२० सप्टेंबर २०२०
जगातील खनिज संपत्ती व उत्पादन करणार्‍या देशांबद्दल माहिती
🔴 खनिज संपत्ती उत्पादन करणारे देश
✔️कोळसा दगडी(उत्पादन):- चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन
✔️ कोळसा दगडी(वापर करणारे):- चीन, अमेरिका, भारत, रशिया.
✔️अभ्रक:- भारत, द.आफ्रिका, घाना.
✔️ क्रोमियस:-द.आफ्रिका, रशिया, र्होडेशिया, फिलिपाईन्स.
✔️जस्त:- अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरु.
✔️टिन:- मलेशिया, जर्मनी, चीन, बोलीव्हीया, रशिया, बेल्जियम.
✔️टंगस्टन:- चीन, द.कोरिया, रशिया.
✔️तांबे:- अमेरिका, झाम्बिया, चिली, झाईरे, भारत.
✔️तेल, खनिज:- रशिया, कुवेत, अमेरिका, इरान, सौदी अरेबिया, इराक, कतार.
✔️निकेल:- कॅनडा, अमेरिका, न्यू कॅलिडोंनिया.
✔️बॉक्साईट:- ऑस्ट्रेलिया, जमैका, गिनी, फ्रांस, भारत.
✔️सोने:- द.आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा.
✔️युरेनियम:- द.आफ्रिका, झायरे, कॅनडा, भारत.
✔️पारा:- इटली, स्पेन, अमेरिका.
✔️मंगल (मॅगनीज):- रशिया, द.आफ्रिका, ब्राझिल.
✔️ लोहखनिज(साठे):- अमेरिका, कॅनडा, ब्राझिल, भारत, रशिया.
✔️लोहखनिज (उत्पादन):- रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका.
✔️ शिसे:- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, स्पेन, रशिया.
बीबी का मकबरा
◾️हा मोगल सम्राट औरंगजेबचा मुलगा, आजम शहा याने आपल्या आईच्या स्मरणार्थ बांधलेला मकबरा आहे.
◾️औरंगाबाद येथे बांधलेल्या एका भव्य महालात औरंगजेबाची पत्नी राबिया दुर्रानी (दिलरास बानो बेगम) हिची कबर आहे.
◾️ बीबी का मकबरा यास सन्मानाने मराठवाड्याचा ताजमहाल म्हणतात.
◾️आजम शाहने 1679 मध्ये बांधला. हा लाल आणि काळ्या दगडांबरोबर, संगमरवर आणि काही पांढऱ्या मातीपासून बनविलेला आहे. या मिश्रणास स्टको प्लॅस्टर (Stucco Plaster) असे म्हणतात.
◾️मधोमध बेगम राबियाची कबर आहे. कबरीच्या चारही बाजूने संगमरवरी जाळ्या बसवल्या आहेत. त्या कबरीवर छतांच्या खिडक्यांतून दिवसा सूर्याची किरणे आणि रात्री चंद्र प्रकाश पडेल, अशी रचना केली आहे मकबऱ्याच्या घुमटाला संगमरवरी दगड वापरला आहे.
◾️राबिया दुर्रानीची कबर 28 नोव्हेंबर 1951 रोजी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आली
(बांधकामाच्या तारखेबद्दल संभ्रम आहे)
५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला.
◾️यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
◾️तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
◾️पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.
◾️या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
◾️तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
◾️ तया सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे.
‼️ पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.
मध्यवर्ती मैदाने-मध्यवर्ती मैदान
मध्यवर्ती मैदान उत्तरेकडील हिमालय पर्वत आणि दक्षिणेकडील द्विपकल्पीय पठार यामध्ये आहे.
हे मैदान पश्चिमेकडे रुंद आणि पूर्वेकडे अरुंद आहे.
त्याची पूर्व -पश्चिम लांबी 1050 km आहे.
हे मैदान भारतीय संस्कृतीचे माहेरघर आहे. या प्रदेशात हरिद्वार ,प्रयाग ,मथुरा ,काशी आणि गया ही प्राचीन पवित्र शहरे आहेत.
गंगा मैदान- भारतीय मदानी प्रदेशातील हे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. याची पश्चिम पूर्व लांबी १४०० कि.मी. असून याची सरासरी रुंदी ३०० कि.मी. इतकी आहे. गंगा मदानाचे उपविभाजन खालीलप्रकारे केले जाते. ऊध्र्व गंगा मदान, ब) मध्य गंगा मदान, क) निम्न गंगा मदान.
