म्हणून फुप्फुसाच्या क्षयरोगाचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे.


क्षयरोगाचे प्रकार : 


1. फुप्फुसाचा 2. इतर अवयवांचा (ग्रंथी, हाडे/सांधे, मूत्रपिंड, मेंदूआवरण, आतड्यांचा, कातडीचा इ.)


क्षयरोगाची लक्षणे :


1.    तीन आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा खोकला,

2.    हलकासा परंतु संध्याकाळी वाढणारा ताप

3.    वजन कमी होणे

4.    थुंकीतून रक्त पडणे

5.    भूक मंदावणे इ.


क्षयरोगाचे निदान : 


लहान मुलांमधील क्षयरोग निदानासाठी 'मोन्टोक्स टेस्ट' वापरली जाते.

1.    थुंकी तपासणी (बेडका) : सर्वात खात्रीशीर, कमी खर्चाची पद्धत. संशयित रुग्णाच्या थुंकीचे तीन नमुने तपासण्यात येतात.

2.    'क्ष-किरण' तपासणी (X-Ray) : छातीचा एक्स-रे काढून करतात. वरील तपासणीपेक्षा कमी खात्रीशीर. विशिष्ट तज्ञांची आवश्यकता असते.


प्रतिबंधक लस -


0 ते 1 वर्ष बालकांना क्षयरोग प्रतिबंधक लस टोचण्यात येते. त्या लसीला 'बी.बी.सी' (बॅसिलस कॉलमेटग्युरिन) असे म्हणतात.

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 साली सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये एक्स-रे तपासणीवर जास्त भर

होता तसेच औषधोपचाराचा कालावधी जास्त होता.(दीर्घ मुदतीचा)

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) सन 1992-93 मध्ये सुरू करण्यात आला.


क्षयरोग औषधोपचार :


सुधारित कार्यक्रमामध्ये क्षय रुग्णांना प्रत्यक्ष देखरेखीखाली चार प्रकारच्या गोळ्या तसेच 'स्ट्रेप्टोमायसीन' हे इन्जेक्शन देण्यात येते.

1. सदर औषधोपचार पद्धतीला डॉट्स (DOTS) असे म्हणतात.

2. DOTS - Directly Observed Treatment With Short Cource Cheniotherapy (प्रत्यक्ष निरीक्षणाखाली दिलेल्या अल्प मुदतीचा क्षयरोग औषधोपचार)

राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 [National Health Profile 2019]



- केंद्रीय आरोग्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन यांनी नुकतेच अहवालाचे प्रकाशन केले.

- 2005 पासून हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. या वर्षीची ही 14 वी आवृत्ती आहे.

- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या Central Bureau of Health Intelligence या संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे.

--------------------------------------------

- भारतातील आरोग्य क्षेत्रातील माहितीचे संकलन करून आरोग्य क्षेत्रात काम करत असणारे संघटना किंवा लोकांना ही माहिती उपलब्ध करून देणे हे या अहवालापाठीमागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

- लोकसंख्या, राहणीमान, आरोग्य सुविधा इ. वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला जातो.

--------------------------------------------

● महत्त्वाच्या गोष्टी 


- मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांचे भारतीयांमध्ये प्रमाण जास्त आहे. 

- डेंग्यू आणि चिकनगुनिया हे सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम करणारे दोन मुख्य घटक आहेत. 

- जन्म दर, मृत्यू दर आणि नैसर्गिक वाढीचा दर यातील वाढ कमी झाली आहे. 

- लोकांचे आयुर्मान वाढले आहे, 49.7 वर्षावरून (1970 - 75) वाढून ते आता 68.7 वर्षे (2012 - 16) एवढे झाले आहे. 

- लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता NCT दिल्ली (11320 चौकिमी) तर सर्वात कमी घनता अरूणाचल प्रदेशात (17 चौकिमी) आहे. 

