महाराष्ट्र विधानपरीषद उपसभापतीपदी महिला विराजमान

🍂 शरीमती "जे. टी. सिपाहीमलानी" यांनी विधानपरिषदेच्या पहिल्या महिला उपसभापती म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. १९ ऑगस्ट १९५५ ते २४ एप्रिल १९६२ या काळात त्या या पदावर कार्यरत होत्या.

🍂 विधानसभेचा विचार करता तिथं महिला अद्याप ना अध्यक्षपदी आली, ना उपाध्यक्षपदी. विधानपरीषदेवर देखील महिला सभापती झालेल्या नाहीत.

🍂1962 नंतर तब्बल 57 वर्षांनी 2019 साली "नीलम गोऱ्हे" यांची विधानपरिषद उपसभापती पदी निवड झाली होती.

🍂आज पुन्हा “नीलम गोऱ्हे" यांची  विधानपरिषद उपसभापती पदी फेरनिवड झाली.

राजीव कुमार: नवीन निवडणूक आयुक्त.

🔰भारताचे नवीन निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांनी 1 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभार स्वीकारला.

🔰राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवेमधले 1984 च्या तुकडीतले अधिकारी आहेत. त्यांनी 36 वर्षांपेक्षा जास्त काळ भारत सरकारमध्ये सेवा केली आहे.

🔴ठळक बाबी...

🔰राजीव कुमार भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्याबरोबर काम करणार.

🔰राजीव कुमार 24 वे निवडणूक आयुक्त आहेत.अशोक लवासा यांची आशियाई विकास बँक (मनिला, फिलीपीन्स) येथे उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ही नियुक्ती झाली.

🔴भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) विषयी....

🔰भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

🔴घटनात्मक तरतुदी....

🔰कलम 324: ही तरतूद आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी आहे. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते.

🔰कलम 325: संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एक सार्वत्रिक निवडणूक होणार. धर्म, वंश, जात किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर निवडणूक चालवली जाणार.
कलम 326: लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांसाठी निवडणुकीच्या आधारावर प्रौढ मताधिकारांच्या संदर्भात आहे.

🔰कलम 327: निवडणुकीच्या संदर्भात प्राधान्य देण्यासाठी संसदेला अधिकार देते.
कलम 328: निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानसभेला देते.

🔰कलम 329: निवडणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.संविधानानुसार, उमेदवाराला मनाई करण्यास आयोगाला शक्ती आहे, जर ती व्यक्ती निवडणुकीचा खर्च नोंदविण्यात अपयशी ठरणार.

🔴आयोगाची संरचना आणि जबाबदारी....

🔰आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत.

🔰निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. यालाच ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct –MCC) म्हणून देखील ओळखले जाते. आदर्श आचारसंहिता हे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या आचरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा तयार केलेली मार्गदर्शके आहेत.

जगातील खनिज संपत्ती व उत्पादन करणार्‍या देशांबद्दल माहिती

🔴  खनिज संपत्ती उत्पादन करणारे देश

✔️कोळसा दगडी(उत्पादन):- चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन

✔️ कोळसा दगडी(वापर करणारे):- चीन, अमेरिका, भारत, रशिया.

✔️अभ्रक:- भारत, द.आफ्रिका, घाना.

✔️ क्रोमियस:-द.आफ्रिका, रशिया, र्होडेशिया, फिलिपाईन्स.

✔️जस्त:- अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरु.

✔️टिन:- मलेशिया, जर्मनी, चीन, बोलीव्हीया, रशिया, बेल्जियम.

✔️टंगस्टन:- चीन, द.कोरिया, रशिया.

✔️तांबे:- अमेरिका, झाम्बिया, चिली, झाईरे, भारत.

✔️तेल, खनिज:- रशिया, कुवेत, अमेरिका, इरान, सौदी अरेबिया, इराक, कतार.

✔️निकेल:- कॅनडा, अमेरिका, न्यू कॅलिडोंनिया.

✔️बॉक्साईट:- ऑस्ट्रेलिया, जमैका, गिनी, फ्रांस, भारत.

✔️सोने:- द.आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा.

✔️युरेनियम:- द.आफ्रिका, झायरे, कॅनडा, भारत.

✔️पारा:- इटली, स्पेन, अमेरिका.

✔️मंगल (मॅगनीज):- रशिया, द.आफ्रिका, ब्राझिल.

✔️ लोहखनिज(साठे):- अमेरिका, कॅनडा, ब्राझिल, भारत, रशिया.

