pH मान

जल का Ph मान = 7
दूध का ph मान = 6.4
सिरके का ph मान = 3
मानव रक्त का ph मान =7.4
नीबू का ph मान = 2.4
NaCl का ph मान = 7
शराब का ph मान = 2.8
मानव मूत्र का ph मान = 4.8-8.4
समुद्री जल का ph मान =8.5
आंसू का ph मान =7.4
मानव लार का ph मान =6.5-7.5
अन्य एसिडिक सूची
HCL का PH मान = 0
H2SO4 का PH मान = 1.0
सेब, सोडा का pH मान(pH Value) =3.0
अचार का pH मान(pH Value) =3.5-3.9
टमाटर का pH मान(pH Value) =4.5
केले का pH मान(pH Value) =4.5-5.2
एसिड वर्षा का pH मान(pH Value) =5.0 के आसपास
रोटी का pH मान(pH Value) =5.3-5.8
लाल मांस का pH मान(pH Value) =5.4 से 6.2
चारेदार पनीर का pH मान(pH Value) =5.9
मक्खन का pH मान(pH Value) =6.1 से 6.4
मछली का pH मान(pH Value) =6.6 से 6.8
अन्य क्षारकता सूची:
शैम्पू का pH मान(pH Value) = 7.0 से 10
बेकिंग सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट) का pH मान(pH Value) = 8.3
टूथपेस्ट का pH मान(pH Value) = लगभग 9
मैग्नेशिया के दूध का pH मान(pH Value) =10.5
अमोनिया का pH मान(pH Value) =11.0
हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का pH मान(pH Value) =11.5 से 14
लाइम (कैल्शियम हाइड्रोक्साइड) का pH मान(pH Value) =12.4
लाइ का pH मान(pH Value) =13.0
सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH) का pH मान(pH Value) =14.0

बराह्मणेतरांच्या संघटना

 - डेक्कन रयत समाज, मराठा राष्ट्रीय संघ, ऑल इंडिया मराठा लीग.

🌼 डक्कन रयत समाज

१) ऑगस्ट 1916 मध्ये महाराष्ट्रात डेक्कन रयत समाज नावाची संघटना अस्तित्वात आली.

२) अण्णासाहेब लठ्ठे, मुकुंदराव पाटील, नाशिकचे रामचंद्र बंडेकर, वालचंद कोठारी, सीताराम बोले, कविवर्य नारायण टिळक यांनी ही संघटना स्थापन केली.

३) ही ब्राह्मण इतरांची पहिली राजकीय संघटना होय.

४) या संघटनेच्या वतीने डेक्कन रयत या नावाचे साप्ताहिक अण्णासाहेब लठ्ठे यांनी सुरू केले होते.

५) उच्चवर्णीयांच्या सामाजिक जुलुमाखाली दडपलेल्या मागास जातींना न्याय मिळवून देणे हा या संस्थेचा हेतू होता.

🌼 मराठा राष्ट्रीय संघ

१) 26 ऑक्टोबर 1917 रोजी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी पुणे येथे हे मराठा राष्ट्रीय संघ स्थापन केला होता.

२) हा संघ स्थापन करण्यात काशिनाथ ठकुजी जाधव, त्रंबक हरी ओटे, नारायण एरवंडे, सखारामपंत जेधे आदींचा सहभाग होता

३) राष्ट्रीय सभेला अनुकूल असे धोरण आखण्याचे या सभेने ठरवले होते.

🌼 ऑल इंडिया मराठा लीग

१) 19 डिसेंबर 1917 रोजी पुणे येथे  ऑल इंडिया मराठा लीग ही संस्था बाबुराव जेधे यांनी स्थापन केली होती.

२) जॉईंट सिलेक्ट कमिटी पुढे या संस्थेच्या वतीने साक्ष देण्यासाठी एक शिष्टमंडळ पाठविले होते.

३) भास्करराव जाधव इंग्लंडला गेले इंग्लंडला गेले पण विलायतेतील लोकांना आपल्या जातीचे गोड बंगाल पटवून देणे कठीण आहे आहे हे त्यांच्या लक्षात आले.

वरील तीनही संघटनांनी ब्राह्मणेतर समाजात राजकीय व सामाजिक जागृती घडवून आणली म्हणून ब्राह्मणेतर चळवळ सुरू झाली.

हक्कभंग (Privilege motion)

🔸मबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणारी अभिनेत्री कंगना रनौत आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करणारे पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला ...!

🔸हक्क भंग म्हणजे काय नेमक ?
खासदार आणि आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.

🔸सभागृहाचा हक्कभंग किंवा अवमान झाल्याचा प्रकार सभापतींच्या संमतीने सभागृहाच्या निदर्शनास कसा आणला जाऊ शकतो?
विशेष अधिकार भंग व अवमान सुचना नियम 273 नुसार  सभागृह सदस्याचा अवमान केल्याबद्दल आणला जातो. किंवा,
1. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार
2. विधानसभा सचिवांचा अहवाल
3. याचिका
4. सभागृह समितीचा अहवाल


🔸हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा?
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते.

🔸आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.


आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.

महाराष्ट्रातील महामंडळे

१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२
२. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६
३. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२
४. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२
५. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८
६. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२
७. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५
८. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१
९. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित. - १९६३
१०. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५
११. मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७
१२. कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१३. विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१४. महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६
१५. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१६. कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१७. तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१८. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८
१९. महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ  - १९७८
२०. म्हाडा - १९७६

अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी

✍️भारतात भूकेची समस्या प्रचंड असून २०१७च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा ११९ देशांमध्ये १०० वा क्रमांक आहे.

