Saturday, 19 September 2020

कद्राची लोकसभेत माहिती- सहा सरकारी कंपन्या होणार बंद.

⭕️कद्र सरकारचा स्कूटर्स इंडियासह सहा सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.


⭕️20 केंद्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या युनिटमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर आहे.तसंच सहा कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.


⭕️सकूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स अँड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिन्ट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्या बंद करण्यावर सरकार विचार करत आहे.नीति आयोगाच्या निर्गुतवणुकीच्या निकषांनुसार सराकरनं 2016 पासून 34 कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीला मंजुरी दिली आहे.


⭕️यापैकी 8 कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण  झाली आहे. तर अन्य 6 कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू आहे.याव्यतिरिक्त 20 कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित स्वरूपात दिली.

उमेदवारांना परीक्षा उपकेंद्रात करावे लागणार ‘या’ नियमांचे पालन.


💠महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने आयोजित परीक्षांकरिता कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही सूचना तसेच उपाययोजना सांगण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी आयोगाकडून परिपत्रक काढण्यात आले असून, उमेदवारांना या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे.


💠परीक्षा उपकेंद्रामध्ये प्रवेश करताना उमेदवाराने किमान तीन पदरी कापडाचा मास्क परिधना करणे अनिवार्य असणार आहे.  परीक्षा कक्षामध्ये मास्क, हातमोजे व सॅनिटाईझरची लहान पिशवी असलेले प्रत्येकी एक किट उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याचा वापर उमेदवारांनी दोन्ही सत्राकरिता(असल्यास) करणे अनिवार्य आहे.


💠परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांनी स्वच्छता तसेच आरोग्यास हितावह वातावरण राखण्यासाठी हात सतत सॅनिटाईझ करणे आवश्यक आहे. कोविड सदृश्य लक्षणे जसे की ताप, सर्दी, खोकला इत्यादी आढळून येत असल्यास संबधित परीक्षा उपकेंद्रावरील पर्यवक्षकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना अगोदर कळवणे बंधनकारक असणार आहे. शिवाय उमेदवारांनी आरोग्य सेतू अॅप डाउनलोड करणे देखील हिताचे असेल असे कळवण्यात आले आहे.

विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.


✈️राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.


🚧ठळक बाबी..


✈️विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.


✈️राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.


🚧ठळक बाबी....


✈️विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.


✈️विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.


✈️नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.


✈️शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.


✈️विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.


✈️विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.


✈️नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.


✈️शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.

टाटा समूह ८६१ कोटींमध्ये उभारणार नवं संसद भवन



🚦संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीसाठी तब्बल ८६१.९० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे.


🚦टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडनं ८६१.९० कोटी रुपयांना संसंदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीचं कंत्राट मिळवलं आहे.


🚦टाटा समुहासोबतच या प्रक्रियेमध्ये लार्सन अँड टुब्रो, शापुरजी पालनजीसारख्या दिग्गज कंपन्यांचाही समावेश होता.


🚦ससदेची नवी इमारत पार्लियामेंट हाऊसच्या प्लॉट नंबर ११८ वर उभी राहणार आहे. या इमारतीची उभारणी सेंट्रल विस्ता रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टच्या अंतर्गत होणार आहे.


🚦ससदेच्या नव्या प्रस्तावित भवनाचा एकूण परिसर ६५ हजार चौरस मीटर इतका आहे. यामध्ये एकूण १६ हजार ९२१ चौरस मीटरच्या बेसमेंटचाही समावेश आहे. 


🚦नवं संसद भवन दोन मजली असेल. तसंच २०२२ मध्ये भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी याचं काम पूर्ण होणार आहे.


बलू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले.


⭕️परथमच, ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी भारतातल्या आठ सागरी किनाऱ्यांचे नामांकन देण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत -


⭕️शिवराजपूर (गुजरात), घोघला (दमण व दीव), कासारकोड आणि पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), ऋषिकोंडा (आंध्रप्रदेश), गोल्डन बीच (ओडिशा) आणि राधानगर (अंदमान व निकोबार)


✅ठळक बाबी


⭕️दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा शनिवार हा ‘आंतरराष्ट्रीय तटिय स्वच्छता दिन’ साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस 19 सप्टेंबर 2020 रोजी साजरा करण्यात आला आहे. या दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून यासंबंधी घोषणा करण्यात आली.‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्या आठ किनाऱ्यांचा जगातल्या सर्वात स्वच्छ किनाऱ्यांच्या यादीत समावेश होणार.