✔️लोहखनिज (उत्पादन):- रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका.

✔️ शिसे:- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, स्पेन, रशिया.

परेश रावल यांची ' नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती.!

🔥दिग्गज अभिनेते परेश रावल यांची ' नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔥गरुवारी नॅशनल | स्कूल
ऑफ ड्रामा ने सोशल मीडियावरून ही घोषणा केली. "

🔥माननीय राष्ट्रपतींनी अभिनेते आणि पद्मश्री श्री परेश रावल यांनी चेअरमनपदी नियुक्ती केली आहे. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो आणि त्यांचे मार्गदर्शन अतिशय मोलाचे ठरेल आणि नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाला नवीन उंचीवर नेईल " असे ट्विटनॅशनल स्कूल ऑफ
ड्रामाने केले.

ASEAN-भारत देशांच्या अर्थ मंत्र्यांची 17 वी बैठक संपन्न.

🔰ASEAN समूह आणि भारत या देशांच्या अर्थ मंत्र्यांची 17 वी सल्ला-मसलत बैठक आभासी पद्धतीने 29 ऑगस्ट 2020 रोजी घेण्यात आली.

🔰बठकीला ASEAN समूहाच्या सर्व 10 देशांचे प्रतिनिधी आणि भारताच्यावतीने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तसेच रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित होते. पीयूष गोयल आणि व्हिएतनामचे उद्योग मंत्री त्रान तुआन अन्ह यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद संयुक्तपणे भूषवले.

🔴चर्चेतल्या ठळक बाबी..

🔰बठकीत कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे अनुपालन करून जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांचा अखंडित पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच ASEAN क्षेत्रामध्ये आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.

🔰बठकीत ‘ASEAN-इंडिया ट्रेड गुडस अॅग्रीमेंट (AITIGA) याचा आढावा घेण्यात आला. ASEAN देशांमध्ये व्यापार वृद्धी होत आहे.

🔰ASEAN-इंडिया बिझिनेस कौन्सिलचा अहवाल मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. अहवालात व्यापार वाढीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या परस्परांना लाभदायक ठरणार अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. सुव्यवस्थित व्यापार पद्धतीच्या नियामक प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करून करारांमध्ये सुधारणा करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.

🔴आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) विषयी...

🔰आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघ (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) ही आग्नेय आशियामधली एक राजकीय व आर्थिक संघटना आहे. त्याची स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर व थायलँड या देशांनी 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली. जकार्ता (इंडोनेशिया) शहरात त्याचे मुख्यालय आहे. आज समूहात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलँड आणि व्हिएतनाम या 10 देशांचा समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’.

🅾️जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?

🧩रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार....

🅾️भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

🧩 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी....

🅾️जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता.

🅾️तयाअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंगयांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.

🧩कलम ‘३५ अ’ कधी आले?

🅾️तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

🧩बाहेरच्या नागरिकांना बंदी..

🅾️जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे.

🅾️जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.

🧩 कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?

🅾️‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

🧩 विरोध का?

🅾️‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे.

🅾️३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

जवाहर ग्राम योजना.

🅾️योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1999

🅾️योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना

🅾️लक्ष रोजगार निर्माण करणे

🅾️उद्देश जवाहर रोजगार योजनेस अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारीत सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी  साधन सामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

🅾️जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 75:25% आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली.

सुकन्या समृद्धी योजना.

🅾️अतर्गत एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलींकरिता हे खाते उघडू शकतो आणि दोघींचा खात्यात एका वर्षात 1.50 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करता येणार नाही

🅾️मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्या झाल्यास तीन मुलींकरिता हे खाते उघडले जाऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजना ही योजना मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेसाठी मुलीचे पासबुक काढताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे

🅾️मलीचा जन्म दाखला
ओळखपत्रनिवासी दाखला
सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीच्या परिपक्वते नंतर यामध्ये जमा झालेली रक्कम ही संबंधित मुलीच्या मालकीची असते

🅾️सकन्या समृद्धी योजना अंतर्गत भारतात हे खाते कुठेही काढता येऊ शकते  तसेच सोयीनुसार खाते कुठेही स्थानांतरित करता येऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत खातेधारक मुलगी वयाच्या दहा वर्षानंतर स्वतःची आपले खाते हाताळू शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत किमान एक हजार रुपये दर वर्षी न भरू शकल्यास त्यासाठी पन्नास रुपये दंड आकारला जाईल मात्र दंडाच्या रकमेसह 14 वर्षांपर्यंत कधी ही हे खाते पुन्हा सुरू करण्याची यामध्ये तरतूद आहे