✍️आशियातील (बांगला देश वगळता) सर्व देशांमध्ये भारत हा भुकेच्या समस्येसंदर्भात वरच्या क्रमांकावर आहे. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने श्रमशक्ती व त्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

✍️अन्नासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, बचत या गोष्टींसाठी उत्पन्न शिल्लक राहत नाही. परिणामत: गरीबी दूर होण्यास अडथळे येतात.

✍️दशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता असते. भारतीय अन्न सुरक्षेचे स्वरूप गुणात्मक, परिणामात्मक आणि आर्थिक असे आहे. भारतातील अन्नधान्यात पौष्टिक आहाराची कमतरता आहे.

 ✍️जागतीक पोषक विशेषज्ञानुसार संतुलीत आहारातून एका व्यक्तिला ३,००० कॅलरीजची आवश्यकता असते; मात्र भारतीयांच्या आहारात फक्त २,००० कॅलरीजचा समावेश असल्याचे दिसते. मुळात भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना पोषक आहार मिळत नाही.

✍️याशिवाय देशातील सातत्याने विशेषत: २००८ नंतरच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या किंमतीत अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होत आहे. भारतातील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात ही राज्ये अन्न सुरक्षेपासून आजही बरीच दूर आहेत.

 ✍️दशातील २० कोटी लोकसंख्या आजही अर्धपोटी असून अल्पपोषण, रक्ताल्पता या समस्यांनी ती ग्रस्त आहेत. परिणामत: पोषण सुरक्षेपासून देश अद्यापही बराच दूर आहे.

✍️४ जून २००९ रोजी केंद्रीय ग्राहक गतिविधी, अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत संकल्पनात्मक टिपणे तयार करून जाहीर केले. त्यानंतर २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यास मान्यता मिळाली.

✍️ भारतीय जनतेसाठी अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार देशातील कुटुंबाचे दोन वर्गांत वर्गीकरण केले आहे.

✍️एक, दारिद्र्य रेषेखालील प्राधान्य कुटुंबे आणि दोन, दारिद्र्य रेषेवरील सर्वसाधारण कुटुंबे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत ग्रामीण वसाहतीतील ७५% व नागरी वसाहतीतील ५०% लोकसंख्येचा समावेश आहे.

 ✍️या कायद्यान्वये देशात प्राधान्य कुटुंबात प्रतिव्यक्ती ७ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ प्रत्येकी अनुक्रमे २ किंवा ३ रू. प्रति किलो दराने, तर सर्वसाधारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ३ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ निर्धारित किंमतीच्या निम्म्या किंमतीला सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाते.

✍️तसेच गर्भवती महिला व १४ वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषीत मुलामुलींसाठी उच्च पोषण मूल्य आहार दिला जातो. या कायद्यामुळे देशातील सुमारे ६४% लोकसंख्येला स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

NEFT आणि RTGS मध्ये नेमका फरक काय आहे

ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करताना तुम्ही नेहमी पाहत असाल की आपल्याला NEFT आणि RTGS हा पर्याय दाखवतो. पण कधी तुम्ही विचार केलाय का, काय आहे हे NEFT आणि RTGS? त्याचं महत्त्व काय? आणि नेमका त्यांच्यामधील फरक काय?

जाणून घेऊया.....

भारतात पैसे पाठवणे प्रक्रिया रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखी खाली चालते. सध्या भारतात विविध प्रकारच्या पैसे पाठवणे प्रक्रिया अस्तित्वात आहेत, ज्यातील प्रमुख प्रक्रिया आहेत-

🔷१. National Electronic Fund Transfer – NEFT
🔷२. तात्काळ पैसे पाठवणे (Real Time Gross Settlement – RTGS
🔷३. Immediate Payment Service – IMPS

🔶आपण आता या तिन्ही प्रक्रियांविषयी स्वतंत्रपणे जाणून घेऊया:

🛑 १. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT)
ही भारतातील सर्वात प्रमुख पैसे हस्तांतरण प्रणालीपैकी एक आहे. ही प्रणाली नोव्हेंबर २००५ मध्ये सुरु करण्यात आली. या पद्धतीने पैसे लगेच ट्रान्सफर होत नाहीत, या प्रणालीमध्ये प्रत्येक तासाचा टाइम स्लॉट बनवलेला असतो आणि त्यानुसार पैसे दुसऱ्याला पाठवले जातात. हे इलेक्ट्रॉनिक संदेशाच्या माध्यमाने वापरले जाते. ही सुविधा देशाच्या ३०००० बँकांमध्ये उपलब्ध आहे.

🛑 २. रीअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)
भारतीय RTGS प्रणाली महिन्याच्या केवळ १६ दिवसात देशाच्या जीडीपी एवढी देवाण – घेवाण करते. RTGS च्या माध्यमातून मोठमोठी देवाणघेवाण केली जाते. देशातील ९५% देवाणघेवाण याच प्रणाली मधून होते. ही प्रक्रिया जगात सर्वात जास्त वापरली जाणारी प्रक्रिया आहे १९८५ पर्यंत केवळ ३ देश ही पद्धत वापरत असतं, पण आज जगातील १०० पेक्षा जास्त देश या प्रणालीचा वापर करतात. RTGS प्रणालीच्या माध्यमातून पैसे लगेच हस्तांतरीत करता येतात. या पद्धतीमध्ये OK बटण दाबल्यावर लगेच पैसे समोरच्याच्या खात्यामध्ये जमा होतात.