✅"BEAMS" (सागरी किनारा पर्यावरण व सौंदर्यिकरण व्यवस्थापन सेवा)


⭕️हा भारत सरकारचा स्वतःचा कार्यक्रम आहे, ज्याच्याअंतर्गत स्वच्छ किनाऱ्यांना राष्ट्रीय प्रमाणपत्र बहाल केले जातात. किनारी प्रदेशात शाश्वत विकासासाठी असलेल्या धोरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी SICOM आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) प्रकल्पाच्या अंतर्गत BEAM कार्यक्रम राबवत आहे.


⭕️समग्र तटीय व्यवस्थापनाद्वारे किनारी आणि सागरी पर्यावरण तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मंत्रालयाने संवादात्मक ICZM (एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन) उपक्रम राबवत आहे. ICZMची संकल्पना 1992 साली रिओ दे जनेरो येथे झालेल्या पृथ्वी शिखर परिषदेत मांडली गेली होती.


✅‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र


⭕️हा पर्यावरणाशी अनुकूल असलेल्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सागरी किनारा, सागरी परिसंस्था किंवा शाश्वत बोटिंग टूरिझम कार्यवाहक यांना बहाल केला जाऊ शकणारा सन्मान आहे. हा सन्मान डेन्मार्कच्या फाउंडेशन फॉर एनविरोनमेंटल एज्युकेशन (FEE) या ना-नफा संस्थेच्यावतीने दिला जातो.

गुगलने प्ले स्टोअर वरून Paytm काढून टाकले

◾️ऑनलाइन व्यवहारांसाठी वापरले जाणारे पेटीएम हे लोकप्रिय अ‍ॅप्लिकेशन गुगलने आपल्या प्ले स्टोअर प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकले आहे.मात्र या कारवाईमुळे हे अ‍ॅप वापरणाऱ्या 45 कोटी युझर्सच्या पैशांचे काय होणार असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

◾️ह अ‍ॅप वापरणाऱ्या युझर्सला काळजी करण्याची गरज नसून त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याचे कंपनीने म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे लवकरच आम्ही परत या प्लॅटफॉर्मवर येऊ असं म्हटलं आहे.

◾️ह सर्व गुगलच्या नियमांमध्ये बसणारे नाही असं सांगत गुगलने पेटीएम फॉर बिझनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी याचबरोबर कंपनीच्या अन्य अ‍ॅपवरही कारवाई केली आहे.

वायव्य चीनमध्ये (brucellosis) संसर्ग तीन, हजार 235 रुग्ण आढळून आले


🔶वायव्य चीनमध्ये ब्रुसेलोसिसचा (brucellosis) संसर्ग झालेले हजारो रुग्ण सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.


🔶एका औषध निर्मिती कंपनीमधून लीक झालेल्या रसायनांमुळे विषाणूमुळे होणाऱ्या या आजाराचे हजारो रुग्ण आढळून आल्याचे सांगण्यात येत आहे.


🔶गान्सू प्रांतातील लॅन्झू शहरातील आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ब्रुसेलोसिसचे तीन हजार 235 रुग्ण आढळून आले आहेत. ब्रुसेला या विषाणुमुळे हा आजार होतो असं सांगण्यात आलं आहे.


🔶24 जुलै 2019 ते 20 ऑगस्टदरम्यान झॉनगुम लॅन्झू येथील जैविक औषधनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यामध्ये लस निर्मिती करण्याचं काम केलं जात होतं.


🔶लन्झू येथील प्राणी संशोधन केंद्राजवळ  असणाऱ्या या कारखान्यामध्ये प्राण्यांना होणाऱ्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ब्रुसेला विषाणुंच्या मदतीने औषधांची निर्मीत करण्यात येत होती.


🔶याच औषध निर्मितीदरम्यान कारखान्यातील धूर आणि गॅस प्रक्रिया न करता तो बाहेर सोडण्यात आला. त्यामधूनच लोकांना आता आजाराची बाधा झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुदर्शन टीव्हीला सुनावले



🚦सपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीला ‘बिनधास्त बोल’प्रकरणी सुनावले.


🚦सरकारी सेवेत मुस्लीमांना घुसविण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याची बाब उघड करणार असल्याचा दावा या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आला होता. बिनधास्त बोल या कार्यक्रमाबाबत तक्रार करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या वाहिनीला विशिष्ट वृत्त फोडण्याचा अधिकार आहे, मात्र वाहिनी अशा प्रकारचे वृत्त प्रसारित करून संपूर्ण समाजावर विशिष्ट शिक्का मारू  शकत नाही.