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलींच्या पालकांना मुलीच्या जन्मानंतर वयाच्या 10 वर्षांपर्यंत हे खाते  केव्हाही उघडता येऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ज्या मुलीच्या नावे खाते आहे ती मुलगी देशातील कोणत्याही भागात केली तर तिचे खाते तिथे हस्तांतरित करता येते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीचे नावे खाते उघडल्यानंतर भरलेली रक्कम मुलगी 14 वर्षांची होईपर्यंत ठेवणे बंधनकारक राहील

🅾️सकन्या समृद्धी योजना सुरू करण्याच्या एक वर्ष अगोदर ज्या मुली 10 वर्षाच्या झाल्या आहेत अशा मुलीही या योजनेस पात्र ठरतील

EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांक.

🔰कद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ सेवेचे उद्घाटन केले. तसेच याप्रसंगी EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांकानुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांचा सत्कार देखील करण्यात आला.

🔰सार्वजनिक बँकांची ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ सेवा.EASE सुधारणांचा एक भाग म्हणून, कॉल सेंटर, संकेतस्थळ किंवा मोबाइल ॲपच्या सार्वत्रिक ‘टच पॉइंट’ यांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या दारात बँकिंग सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ सेवेची कल्पना मांडण्यात आली आहे.

🔰या सुविधांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या सेवा विनंतीचा मागोवा घेता येणार.या सेवा देशभरातल्या 100 केंद्रांवर निवडलेल्या सेवा पुरवठादारांद्वारे नियुक्त केलेल्या ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ एजंटद्वारे सादर केल्या जाणार.

🔰या सेवा सार्वजनिक क्षेत्रातली बँकांच्या ग्राहकांना नाममात्र शुल्कात घेता येणार. या सेवेचा फायदा सर्व ग्राहकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग यांना होणार.

🔴EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांक...

🔰EASE (Enhanced Access and Service Excellence) उपक्रमाचा उद्देश स्वच्छ आणि स्मार्ट बँकिंग संस्थात्मकीकरण करणे आहे.

🔰जानेवारी 2018 मध्ये याचा शुभारंभ करण्यात आला. EASE 2.0 मधील सुधारणा कृती मुद्दयांचा उद्देश सुधारणा प्रवास अपरिवर्तनीय बनवणे, प्रक्रिया आणि प्रणाली मजबूत करणे आणि याचे परिणाम दाखवणे हा आहे.

🔰EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांक किंवा EASE 2.0 निर्देशांक यामध्ये ‘सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या बँका’ श्रेणीत अव्वल तीन स्थानावर असलेल्या बँका (अनुक्रमे) - बँक ऑफ बडोदा, भारतीय स्टेट बँक आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स.

🔰‘सर्वोत्तम प्रगती करणारा बँका’ श्रेणीत अव्वल तीन स्थानावर असलेल्या बँका (अनुक्रमे) - बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि कॉर्पोरेशन बँक.

🔰‘निवडक संकल्पनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँका’ श्रेणीत अव्वल तीन स्थानावर असलेल्या बँका (अनुक्रमे) - पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँक.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं.

🔰अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोदनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं आहे.

🔰2021 च्या पुरस्कारांसाठी हे नामांकन मिळालं आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील शांतता करारासाठी मध्यस्थी करुन दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.

🔰यासाठीच हे नामांकन देण्यात आलं आहे.नर्वोच्या संसदेतील सदस्य ख्रिश्चन टायब्रिंग-गजेडे यांनी ट्रम्प यांना नामांकित केलं आहे.

🔰खरिश्चन हे नॉर्वेच्या संसदेमध्ये चौथ्यांदा निवडूण आलेले खासदार आहेत.
त्याचप्रमाणे ते ‘नाटो’साठी काम करणाऱ्या नॉर्वेच्या संसदीय समितीचे अध्यक्षही आहेत.

🔰यएई आणि इस्रायलमधील संबंध सुधारण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे असं ख्रिश्चन यांनी नोबेल पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्या नावाचे समर्थन करताना सांगितले.

राफेल लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा भारतीय हवाई दलात समावेश केला जाणार.

🔰अबाला हवाई तळावर गुरुवारी राफेल लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा भारतीय हवाई दलात औपचारिकरीत्या समावेश केला जाणार आहे.