🛑 ३. इमीडेट पेमेंट सर्विस (IMPS)
ही सेवा भारतामध्ये २२ नोव्हेंबर २०१० रोजी सार्वजनिकरीत्या सुरु करण्यात आली होती. या सेवेमार्फत एका बँक खात्यामधून दुसऱ्या बँक खात्यामध्ये पैसे कधीही पाठवता येऊ शकतात. मोबाईलच्या माध्यमातून देखील या सेवेचा वापर करता येतो. एकीकडे NEFT आणि RTGS च्या वापरावर मर्यादा आहे, तर दुसरीकडे IMPS चा वापर मात्र दिवसाच्या २४ तासांत कधीही आणि सुट्टीच्या दिवशीही करता येतो. ह्या सेवेचे व्यवस्थापन NationalPayment Corporation Of India (NPCI) द्वारे केले जाते.

🔶NEFT आणि RTGS मध्ये काय फरक आहे?

🛑 १. NEFT च्या माध्यमाने छोटे बचत खाते धारक पैसे हस्तांतरीत करतात. तर RTGS चा उपयोग मोठमोठ्या उद्योगसंस्था आणि कंपन्या करतात.

🛑 २. NEFT मधून किमान पैसे पाठवण्याची मुभा असते, परंतु RTGS मधून कमीत कमी २ लाख रुपये हस्तांतरीत करणे अनिवार्य असते.

🛑 ३. NEFT मधून पैसे हस्तांतरीत होण्यासाठी वेळ लागतो, पण RTGS मधून पैसे लगेच हस्तांतरीत होतात.

🛑 ४. NEFT च्या माध्यमातून बँकेच्या कार्यालयीन वेळातच पैसे ट्रान्सफर करता येतात. RTGS मध्ये लगेचच पैसे ट्रान्सफर होतात पण त्यादिवशी बँक चालू असणे गरजेचे असते.

🛑 ५. ट्रान्सफरसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :

🔷NEFT मध्ये आकारण्यात येणारे शुल्क

🔷१ लाखांपर्यंत आकारण्यात येणारे शुल्क:- ५ रुपये + सेवा कर

🔷१ लाखापेक्षा जास्त आणि २ लाखांपेक्षा कमीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- १५ रुपयापेक्षा जास्त नाही + सेवा कर

🔷२ लाखापेक्षा जास्त पैसे पाठवण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- २५ रुपयापेक्षा जास्त नाही+सेवा कर

▪️RTGS मध्ये लागणारे शुल्क :

🔷२ लाख रुपये ते ५ लाखांपर्यंत देवाणघेवाण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- प्रत्येक ट्रान्सफरला कमाल ३० रुपये

🔷५ लाख रुपयांपेक्षा जास्तची देवाणघेवाण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- प्रत्येक ट्रान्सफरला कमाल ५५ रुपये...

पॉलिग्राफ टेस्ट म्हणजे काय

👉पॉलिग्राफ टेस्ट म्हणजे खोटं पकडण्याची चाचणी, ही विज्ञानात लावण्यात आलेल्या अनेक रंजक शोधांपैकी एक टेस्ट.

👉 यात एखादा माणूस खोटं बोलत असला की त्याच्या शारीरिक क्रियांमध्ये किंचित बदल होतात, हेच बदल टिपून तो खरं बोलतोय की खोटं हे ठरवलं जातं.

✅✅**पॉलिग्राफ टेस्ट कधीपासून सुरू झाली**✅✅

👉पॉलिग्राफ टेस्टचा सर्वात पहिला वापर १९२१ साली अमेरिकेतील जॉन ऑगस्टस लार्सन या पोलिस अधिकारी आणि वैद्यकीय अभ्यासकाने केला.

👉 एखादी व्यक्ती खरं बोलत असेल तेव्हा त्याचे रक्तदाब, नाडीचे ठोके, श्वासोच्छवास, शरीराचं तापमान सामान्य असतं.

👉परंतु, जेव्हा ती खोटं बोलते, तेव्हा या सर्व घटकांमध्ये बदल होऊ लागतात. रक्तदाब-नाडीचे ठोके वाढून श्वासोच्छवास जोराने होऊ लागतो, याच तत्त्वाचा वापर लार्सन यांनी केला.

👉 सन १९२१ मध्ये सॅन फ्रान्सिस्कोमधील एका ख्रिश्चन धर्मगुरूची हत्या करण्याचा आरोप असलेल्या विल्यम हायटॉवर या व्यक्तीवर ही पॉलिग्राफ टेस्ट करण्यात आली.

👉 यात हायटॉवरला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आणि पॉलिग्राफ टेस्टमध्ये दिसलेले निष्कर्ष याच्या आधारावर त्याला दोषी ठरविण्यात आलं. याआधी विल्यम मार्स्टन याने रक्तदाबावरून करण्यात येणाऱ्या या चाचण्यांचा प्रयत्न करून पाहिला होता.

👉 या चाचण्या उपयोगी असल्याचं पटवून देण्यासाठी त्याने अनेक प्रयत्नही केले. परंतु, त्यानंतर लार्सनने केलेल्या प्रात्याक्षिकामुळे त्याला समाजात मान्यता मिळाली.

आतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक 2020’

● 2020 वर्षासाठीचा ‘आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक’ नेदरलॅंडच्या लेखिका आलेल्या 29 वर्षीय मारिएक लुकास रिसनेवेल्ड यांना जाहीर झाला
● बुकर पारितोषिक मिळवणाऱ्या त्या सर्वात कमी वयाच्या लेखक ठरल्या आहेत.
● नेदरलॅंडमधल्या ग्रामीण भागातल्या एका धार्मिक शेतकरी कुंटुबाच्या कहाणीवर आधारित “द डिसकंफर्ट ऑफ ईवनिंग’ या पुस्तकासाठी त्यांना हा पारितोषिक दिला गेला आहे. ● पारितोषिकाची 50 हजार पौंड रक्कम लेखिका आणि अनुवादक मिशेल हचिंसन यांच्यात विभागून दिली जाणार आहे.

● आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक:-

● हा ब्रिटनमध्ये (UK) दिला जाणारा आंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार आहे.
● ‘मॅन ग्रुप’ या संस्थेतर्फे दिला जाणारा हा पुरस्कार इंग्रजी भाषेत प्रकाशित होणार्‍या कल्पित साहित्यासाठी तसेच किंवा सामान्यत: इंग्रजी भाषेत भाषांतरित केल्या गेलेल्या साहित्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीयत्व असलेल्या जिवंत लेखकाला दिला जातो.
● मॅन बुकर पुरस्काराच्या पार्श्वभूमीवर जून 2004 मध्ये या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली.
●2005 साली पहिला पुरस्कार दिला गेला

हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश : अॅना चंडी..

🔥अना चंडी केरळ राज्यात कायद्याची पदवी घेणाऱ्या पहिल्या मल्याळी महिला मानल्या जातात.

🔥सन 1959 मध्ये त्या केरळ हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश बनल्या.
स्त्रीवादी विचारांच्या अॅना चंडी यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठीआवाज उठवला.
काही काम फक्त बायकांचीच आहेत या पारंपारिक विचारसरणीला बदलण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.

🔥पत्नीच्या कमाईने पतीच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल या विचारांचं त्यांनी खंडन केलं,
त्यांनी आपल्या 'श्रीमती' या मासिकाव्दारे महिलांसाठी आरक्षणाची
मागणी केली.

🔥करळात 1920-30 या काळात महिलांचं शिक्षण आणि आर्थिक अधिकार या विषयांवर काम होत होतं. पण अॅना यांनी महिलांचा आपल्या शरीरावर पूर्णतः अधिकार
असावा आणि महिलांना आपण कधी आई बनावं हे ठरवण्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली.

टपाल विभागाची ‘पंचतारांकित गावे’ योजना.

♒️10 सप्टेंबर 2020 रोजी भारतीय टपाल विभागाच्या ‘पंचतारांकित गावे’ (Five Star Villages) योजनेचे उद्घाटन झाले. टपाल विभागाच्या योजना देशातल्या संपूर्ण ग्रामीण भागात पोहचाव्यात हा या योजनेचा हेतु आहे.

♒️टपाल विभाग अनेक उत्पादने आणि सेवा पुरवते, मात्र ते खेड्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. म्हणूनच अशी सर्व उत्पादने आणि सेवा ग्रामीण स्तरावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

💢योजनेविषयी...

♒️शाखा कार्यालये त्यांच्या टपालविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'वन स्टॉप शॉप' म्हणून काम करणार.

♒️खड्यातल्या प्रत्येक घरात टपाल योजनांची 100 टक्के व्याप्ती सुनिश्चित करणे हे पंचतारांकित गाव योजनेची संकल्पना आहे. कोणत्याही गावाने खालीलपैकी चार योजना पूर्ण केल्या तर त्या गावाला चार तारांकित दर्जा मिळतो, जर कोणत्याही खेड्यातून तीन योजना पूर्ण झाल्या तर त्या गावाला तीन तारांकित दर्जा मिळतो.

♒️परारंभी, महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या अनुभवाच्या धर्तीवर संपूर्ण देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार.
सुरुवातीला महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक प्रांतासाठी दोन ग्रामीण जिल्ह्यांची निवड पुढीलप्रमाणे केली आहे - अकोला, वाशीम (नागपूर विभाग), परभणी, हिंगोली (औरंगाबाद विभाग), सोलापूर, पंढरपूर (पुणे विभाग), कोल्हापूर, सांगली (गोवा विभाग), मालेगाव, पालघर (नवी मुंबई विभाग).

♒️2020-2021 या आर्थिक वर्षात प्रत्येक जिल्ह्यातली 50 गावे समाविष्ट केली जाणार. प्रादेशिक कार्यालये पंचतारांकित गावे अंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या गावांची निवड करणार.

♒️सर्व योजनांसाठी जनजागृती मोहीम राबवून आणि पात्र ग्रामस्थांना एकत्र करून नेमण्यात आलेला टपाल गट घरोघरी भेट देणार. त्याचप्रमाणे पंचायत कार्यालये, शाळा, ग्रामीण दवाखाने, बस आगार, बाजारपेठ इत्यादी सर्व प्रमुख ठिकाणी नोटिस बोर्ड लावले जाणार.

💢टपाल योजना....