- अर्भक मृत्यू दरात घट झाली आहे, 2016 मध्ये हा दर 1000 बालकांमागे 33 एवढा होता. आता ग्रामीण भागात हा दर 37 तर शहरी भागात 23 आहे. 

- 2017 मध्ये जन्म दर 20.2/1000, मृत्यू दर 6.3/1000 तर नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीचा दर 13.9/1000 एवढा होता.

- सध्या भारतात 14 वर्षाच्या आतील 27% लोक, 15 ते 59 या वयोगटात 64.7% लोक तर 8.5% लोक हे 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे आहेत. 

- भारताचा एकूण उत्पादन दर 2.3% आहे, हाच दर ग्रामीण भागात 2.5% तर शहरी भागात 1.8% आहे. 

---------------------------------------

● महाराष्ट्राची स्थिती 


- राज्यातील संसर्गजन्य रूग्णांची संख्या 58,53,915 एवढी आहे, यामध्ये मधुमेह (155628), उच्च रक्तदाब (250875), उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह दोन्ही (97651) तर 16880 लोकांना ह्रद्य आणि रक्तवाहिन्यांचे विकार आहेत. 

- राज्यातील 14103 लोकांना तोंडाचा, गर्भाशय मुखाचा तसेच स्तनांचा कॅन्सर आहे.

- 6 महिने ते 5 वर्षे या वयोगटातील 54% बालकांत रक्ताक्षयाचे प्रमाण आढळते तर महिलांमध्ये हे प्रमाण 48% एवढे आहे. 

- राज्यातील 49.3% गरोदर महिलांना रक्ताक्षय (अॅनेमिया) आहे. 

- 15 ते 49 या वयोगटातील 47.9% महिला अॅनेमिया ग्रस्त आहेत.

हयुमन कॅपिटल इंडेक्स २०२०


जागतिक बँकेच्या मानव भांडवलाच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ११6 आहे. 


🎓ह्युमन कॅपिटल इंडेक्स २०२०  च्या अद्ययावतमध्ये मार्च २०२० पर्यंतच्या १७४ देशांमधील आरोग्य आणि शैक्षणिक डेटाचा समावेश होता. 


🎓जगातील जवळपास 98% लोकसंख्या यात समाविष्ट आहे. जागतिक बँकेच्या मानव भांडवलाच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ११6 आहे. 


🎓जागतिक बँकेच्या वार्षिक मानवी भांडवल निर्देशांक २०२० च्या ताज्या आवृत्तीत भारताचे ११6 वे स्थान आहे. गेल्या वर्षी 157 देशांपैकी भारत 115 व्या स्थानावर आहे.


🎓 विश्लेषणाने असे सिद्ध केले की पूर्व-साथीचा रोग, बहुतेक देशांनी मुलांची मानवी भांडवल तयार करण्यात स्थिर प्रगती केली. हे देखील नमूद केले आहे की सर्वात कमी प्रगती कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये झाली.


🎓 निर्देशांकात असेही नमूद करण्यात आले आहे की रेमिटन्समध्ये मोठी घसरण झाली असून एकूण उत्पन्न 11 किंवा 12% ने कमी होत आहे.


वाचा :-भूगोल प्रश्न व उत्तरे



Q-1) हा भारताचा द्वितीय क्रमांकाचा शेती आधारित उद्योग आहे? 

उत्तर :- साखर उद्योग 


Q-2) दगडी कोळश्याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा कितवा क्रमांक आहे? 

उत्तर :- चौथा


Q-3) महाराष्ट्रात पश्चिम किनारपट्टी व सह्याद्रीच्या पश्चिम उतार या भागात प्रामुख्याने -------प्रकारचा पाऊस पडतो? 

उत्तर :- प्रतिरोध पर्जन्य 


Q-4) भारतातील कोणत्या शहरात केंद्रीय सागरी संशोधन संस्था (NIO) कार्यरत आहे? 

उत्तर :- पणजी (गोवा) 


Q-5) मान्सूनपूर्व पडणाऱ्या सरींना महाराष्ट्रात काय ---------म्हणतात?

