महाराष्ट्र पोलिस भरती-प्रश्नमंजुषा

पदवी परीक्षा ऑक्टोबरअखेर.

🔶गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ‘परीक्षानाटय़ा’चा पहिला अंक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपला असून ‘परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवी देता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. युवासेनेसह देशभरातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार विद्यापीठांना आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत.

🔶मात्र परीक्षा घेण्यासाठी आयोगाने दिलेली ३० सप्टेंबरची मुदत बंधनकारक राहणार नाही. आता आयोगाच्या परवानगीने विद्यापीठे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करू शकतील. आवश्यक प्रक्रिया, तयारी यांची पूर्तता होऊन प्रत्यक्ष परीक्षा ऑक्टोबरअखेपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.

🔶नवी दिल्ली : करोनाच्या आपत्तीचे कारण देत अंतिम वर्षांची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल केली जाऊ  शकत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना परीक्षा घ्यावी लागेल, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

🔶मात्र, एखाद्या राज्याला परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार असून त्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (यूजीसी) स्वतंत्रपणे चर्चा करावी आणि परीक्षेसाठी नव्या तारखा निश्चित कराव्यात, असा आदेश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने दिला.

रुपयाची परिवर्तंनियता.

1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू

1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय

मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय

या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.

मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.

 मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.

 भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्‍या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.

पृथ्वी उत्पत्ती संबंधित सिद्धांत किंवा परिकल्पना

● इमॅन्युएल कान्ट - वायूरुपी (gaseous) परिकल्पना

●लाप्लास - तेजेनिघ (nebular) परिकल्पना

●चेंबरलीन, मुल्टन - ग्रहकण (planetstimal) परिकल्पना

●जेम्स जीन्स - भरती (tidal) परिकल्पना

●उल्का उत्पत्ती परिकल्पना (meteorite hypothesis) - लाकीयर

● इमॅन्युएल कान्ट - वायूरुपी (gaseous) परिकल्पना

●लाप्लास - तेजेनिघ (nebular) परिकल्पना

●चेंबरलीन, मुल्टन - ग्रहकण (planetstimal) परिकल्पना

●जेम्स जीन्स - भरती (tidal) परिकल्पना

●उल्का उत्पत्ती परिकल्पना (meteorite hypothesis) - लाकीयर

श्रीनगरमध्ये पहिल्यांदाच सीआरपीएफच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेची सूत्रं IPS महिलेच्या हाती

📚शरीनगरमध्ये पहिल्यांदाच सीआरपीएफच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेची सूत्रं IPS महिलेच्या हाती श्रीगरमधील दहशतवाद्यी कारवायांच्या बिमोड करण्यासाठी आता सीआरपीएफने प्रथमच एका महिला अधिकाऱ्याकडे दहशतवाद विरोधी अभियानाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे.

📚 सन १९९६ च्या बॅचमधील तेलंगण केडरच्या आयपीएस अधिकारी चारू सिन्हा आता श्रीनगर सेक्टरमध्ये सीआरपीएफच्या महानिरीक्षक (आयजी) म्हणून काम पाहणार आहेत.
या अगोदर देखील चारू सिन्हा यांना अशाचप्रकारच्या कठीण कामासाठी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

📚सीआरपीएफच्या आयजी म्हणून त्यांनी बिहारमध्ये नक्षलवाद्या अभियानाचे नेतृत्व करत, नक्षलवाद्याचा बिमोड केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात नक्षलवादाविरोधात अनेक अभियान यशस्वीरित्या राबवले गेले आहेत. त्यानंतर त्यांची बदली जम्मू येथे बीएसएफच्या आयजी म्हणून झाली. या ठिकाणी देखील त्यांनी यशस्वीपणे कामगिरी पार पाडली. त्यांच्या कामगिरी पाहून आता त्यांना दहशतवाद्याचा बिमोड करण्यासाठी श्रीनगर सेक्टरच्या आयजी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या अगोदर श्रीनगर सेक्टरच्या आयजी पदाची जबाबदारी एपी माहेश्वरी यांच्याकडे होती.