🚦जव्हा एखाद्या समाजातील व्यक्ती नागरी सेवांमध्ये सहभागी होण्याबाबतचे वृत्त दिले जाते तेव्हा तुम्ही आयसिसचा उल्लेख करता, मुस्लीम समाज नागरी सेवांमध्ये सहभागी होतो तो तळागाळात रुजलेल्या कटाचा एक भाग आहे, असे तुम्हाला म्हणावयाचे आहे का, संपूर्ण समाजाला लक्ष्य करण्याची परवानगी माध्यमांना देता येऊ शकते का, असा सवाल न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केला.

गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोफत साधने द्या.


⚜️ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले असले तरी लॅपटॉप, मोबाइल स्मार्ट फोन व डेटा पॅक असल्याशिवाय त्याला काही अर्थ नाही. त्यामुळे या सुविधा सरकारी आणि खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.


⚜️नया. मनमोहन व न्या. संजीव नरुला यांनी सांगितले, की खासगी विनाअनुदानित शाळांना या साधनांच्या खरेदीसाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती करून द्यावी. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत इंटरनेट डेटा पॅकही गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात यावा. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, त्यात केंद्राचे शिक्षण सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, खासगी शाळांचे प्रतिनिधी, दिल्ली सरकारचे शिक्षण सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा.


⚜️‘जस्टीस फॉर ऑल ’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत  विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप, स्मार्टफोनची मागणी केली होती.

खासदारांची पगार कपात करणारं विधेयक राज्यसभेत मंजूर.


➡️लोकसभेने खासदारांचं वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक (Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill, 2020) मंजूर करण्यात आलं होतं. यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये ३० टक्के कपात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खासादाराला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ५ कोटींच्या खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं होतं.


➡️करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज (शुक्रवार) राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.


➡️करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे दोन्ही विधेयकं संमत करण्यात आली. सोमवारी लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. या विधेयकानुसार खासदारांना देण्यात येणारा पगार तसेच भत्ते आणि निवृत्ती निधीसंदर्भातील २०२० अध्यादेशाऐवजी हे विधेयक अंमलात आलं होतं.


➡️कलम १०६ अंतर्गत सरकारने हे विधेयक आणण्यात आलं. एक वर्ष वेतन कपात होणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल २०२० ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ७९० खासदार असतात.

चालू घडामोडी चे प्रश्न व उत्तरे

Q1) जागतिक बँकेच्या वार्षिक ‘मानवी भांडवल निर्देशांक-2020’ अहवालाच्या ताज्या आवृत्तीत भारताचा क्रमांक काय आहे?

------- 116


Q2) ‘ब्रू’ ही _ राज्यातल्या मूळ 21 अनुसूचित जमातींपैकी एक आहे.

------ त्रिपुरा


Q3) NASA संस्थेच्या अभ्यासानुसार, सूर्याच्या कितव्या नव्या चक्रकालाचा आरंभ झाला?

------- सौर चक्र 25


Q4) कोणत्या राज्यात ‘कोसी रेल मेगा पूल’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले?

------- बिहार


Q5) कोणत्या संघटनेनी “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” यांना सादर केले?

-------- जी-20


Q6) आफ्रिकेतल्या कोणत्या देशांमध्ये ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) या कंपनीने त्याचे कामकाज बंद केले?

--------  सुदान


Q7) कोणत्या देशाने जागतिक ‘2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स’ याच्या यादीत पहिला क्रमांक पटकवला?

-------- सिंगापूर


Q8) कोणत्या बँकेसोबत टायटन कंपनीने संपर्क-विरहित पैसे देण्याच्या प्रक्रियेसाठी ‘टायटन पे’ घड्याळ तयार करण्यासाठी भागीदारी करार केला?

-------  भारतीय स्टेट बँक


Q9) 2020 साली ‘जागतिक रुग्ण सुरक्षा दिन’ची संकल्पना काय आहे?

--------- हेल्थ वर्कर सेफ्टी: ए प्रायोरिटी फॉर पेशंट सेफ्टी


Q10) भारतातील कोणत्या राज्यात शिशु मृत्यू दर सर्वाधिक आहे?

------- मध्यप्रदेश  

महाराष्ट्रातील गरम पाण्याचे झरे



●  अकलोली ठाणे


● उनकेश्वर


● उनपदेव


● उन्हेरे


● गणेशपुरी


● खेड (रत्नागिरी)


● तुरळ


● देवनवरी


● राजवाडी


● राजापूर


● वज्रेश्वरी


● सव


● सातिवली


● सुनपदेव


● पाली

चालु घडामोडी महत्त्वाचे प्रश्न


1) प्रश्न :- भारताचे सध्याचे राष्ट्रपती कोण आहेत?