उत्तर :- आम्रसरी 


Q-6) अंजीर पिकाचे उत्पन्न जास्त प्रमाणात कोठे घेतले जाते? 

उत्तर :- राजेवाडी 


Q-7) जागतिक वारसा स्थळ यादित महाराष्ट्रातील कोणत्या स्थळांचा समावेश होतो? 

उत्तर :- अजिंठा आणि वेरुळ 


 Q-8) अभयारण्यांची संख्या व क्षेत्रफळ सर्वात जास्त असलेले राज्य कोणते? 

उत्तर :- महाराष्ट्र 


Q-9)  देशातील घनकचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मितीचा पहिला प्रकल्प कोणत्या महानगरपालिकेने सुरु केलेला आहे? 

उत्तर :- पुणे 


Q:-10) भारतातील सर्वात जास्त तांबे उत्पादन करणारे राज्य कोणते? 

उत्तर :- झारखंड

नाफ्टा (NAFTA)

🌻पार्श्वभूमी : उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करार (North American Free Trade Agreement) असा त्याचा पूर्णरूप होतो. हा करार कॅनडा, मेक्सिको आणि अमेरिका या तिघांमध्ये झाला. हा जगातील सर्वांत मोठा करार मानला जातो. 


🌻या करारातील तीन सभासदीय देशांचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन २० ट्रिलियन डॉलर्स (२० लक्ष कोटी रुपये) पेक्षाही जास्त होते. नाफ्टाअंतर्गत प्रथमच दोन विकसित देशांनी जागतिक बाजारपेठेतील मेक्सिको या उदयोन्मुख देशाबरोबर करार केला.


🌻 या तिघांनी आपापसातील व्यापारामधील अडथळे दूर करण्याचे निर्णय घेतले. उत्पादनावरील ज्या करांमुळे परदेशी वस्तू महाग होत असत, ते कर हळूहळू रद्द करण्यात आले. या कराराची व्याप्ती ही आठ विभाग आणि २२ अध्यांयासहित २००० पाने एवढी मोठी आहे.



🌻रचना आणि कार्यपद्धती : साधारणपणे तीस वर्षांपेक्षाही आधीच्या काळात अमेरिकेने कॅनडाबरोबर द्विपक्षीय व्यापारसंबंधात वाटाघाटी सुरू केल्या. जिच्या परिणामस्वरूप अमेरिका आणि कॅनडा यांमध्ये मुक्त व्यापार करार केला गेला. 


🌻तो १ जानेवारी १९८९ मध्ये अमलात आणला गेला. १९९१ मध्ये अमेरिकेने मेक्सिकोबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यात कॅनडानेही सहभाग घेतला. १ जानेवारी १९९४ मध्ये नाफ्टा करार अमलात आणला गेला.


🌻नाफ्टा कराराचे अनेक फायदे आणि तोटे निदर्शनास आले. पहिला तोटा म्हणजे, अमेरिकेमध्ये होणारी बरीचशी उत्पादने कमीखर्चीक मेक्सिकोकडे देण्यात आली. दुसरा म्हणजे, ज्या कामगारांनी या औद्योगिक क्षेत्रात आपली नोकरी कायम ठेवण्याचे ठरविले, त्यांना कमी वेतनावर काम स्वीकारावे लागले. आणि तिसरा म्हणजे, ‘म्याकिलाडोरा प्रोग्रॅम’द्वारे कामगारांचे शोषण घडले. ‘म्याकिलाडोरा’ ही मेक्सिकोमधील एक परदेशी कंपनी आहे.


🌻 ती करमुक्त कराराचा फायदा घेत कच्चा माल आणि उपकरणे उत्पादनप्रकियेसाठी निर्यात करत असे आणि उत्पादित माल परत कच्चा माल पुरविणाऱ्या देशांकडून आयात करत असे. या कंपनीने नफा कमाविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आणि कामगारांचे शोषणसुद्धा केले. ही पद्धत (प्रोग्रॅम) सामाजिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह नव्हती.