♒️बचत बँक खाते (बचत खाता / आवर्ती ठेव / मुदत ठेव / मासिक उत्पन्न योजना (MIS) किंवा राष्ट्रीय बचत योजना (NSC) / कृषी विकास पत्र)
सुकन्या समृद्धि खाते / PPF खाते
वित्त पोषित पोस्ट ऑफिस बचत खात्याशी संलग्न केलेले IPPB खाते
टपाल जीवन विमा / ग्रामीण टपाल जीवन विमा योजनापंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना / पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना

💢भारतीय टपाल विभाग...

♒️‘इंडिया पोस्ट’ या नावाखाली व्यवहार करणारे टपाल विभाग, ही भारत सरकारची टपाल प्रणाली आहे जी दळणवळण मंत्रालयाची उपसंस्था आहे. ही जगातली सर्वाधिक प्रमाणात विस्तारलेली टपाल प्रणाली आहे. 01 ऑक्टोबर 1854 रोजी लॉर्ड डलहौजी यांनी संस्थेची स्थापना केली. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.

जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन: 10 सप्टेंबर.

◼️दरवर्षी 10 सप्टेंबर या दिवशी जगभर ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन’ पाळला जातो. आत्महत्या रोखण्यासाठी जागतिक वचनबद्धता स्पष्ट करणे आणि त्यासंबंधी पावले उचलणे याविषयी जनजागृती करणे हे या दिवसाचे उद्दीष्ट आहे.

◼️आतरराष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध संघ (IASP), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि जागतिक मानसिक आरोग्य महासंघ (WFMH) यांच्या संयुक्त सहकार्याने वर्ष 2003 पासून जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन आयोजित केला जात आहे.

◼️भारतीय गुन्हे अभिलेख विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार,

◼️दशात गेल्या वर्षात सुमारे 1.39 लक्ष जणांनी आत्महत्या केली. आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र राज्यात अधिक आहे. देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यापैकी 13.6 टक्के आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

◼️आत्महत्येच्या तुलनेत आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांची संख्या 40 पट जास्त असते. 2019 साली भारतात आत्महत्या करणाऱ्या गृहिणींची संख्या 15.4 टक्के आहे.

◼️2019 साली वयनिहाय आत्महत्येचे प्रमाण - 18 वर्षापेक्षा कमी वय (6.9 टक्के), 18 ते 30 वर्ष वयोगट (35.1 टक्के), 30 ते 45 वर्ष वयोगट (31.8 टक्के)

◼️आत्महत्येची प्रमुख कारणे - कौटुंबिक आणि वैवाहिक कारण, आजारपण, व्यसनाधीनता, प्रेमभंग, कर्जबाजारीपणा.
जगभरात दरवर्षी आठ लक्ष लोक आत्महत्या करतात. जगात दर 40 सेकंदाला एक जण आत्महत्या करतो.

जगातील भौगोलिक उपनाव व त्यांची टोपण नावे :

  भौगोलिक उपनाव  -  टोपणनाव

1) ऑड्रियाटिकची राणी - व्हेनिस (इटली)
2) उगवत्या सूर्याचा प्रदेश - जपान
3) काळे खंड - आफ्रिका
4) कांगारूची भूमी - ऑस्ट्रेलिया
5) गगनचुंबी इमारताचे शहर - न्यूयॉर्क
6) चीनचे अश्रू - व्हंग हो नदी
7) गोर्‍या माणसाचे कबरस्तान - गिनीचा किनारा
8) जगाचे छप्पर - पामिराचे पठार
9) दक्षिणेकडील इंग्लंड - न्यूझीलंड
10) नाईलची देणगी - इजिप्त
11) पवित्र भूमी - पॅलेस्टाईन
12) पाचुचे बेट - श्रीलंका
13) पूर्वेकडील ब्रिटन - जपान
14) भूमध्य सागराची किल्ली - जिब्राल्टर
15) मध्यरात्रीच्या सूर्याचा प्रदेश - नॉर्वे
16) गव्हाचे कोठार - युक्रेन

खारफुटी जंगले

♻️आंतरराष्ट्रीय खारफुटी वने दिन - २६ जुलै♻️

🟩 खारफुटी ही चिखलात, घट्ट माती नसलेल्या जागी आणि भरतीचे पाणी घुसणाऱ्या भागात वाढते.

🔸मराठीत या वनस्पतीला कच्छ वनस्पती,
🔸इग्रजीत मॅंग्रोव्ह असे म्हणतात.
🔸 तिवर हा या समूहातील एक उपप्रकार आहे.

🔷या वनस्पतीमुळे बनलेल्या वनश्रीला कांदळवन म्हणतात.

🔺भारतामध्ये जगातील सर्वांत जास्त खारफुटीचे जंगल हे भारताच्यापूर्व किनारपट्टीवर असणारे सुंदरबनचे जंगल आहे.


🔶जगामध्ये खारफुटी वनस्पतीच्या एकूण ७३ जाती आहेत.
🔹तयापैकी भारतामध्ये ४६ जाती आहेत.
🔹पश्चिम किनार पट्टीवर २७,
🔹पर्व किनार पट्टीवर ४०,
🔹अदमान आणि निकोबार या बेटावर ३८ जाती आहेत.

♻️उपयुक्तता♻️

🔘खारफुटीचे लाकूड चमकदार असले, तरी आर्थिक दृष्ट्या ते फारसे उपयुक्त नसते.

🔘मोठ्या झाडांचे लाकूड बंदरातील गोदी व धक्के बांधण्यासाठी वापरले जाते.

