*आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?* : निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, असे नियम त्यांना घालून देण्यात आले. हे Do's And Dont's म्हणजेच निवडणूक 'आचारसंहिता' होय.
*पक्ष, उमेदवारांवर काय असतात बंधनं?* :
▪️ पक्षाने आपल्या प्रचारामध्ये असं कोणतंही भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासन देऊ नयेत ज्यामुळं समाजातील जाती, धर्म, वंश, बोलीभाषा इत्यादींमध्ये फुट पडेल तसंच त्यांच्यात वाद निर्माण होतील.
▪️ कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिपक्षावर टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल बोलता येणार नाही. असं केल्यास त्यास आचारसंहितेचा भंग समजण्यात येतो.
▪️ निवडणूकीच्या प्रचारात मतांसाठी लोकांमध्ये पैसे वाटणं, महागड्या वस्तू देणं, मतदारांना अमिष दाखवणं, लालूच दाखवणं अशा बाबींना आचारसंहितेमध्ये गैरप्रकार म्हटलं आहे.
▪️ कोणताही प्रचार रात्री 10 च्या आतच संपवणं, थांबवणं बंधनकारक आहे. तसंच नागरिकांच्या खासगी इमारतीचा, मालमत्तेचा अथवा जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही.
▪️ कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचाराध्ये अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही, असे केल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.
▪️ कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवारानं आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचं स्वीकृतीपत्र मिळवणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत बाबींची पोलीस ठाण्यात माहिती देणं आवश्यक आहे.
▪️ आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा तसेच अमंलबजावणीही करता येत नाही.
▪️ आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर इत्यादी वाहनांचा निवडणूकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. असं केल्यास याला आचारसंहितेचा भंग मानण्यात येतो.
▪️ आचारसंहिता केवळ निवडणूकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादीत नसून ही आचारसंहिता मंत्र्यांवरही लागू असते.
▪️ निवडणूकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची बदली आपल्या आवडीच्या ठिकाणी करता येत नाही. यापैकी कोणतंही काम केल्यास ते थांबवण्याचा संपूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाला असतो.
*सोशल मीडियावरही आचारसंहिता* : इतिहासात पहिल्यांदाच सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू झाली आहे. सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्वर आचारसंहिते दरम्यान राजकीय पक्षांना जाहिरात पोस्ट करण्याआधी निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतर ते जाहिरात पोस्ट करू शकणार आहेत.
*तक्रारींसाठी मोबाईल अ‍ॅप्स* : 'समाधान' या वेब पोर्टलवर सामान्य जनता निवडणूक आणि प्रक्रियेबाबत आपल्या प्रतिक्रिया देऊ शकणार आहेत.
तसेच एक असेही अॅप लॉन्च करण्यात आले आहे ज्याद्वारे मतदाता आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे ती घटना रेकॉर्ड करून निवडणूक आयोगाकडे पाठवू शकेल. यात तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. तसेच सुविधा नावाचे अॅप राजकीय पक्षांसाठी लॉन्च करण्यात आले असून याद्वारे उमेदवार, प्रतिनिधी निवडणुकीसाठी लागणार विविध परवानगी अर्ज करू शकणार आहेत.
*दिव्यांगांसाठी विशेष अॅप* : दिव्यांग मतदारासाठी इलेक्शन कमीशनने पर्सन विद डिसेब्लिटी (PWD) नावाचे अॅप लॉन्च केले आहे. याद्वारे मतदान केंद्रावर अशा लोकांना वाहन सेवा, पाणी, रँप सेवा, व्हिलचेअर सेवा आणि ब्रेल बॅलेट पेपर आणि ब्रेल वोटर स्पिल अशा सुविधा पुरवण्यात येईल.