🌻या कराराचे फायदे नमूद करायचे झाले, तर एक म्हणजे, मेक्सिकोमधून करमुक्त किराणा मालाच्या आयातीमुळे अमेरिकेतील किराणा मालाच्या किमती मर्यादित राहिल्या.


🌻 तयाचप्रमाणे मेक्सिको आणि कॅनडा येथून खनिज तेलाच्या आयातीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनाच्या किमती मर्यादित राहिल्या आणि त्यामुळे या तिन्ही देशांची व्यापार आणि आर्थिक वृद्धी झाली.


🌻नाफ्टामुळे तिन्ही सभासद देशांना ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ (MFN)चा दर्जा मिळाला. याअंतर्गत या तिन्ही देशांना सर्व बाबतींत समान वागणूक ठेवणे (ज्यात थेट परकीय गुंतवणुकीचाही समावेश होता) अनिवार्य होते. 


🌻तयामुळे या तिन्ही देशांना देशांतर्गत भांडवलदारांना एक व परदेशी भांडवलदारांना वेगळी अशी वागणूक देता येत नव्हती. त्याचप्रमाणे या करारांतर्गत नसलेल्या देशांबरोबर वेगळ्या प्रकारचा किंवा फायदेशीर सौदा करता येत नव्हता.


🌻नाफ्टाच्या तिन्ही देशांतील व्यवसायांना सरकारी कंत्राटे दिली जात असत. नाफ्टाअंतर्गत निर्यातीवरील करात सवलत मिळविण्यासाठी त्या मालाचे उत्पादन या तीन देशांत केले गेले असण्याची खात्री देण्यासाठी निर्यातदाराला ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ देणे बंधनकारक होते. म्हणजे मेक्सिकोमधून कॅनडा किंवा अमेरिकेत माल निर्यात करण्यात येत असेल;


🌻 पण त्याचे उत्पादन जर पेरूमध्ये झाले असेल, तर मात्र निर्यातकर बंधनकारक असे. नाफ्टा करारानुसार असलेल्या निर्यातकराच्या सवलतीचा लाभ अशा वेळेस दिला जात नसे.


🌻नाफ्टाद्वारे जरी प्रत्येकाच्या एकस्व (Patent), प्रताधिकार (Copyright) किंवा व्यापार चिन्ह (Trade Mark) यांची कदर केली जात असली, तरी बौद्धिक उत्पादनाच्या हक्कांमध्ये मात्र व्यापारी हस्तक्षेप केला जात नसे.


🌻 नाफ्टा करारामध्ये आणखी दोन करारांची भर घातली गेली. एक म्हणजे, पर्यावरण कायद्याच्या समर्थनार्थ पर्यावरण सहकार्याबाबतचा उत्तर अमेरिकी करार आणि दुसरा म्हणजे, कार्यकारी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेला मजदूर संघटनेबाबतचा उत्तर अमेरिकी करार.


🌻नाफ्टाच्या ५२ व्या कलमानुसार उद्योगधंद्यांचा अयोग्य प्रथांपासून बचाव आणि व्यापारातील आपापसांतील मतभेद मिटविण्याच्या काही कार्यपद्धती नमूद केल्या आहेत. दोन गटांतील काही अनौपचारिक ठराव सुलभ करण्यासाठी नाफ्टाच्या सचिवस्तरावर प्रयत्न केले जात असत.


🌻 पण जर हे अमलात आले नाही, तर त्यापुढे जाऊन स्थानिक कोर्टकचेऱ्यांचा खर्च वाचविण्याच्या दृष्टीने दोन गटांतील मतभेदांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक ‘गट’ (Pannel) प्रस्थापित केले जात असे. हे गट नाफ्टाच्या जटिल कायदे आणि कार्यपद्धतीचा योग्य तो अर्थ लावण्यास मदत करत असे. व्यापार मतभेदांबाबतचे हे कायदे भांडवलदारांनासुद्धा लागू असत.