🔸कारण या वनस्पतीचे लाकूड पाण्यात कुजत नाही, तसेच त्याला कीड लागत नाही.

🔘तांबड्या खारफुटीच्या सालीपासून टॅनिन हा पदार्थ मिळतो.
🔸टनिनचा उपयोग कातडी कमाविण्यासाठी, रंगविण्यासाठी व माशांची जाळी मजबूत बनविण्यासाठी केला जातो.

🔘निपा नावाचे पाम जातीचे झाड असते, त्यापासून साखर निर्माण करतात.

🔘चिपी जातीच्या झाडांच्या फळांपासून श्रीलंकेत खाद्यपेये बनवतात.

🔘खारफुटीच्या विविध जातींपासून पारंपरिक औषधे तयार होतात.

🔘मेस्वाल या वनस्पतीपासून साबणापासून टूथपेस्टपर्यंत विविध वस्तू तयार होतात.

 🔘Acanthus ilicifolius ही वनस्पींपासून अस्थमा, संधीवात आणि त्वचा विकार हा बरा होतो.

 🔘तिवर या वनस्पतीचा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपयोग केला जातो.

🔴या समूहात एकच विषारी वनस्पती आढळते ती म्हणजे इक्झोकरीआ अगर गेवा.🔴

✅ गीर फाऊंडेशन ही संस्था गुजरात मधील खारफुटी वनस्पतीवर काम करीत आहे. ✅

बर्फाळप्रदेशीय बिबट्या संवर्धन केंद्र

- भारतातील पहिले.
- उत्तराखंड राज्य सरकार UNDP च्या सहकार्याने उभारणार आहे.

🔸 रिझर्व्ह बँक द्वैमासिक मौद्रीक आढावा
- रेपो दर ४% तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५% कायम ठेवण्यात आला

🔸 "बैरुत"
- लेबेनॉन देशाची राजधानी, या शहरात "अमोनियम नायट्रेट" या स्फोटकाच्या साहाय्याने केलेल्या हल्ल्यात १३५ जण मृत्युमुखी पडले!

🔸 कोविड-१९ मुळे थकीत राहणाऱ्या कर्जांबाबत वित्तीय परिमाणे ठरवण्यासाठी RBI ने समिती स्थापन केली.
- अध्यक्ष- के व्ही कामत

🔸 "जी सी(गिरीश चंद्र) मुर्मु"
- भारताचे नवीन (CAG) महालेखापरीक्षक
- १९८५ च्या गुजरात बॅचचे IAS व जम्मू व काश्मिरचे विद्यमान लेफ्टनंट जनरल(त्यांच्या जागी मनोज सिन्हा यांची नियुक्ती)
- पहिले आदिवासी(ST) कॅग!

🔸 "मॉरिशस" देशाने तेलगळतीमुळे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली
- जपानच्या तेलवाहू जहाजातून किनाऱ्यावर तेलगळती होत असल्याने
- मॉरिशस बेटसमूहामधील "अगालेगा" बेट भारताचा लष्करी तळ उभारण्यासाठी भाडे तत्वावर दिलेले आहे.

🔸 "राष्ट्रीय हातमाग दिवस"
- ७ ऑगस्ट. २०१५ पासून साजरा करण्यास सुरुवात
-१९०५ मध्ये याच दिवशी स्वदेशी चळवळ सुरुवात केली होती त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हा दिवस साजरा.
- राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम- एप्रिल २०१७ ते मार्च २०२० या काळासाठी राबवला गेला

🔸 ६ ऑगस्ट १९४५!
- हिरोशिमा शहरावर अमेरिकेने अणुबॉम्ब फेकल्याच्या घटनेस ७५ वर्षे पूर्ण झाली.
- लिटल बॉय, १,४०,००० लोक मृत्युमुखी
- तर ९ ऑगस्टला नागासाकी शहरावर अणुबॉम्ब फेकला!
- फॅटमॅन, ४०,००० मृत्युमुखी
- UK, कॅनडा व USA यांनी मिळून मॅनहॅटन प्रकल्प दुसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्र विकसित करण्यासाठी उभारण्यात आला होता.
- पहिली अनुचाचणी ट्रिनिटी(१६ जुलै१९४५)

🔸 "स्वच्छ भारत क्रांती"
-  "Swachh Bharat Revolution" या इंग्रजी पुस्तकाचा हिंदी अनुवाद.
- देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींनी या योजनेच्या यशाबाबत अनुभवपर लिहिलेल्या ३५ निबंधांचा समावेश आहे.

RBIने बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) कोविड-19 महामारीच्या काळात टाळेबंदी लागू केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीमधून निर्माण झालेली बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यात व्यवहारिक निकष ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

ठळक बाबी

🔸के. व्ही. कामत हे समितीचे अध्यक्ष आहेत.

🔸ही तज्ज्ञ समिती प्रस्तावित योजनांमध्ये तातडीने अनिवार्य असलेल्या आर्थिक बाबींच्या संदर्भात शिफारसी करण्यात येणार आहे.

🔸RBIने ‘रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19-रिलेटेड स्ट्रेस’ जाहीर केले आहे. हे दस्तऐवज संकटात आलेल्या मालमत्तेसंबंधी समस्येच्या निराकरणासाठी एक मार्गदर्शक आहे.