कद्राच्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी राज्यांना बंधनकारक
🚥 करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासह ‘कोविड-१९’साठी केंद्र सरकारने विविध कार्यप्रणाली निश्चित केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करणे राज्यांवर बंधनकारक असल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🚥 करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका अवाजवी दर आकारत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘अर्थ’ या संघटनेने केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, रुग्णवाहिकांचे दर राज्यांनी निश्चित करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🚥 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर स्पष्ट केले की, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने याबाबत प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली असून राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
दिल्ली विधानसभा समितीकडून फेसबुकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला समन्स.
☑️दिल्ली विधानसभेच्या एका समितीनं द्वेषमूलक मजकूरप्रकरणी फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांना समन्स बजावले असून १५ सप्टेंबरला समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडिया मंच या संघटनेकडून देशात द्वेषमूलक मजकूराचे प्रसारण रोखण्यात फेसबुककडून आवश्यक पावलं न उचलल्याबद्दलच्या तक्रारींवरुन समितीनं हा निर्णय घेतला आहे.
☑️समितीनं शनिवारी निवेदनाद्वारे म्हटलं की, “हे समन्स प्रमुख साक्षीदारांनी दिलेला जबाब आणि त्यांनी नोंदवलेली आक्षेपार्ह माहिती सादर केल्यानंतर बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” दिल्ली विधानसभेच्या शांतात आणि सौहार्द समितीद्वारे हे समन्स वॉलस्ट्रीट जर्नलच्या त्या बातमीनंतर बजावण्यात आले आहे. ज्यामध्ये हा दावा करण्यात आला आहे की, फेसबुकच्या भारतातील अधिकाऱ्याने तेलंगणातील भाजपाच्या एका नेत्यावर बंदी घालण्यापासून रोखले होते. या भाजापा नेत्यानं कथित स्वरुपात जातीयवादी आणि चिथावणी देणारी पोस्ट शेअर केली होती.
☑️दिल्ली विधानसभेच्या उपसचिवांनी १० सप्टेंबर रोजी पाठवलेल्या नोटीशीत म्हटलं आहे की, “आम्ही तुम्हाला (अजित मोहन) विधानसभा परिसरात समितीसमोर १५ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता हजर राहण्याचा आदेश देत आहोत. यावेळी मोहन यांचा शपथपत्रावर जबाब नोंदवण्यात येणार आहे, तसेच समितीद्वारे करण्यात येत असलेल्या चौकशीत त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे.
ग्रँडस्लॅम क्षितिजावर आज नव्या ताऱ्याचा उदय.
🌞तीन वेळा अंतिम फेरीत पोहोचूनही ग्रँडस्लॅम उंचावण्याचे स्वप्न अधुरे राहिलेला डॉमिनिक थिम आणि पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅम स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठणारा अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह या नव्या ताऱ्यांना आता ग्रँडस्लॅम उंचावण्याची संधी रविवारी मिळणार आहे.
🌞करोनामुळे अमेरिकेत प्रवास करण्यास नकार देणारा राफेल नदाल आणि दुखापतीमुळे वर्षभर टेनिसपासून दूर राहणारा रॉजर फेडरर यांच्या अनुपस्थितीत नोव्हाक जोकोव्हिच अमेरिकन खुल्या ग्रँडस्लॅम जेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार समजला जात होता. पण जोकोव्हिचची अनपेक्षित हकालपट्टी झाल्यामुळे सहा वर्षांनंतर अमेरिकन स्पर्धेला नवा विजेता मिळणार आहे.
🌞जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानी असलेल्या ऑस्ट्रियाच्या थिमने चौथ्यांदा ग्रँडस्लॅम स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली असली तरी त्याच्यासमोर यंदा फेडरर, नदाल, जोकोव्हिच या टेनिसमधील मातब्बर त्रिकू टाचे आव्हान नसेल. त्यामुळे कारकीर्दीतील पहिल्यावहिल्या ग्रँडस्लॅम जेतेपदाला गवसणी घालण्याची संधी त्याच्यासमोर असेल.