📚सीआरपीएफच्या श्रीनगर सेक्टरमध्ये काश्मीरलगतचे तीन जिल्हे गांदरबल. बडगाम आणि श्रीनगरसह केंद्रशासीत प्रदेश लडाखचा देखील समावेश होतो.

📚**वर्ष २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या सेक्टरमध्ये पहिल्या आयपीएस महिला असतील ज्यांना दहशतवादग्रस्त या भागांमध्ये सीआरपीएफच्या अभियानांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.**

📚या सेक्टरमध्ये दोन रेंज, २२ कार्यकारी युनिट आणि तीन महिला कंपनी येतात. याशिवाय श्रीनगर सेक्टरचा ग्रुप सेंटर-असलेल्या श्रीनगरवर प्रशासकीय नियंत्रण देखील आहे. या भागात होणाऱ्या सर्व अभियानांचे नेतृत्व चारू सिन्हा यांच्याकडे असणार आहे.

पुरस्कारांच्या खैरातीचे क्रीडामंत्र्यांकडून समर्थन

📚परस्कारांच्या खैरातीचे क्रीडामंत्र्यांकडून समर्थन
यंदा पाच खेलरत्न पुरस्कारांसह तब्बल ७४ जणांना राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर चोहोबाजूंनी टीका होत होती. मात्र क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्याचे समर्थन केले आहे.

📚करीडा मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठीच्या निवड समितीने क्रिकेटपटू रोहित शर्मा, कुस्तीगीर विनेश फोगट यांच्यासह पाच जणांची खेलरत्न पुरस्कारासाठी निवड केली होती.

📚 तसेच अर्जुन पुरस्कारासाठी २७ जणांची निवड करण्यात आली होती. त्याचबरोबर द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी १३ प्रशिक्षकांची आणि ध्यानचंद पुरस्कारांसाठी १५ जणांची निवड करण्यात आली होती.

📚‘‘भारतीय खेळाडूंची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दिवसेंदिवस उंचावत चालली आहे. जर खेळाडू दमदार कामगिरी करत असतील तर त्यांच्या कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष केले तर उभरत्या खेळाडूंचा अपेक्षाभंग होऊ शकतो. त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेने भारतीय खेळाडूंची कामगिरी सुधारल्यामुळे राष्ट्रीय पुरस्कारांची संख्या वाढली आहे,’’ असे क्रीडामंत्री रिजिजू यांनी सांगितले.

📚‘‘राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या निवडीत क्रीडा मंत्रालयाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच नामांकित क्रीडापटूंचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र निवड समितीने त्यांची निवड केली आहे. दुसरे म्हणजे, या पुरस्कारासाठी अचूक अशी निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. निवड समितीने स्वतंत्र बैठका, चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून खेळाडूंची निवड केली आहे.

📚काही खेळाडूंना यावर्षी वगळण्यात आले असेल तर पुढील वर्षी त्यांचाही राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मान करण्यात येईल,’’ असे रिजिजू यांनी सांगितले.

राज्यातील विजेते

* खेलरत्न पुरस्कार : रोहित शर्मा (क्रिकेट)
* अर्जुन पुरस्कार : चिराग शेट्टी (बॅडमिंटन), दत्तू भोकनळ (नौकानयन), राहुल आवारे (कुस्ती), मधुरिका पाटकर (टेबल टेनिस), सारिका काळे (खो-खो), अजय सावंत (अश्वशर्यती), सुयश जाधव (पॅरा-जलतरण)

* ध्यानचंद पुरस्कार : प्रदीप गंधे (बॅडमिंटन), तृप्ती मुरगुंडे (बॅडमिंटन), सत्यप्रकाश तिवारी (पॅरा-बॅडमिंटन), नंदन बाळ (टेनिस)
* तेनसिंग नोर्गे पुरस्कार : केवल कक्का

* राष्ट्रीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार : लक्ष्य इन्स्टिटय़ूट (पुणे), इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट (मुंबई)

पुरस्कारांच्या रकमेत घसघशीत वाढ

खेलरत्न ७.५ लाख २५ लाख
अर्जुन  ५ लाख १५ लाख
द्रोणाचार्य  ५ लाख १० लाख
ध्यानचंद ५ लाख १० लाख

महाराष्ट्रातील महामंडळे

१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२
२. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६
३. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२
४. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२
५. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८
६. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२
७. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५
८. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१
९. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित. - १९६३
१०. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५
११. मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७
१२. कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१३. विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१४. महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६
१५. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१६. कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१७. तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१८. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८
१९. महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ  - १९७८
२०. म्हाडा - १९७६

यशवंतराव चव्हाण: आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार

- आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची आज 35 वी पुण्यतिथी.
- महाराष्ट्रातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहीत राजकारणाचा वारसा देण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे.