उत्तर :- रामनाथ कोविंद (14 वे)

2) प्रश्न :- भारताचे सध्याचे उपराष्ट्रपती कोण आहेत?

उत्तर :- वैकय्या नायडू (13 वे) 

3) प्रश्न :- भारताचे सध्याचे पंतप्रधान कोण आहेत?

उत्तर :- नरेंद्र दामोदरदास मोदी (15 वे)

4) प्रश्न :- भारताचे सध्याचे गृहमंत्री कोण आहेत?

उत्तर :- अमित शहा (29 वे)

5) प्रश्न :- भारताचे सध्याचे संरक्षणमंत्री कोण आहेत?

उत्तर :- राजनाथ सिंग (27 वे)

6) प्रश्न :- सध्या लोकसभेचे अध्यक्ष कोण आहेत?

उत्तर :- ओम बिर्ला (18 वे)

7) प्रश्न :- भारताचे सध्याचे अर्थमंत्री कोण आहेत?

उत्तर :- निर्मला सीतारमन (23 वे) 

8) प्रश्न :- सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायधिश कोण आहेत?

उत्तर :- शरद बोबडे (47 वे)

9) प्रश्न :- रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे सध्याचे गव्हर्नर कोण आहेत?

उत्तर :- शक्तीकांत दास (25 वे)

10) प्रश्न :- भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स कोण आहेत?

उत्तर :- जनरल बिपीन रावत 

11) प्रश्न :- भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलहाकार कोण आहेत?

उत्तर :- अजित डोवाल

12) प्रश्न :- भारताचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलहाकार कोण आहेत?

उत्तर :- दत्ता पडसलगीकर

13) प्रश्न :- सध्या भारताचे रेल्वे मंत्री कोण आहेत?

उत्तर :- पियुष गोयल

14) प्रश्न :- भारतात सध्या किती राज्य व केंद्रशासित प्रदेश आहेत?

उत्तर :- राज्य 28 केंद्रशासित प्रदेश 8

15) प्रश्न :- सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?

उत्तर :- सुनील अरोरा

16) प्रश्न :- महाराष्ट्रा राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?

उत्तर :- यु.पी.एस.मदान

17) प्रश्न :- सध्या भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता आहे?

उत्तर :- लेह ( लदाख )

18) प्रश्न :- भारताचे थालसेना चे अध्यक्ष कोण आहेत?

उत्तर :- मनोज मुकुंद नरवाने

19) प्रश्न :- भारताचे वायुसेना चे अध्यक्ष कोण आहेत?

उत्तर :- आर.के.एस.भदौरिया

20) प्रश्न :- भारताच्या नौसेना चे अध्यक्ष कोण आहेत?

उत्तर :- एडमिरल कर्मबिर सिंह

स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधित चळवळ आणि वर्ष


    

  १. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना
  उत्तर -1885

  २. वंग-भंगआंदोलन (स्वदेशी चळवळ)
  उत्तर- 1905

  3.मुस्लिम लीगची स्थापना
  उत्तर- 1906

  4.कॉंग्रेसची फाळणी
  उत्तर- 1907

  5. होमरुल चळवळ
  उत्तर 1916

  6. लखनऊ करार
  उत्तर- डिसेंबर 1916

  7. मॉन्टग घोषणा
  उत्तर -20 ऑगस्ट 1917

  8. रोलेट कायदा
  उत्तर-१ मार्च १९१९

  9. जालियनवाला बाग हत्याकांड
  उत्तर -13 एप्रिल 1919

  10. खिलाफत आंदोलन
  उत्तर -१९१९

  ११. हंटर समितीचा अहवाल प्रसिद्ध
  उत्तर -18 मे 1920

  १२. कॉंग्रेसचे नागपूर अधिवेशन
  उत्तर - डिसेंबर 1920

  13. असहकार चळवळीस प्रारंभ
  उत्तर -1 ऑगस्ट 1920

  14. चौरी-चौरा घोटाळा
  उत्तर -5 फेब्रुवारी 1922

  १.. स्वराज्य पक्षाची स्थापना
  उत्तर- 1 जानेवारी 1923

  16. हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन
  उत्तर - ऑक्टोबर 1924