वर्तमान स्थिती

🔸सप्टेंबर 2019 अखेर बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे (NPA) प्रमाण 9.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 पर्यंत 9.9 टक्क्यांवर जाणार, असा इशारा RBIच्या एका वित्तीय स्थैर्य अहवालात देण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून सप्टेंबर 2020 महिन्याच्या अखेरीस 13.2 टक्के तर खासगी बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढणार, असा अंदाज आहे.

RBI विषयी

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

🔸भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे.

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

🔸RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.

पंतप्रधानांच्या हस्ते कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ होणार

▪️भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून “कृषी पायाभूत सुविधा निधी” (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत एकूण 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आहेत.

▪️पतप्रधान पीएम-किसान योजनेच्या अंतर्गत 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या सहावा हप्त्याच्या निधीचे वितरण देखील करणार आहेत.

▪️8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "कृषी पायाभूत सुविधा निधी" अंतर्गत 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वित्तपुरवठा सुविधा योजनेला मंजुरी दिली होती.

▪️ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक कृषीविषयक मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणार.

▪️योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 अर्थात 10 वर्षांचा असणार आहे.

▪️हा निधी

👉शीतगृह,
👉सकलन केंद्र,
👉परक्रिया केंद्र

▪️यासारखी सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणी नंतरचे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार.

T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच

🔰T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पुढील दोन वर्षांत होणाऱ्या दोन ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या आयोजनाविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) कार्यकारी मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली.

🔰वहिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत २०२१ आणि २०२२च्या टी-२० विश्वचषकाच्या यजमानपदाबद्दल निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०२१चा टी-२० विश्वचषक भारतातच होणार असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार असल्याचे वृत्त टाईम्सनाऊने दिले आहे. याशिवाय २०२१मध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणारा महिला वन डे विश्वचषकदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे.

🔰महिलांचा २०२१ एकदिवसीय विश्वचषक तसेच पुरुषांचे पुढील दोन टी-२० विश्वचषक यांच्या आयोजनाविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलियातील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणारा टी-२० विश्वचषक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया २०२१च्या यजमानपदासाठी आग्रही होते. त्यामुळे भारताला २०२१ऐवजी २०२२च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळू शकते असे बोलले जात होते. पण अखेर २०२१च्या टी-२० विश्वचषकाचे यजमानपद भारताकडेच कायम असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार आहे.

सिरम ही संस्था,

🔹GAVI ही आंतरराष्ट्रीय लस संस्था आणि
🔹 बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन एकत्र आले आहेत.

◾️ बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन करोना लसीसाठी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे.

◾️GAVI मार्फत निधी सिरम इन्स्टिट्युटला करोना लसीच्या उत्पादनसाठी दिला जाईल.

◾️सिरम इन्स्टिट्युट २०२१ पर्यंत १०० दशलक्ष डोस पुरवणार आहे.

◾️ या लसीची जास्तीत जास्त किंमत ३ यूएस डॉलर्स म्हणजे साधारण २२५ ते २५० रुपयांच्या घरात असेल अशी माहिती सिरम इन्स्टिट्युटने दिली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

◾️सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया ही रोगप्रतिकारक औषध निर्मिती करणारी कंपनी आहे.

◾️सिरमनेही
📌 ऑक्सफर्ड आणि
📌 अमेरिकेच्या Novavax या कंपनीसोबत लसींसंदर्भातला करार केला आहे.

◾️यांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आणि त्याला संमती मिळाली तर सिरम इन्स्टिट्युला लस उत्पादनासाठी निधी मिळणार आहे.

जागतिक प्रथमोपचार दिन: 12 सप्टेंबर 2020.

🔰दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी ‘जागतिक प्रथमोपचार दिन’ साजरा करतात. हा वर्षातला 254 वा (लीप वर्षात 255 वा) दिवस असतो. या दिवशी जीवितहानी टाळण्याच्या प्रयत्नात प्रथमोपचार किती महत्वाची भूमिका बजावू शकते याविषयी जनजागृती केली जाते.

🔰2000 साली इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज (IFRC) या संस्थेच्यावतीने या दिवसाची स्थापना करण्यात आली.

🔴परथमोपचार म्हणजे काय?

🔰अपघात, इजा अथवा गंभीर स्वरूपाच्या आजाराने जर्जर अशा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस वैद्यकीय मदत मिळेपर्यंत किंवा तिला रुग्णालयात नेईपर्यंतच्या कालावधीत जे उपचार केले जातात त्यांना ‘प्रथमोपचार’ म्हणतात.

🔰असे उपचार बहुतांशी या विषयाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या कित्येक आपद्ग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात, इजेची व्याप्ती न वाढता ती मर्यादित राहू शकते, तसेच रुग्णालयात पडून राहण्याचा कालही कमी होतो.

🔰रडक्रॉस ही अशा तऱ्हेचे कार्य करणारी व सर्वसामान्यांना तद्‌विषयक प्रशिक्षण देणारी प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.

🔰इटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज (IFRC) विषयी

🔰ही एक जागतिक मानवतावादी संस्था आहे, जी संघर्ष-नसलेल्या परिस्थितीत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामध्ये समन्वय राखते. त्याची स्थापना 1919 साली झाली आणि त्याचे मुख्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.

🔰24 जून 1859 रोजी सॉल्फरिनोच्या युद्धानंतर, हेन्री ड्युनंट यांनी जखमी सैनिकांची काळजी घेण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची कल्पना मांडली होती.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2022 पासून लागू होत आहे.