🌞झवेरेव्हने यावर्षी ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठली होती. आता अमेरिकन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारून त्याने आपली कामगिरी उंचावली आहे. शुक्रवारी थिमने उपांत्य फेरीत रशियाच्या डॅनिल मेदवेदेवचा ६-२, ७-६ (९-७), ७-६ (७-५) असा पाडाव केला होता. दोन सेटने पिछाडीवर पडल्यानंतरही झ्वेरेव्हने स्पेनच्या पाबलो बस्टाला ३-६, २-६, ६-३, ६-४, ६-३ अशी धूळ चारली.
नाओमी ओसाकाने ‘यू.एस. ओपन 2020’ टेनिस स्पर्धा जिंकली.
🔰जापानच्या नाओमी ओसाका हिने ‘यू.एस. ओपन 2020’ या टेनिस स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात व्हिक्टोरिया अझरेंकाचा पराभव करीत महिला एकेरी गटाचे विजेतेपद जिंकले. नाओमी ओसाकाचे हे तिसरे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद आहे. विम्बल्डन
🔴सपर्धेच्या इतर गटाचे विजेते -
🔰परुष एकेरी - राफेल नदाल (स्पेन)
🔰परुष दुहेरी – माटे पाव्हीक (क्रोएशिया) आणि ब्रुनो सोरेस (ब्राझील)
🔰महिला दुहेरी - लॉरा सिगेमुंड (जर्मनी) आणि वेरा झ्वोनारेवा (रशिया)
🔴आतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) विषयी...
🔰ही जागतिक टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस आणि बीच टेनिस स्पर्धांसाठीची प्रशासकीय संस्था आहे. 1913 साली ‘आंतरराष्ट्रीय लॉंन टेनिस महासंघ’ म्हणून याची स्थापना केली गेली.
🔰 याचे मुख्यालय लंडन (ब्रिटन) येथे आहे. आज या संघटनेशी 211 राष्ट्रीय टेनिस संघटना आणि सहा क्षेत्रीय संघटना संलग्न आहेत.
🔰ऑस्ट्रेलियन ओपन (जानेवारी), फ्रेंच ओपन (मे-जून), विंबल्डन (जून-जुलै) आणि यू.एस. ओपन (ऑगस्ट-सप्टेंबर) या स्पर्धा ITF तर्फे आयोजित केल्या जातात.
जागतिक प्रथमोपचार दिन: 12 सप्टेंबर 2020.
❇️दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी ‘जागतिक प्रथमोपचार दिन’ साजरा करतात. हा वर्षातला 254 वा (लीप वर्षात 255 वा) दिवस असतो. या दिवशी जीवितहानी टाळण्याच्या प्रयत्नात प्रथमोपचार किती महत्वाची भूमिका बजावू शकते याविषयी जनजागृती केली जाते.
❇️2000 साली इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज (IFRC) या संस्थेच्यावतीने या दिवसाची स्थापना करण्यात आली.
🌐परथमोपचार म्हणजे काय?
❇️अपघात, इजा अथवा गंभीर स्वरूपाच्या आजाराने जर्जर अशा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस वैद्यकीय मदत मिळेपर्यंत किंवा तिला रुग्णालयात नेईपर्यंतच्या कालावधीत जे उपचार केले जातात त्यांना ‘प्रथमोपचार’ म्हणतात.
❇️असे उपचार बहुतांशी या विषयाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या कित्येक आपद्ग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात, इजेची व्याप्ती न वाढता ती मर्यादित राहू शकते, तसेच रुग्णालयात पडून राहण्याचा कालही कमी होतो.
❇️रडक्रॉस ही अशा तऱ्हेचे कार्य करणारी व सर्वसामान्यांना तद्‌विषयक प्रशिक्षण देणारी प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.
🌐इटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज (IFRC) विषयी...
❇️ही एक जागतिक मानवतावादी संस्था आहे, जी संघर्ष-नसलेल्या परिस्थितीत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामध्ये समन्वय राखते. त्याची स्थापना 1919 साली झाली आणि त्याचे मुख्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.
❇️24 जून 1859 रोजी सॉल्फरिनोच्या युद्धानंतर, हेन्री ड्युनंट यांनी जखमी सैनिकांची काळजी घेण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची कल्पना मांडली होती.
हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश : अॅना चंडी..
अॅना चंडी केरळ राज्यात कायद्याची पदवी घेणाऱ्या पहिल्या मल्याळी महिला मानल्या जातात.