  17. सायमन कमिशनची नेमणूक
  उत्तर -8 नोव्हेंबर 1927

  18. सायमन कमिशनचा भारत दौरा
  उत्तर -3 फेब्रुवारी 1928

  19. नेहरू अहवाल
  उत्तर- ऑगस्ट 1928

  20. बार्डोली सत्याग्रह
  उत्तर - ऑक्टोबर 1928

  21. लाहोर पद्मंत्र प्रकरण
  उत्तर -8 एप्रिल 1929

  22. कॉंग्रेसचे लाहोर अधिवेशन
  उत्तरः डिसेंबर १९२९ @BHAVIADHIKARI2020

  23. स्वातंत्र्य दिनाची घोषणा
  उत्तर -2 जानेवारी 1930

  24. मीठ सत्याग्रह
  उत्तर -12 मार्च 1930 ते 5 एप्रिल 1930

  25. सविनय कायदेभंग आंदोलन
  उत्तर -6 एप्रिल 1930

  26. प्रथम गोलमेज परिषद
  उत्तर-12 नोव्हेंबर 1930

  27. गांधी-इरविन करार
  उत्तर -8 मार्च 1931

  28. दुसरी गोलमेज परिषद
  उत्तर- 7 सप्टेंबर 1931

  २९. जातीय निवाडा
  उत्तर -16 ऑगस्ट 1932

  30. पूणे करार
  उत्तर - सप्टेंबर 1932

  31. तिसरी गोलमेज परिषद
  उत्तर-17 नोव्हेंबर 1932

  32. कॉंग्रेस सोशलिस्ट पक्षाची स्थापना
  उत्तर- मे 1934

  फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना
  उत्तर -१ मे १९३९

  34. मोक्ष (salvation day)दिन
  उत्तर -22 डिसेंबर 1939

  35. पाकिस्तानची मागणी
  उत्तर-24 मार्च 1940

  36. ऑगस्ट ऑफर
  उत्तर- 8 ऑगस्ट 1940

  37. क्रिप्स मिशन प्रस्ताव
  उत्तर- मार्च 1942

  38. भारत छोडो प्रस्ताव
  उत्तर -8 ऑगस्ट 1942

  39. शिमला परिषद
  उत्तर-25 जून 1945

  40. नौदल बंड
  उत्तर -19 फेब्रुवारी 1946

  41. पंतप्रधान एटलीची घोषणा
  उत्तर -15 मार्च 1946

  .२. कॅबिनेट मिशनचे आगमन
  उत्तर-24 मार्च 1946

  43. प्रत्यक्ष कृती दिवस
  उत्तर -16 ऑगस्ट 1946

  44. अंतरिम सरकारची स्थापना
  उत्तर -2 सप्टेंबर 1946

  45. माउंटबॅटन योजना
  उत्तर -3 जून 1947

  46. ​​स्वातंत्र्य प्राप्ती
  उत्तर -15 ऑगस्ट 1947

  प्रश्न: - स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल कोण होते?
  उत्तरः लॉर्ड माउंटबॅटन.

  प्रश्नः भारताचा पहिला वायसराय कोण होता?
  उत्तर: - लॉर्ड कॅनिंग.

  प्रश्न: - भारताची प्रथम महिला राजदूत कोण होती?
  उत्तर: - विजयालक्ष्मी पंडित.

  प्रश्नः भारताच्या पहिल्या अणुभट्टीचे नाव काय?
  उत्तर: - अप्सरा.

  प्रश्न: - भारताची प्रथम महिला पायलट कोण होती?
  उत्तर: - प्रेमा माथूर.

  प्रश्न: - भारतीय वायुसेनेची प्रथम महिला पायलट?
  उत्तर: - हरिता कौर देओल.

  प्रश्न: - परमवीर चक्र प्राप्त करणारे भारतीय वायुसेनेचे पहिले अधिकारी?
  उत्तर: निर्मलजीत सेखो.

  प्रश्न: - भारताच्या पहिल्या महिला लोकसभा अध्यक्षा?
  उत्तर: - मीरा कुमार.

  प्रश्नः भारताचे पहिले कम्युनिस्ट लोकसभा अध्यक्ष कोण होते?
  उत्तर: - सोमनाथ चटर्जी.

  प्रश्नः भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण होते?
  उत्तर: - सुकुमार सेन.

  प्रश्नः भारताचे पहिले गृहमंत्री कोण होते?
  उत्तर: - सरदार वल्लभभाई पटेल.

  प्रश्नः भारताचे पहिले संरक्षणमंत्री कोण होते?
  उत्तर: - सरदार बलदेव सिंह.

  प्रश्न: - भारताचे पहिले अर्थमंत्री कोण होते?
  उत्तर: - आर.के. षणमुखम चेट्टी.

  प्रश्नः भारताचे पहिले केंद्रीय शिक्षणमंत्री कोण होते?
  उत्तर: - मौलाना अबुल कलाम आझाद.