🔰नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे गुणपत्रिकेचे ओझे काढून टाकण्यात आले असून नवीन अभ्यासक्रम पद्धती देश स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करीत असताना, 2022 पासून लागू होत आहे.

🔰तयामुळे विद्यार्थी नवीन भविष्याकडे वाटचाल करतील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
नवीन धोरणातील अभ्यासक्रम व तरतुदी भविष्यवेधी, वैज्ञानिक पद्धतीच्या आहेत असेही ते म्हणाले.

🔰नवीन धोरणातील तरतुदीनुसार 2022 पासून प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण घेईल.गणिती विचार, वैज्ञानिक विचार, गमतीदार पद्धतीतून शिक्षण यावर भर दिला  आहे.अभ्यासक्रम कमी करून मूलभूत तत्त्वांवर भर दिला आहे.

🔰विद्यार्थ्यांची शिक्षणातून गळती ही त्यांना विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य नसण्याशी काही प्रमाणात निगडित होती. आता त्यांना हे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विविध ज्ञानशाखातील बंदिस्तता काढली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत-जपान दरम्यान संरक्षणविषयक सहकार्य करार.

🔰अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर भारत आणि जपान यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात आला असून त्यानुसार दोन्ही देशांना व्यूहात्मक रचनेसाठी एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर करता येणार आहे. चीनच्या लष्कराचे प्रादेशिक प्राबल्य वाढत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला आहे.

🔰भारत आणि जपान यांच्या सशस्त्र दलांमध्ये एकमेकांना मदत आणि सेवा देण्याची तरतूद असलेला करार दोन्ही देशांमध्ये करण्यात आला आहे. संरक्षण सचिव अजयकु मार आणि जपानचे राजदूत सुझुकी सातोशी यांनी बुधवारी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, असे संरक्षण दलाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

🔰दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांनी एकमेकांच्या सुविधांचा वापर करणे, एकमेकांना सहकार्य करणे आदी मुद्दय़ांचा करारामध्ये समावेश आहे.

ससदेच्या अधिवेशनाचे 62 टक्के कामकाज डिजिटल पद्धतीने चालेल.

🔰करोनाच्या साथरोगामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे घेणे अशक्य असल्याने ते अधिकाधिक डिजिटल केले जाईल.त्यादृष्टीनेही हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरेल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले.
संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सदस्यांना सर्व लेखी प्रश्न ऑनलाइन पाठवावे लागतील.

🔰अधिवेशनाचे 62 टक्के कामकाज डिजिटल पद्धतीने चालेल.नजिकच्या भविष्यात ते पूर्णत: डिजिटल करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती बिर्ला यांनी दिली.लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे प्रश्न विचारण्याची संधी यावेळी अधिवेशनात दिली जाणार नाही.

🔰या संदर्भात बिर्ला म्हणाले की, प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला गेला असला तरी लेखी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात व त्याला उत्तरेही दिली जातील. शून्यप्रहर 60 मिनिटांऐवजी अर्ध्या तासाचा असेल.

म्हणी व अर्थ

🔹चढेल तो पडेल------
उत्कर्षासाठी धडपडणाऱ्या माणसाला अपयश आले तरी त्यात कमीपणा नाही


🔹चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही आणि पराक्रमाशिवाय पोवाडा नाही------
काही विशेष कार्य केल्याशिवाय लोक मान देत नाहीत


🔹चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा------
जशास तसे या न्यायाने वागणे चांगले


🔹चार आण्याची कोंबडी अन् बाराण्याचा मसाला------
क्षुल्लक गोष्टीला अधिक खर्च


🔹चार दिवस सासूचे, चार दिवस सुनेचे------
प्रत्येकाला अधिकार गाजविण्याची संधी आयुष्यात मिळतेच


🔹चालत्या गाडीला खीळ घालणे------
व्यवस्थित चालणाऱ्या कार्यात अडचणी निर्माण करणे


🔹चिंती परा ते ये‌ई घरा------
दुसर्‍याचे वाईट चिंतीत राहिले की ते आपल्यावरच उलटते


🔹चोर तो चोर वर शिरजोर------
गुन्हा करुन वर मुजोरी


🔹चोर सोडून संन्याशाला फाशी------
खरा गुन्हेगार न पकडता आणि त्याला शिक्षा न देता निरपराध माणसाला शिक्षा होणे


🔹चोराच्या उलट्या बोंबा------
स्वतःच गुन्हा करुन दुसर्‍याच्या नावाने ओरडणे


🔹चोराच्या मनात चांदणे------
वाईट कृत्य करणाऱ्याला ते उघडकीस येईल की काय याची सतत भीती वाटणे


🔹चोराच्या वाटा चोरालाच ठाऊक------
वाईट माणसांनाच वाईट माणसाची लक्षणे कळतात


🔹चोराच्या हातची लंगोटी------
ज्यांच्याकडून काही मिळायची आशा नाही त्याच्याकडून थोडेसे मिळणे हेच नशीब


🔹चोराला सुटका आणि गावाला फटका------
चोर सोडून निरपराधी माणसाला पकडणे


🔹चोरावर मोर------
एकापेक्षा एक सवाई


🔹चोरीचा मामला हळू हळू बोंबला------
पापकर्म केल्यामुळे आपत्ती आली किंवा हानी झाली तरी न ओरडता निपटून घ्यायचे असते.