यशवंतरावांची ग्रंथसंपदा
आपले नवे मुंबई राज्य, ॠणानुबंध, कृष्णाकाठ, भूमिका, विदेश दर्शन, सह्याद्रीचे वारे, युगांतर.

यशवंतरावांचे आयुष्य रेखाटणारी पुस्तके: आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार, आमचे नेते यशवंतराव, कृष्णाकाठचा माणूस, घडविले त्यांना माऊलीने, नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार, मुलांचे यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव : इतिहासाचे एक पान, यशवंतराव : एक इतिहास.

यशवंतरावांचे आर्थिक विचार
यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्व इत्यादीशी निगडीत आहेत.

यशवंतरावांच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी

- यशवंतरावांना भाषण, संगीत आणि भजन-कीर्तनाची आवड होती. त्यांनी अनेक वक्तृत्व स्पर्धेत पारितोषिके पटकावली.
- त्यांनी सालसेत येथे सत्याग्रहात भाग घेतला होता.
- येरवडा तुरुंगात असताना आचार्य भागवत, एस.एम.जोशी यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. तेथेच त्यांना राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव झाली.
- 1930 साली महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केल्यानंतर त्यांनी त्यामध्ये भाग घेतला.
- 1932 साली त्यांना पहिला तुरुंगवास घडला. या कारावासात मार्क्सवादाशी विचारांशी त्यांचा परिचय होऊन काँग्रेसमधील रॉयपंथीय गटाशी त्यांचे संबंध वाढले.
- दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांना रॉय यांनी घेतलेली युद्धविषयक भूमिका अमान्य झाली.
- 1942 साली छोडो भारत आंदोलनात ते सहभागी झाले.
- 1946 साली मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीत ते सातारा मतदार संघातून निवडून संसदीय चिटणीस झाले.
- 1948 साली त्यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदावर नियुक्ती झाली.1952 ला ते स्थानिक स्वराज्य व पुरवठा खात्याचे मंत्री झाले.
- 1 नोव्हेंबर 1956 ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.
- 1962-66 या काळात ते भारताचे संरक्षणमंत्री, 1966-70 गृहमंत्री, 1970-74 पर्यंत अर्थमंत्री व 1974 साली परराष्ट्रमंत्री बनले.
- यशवंतराव चव्हाण यांनी 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी जगाचा निरोप घेतला.

महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

- यानुसार राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.
- मार्च अखेरीस खर्चाला राज्य विधिमंडळाने आधीच मान्यता दिली आहे. पण त्यानंतर खर्चाला मान्यता किंवा अर्थसंकल्पाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल.
- राज्याचा दैनंदिन कारभार आता राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली होईल. यासाठी तीन सल्लागार राज्यपालांना नेमता येतात. बाकी कारभार हा मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाकडून होतो.

Que: राज्यात यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट कधी लागू झाली होती ?
》राज्यात आतापर्यंत १९८० आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यावर त्यांनी राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त केले होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व विधानसभेची निवडणूक पार पडली होती. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री झाले होते.
- २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी तुटली आणि राष्ट्रवादीने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. बहुमत गमाविल्याने राज्यात तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा ११२ दिवस तर दुसऱ्या वेळी ३२ दिवस राज्यातच राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
- तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

Que: नव्याने निवडून आलेल्या १४व्या विधानसभेचे आता भवितव्य काय ?
》राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी नव्याने अस्तित्वात आलेली १४ वी विधानसभा निलंबित अवस्थेत (सस्पंडेड अ‍ॅन्यीमेशन) असेल. यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून कामे करू शकतात. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा एका पेक्षा जास्त पक्षांकडे १४५ संख्याबळ झाल्यास कधीही सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतात.
- राजकीय पक्षांना केलेल्या दाव्याची शहनिशा करून राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची शिफारस करू शकतात.