जी—२० (G-20)

🌷आर्थिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या २० देशांची आणि त्या देशांच्या केंद्रिय बँकेच्या गव्हर्नरांची एक संघटना. 


🌷जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत आणि विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याच्या हेतूने १९९९ मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.


🌷 या २० देशांचे राष्ट्रप्रमुख, त्यांचे अर्थमंत्री आणि त्या देशांच्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांची या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी वर्षातून एकदा बैठक होते.



🌷जी–२० संघटनेत १९ देश आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होतो. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. 


🌷जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या ८५ टक्के उत्पादन जी–२० देशांकडून होते. जगाच्या एकूण व्यापाराच्या ८० टक्के व्यापार या देशांकडून केला जातो आणि जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत आढळते.


🌷रचना आणि कार्य : जी–२० संघटनेतील देशांची वर्षातून एकदा बैठक होते. या संघटनेचे कायमस्वरूपी कार्यालय नाही. सदस्यदेशांची पाच क्षेत्रीय गटांत विभागणी करण्यात आली असून एका गटात चार देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.


🌷 दरवर्षी एका गटातील सदस्यदेशाकडे संघटनेचे अध्यक्षपद असते. ते आळीपाळीने बदलते. संघटनेच्या आजी, माजी आणि भावी अध्यक्षांचा एक व्यवस्थापकीय गट तयार करण्यात आला असून त्याला ‘ट्रॉइका’ म्हणतात. 


🌷विद्यमान अध्यक्ष हा या गटाचा सदस्य असतो. विद्यमान अध्यक्ष त्याच्या कार्यकाळापुरते या संघटनेचे सचिवालय स्थापन करतो. या सचिवालयामार्फत संघटनेचे काम चालते. या सचिवालयामार्फतच विविध बैठकांचे आयोजन केले जाते. 


🌷या ट्रॉइकामुळे संघटनेच्या कामात आणि व्यवस्थापनात सातत्य राहते. संघटनेचे कायमस्वरूपी सचिवालय सुरू करण्याविषयी सध्या चर्चा चालू आहे. संघटनेच्या शिखर परिषदेची विषयपत्रिका दरवर्षी वेगळी असते आणि बहुतेक विषय जागतिक आर्थिक घडामोडींशी संबंधित असतात. 


🌷या घडामोडींच्या संदर्भात कुठल्याही निर्णयांची वा नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार या संघटनेला नसला, तरी बलशाली सदस्यदेशांमुळे ही संघटना जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिशा मात्र नक्की देऊ शकते. संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेला सदस्यदेशांव्यतिरिक्त १२ कायम निमंत्रित देश आणि अन्य ३० देशांना निमंत्रित केले जाते.


🌷मल्यमापन : जी–२० संघटनेच्या कार्याच्या संदर्भात अनेक मतभेद असून बरीच टीकाही झाली आहे. ही संघटना स्वयंघोषित आहे आणि ती जगातल्या प्रबळ अर्थव्यवस्था असलेल्या पहिल्या २० देशांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या वैधतेलाच अनेकांनी आव्हान दिले आहे. 


🌷दरवर्षी संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या वेळी विविध संघटनांतर्फे निदर्शने केली जातात आणि परिषदेच्या आयोजनात अडथळे आणले जातात. अशा स्वरूपाच्या संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक संलग्न संस्था या नात्याने काम केले पाहिजे, असे मत अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे. निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकारही या संघटनेला असावेत, असे या विचारवंतांना वाटते. 


🌷आर्थिक दृष्ट्या पहिल्या २० क्रमांकांत असलेल्या पोलंड, स्पेन, सिंगापूर यांसारख्या देशांनी या संघटनेचे सदस्य नसलेल्या जगातल्या इतर १७३ देशांचे प्रतिनिधी म्हणून संघटनेचे निर्णय धुडकावले आहेत. 