🔰सरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, त्यांचे फ्रान्समधील समपदस्थ फ्लोरेन्स पार्ली, संरक्षण दले प्रमुख जनरल बिपिन रावत, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया व संरक्षण सचिव अजय कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यक्ती या कार्यक्रमात उपस्थित राहतील.

🔰‘राफेल’च्या समावेशाबरोबरच, पारंपरिक सर्वधर्म पूजा, राफेल आणि तेजस विमानांसह ‘सारंग हवाई कसरत चमूचे’ हवाई प्रदर्शन यांचा कार्यक्रमात समावेश असेल.

🔰हा कार्यक्रम हवाई दलाच्या इतिहासातील ‘अतिशय महत्त्वाचा मैलाचा दगड’ ठरेल, असे हवाई दलाचा प्रवक्ता म्हणाला.

🔰फरान्सच्या ‘दसॉल्त अ‍ॅव्हिएशन’ कंपनीने तयार केलेली राफेल लढाऊ विमाने त्यांचे आकाशातील प्रभुत्व आणि अचूक हल्ले यांसाठी प्रसिद्ध आहेत.

🔰राफेल विमानांचा हवाई दलाच्या 17व्या स्क्वाड्रनमध्ये समारंभपूर्वक समावेश होण्यापूर्वी राफेलच्या ताफ्याला पाण्याच्या तोफांची (वॉटर कॅनन) पारंपरिक सलामी दिली जाईल, असे वायुदलाचे प्रवक्ते विंग कमांडर इंद्रनील नंदी यांनी सांगितले.

🔰59 हजार कोटी रुपये किमतीची 36 राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी भारताने फ्रान्सशी आंतर-सरकार करार केल्यानंतर सुमारे 4 वर्षांनी पाच राफेल विमानांची पहिली तुकडी 29 जुलैला भारतात पोहोचली होती.

फाइव्ह जी तंत्रज्ञान विकासात भारत-अमेरिका-इस्रायल सहकार्य.

🔰मोबाइलच्या ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाची यंत्रणा उभारण्यात हुआवे या चीनच्या कंपनीला अमेरिका व भारतासह अनेक देशांनी वगळले असतानाच आता ही यंत्रणा उभारण्यासाठी भारत, इस्रायल व अमेरिका हे सहकार्य करणार आहेत.

🔰खली, विश्वासार्ह, सुरक्षित फाइव्ह जी संदेशवहन यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानात या तीन देशांनी पुढाकार घेतला असून अमेरिकेतील भारतीय लोक व इस्रायल यांच्यातील संपर्कातून हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या तीन देशांनी सहकार्य करावे, असे जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलमधील भेटीत सूचित केले होते.

🔰यएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट या संस्थेच्या उपप्रशासक बोनी ग्लिक यांनी सांगितले की, हे सहकार्य म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. अनेक क्षेत्रात आम्ही सहकार्य करणार आहोत.

🔰भारत-अमेरिका-इस्रायल यांच्या आभासी शिखर बैठकीत त्यांनी सांगितले की, जगातील विकासाची आव्हाने हे तीन देश एकत्र येऊन पेलू शकतात. इस्रायलचे भारतातील राजदूत रॉन माल्का व त्यांचे इस्रायलमधील समपदस्थ संजीव सिंगला यांची भाषणे झाली.

राज्यात ‘टेली-आयसीयू’ सुरू करण्याचा विचार .

🔰अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून राज्यातील करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्युदर कमी होण्यास मदत होत आहे. करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्युदर कमी करण्यासाठी टेली आयसीयू संपूर्ण राज्यात सुरू करण्याचा विचार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

🔰सोलापूर, जालना आणि औरंगाबाद येथे टेली आयसीयूच्या ऑनलाइन लोकार्पणप्रसंगी टोपे बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त एन. रामस्वामी, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे, मेड स्केप इंडियाच्या संस्थापक आणि ‘वुई डॉक्टर कॅम्पेन’च्या डॉ. सुनीता दुबे, सीआयआय फाउंडेशनचे बी. थायगाराजन, डॉ. संदीप दिवाण, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, औरंगाबाद आणि जालन्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, आयसीयू प्रमुख यांची ऑनलाइन उपस्थिती होती.