Que: राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस कधी केली जाते?
》घटनेतील तरतुदीच्या आधारे राज्य सरकारचा कारभार सुरू नसल्याचे राज्यपालांना आढळून आल्यास ते राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.
- राज्यात  लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याकरिता कोणताच राजकीय पक्ष पुरेशा संख्याबळाच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करू शकला नाही. यामुळेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींना केली होती.
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

Que: राज्य सरकारचे सारे अधिकार आता कोणाकडे असतील?
》राज्य सरकारचे सारे अधिकार हे आता राष्ट्रपतींकडे असतील.
- राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवतील.
- राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.

Que: राष्ट्रपती राजवट किती काळ ठेवण्याची घटनेत तरतूद आहे?
》राष्ट्रपती राजवट ही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाते.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर संसदेच्या उभय सभागृहांची मान्यता आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत ती लागू करता येते.
- आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य काही महत्त्वाच्या घटनांचा अपवाद करता सलग एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ राजवट लागू करू नये, अशी घटनेतच तरतूद आहे.
- सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर त्याची मुदत वाढविण्याकरिता पुन्हा संसदेची मान्यता घ्यावी लागते.

Que: सध्या देशात अन्य कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे का ?
》नव्याने स्थापन झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. आता महाराष्ट्रात ती लागू झाली.
संदर्भ: लोकसत्ता 

विशिष्ठ विषयाच्या अभ्यासाला काय म्हणतात.