सन 1959 मध्ये त्या केरळ हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश बनल्या. स्त्रीवादी विचारांच्या अॅना चंडी यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठीआवाज उठवला.काही काम फक्त बायकांचीच आहेत या पारंपारिक विचारसरणीला बदलण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.
पत्नीच्या कमाईने पतीच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल या विचारांचं त्यांनी खंडन केलं,
त्यांनी आपल्या 'श्रीमती' या मासिकाव्दारे महिलांसाठी आरक्षणाची
मागणी केली.
केरळात 1920-30 या काळात महिलांचं शिक्षण आणि आर्थिक अधिकार या विषयांवर काम होत होतं. पण अॅना यांनी महिलांचा आपल्या शरीरावर पूर्णतः अधिकार असावा आणि महिलांना आपण कधी आई बनावं हे ठरवण्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली.
परदेशी पत्रकारांवर ऑस्ट्रेलियात निर्बंध
🅾️मलबर्न : ऑस्ट्रेलियातील परदेशी पत्रकारांवर आता संघराज्य संस्थांकडून देखरेख केली जाणार असून त्यांनी जर देशाची चुकीची प्रतिमा रंगवली व देशातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेत हस्तक्षेप करून बौद्धिक संपदा हक्क चोरण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
🅾️चीनशी सुरू असलेल्या वादामुळे ऑस्ट्रेलियाने हा निर्णय घेतला आहे. चीनने अनेक देशातील संस्थांमध्ये त्यांचे हस्तक पाठवून बरीच माहिती चोरल्याचे ऑस्ट्रेलियातील एका संस्थेच्या अहवालात उघड झाले आहे.
🅾️ऑस्ट्रेलियाचे गृह कामकाज मंत्री पीटर डय़ुटन यांनी सांगितले, की ऑस्ट्रेलियातील संघराज्य पोलिस विभाग व परराष्ट्र विभाग हे आता सरकारच्या इतर विभागांशी सहकार्य करतील. ऑस्ट्रेलियातील परदेशी हस्तक्षेपावर लक्ष ठेवण्याचे काम आता गांभीर्याने केले जाणार आहे. जर येथे काही परदेशी पत्रकार चुकीच्या पक्षपाती बातम्या देत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. ऑस्ट्रेलियन कायद्याच्या हिताविरोधात काम करणारे परदेशी पत्रकार व उद्योगपती यांच्यावर कारवाई केली जाईल. हेरगिरीच्या कारवाया कुणी केल्या तर तो एक मोठा प्रश्न आहे. ऑस्ट्रेलियात येणाऱ्या परदेशी पत्रकारांची छाननी केली जाईल.
टिकटॉक अॅपची भागीदारी मायस्क्रोसॉफ्ट विकणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
🦋चिनी कंपनी बाईटडान्सची मालकी असलेल्या ‘टिकटॉक’ या प्रसिद्ध व्हिडिओ शेअरिंग अॅपची भागीदारी मायस्क्रोसॉफ्ट विकणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
🦋मायक्रोसॉफ्टने स्वतः ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, अमेरिकेत टिकटॉकच्या कार्यात्मकतेची भागीदारी विकणे किंवा हे अॅप बंद करण्याची कालमर्यादा लवकरच समाप्त होणार आहे.
🦋या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय समोर आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत आता टिकटॉक बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
🦋टरम्प यांच्याकडून बाइटडान्स कंपनीला टिकटॉकचे कार्यात्मकता (ऑपरेशन्स) अमेरिकेत सुरु ठेवण्यासाठी त्याची भागीदारी अमेरिकन कंपनीला विकण्यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
एअर इंडिया कोणी विकत घेतली नाही तर कायमची बंद करणार; मोदी सरकारचा खुलासा.
✍️सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी एअर इंडियासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना हे वक्तव्य केलं आहे.
✍️शक्य झाल्यास सरकार ही कंपनी सुरु ठेवेल. मात्र कंपनीवर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. विमान संशोधन विधेयक २०२० राज्यसभेमध्ये सादर करण्याआधी पुरी यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली. एकीकडे कंपनी बंद करण्याचे वक्तव्य करतानाच दुसरीकडे पुरी यांनी या कंपनीला लवकरच नवा मालक मिळेल आणि त्याचे उड्डाण यशस्वी होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
✍️परी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०११-१२ पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये ३० हजार ५२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही कंपनी विकल्यानंतरही सरकारला फारसा फायदा होणार नाही. हवाई क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ कपिल कौल यांनी लाइव्ह मिंटला दिलेल्या माहितीनुसार या कंपनीच्या विक्रीतून सरकारला फार काही मिळण्याची अपेक्षा नाहीय. सध्या उपलब्ध निधी आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यासारख्या इतर महत्वाच्या गोष्टींसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे.
