२५ सप्टेंबर २०२०
Global invitation index क्रमवारीत भारताचा 48 वा क्रमांक
🔶 दक्षिण आशियाई विभागात भारताने पहिला क्रमांक मिळवला आहे.
🔷 गल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताचे स्थान चार स्थानांनी उंचावले आहे.
🔷 जगभरातील 131 देशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून ही क्रमवारी जाहीर करण्यात आली.
🔴 इतर देश -
१) स्वित्झर्लंड
२) स्वीडन
३) अमेरिका
४) युनायटेड किंग्डम
५) नेदरलँड
🔶 २०१९ चा अहवाल 🔶
🔺भारत 52 व्या स्थानी होता.
🔻कॉर्नेल विद्यापीठ, INSEAD, संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) आणि GII नॉलेज पार्टनर्स यांनी ‘वैश्विक नवकल्पकता निर्देशांक 2019’ (global innovation index) प्रसिद्ध केला.
🛑 भारत कल्पकता निर्देशांक 2019 (Indian Innovation Index) 🛑
📌 निती आयोगातर्फे प्रकाशित केला जातो.
📌 क्रमवारी -
🔷 मोठी राज्य १७ -
१) कर्नाटक
२) तामिळनाडू
३) महाराष्ट्र
४) तेलंगणा
५) हरियाणा
🔷 ईशान्य भारत व पर्वतीय राज्य 11 -
१) सिक्कीम
२) हिमाचल प्रदेश
३) उत्तराखंड
🔷 केंद्रशासित प्रदेश व लहान राज्य 8-
१) दिल्ली
२) चंदीगड
३) गोवा
४) पुद्दुचेरी
५) अंदमान व निकोबार
राजीव कुमार: नवीन निवडणूक आयुक्त.
🔰भारताचे नवीन निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांनी 1 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभार स्वीकारला.
🔰राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवेमधले 1984 च्या तुकडीतले अधिकारी आहेत. त्यांनी 36 वर्षांपेक्षा जास्त काळ भारत सरकारमध्ये सेवा केली आहे.
🔴ठळक बाबी...
🔰राजीव कुमार भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्याबरोबर काम करणार.
🔰राजीव कुमार 24 वे निवडणूक आयुक्त आहेत.अशोक लवासा यांची आशियाई विकास बँक (मनिला, फिलीपीन्स) येथे उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ही नियुक्ती झाली.
🔴भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) विषयी....
🔰भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली.
🔴घटनात्मक तरतुदी....
🔰कलम 324: ही तरतूद आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी आहे. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते.
🔰कलम 325: संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एक सार्वत्रिक निवडणूक होणार. धर्म, वंश, जात किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर निवडणूक चालवली जाणार.
कलम 326: लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांसाठी निवडणुकीच्या आधारावर प्रौढ मताधिकारांच्या संदर्भात आहे.
🔰कलम 327: निवडणुकीच्या संदर्भात प्राधान्य देण्यासाठी संसदेला अधिकार देते.
कलम 328: निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानसभेला देते.
🔰कलम 329: निवडणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.संविधानानुसार, उमेदवाराला मनाई करण्यास आयोगाला शक्ती आहे, जर ती व्यक्ती निवडणुकीचा खर्च नोंदविण्यात अपयशी ठरणार.
🔴आयोगाची संरचना आणि जबाबदारी....
🔰आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत.
🔰निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. यालाच ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct –MCC) म्हणून देखील ओळखले जाते. आदर्श आचारसंहिता हे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या आचरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा तयार केलेली मार्गदर्शके आहेत.
प्रा. (डॉ.) प्रदीपकुमार जोशी: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष
🔸कद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, प्रा. (डॉ) प्रदीपकुमार जोशी यांनी 7 ऑगस्ट 2020 रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. आयोगाचे मावळते अध्यक्ष अरविंद सक्सेना यांनी जोशी यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.
🔸परा. जोशी यांनी 12 मे 2015 रोजी सदस्य म्हणून UPSC आयोगामध्ये प्रवेश केला. यापूर्वी जोशी त्यांनी छत्तीसगड लोकसेवा आयोग आणि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले. त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था (NIEPA) याचे संचालक म्हणूनही काम पाहीले. ते आर्थिक व्यवस्थापन क्षेत्रातले एक नामवंत तज्ज्ञ आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) विषयी
🔸कद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) ही भारताची केंद्रीय निवड संस्था आहे. हा एक संवैधानिक आयोग आहे. ही संस्था अखिल भारतीय सेवा तसेच केंद्रीय सेवेच्या गट 'अ' व गट 'ब' कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याकरीता जबाबदार आहे. ही संस्था 'कर्मचारी, लोक तक्रारी आणि निर्वाहभत्ता मंत्रालयातल्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली येतो.
🔸सस्थेची स्थापना दिनांक 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी झाली. आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि दहा सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडून केली जाते. UPSC च्या अध्यक्ष पदाची नियुक्ती भारताच्या संविधानातली कलम 316 च्या उपखंड (1) अन्वये केली जाते.