🔶 हवामनाचा अभ्यास - मीटिअरॉलॉजी

🔶 रोग-आजार यांचा अभ्यास - पॅथॉलॉजी

🔶 धवनींचा अभ्यास - अॅकॉस्टिक्स

🔶 गरह-तार्यांचा अभ्यास -अॅस्ट्रॉनॉमी

🔶 वनस्पतीचा अभ्यास - बॉटनी

🔶 मानवीवर्तनाचाअभ्यास - सायकॉलॉजी

🔶 पराणी जीवांचा अभ्यास - झूलॉजी

🔶पथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास -जिऑलॉजी

🔶 कीटकजीवनाचा अभ्यास - एन्टॉमॉलॉजी

🔶 धातूंचा अभ्यास - मेटलर्जी

🔶 भगर्भातील पदार्थांचा अभ्यास -मिनरॉलॉजी

🔶 जिवाणूंचा अभ्यास -बॅकेटेरिओलॉजी

🔶 विषाणूंचा अभ्यास - व्हायरॉलॉजी

🔶 हवाई उड्डाणाचे शास्त्र - एअरॉनाटिक्स

🔶 पक्षीजीवनाचाअभ्यास -ऑर्निथॉलॉजी

🔶सरपटनार्याप्राण्यांचे शास्त्र - हर्पेटलॉलॉजी

🔶 आनुवांशिकतेचा अभ्यास - जेनेटिक्स

🔶 मज्जासंस्थेसंबंधीचा अभ्यास - न्यूरॉलॉजी

🔶 विषासंबंधीचा अभ्यास - टॉक्सिकॉलॉजी

🔶 हरदय व त्यांची कार्ये यांच्याशी संबंधीत शास्त्र - कार्डिऑलॉजी

🔶 अवकाश प्रवासशास्त्र -अॅस्ट्रॉनॉटिक्स

🔶 पराणी शरीर शास्त्र -अॅनाटॉमी

🔶 मानववंशशास्त्र (मानव जातीचा अभ्यास) -अँथ्रापॉलॉजी

🔶 जीव-रसायनशास्त्र - बायोकेमिस्ट्री

🔶 सजीवानसंबंधीचा अभ्यास (जीवशास्त्र) - बायोलॉजी

🔶 रगविज्ञानाचे शास्त्र - क्रोमॅटिक्स

🔶मानववंशासंबंधीचा अभ्यास - एथ्नॉलॉजी

🔶 उद्यानरोपन, संवर्धन व व्यवस्थापन यांचे शास्त्र - हॉर्टिकल्चर

🔶 शरीर-इंद्रिय-विज्ञानशास्त्र - फिजिअॉलॉजी

🔶 फलोत्पादनशास्त्र -पॉमॉलॉजी

 मृतप्राणी भूसा भरून ठेवण्याचा शास्त्र - टॅक्सीडर्मी

🔶 भपृष्ठांचा अभ्यास - टॉपोग्राफ

नोबेलचे भारतीय मानकरी

◾️१९१३   रवींद्रनाथ टागोर – साहित्य

◾️१९३० चंद्रशेखर व्यंकट रमण- भौतिकशास्त्र

◾️१९६९- हरगोविंद खुराणा- वैद्यकशास्त्र

◾️१९७९- मदर तेरेसा – शांतता

◾️१९८३- सुब्रमण्यम चंद्रशेखर  भौतिकशास्त्र

◾️१९९८ अमर्त्य सेन – अर्थशास्त्र

◾️२००९ व्यंकटरमण रामकृष्णन- रसायनशास्त्र

◾️ २०१४- कैलाश सत्यार्थी – शांतता

◾️ २०१९ – अभिजित बॅनर्जी- अर्थशास्त्र

देशाची वाटचाल मंदीकडे

🔶सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) एप्रिल ते जून या तिमाहीचे सोमवारी जाहीर होणारे आकडे भारताची वाटचाल मंदीकडे सुरू असल्याचे निदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपी आक्रसला आहे. हीच परिस्थिती जुलै – सप्टेंबर या तिमाहीतही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

🔶सथानिक पातळीवरी लागोपाठचे टाळेबंदीचे टप्पे आणि करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यांचा जोरदार फटका बसल्याने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यांत आर्थिक व्यवहारांना फार मोठय़ा प्रमाणावर खीळ बसली. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीसाठी ‘जीडीपी’ सरासरी २० टक्के आक्रसत असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

🔶एप्रिल ते जून या कालावधीसाठीची आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सोमवारी जाहीर करणार आहे. भारताने १९९६ साली तिमाही आकडेवारी जाहीर करण्यास सुरुवात केल्यापासूनचे हे सर्वात धक्कादायक आकडे असू शकतात.

🔶जगातील सर्वात मोठय़ा २० अर्थव्यवस्थांपैकी ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत, जूनला संपलेल्या तिमाहीत सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. आर्थिक वाढीत २१.७ टक्क्य़ांची वार्षिक घट हे त्या देशातील सर्वात मोठय़ा मंदीचे निदर्शक आहे.

तेलुगू भाषा दिन: 29 ऑगस्ट

भारतात दरवर्षी 29 ऑगस्ट या दिवशी ‘तेलुगू भाषा दिन’ साजरा केला जातो.

प्रसिद्ध तेलुगू लेखक गिडीगु वेंकट राममूर्ती यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो.

तेलुगू ही प्रामुख्याने भारतीय उपखंडात बोलली जाणारी द्राविड भाषाकुळातली एक भाषा आहे.

भारतातल्या आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांची ती राजभाषा असून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 22 अधिकृत अनुसूचित भाषांमधली एक भाषा आहे.

राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General of The state)

संविधानात “भाग 6 मधील प्रकरण 2 अंतर्गत कलम 165 मध्ये” महाधिवक्ता पदाची तरतुद करण्यात आली आहे.

महत्वाचे म्हणजे घटनेतील “कलम 177 आणि 194” ही देखील या पदाशी संबंधित कलमे आहेत..

कलम 177नुसार, महाधिवक्ता यांना सभागृहातील हक्क दिले आहेत. यानुसार राज्याच्या महाधिवक्त्याला , राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहाच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या कलमाच्या  आधारे त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.

कलम 194 नुसार, महाधिवक्ता यांना राज्य विधीमंडळाची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी दिले आहेत.

अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी

भारतात भूकेची समस्या प्रचंड असून २०१७च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा ११९ देशांमध्ये १०० वा क्रमांक आहे.

आशियातील (बांगला देश वगळता) सर्व देशांमध्ये भारत हा भुकेच्या समस्येसंदर्भात वरच्या क्रमांकावर आहे. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने श्रमशक्ती व त्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

अन्नासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, बचत या गोष्टींसाठी उत्पन्न शिल्लक राहत नाही. परिणामत: गरीबी दूर होण्यास अडथळे येतात.

देशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता असते. भारतीय अन्न सुरक्षेचे स्वरूप गुणात्मक, परिणामात्मक आणि आर्थिक असे आहे. भारतातील अन्नधान्यात पौष्टिक आहाराची कमतरता आहे.

 जागतीक पोषक विशेषज्ञानुसार संतुलीत आहारातून एका व्यक्तिला ३,००० कॅलरीजची आवश्यकता असते; मात्र भारतीयांच्या आहारात फक्त २,००० कॅलरीजचा समावेश असल्याचे दिसते. मुळात भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना पोषक आहार मिळत नाही.

याशिवाय देशातील सातत्याने विशेषत: २००८ नंतरच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या किंमतीत अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होत आहे. भारतातील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात ही राज्ये अन्न सुरक्षेपासून आजही बरीच दूर आहेत.

 देशातील २० कोटी लोकसंख्या आजही अर्धपोटी असून अल्पपोषण, रक्ताल्पता या समस्यांनी ती ग्रस्त आहेत. परिणामत: पोषण सुरक्षेपासून देश अद्यापही बराच दूर आहे.

४ जून २००९ रोजी केंद्रीय ग्राहक गतिविधी, अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत संकल्पनात्मक टिपणे तयार करून जाहीर केले. त्यानंतर २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यास मान्यता मिळाली.

 भारतीय जनतेसाठी अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार देशातील कुटुंबाचे दोन वर्गांत वर्गीकरण केले आहे.

एक, दारिद्र्य रेषेखालील प्राधान्य कुटुंबे आणि दोन, दारिद्र्य रेषेवरील सर्वसाधारण कुटुंबे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत ग्रामीण वसाहतीतील ७५% व नागरी वसाहतीतील ५०% लोकसंख्येचा समावेश आहे.

 या कायद्यान्वये देशात प्राधान्य कुटुंबात प्रतिव्यक्ती ७ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ प्रत्येकी अनुक्रमे २ किंवा ३ रू. प्रति किलो दराने, तर सर्वसाधारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ३ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ निर्धारित किंमतीच्या निम्म्या किंमतीला सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाते.

तसेच गर्भवती महिला व १४ वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषीत मुलामुलींसाठी उच्च पोषण मूल्य आहार दिला जातो. या कायद्यामुळे देशातील सुमारे ६४% लोकसंख्येला स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्थेचे 7 नवीन क्षेत्र

भारत सरकारच्या संस्कृति मंत्रालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या संस्थेच्या 7 नवीन क्षेत्रांची नावे जाहीर केली. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत -

🔸तरिची (तामिळनाडू)

🔸रायगंज (पश्चिम बंगाल)

🔸राजकोट (गुजरात)

🔸जबलपूर (मध्यप्रदेश)

🔸झांसी (उत्तरप्रदेश)

🔸मरठ (उत्तरप्रदेश)

🔸हम्पी शहर (कर्नाटक).

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विषयी

🔸भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही एक भारतीय सरकारी संस्था आहे जी संस्कृति मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. पुरातत्व संशोधनात्मक कार्य तसेच देशातल्या सांस्कृतिक स्मारकांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे. त्याची स्थापना 1861 साली अलेक्झांडर कनिंघम या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने केली होती. संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली या शहरात आहे.

🔸भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांच्याकडून ऐतिहासिक महत्व आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या वास्तु वा स्मारकांना ‘राष्ट्रीय महत्त्व’ म्हणून घोषित केले जाते. ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्वविषयक ठिकाणे व अवशेष अधिनियम-1958’ यामध्ये ‘प्राचीन स्मारक’ या संज्ञेची व्याख्या दिलेली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘प्राचीन स्मारक’ घोषित केले जाते, जे ऐतिहासिक आहे आणि 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे.