🌷सिंगापूरने जागतिक प्रशासकीय गट (ग्लोबल गव्हर्नन्स ग्रुप) या नावाने एक गट स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. जी–२० संघटनेचे सदस्य नसलेले २८ छोटे देश या गटाचे सदस्य आहेत. 


🌷जी–२० संघटनेपुढे आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडणे, हा या गटाचा मुख्य उद्देश आहे.  अर्जेंटिना आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या सदस्यत्वालाही या देशांनी आक्षेप घेतला आहे. 


🌷सघटनेचे उद्दिष्ट निश्चित नाही आणि शिखर बैठका बंद दाराआड होतात, त्यामुळे संघटनेची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे अनेकांना वाटते.

जम्मू काश्मीर अधिकृत भाषा (संशोधन) विधेयक 2020


√ मंगळवारी लोकसभेत जम्मू - काश्मीर अधिकृत भाषा (संशोधन) विधेयक मंजूर करण्यात आल. 


√ काश्मिरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी आणि इंग्रजी या जम्मू - काश्मीरच्या अधिकृत भाषा असतील.

  

√ लोकसभेत हे विधेयक गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सादर केलं. 


√ जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू बोलणारे केवळ ०.१६ टक्के लोक आहेत, ७० वर्षांपासून हीच इथली अधिकृत भाषा बनली होती.


√ जम्मू काश्मीरमध्ये ५३.२६ टक्के लोक काश्मिरी भाषा बोलतात.


√ २६.६४ टक्के लोक डोगरी भाषेत संवाद साधतात.


√ २.३६ टक्के लोक हिंदी बोलतात, असंही रेड्डी यांनी संसदेत म्हटलं.

तामिळनाडूमध्ये भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार

 तामिळनाडूमध्ये भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार


तामिळनाडू राज्याच्या थाटी जिल्ह्यात बोडी वेस्ट हिल्सच्या परिसरात भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार आहे.


ठळक बाबी


तिथे पृथ्वीच्या वातावरणात तयार होणाऱ्या न्यूट्रिनो कणांचे निरीक्षण केले जाणार. त्याद्वारे न्यूट्रिनो कणांच्या गुणधर्मांबद्दल अधिक माहिती गोळा केली जाणार.


‘न्यूट्रिनो डिटेक्टर’ हे एक ‘मॅग्नेटाईज्ड आयर्न कॅलोरीमीटर’ उपकरण असते. कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक वजनी उपकरण तयार केले जाणार आहे.


वेधशाळा जमिनीच्या खाली तयार केली जाणार आहे.प्रकल्पाला अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग वित्तपूरवठा करणार आहेत.


न्यूट्रिनो म्हणजे काय?


न्यूट्रिनो हे ब्रह्मांड तयार करणारे आकाराने सर्वात छोटे कण असतात. न्यूट्रिनो नावाप्रमाणेच विद्युतदृष्ट्या तटस्थ असतात आणि त्याचे वस्तुमान इतर कोणत्याही ज्ञात कणांपेक्षा शून्यसमान अगदीच कमी असते.


सूर्य आणि पृथ्वीचे वातावरण ही न्यूट्रिनो कणांचे मुख्य स्रोत आहेत.


न्यूट्रिनो वेधशाळा कॅनडा, जापान आणि इटली या देशांमध्ये जमिनीखाली तर अंटार्क्टिका व फ्रान्स या देशांमध्ये समुद्राखाली आहेत.

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले



👉परथमच, ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत -


👉शिवराजपूर (गुजरात), घोघला (दमण व दीव), कासारकोड आणि पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), ऋषिकोंडा (आंध्रप्रदेश), गोल्डन बीच (ओडिशा) आणि राधानगर (अंदमान व निकोबार)


ठळक बाबी


👉दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा शनिवार हा ‘आंतरराष्ट्रीय तटिय स्वच्छता दिन’ साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस 19 सप्टेंबर 2020 रोजी साजरा करण्यात आला आहे. 


👉या दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून यासंबंधी घोषणा करण्यात आली.