कद्राची लोकसभेत माहिती- सहा सरकारी कंपन्या होणार बंद.
⭕️कद्र सरकारचा स्कूटर्स इंडियासह सहा सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
⭕️20 केंद्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या युनिटमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर आहे.तसंच सहा कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
⭕️सकूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स अँड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिन्ट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्या बंद करण्यावर सरकार विचार करत आहे.नीति आयोगाच्या निर्गुतवणुकीच्या निकषांनुसार सराकरनं 2016 पासून 34 कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीला मंजुरी दिली आहे.
⭕️यापैकी 8 कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर अन्य 6 कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू आहे.याव्यतिरिक्त 20 कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित स्वरूपात दिली.
उमेदवारांना परीक्षा उपकेंद्रात करावे लागणार ‘या’ नियमांचे पालन.
💠महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने आयोजित परीक्षांकरिता कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही सूचना तसेच उपाययोजना सांगण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी आयोगाकडून परिपत्रक काढण्यात आले असून, उमेदवारांना या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे.
💠परीक्षा उपकेंद्रामध्ये प्रवेश करताना उमेदवाराने किमान तीन पदरी कापडाचा मास्क परिधना करणे अनिवार्य असणार आहे. परीक्षा कक्षामध्ये मास्क, हातमोजे व सॅनिटाईझरची लहान पिशवी असलेले प्रत्येकी एक किट उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याचा वापर उमेदवारांनी दोन्ही सत्राकरिता(असल्यास) करणे अनिवार्य आहे.
💠परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांनी स्वच्छता तसेच आरोग्यास हितावह वातावरण राखण्यासाठी हात सतत सॅनिटाईझ करणे आवश्यक आहे. कोविड सदृश्य लक्षणे जसे की ताप, सर्दी, खोकला इत्यादी आढळून येत असल्यास संबधित परीक्षा उपकेंद्रावरील पर्यवक्षकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना अगोदर कळवणे बंधनकारक असणार आहे. शिवाय उमेदवारांनी आरोग्य सेतू अॅप डाउनलोड करणे देखील हिताचे असेल असे कळवण्यात आले आहे.
विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
✈️राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
🚧ठळक बाबी..
✈️विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
✈️राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
🚧ठळक बाबी....
✈️विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
✈️विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
✈️नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
✈️शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
✈️विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
✈️विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
✈️नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
✈️शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
टाटा समूह ८६१ कोटींमध्ये उभारणार नवं संसद भवन
🚦संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीसाठी तब्बल ८६१.९० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे.
🚦टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडनं ८६१.९० कोटी रुपयांना संसंदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीचं कंत्राट मिळवलं आहे.
🚦टाटा समुहासोबतच या प्रक्रियेमध्ये लार्सन अँड टुब्रो, शापुरजी पालनजीसारख्या दिग्गज कंपन्यांचाही समावेश होता.
🚦ससदेची नवी इमारत पार्लियामेंट हाऊसच्या प्लॉट नंबर ११८ वर उभी राहणार आहे. या इमारतीची उभारणी सेंट्रल विस्ता रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टच्या अंतर्गत होणार आहे.
🚦ससदेच्या नव्या प्रस्तावित भवनाचा एकूण परिसर ६५ हजार चौरस मीटर इतका आहे. यामध्ये एकूण १६ हजार ९२१ चौरस मीटरच्या बेसमेंटचाही समावेश आहे.
🚦नवं संसद भवन दोन मजली असेल. तसंच २०२२ मध्ये भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी याचं काम पूर्ण होणार आहे.
बलू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले.
⭕️परथमच, ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत -
⭕️शिवराजपूर (गुजरात), घोघला (दमण व दीव), कासारकोड आणि पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), ऋषिकोंडा (आंध्रप्रदेश), गोल्डन बीच (ओडिशा) आणि राधानगर (अंदमान व निकोबार)
✅ठळक बाबी
⭕️दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा शनिवार हा ‘आंतरराष्ट्रीय तटिय स्वच्छता दिन’ साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस 19 सप्टेंबर 2020 रोजी साजरा करण्यात आला आहे. या दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून यासंबंधी घोषणा करण्यात आली.‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्या आठ किनाऱ्यांचा जगातल्या सर्वात स्वच्छ किनाऱ्यांच्या यादीत समावेश होणार.