सचकांक 2020

🔶 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 142
➡️ नॉर्वे :- 1

🔶 विश्व खुशहाली सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 144
➡️ फिनलैंड :- 1

🔶 परत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 15
➡️ अमेरीका :- 1

🔶 वश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 3
➡️ चीन :- 1

🔶 वश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 34
➡️ UK :- 1

🔶 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 168
➡️ डनमार्क :- 1

🔶 जलवायु जोखिम सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 5
➡️ जापान :- 1

🔶 वश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 9
➡️ सवीडन :- 1

🔶 FIFA रेंकिंग 2020
➡️ भारत :- 108
➡️ बल्जियम

🔶 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 117
➡️ सवीडन :- 1

🔶 विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020
➡️ भारत :- 3
➡️ अमेरीका :- 1

🔶 वयापार सुगमता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 63
➡️ नयूजीलैंड :- 1

🔶 वश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 72
➡️ सविट्जरलैंड :- 1

🔶 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 43
➡️ सिंगापुर :- 1

🔶 अतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 40
➡️ अमेरीका :- 1

🔶 सथिरता सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 77
➡️ बरूरडी :- 1

🔶 सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 76
➡️ डनमार्क :- 1

🔶 शिशु विकास सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 131
➡️ नॉर्वे :- 1

🔶 गलोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 112
➡️ आइसलैंड :- 1

🔶 हनले पासपोर्ट सूचकांक 2020
➡️ भारत :- 84
➡️ जापान :- 1

9.3 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर दिर्घीकापासून येणाऱ्या अतीव अतिनील किरणांचा अॅस्ट्रोसॅट मार्फत शोध

भारताच्या ‘अॅस्ट्रोसॅट’ या अंतराळ वेधशाळेपासून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी 9.3 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर अंतरावर असणाऱ्या दिर्घीका (galaxy) यापासून येणाऱ्या अतीव अतिनील (ultraviolet) प्रकाशकिरणांचा शोध लावला आहे. विश्वाचे अंधकारमय युग कसे संपले याविषयावर शोधामुळे प्रकाश टाकला जाऊ शकतो, जो एक महत्वाचा संकेत आहे.

डॉ. कनक साहा यांच्या नेतृत्वात खगोलशास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय चमूने हा शोध लावला आहे. या चमूत भारत, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, जापान आणि नेदरलँड या देशांचे शास्त्रज्ञ आहेत.

📚 अस्ट्रोसॅट बाबत :

अॅस्ट्रोसॅट (ASTROSAT) हा 1513 किलो वजनी भारताचा पहिला समर्पित बहु-तरंगलांबीची सोय असलेला खगोलशास्त्र उपग्रह आहे. हे एकाचवेळी विविध तरंगांमध्ये वैश्विक क्ष-किरण स्रोत आणि दूरवर असलेले तारे शोधू शकण्यास सक्षम आहे.

ही मोहीम दिनांक 28 सप्टेंबर 2015 रोजी अंतराळात पाठवण्यात आली. उपग्रह समुद्रसपाटीपासून 650 कि.मी. उंचीवर पृथ्वीच्या खालच्या विषुववृत्तीय कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आला आहे. अमेरिका, रशिया, युरोपीय अंतराळ संस्था आणि जापान यांच्यानंतर भारत हा अंतराळात प्रयोगशाळा असलेला जगातला पाचवा देश ठरला.

आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी 1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

◾️ या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.

◾️ या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

◾️या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दरांनी निश्चित केला पाहिजेत.

◾️वयाजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

◾️या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

◾️या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

◾️नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला.

◾️ या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

◾️नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

◾️ या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

◾️यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.

कधी आणि कसं ठरतं बहुमत...

- विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात.
बहुमत चाचणीला इंग्रजीमध्ये फ्लोअर टेस्ट असं म्हणतात.
- सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं.
- निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल अवलंबून असतो.
- ठराविक एका बाजूने मतदान करण्यात यावेसाठी पक्षाच्या गटनेत्याकडून व्हीप म्हणजेच पक्षादेश काढला जातो. व्हीप असला तरी मतदान करायचं की नाही याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात. मतदान जर पक्षादेशानुसार झाले नाही तर आमदारावर पक्ष कारवाई करु शकतो.
- बहुमत चाचणीच्या वेळी जेवढे आमदार मतदान करतात तो आकडा गृहित धरुन त्याच निकषांवर बहुमताचा आकडा ठरवला जातो.
- बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो.