👉‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्या आठ किनाऱ्यांचा जगातल्या सर्वात स्वच्छ किनाऱ्यांच्या यादीत समावेश होणार.


"BEAMS" (सागरी किनारा पर्यावरण व सौंदर्यिकरण व्यवस्थापन सेवा)


👉हा भारत सरकारचा स्वतःचा कार्यक्रम आहे, ज्याच्याअंतर्गत स्वच्छ किनाऱ्यांना राष्ट्रीय प्रमाणपत्र बहाल केले जातात.


👉 किनारी प्रदेशात शाश्वत विकासासाठी असलेल्या धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी SICOM आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) प्रकल्पाच्या अंतर्गत BEAM कार्यक्रम राबवत आहे.


👉 तटीय व्यवस्थापनाद्वारे किनारी आणि सागरी पर्यावरण तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मंत्रालयाने संवादात्मक ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) उपक्रम राबवत आहे.


👉 ICZMची संकल्पना 1992 साली रिओ दे जनेरो येथे झालेल्या पृथ्वी शिखर परिषदेत मांडली गेली होती.


‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र


🌷हा पर्यावरणाशी अनुकूल असलेल्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सागरी किनारा, सागरी परिसंस्था किंवा शाश्वत बोटिंग टूरिझम कार्यवाहक यांना बहाल केला जाऊ शकणारा सन्मान आहे. हा सन्मान डेन्मार्कच्या फाउंडेशन फॉर एनविरोनमेंटल एज्युकेशन (FEE) या ना-नफा संस्थेच्यावतीने दिला जातो.

Online test series

घाट


1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 

2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 

3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 

4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर - कुडाळ 

5) करूळ घाट - कोल्हापुर - विजयदुर्ग 

6) बावडा घाट - कोल्हापुर - खारेपाटण 

7) आंबा घाट - कोल्हापुर - रत्नागिरी 

8) उत्तर तिवरा घाट - सातारा - रत्नागिरी 

9) कुंभार्ली घाट - सातारा - रत्नागिरी 

10) हातलोट घाट - सातारा - रत्नागिरी 

11) पार घाट - सातारा - रत्नागिरी 

12) केंळघरचा घाट - सातारा - रत्नागिरी 

13) पसरणीचा घाट - सातारा - वाई 

14) फिटस् जिराल्डाचा घाट - महाबळेश्वर - अलिबाग 

15) पांचगणी घाट - पोलादपुर - वाई 

16) बोरघाट - पुणे - कुलाबा 

17) खंडाळा घाट - पुणे - पनवेल 

18) कुसुर घाट - पुणे - पनवेल 

19) वरंधा घाट - पुणे - महाड 

20) रूपत्या घाट - पुणे - महाड 

21) भीमाशंकर घाट - पुणे - महाड 

22) कसारा घाट - नाशिक - ठाणे 

23) नाणे घाट -अहमदनगर - मुंबई 

24) थळ घाट - नाशिक - ठाणे 

25) माळशेज घाट - ठाणे- पुणे  

26) सारसा घाट - सिरोंचा - चंद्रपूर

महाराष्ट्र पोलीस दल विशेष



🅾️ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री सध्या कोण आहेत?


👉अनिल देशमुख


🅾️ पोलीस खाते कोणत्या मंत्रालयांतर्गत येते?


👉गहमंत्रालय


🅾️ पोलीस खाते हा विषय कोणत्या सूचीमध्ये येतो? 


👉राज्यसूची


🅾️ राष्ट्र पोलीस दलाचे मुखपत्र म्हणून ओळखले जाणारे मासिक कोणते?


👉  दक्षता


🅾️भारतीय पोलीस प्रशिक्षण केंद्र कोणत्या राज्यात आहे?


👉तलंगणा


🅾️ सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकॅडमी कोठे आहे?


 👉हदराबाद


🅾️ महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक कोण आहेत?


👉सबोध जयस्वाल


🅾️महाराष्ट्र पोलीस दलाचे ब्रीदवाक्य काय आहे?  