🔰टोपे म्हणाले, ‘मेड स्केप इंडिया’च्या मदतीने राज्यात सहा ठिकाणी टेली आयसीयू सुरू आहेत. त्याचे काम उत्कृष्ट सुरू आहे. टेली आयसीयूद्वारे करोनाच्या काळात रुग्णांना विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळत आहे. त्याचा अत्यवस्थ रुग्णांना लाभ होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून संपूर्ण राज्यात टेली आयसीयू सुरू करण्याचा विचार आहे.

🔰टली आयसीयू हे नवीन तंत्रज्ञान आहे, यामुळे आणखी प्रशिक्षणाची गरज आहे. करोना रुग्णांना इतर औषधे दिली जात आहेत. टेली आयसीयूमुळे कोणत्याही प्रकारच्या रुग्णांना सर्वोत्तम डॉक्टरचा सल्ला घेता येतोय, ग्रामीण भागात याचा उपयोग झाला पाहिजे. यात आणखी काही सुधारणा अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

DRDO कडून हायपरसॉनिक टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी.

🔰ओदिशामधील बालासोर येथील अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंजवर सोमवारी भारताने स्वबळावर विकसित केलेल्या हायपरसॉनिक टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी घेतली.

🔰या स्वदेशी टेक्नोलॉजीमुळे हवेत ध्वनिच्या वेगापेक्षा सहापट अधिक वेगाने (माच 6) लक्ष्याच्या दिशेने झेपावणारे हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर हे तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत जगातील चौथा देश ठरला आहे.

🔰हायपरसॉनिक टेस्ट डेमॉनस्ट्रेटर व्हेइकलची (HSTDV) ही चाचणी होती.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) ने हे व्हेइकल विकसित केले आहे. सकाळी 11 वाजून तीन मिनिटांची चाचणी करण्यात आली. त्यासाठी अग्नि मिसाइलचा बूस्टर म्हणून वापर  करण्यात आला.

🔰या क्षेपणास्त्राचा वेग प्रति सेकंद दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल.
डीआरडीओचे प्रमुख सतीश रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली हायपरसोनिक मिसाइल टीमने ही चाचणी केली. HSTDV चाचणीचे सर्व निकष पूर्ण केले.

2021 च्या सुरुवातीला चांद्रयान-3 मोहिम लाँच होऊ शकते.

🔰करोनामुळे भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) चांद्रयान-3 मोहिमेला विलंब झाला आहे.2021च्या सुरुवातीला चांद्रयान-3 मोहिम लाँच होऊ शकते.“2021या वर्षाच्या सुरुवातीला चांद्रयान-3चंद्राच्या दिशेने झेपावेल. चांद्रयान-2 सारखी चांद्रयान-3 मोहिम असेल.

🔰चांद्रयान-2 प्रमाणे चांद्रयान-3 तीन मोहिमेत लँडर, रोव्हर असेल पण ऑर्बिटर नसेल” केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्टेटमेंटमध्ये ही माहिती दिली.सध्या चांद्रयान-2 चा ऑर्बिटर चंद्रभोवती भ्रमण करत आहे. या ऑर्बिटरच्या माध्यमातून महत्त्वाची माहिती वैज्ञानिकांना मिळत आहे.

Google चा इतिहास

    07 सप्टेंबर 1998

🔰 लरी पेज आणि सर्गेई ब्रिनने गूगलची स्थापना केली.

🔰गगल (किंवा गूगल इनकॉर्पोरेटेड) (इंग्लिश: Google, नॅसडॅक: GOOG) नावाची अमेरिकन कंपनी गूगल शोधयंत्र, ऑर्कुट, यूट्यूब, अॅडसेन्स व इतर अनेक सेवा पुरवते.

🔰गगल कंपनी विशेषत: आंतरजाल-शोध व आंतरजाल-जाहिराती या क्षेत्रांत सेवा पुरवते. डिसेंबर ३१, २००६ रोजी गूगल मध्ये १०,६७४ लोक काम करीत होते. गूगलचे मुख्यालय अमेरिकेमधील कॅलिफोर्निया राज्यात माउंटन व्ह्यू येथे आहे.

🔰गगलची स्थापना लॅरी पेज व सर्गेई ब्रिन यांनी सप्टेंबर ७, १९९८ रोजी केली. एरिक श्मिट हे गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

🔰गगल हे नाव Googol या मूळ इंग्रजी नावावरून आले आहे. एकावर शंभर शून्य ह्या मोठ्या संख्येचे Googol हे नाव आहे.