✅"BEAMS" (सागरी किनारा पर्यावरण व सौंदर्यिकरण व्यवस्थापन सेवा)
⭕️हा भारत सरकारचा स्वतःचा कार्यक्रम आहे, ज्याच्याअंतर्गत स्वच्छ किनाऱ्यांना राष्ट्रीय प्रमाणपत्र बहाल केले जातात. किनारी प्रदेशात शाश्वत विकासासाठी असलेल्या धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी SICOM आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) प्रकल्पाच्या अंतर्गत BEAM कार्यक्रम राबवत आहे.
⭕️समग्र तटीय व्यवस्थापनाद्वारे किनारी आणि सागरी पर्यावरण तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मंत्रालयाने संवादात्मक ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) उपक्रम राबवत आहे. ICZMची संकल्पना 1992 साली रिओ दे जनेरो येथे झालेल्या पृथ्वी शिखर परिषदेत मांडली गेली होती.
✅‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र
⭕️हा पर्यावरणाशी अनुकूल असलेल्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सागरी किनारा, सागरी परिसंस्था किंवा शाश्वत बोटिंग टूरिझम कार्यवाहक यांना बहाल केला जाऊ शकणारा सन्मान आहे. हा सन्मान डेन्मार्कच्या फाउंडेशन फॉर एनविरोनमेंटल एज्युकेशन (FEE) या ना-नफा संस्थेच्यावतीने दिला जातो.
गुगलने प्ले स्टोअर वरून Paytm काढून टाकले
◾️ऑनलाइन व्यवहारांसाठी वापरले जाणारे पेटीएम हे लोकप्रिय अ‍ॅप्लिकेशन गुगलने आपल्या प्ले स्टोअर प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकले आहे.मात्र या कारवाईमुळे हे अॅप वापरणाऱ्या 45 कोटी युझर्सच्या पैशांचे काय होणार असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
◾️ह अॅप वापरणाऱ्या युझर्सला काळजी करण्याची गरज नसून त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याचे कंपनीने म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे लवकरच आम्ही परत या प्लॅटफॉर्मवर येऊ असं म्हटलं आहे.
◾️ह सर्व गुगलच्या नियमांमध्ये बसणारे नाही असं सांगत गुगलने पेटीएम फॉर बिझनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी याचबरोबर कंपनीच्या अन्य अ‍ॅपवरही कारवाई केली आहे.
वायव्य चीनमध्ये (brucellosis) संसर्ग तीन, हजार 235 रुग्ण आढळून आले
🔶वायव्य चीनमध्ये ब्रुसेलोसिसचा (brucellosis) संसर्ग झालेले हजारो रुग्ण सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
🔶एका औषध निर्मिती कंपनीमधून लीक झालेल्या रसायनांमुळे विषाणूमुळे होणाऱ्या या आजाराचे हजारो रुग्ण आढळून आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
🔶गान्सू प्रांतातील लॅन्झू शहरातील आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ब्रुसेलोसिसचे तीन हजार 235 रुग्ण आढळून आले आहेत. ब्रुसेला या विषाणुमुळे हा आजार होतो असं सांगण्यात आलं आहे.
🔶24 जुलै 2019 ते 20 ऑगस्टदरम्यान झॉनगुम लॅन्झू येथील जैविक औषधनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यामध्ये लस निर्मिती करण्याचं काम केलं जात होतं.
🔶लन्झू येथील प्राणी संशोधन केंद्राजवळ असणाऱ्या या कारखान्यामध्ये प्राण्यांना होणाऱ्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ब्रुसेला विषाणुंच्या मदतीने औषधांची निर्मीत करण्यात येत होती.
🔶याच औषध निर्मितीदरम्यान कारखान्यातील धूर आणि गॅस प्रक्रिया न करता तो बाहेर सोडण्यात आला. त्यामधूनच लोकांना आता आजाराची बाधा झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुदर्शन टीव्हीला सुनावले
🚦सपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीला ‘बिनधास्त बोल’प्रकरणी सुनावले.