👉सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय


🅾️ महाराष्ट्र पोलीस दलाचे सर्वोच्च पद कोणते?


👉पोलीस महासंचालक



🅾️महाराष्ट्र पोलीस दलाचे मुख्यालय कोठे आहे?


👉 मबई


🅾️ सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय या वाक्याचा अर्थ काय होतो?


👉सज्जनांचे रक्षण, दुर्जनांचा नायनाट

 

🅾️ महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस ध्वजावर कोणत्या ताऱ्याचे चिन्ह आहे?


👉पचकोणी तारा


🅾️ पोलीस स्मृती दिवस कधी साजरा केला जातो?


👉21 ऑक्टोबर 


🅾️ सीआरपीएफचे पूर्ण नाव काय?


 👉सट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स


🅾️ महाराष्ट्रात गुप्तचर अकादमी प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहे?


👉पणे 


🅾️ पोलीस दलातील शेवटचे पद कोणते? 


👉शिपाई


🅾️ महाराष्ट्र राज्यातील पहिल्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या महिला  बटालियनची स्थापना कोठे होणार आहे?


👉काटोल, जि. नागपूर


🅾️ महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस ध्वजावर अभयनिदर्शक असे कोणते चिन्ह आहे?


 👉हाताचा पंजा_ 


🅾️ जिल्हा स्तरावरील पोलीस खात्याचा प्रमुख कोण असतो? 


👉पोलीस अधीक्षक


🅾️ महाराष्ट्र पोलीस दलाचा ध्वजाचा रंग कोणता आहे?


👉गडद निळा 


🅾️ शरी. सुबोध जयस्वाल महाराष्ट्र राज्याचे कितवे पोलीस महासंचालक आहेत ?


👉42 वे


🅾️ मबई पोलीस आयुक्त सध्या कोण आहेत ?


👉परमबिरसिंह


🅾️ राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची नेमणूक कोण करते ?


👉राज्यशासन


🅾️ पोलीस विभागात परिक्षेत्राच्या प्रमुखास काय म्हणतात ?


 👉 महानिरीक्षक


🅾️ FIR चा फुल फॉर्म काय ?


👉first information report


🅾️ महाराष्ट्र राज्याच्या एटीएस विभागाचे प्रमुख कोण आहेत? 


👉दवेन भारती


🅾️ गह विभागाच्या नियंत्रणाखाली कोणते विभाग येतात ?


👉गहरक्षक दल , तुरुंग


🅾️ महाराष्ट्र राज्याचे गुन्हे अन्वेषण विभागचे मुख्यालय कुठे आहे ?


👉पणे


🅾️  भारतातील पहिल्या पोलीस रोबोटचे नाव काय ?


👉कपी-बोट


🅾️ राज्य राखीव पोलीस दलाची स्थापना केव्हा झाली ?


👉1948


🅾️ भारताच्या पहिल्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदी कोणाची निवड करण्यात आली ?


👉जनरल बिपिन रावत_


🅾️ दशाचे संरक्षण मंत्री कोण आहेत ? 


👉राजनाथ सिंह

संसदेकडून अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 मंजूर:-



📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.


📚तयापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले.  या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.


📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020  चे उद्दिष्ट आहे. 

धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.


📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.

नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच  ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.


📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले.  ह्या सुधारणा म्हणजे  सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल. 


पार्श्वभूमी:


📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात.  असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही.  यामुळे भरपूर पीक आले. 


📚 विशेषतः  नाशवंत माल असेल तर  शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची  नासाडीसुद्धा टाळता येईल.

Latest post

ठळक बातम्या.१३ मार्च २०२५.

१. डॉ. अम्ब्रीश मिथल  -डॉ. अंबरीश मिथल यांना २०२५ च्या कमिटी ऑफ सायंटिफिक अॅडव्हायझर्स (CSA) मेडल ऑफ अचिव्हमेंटने सन्मानित करण्यात आले. २. म...