पथ्वीच्या उत्पत्ती चे काही सिद्धांत

1) वायुरूपी (Gaseous) परिकल्पना - इम्माउएल कान्ट

2)भरती (tidal) परिकल्पना - जीन्स आणि जेफ्रिस

3) ग्रहकण (planetesimal) परिकल्पना - चेंबरलिन आणि म्युटन

4)उल्काउत्पत्ती(meteoritical) परिकल्पना - लॉकी

5) तेजोमेघ (nebular) परिकल्पना - लाप्लेस

6) दुहेरी तारे (binary star) परीकल्पना - रसेल

7)इंटरस्तेल्लर डस्ट परिकल्पना - ऑटो शिमिड

8) सुपरनोवा - होयले

राज्यघटनेचे संरक्षक केशवानंद भारती यांचे निधन.

🔰 कशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.

🔰 कशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.

🔰या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.

🔰 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.

‘स्वास्थ्य महाराष्ट्र’ मोहीम.

🔰राज्यात येत्या १५ सप्टेंबरपासून ‘स्वास्थ्य महाराष्ट्र’ मोहीम सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणार आहे.

🔰 या मोहिमेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती घेऊन सारी, इतर व्याधी आणि ६० वर्षांपुढील नागरिकांचा विदासंच (डाटा) तयार के ला जाणार आहे.

🔰ही मोहीम १५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर आणि १५ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे.

🔰मोहिमेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये सारी, इतर व्याधी किं वा अन्य लक्षणे असल्यास ती नोंदवली जाणार आहेत.

🔰तसेच ६० वर्षांपुढील पुढील व्यक्तींचा मिळून एक विदासंच तयार करण्यात येणार आहे. लक्षणे असणाऱ्या आणि इतर व्याधी व ज्येष्ठ नागरिकांवर देखरेख ठेवली जाणार असून गरज असल्यास संबंधितांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल के ले जाणार आहे.

नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”

🔰2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.

🔰हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.

🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -

🔰पतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद

🔰कषमता विकास आयोग

🔰डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)

🔰कबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ 

🔴कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे

🔰‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.

🔰‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.

🔰शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.

🔰नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.

🔰सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.

🔰परत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.

🔰सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे,  स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.

🔰कषमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.

🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये

🔰आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.

🔰एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे,  जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार. ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.

🔰iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.

🔰समारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.

आकारमानानुसार सर्वाधिक जंगल असलेले राज्य

🔰भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.

🔴 कषेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –

🔰कषेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.

🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –

🔰हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.

ईज ऑफ डुईंग बिझनेस:

🔰 देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणं, व्यावसायिक परिस्थितीत सुधारणा आणणं आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा निर्णाण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेसची रँकिंग केंद्र सरकारने जाहीर केले. 

🔰 यामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षीही आंध्र प्रदेशनं प्रथम स्थान पटकावलं.

🔰 उत्तर प्रदेशनं दुसरं स्थान पटकावलं तर तेलंगणला तिसरं स्थान देण्यात आलं आहे.

🔰 २०१८ मध्येही अशाप्रकारचं रँकिंग जाहीर करण्यात आलं होतं.

🔰 या यादीत चौथ्या स्थानावर मध्यप्रदेश, पाचव्या स्थानावर झारखंड, सहाव्या स्थानावर छत्तीसगढ, सातव्यावर हिमाचल प्रदेश आणि आठव्या स्थानावर राजस्थान ही राज्ये आहेत

🔰 २०१५ पासून आतापर्यंत रँकिंगमध्ये सर्वाधिक सुधारणा आणण्यात लक्षदीप सर्वात पुढे आहे. २०१५ मध्ये लक्षद्वीप ३३ व्या स्थानावर होते. परंतु यावर्षी लक्षद्वीपनं १५ व्या स्थानावर उडी घेतली आहे. तर दिव-दमण आणि उत्तराखंडनंही १२ स्थानांची झेप घेतली आहे.

शासकीय नोकर भरती थांबवली नाही, पूर्वीप्रमाणेच भरती होणार – अर्थ मंत्रालय

🔰शासकीय नोकर भरतीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागल्याने, आता अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कुठल्याही नोकरीवर बंदी लावण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

🔰अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, सरकारी पदाच्या भरतीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही. सरकारच्यावतीने घेतल्या जाणाऱ्या एसएससी, यूपीएससी, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदी प्रमाणे इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवली जाणार आहे. अर्थ विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी जे परिपत्रक काढलेले आहे, ते पदांच्या निर्मितीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेशी निगडीत आहे. भरती प्रक्रियेवर याचा काही परिणाम होत नाही.