🚦सरकारी सेवेत मुस्लीमांना घुसविण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याची बाब उघड करणार असल्याचा दावा या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आला होता. बिनधास्त बोल या कार्यक्रमाबाबत तक्रार करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या वाहिनीला विशिष्ट वृत्त फोडण्याचा अधिकार आहे, मात्र वाहिनी अशा प्रकारचे वृत्त प्रसारित करून संपूर्ण समाजावर विशिष्ट शिक्का मारू शकत नाही.
🚦जव्हा एखाद्या समाजातील व्यक्ती नागरी सेवांमध्ये सहभागी होण्याबाबतचे वृत्त दिले जाते तेव्हा तुम्ही आयसिसचा उल्लेख करता, मुस्लीम समाज नागरी सेवांमध्ये सहभागी होतो तो तळागाळात रुजलेल्या कटाचा एक भाग आहे, असे तुम्हाला म्हणावयाचे आहे का, संपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, असा सवाल न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केला.
गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोफत साधने द्या.
⚜️ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले असले तरी लॅपटॉप, मोबाइल स्मार्ट फोन व डेटा पॅक असल्याशिवाय त्याला काही अर्थ नाही. त्यामुळे या सुविधा सरकारी आणि खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
⚜️नया. मनमोहन व न्या. संजीव नरुला यांनी सांगितले, की खासगी विनाअनुदानित शाळांना या साधनांच्या खरेदीसाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती करून द्यावी. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत इंटरनेट डेटा पॅकही गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात यावा. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, त्यात केंद्राचे शिक्षण सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, खासगी शाळांचे प्रतिनिधी, दिल्ली सरकारचे शिक्षण सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा.
⚜️‘जस्टीस फॉर ऑल ’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप, स्मार्टफोनची मागणी केली होती.
खासदारांची पगार कपात करणारं विधेयक राज्यसभेत मंजूर.
➡️लोकसभेने खासदारांचं वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक (Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill, 2020) मंजूर करण्यात आलं होतं. यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये ३० टक्के कपात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खासादाराला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ५ कोटींच्या खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
➡️करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज (शुक्रवार) राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
➡️करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे दोन्ही विधेयकं संमत करण्यात आली. सोमवारी लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. या विधेयकानुसार खासदारांना देण्यात येणारा पगार तसेच भत्ते आणि निवृत्ती निधीसंदर्भातील २०२० अध्यादेशाऐवजी हे विधेयक अंमलात आलं होतं.
➡️कलम १०६ अंतर्गत सरकारने हे विधेयक आणण्यात आलं. एक वर्ष वेतन कपात होणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल २०२० ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ७९० खासदार असतात.
चालू घडामोडी चे प्रश्न व उत्तरे
Q1) जागतिक बँकेच्या वार्षिक ‘मानवी भांडवल निर्देशांक-2020’ अहवालाच्या ताज्या आवृत्तीत भारताचा क्रमांक काय आहे?
------- 116
Q2) ‘ब्रू’ ही _ राज्यातल्या मूळ 21 अनुसूचित जमातींपैकी एक आहे.
------ त्रिपुरा
Q3) NASA संस्थेच्या अभ्यासानुसार, सूर्याच्या कितव्या नव्या चक्रकालाचा आरंभ झाला?
------- सौर चक्र 25
Q4) कोणत्या राज्यात ‘कोसी रेल मेगा पूल’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले?
------- बिहार
Q5) कोणत्या संघटनेनी “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” यांना सादर केले?
-------- जी-20
Q6) आफ्रिकेतल्या कोणत्या देशांमध्ये ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) या कंपनीने त्याचे कामकाज बंद केले?
-------- सुदान
Q7) कोणत्या देशाने जागतिक ‘2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स’ याच्या यादीत पहिला क्रमांक पटकवला?
-------- सिंगापूर
Q8) कोणत्या बँकेसोबत टायटन कंपनीने संपर्क-विरहित पैसे देण्याच्या प्रक्रियेसाठी ‘टायटन पे’ घड्याळ तयार करण्यासाठी भागीदारी करार केला?
------- भारतीय स्टेट बँक
Q9) 2020 साली ‘जागतिक रुग्ण सुरक्षा दिन’ची संकल्पना काय आहे?
--------- हेल्थ वर्कर सेफ्टी: ए प्रायोरिटी फॉर पेशंट सेफ्टी
Q10) भारतातील कोणत्या राज्यात शिशु मृत्यू दर सर्वाधिक आहे?
------- मध्यप्रदेश