● बहुमताचे चार प्रकार

1. साधे बहुमत: साधे बहुमत म्हणजे उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत

2. पूर्ण बहुमत किंवा निरपेक्ष बहुमत: सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या अर्ध्याहून अधिक सदस्य एका ठराविक पक्षाचे असणे

3. प्रभावी बहुमत: सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येतून गैरहजर आणि रिक्त जागांची संख्या वजा करून उर्वरित उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत म्हणजे प्रभावी बहुमत होय.

4. विशेष बहुमत: साधे, पूर्ण, प्रभावी बहुमत सोडून इतर सर्व बहुमतांना विशेष बहुमत म्हणतात. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत, हजर व मतदानात भाग घेणार्‍या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत, पूर्ण बहुमत + उपस्थित व मतदान करणार्‍या दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत. 

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020

- आज झालेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात देशातील सर्वाधिक स्वच्छ शहर श्रेणीमध्ये तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार महाराष्ट्रातील नवी मुंबई शहराला मिळाला आहे.
- विशेष म्हणजे एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या स्वच्छ शहर श्रेणीमध्ये तीनही राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्रातील शहरांनी मिळविले आहे. त्यामध्ये प्रथम पुरस्कार कराड, द्वितीय सासवड तर तृतीय क्रमांक लोणावळा शहराने मिळविला आहे.
- नागरी स्वच्छता अभियानातील राष्ट्रीय १२ पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक ४ पुरस्कारांसह अन्य १३ असे एकूण १७ पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. मोठ्या राज्यांच्या मानांकनात महाराष्ट्राला दुसरा क्रमांक मिळाला आहे.
- सलग तिसऱ्या वर्षी देशातील सर्वाधिक पुरस्कार मिळवत महाराष्ट्राने यंदा हॅट्रीक साधली आहे. सलग तीनही वर्षी देशात सर्वाधिक पुरस्कार मिळवत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिला आहे.
- केंद्र सरकारतर्फे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या 'स्वच्छ भारत सर्वेक्षण २०२०' चे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत.
- इंदौर देशातील सर्वात स्वच्छ शहर ठरलं आहे. सलग चौथ्यांदा इंदौरने बाजी मारली आहे.
- गुजरातमधील सूरत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकावर नवी मुंबई आहे. नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात स्वच्छ शहर ठरलं आहे.
- ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९’ मध्ये नवी मुंबईने स्वच्छ शहरात राज्यात प्रथम व देशात सातव्या क्रमांक मिळवला होता.
- केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे. स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे.
- स्वच्छ शहरांच्या यादीत नवी मुंबईसह इतर शहरांचाही समावेश आहे. यामध्ये नाशिक ११, ठाणे १४, पुणे १५, नागूपर १८, कल्याण डोंबिवली २२, पिंपरी चिंचवड २४, औरंगाबाद २६, वसई-विरार ३२ आणि मुंबई ३५ व्या क्रमांकावर आहे.
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान २०२०' हे २८ दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात आलं होतं. स्वच्छता अॅपवरुन १ कोटी ७० लाख लोकांनी अभियानासाठी नोंदणी केली होती. सोशल मीडियावरुन ११ कोटी लोकांनी अभियानाला प्रतिसाद दिला. तर साडे पाच लाखांहून अधिक स्वच्छता कामगारांना सामाजिक कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यात आलं.
- याआधी ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत कचरामुक्त शहर मोहिमेत देशातील पाच शहरांत नवी मुंबईला स्थान मिळाले होते. नवी मुंबई राज्यातील एकमेव शहर ठरलं होतं. पाहणीच्या आधारे कचरामुक्त शहराचा दर्जा ठरविण्यात आला होता. यावेळी नवी मुंबईला पंचतारांकित दर्जा मिळाला होता.
- देशातील पाच शहरांत नवी मुंबईचा समावेश झाला होता, तसंच राज्यातील एकमेव शहर ठरलं होतं. गेल्या वर्षीही नवी मुंबईने हा दर्जा मिळवला होता.

चालू घडामोडी

• ऑगस्ट 2021 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) अध्यक्षपद ................. या देशांकडे असणार आहे.:- - भारत.

• आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने पर्यटन मंत्रालयाच्या आठवडाभराच्या समारंभाची सुरुवात 15 जूनला सोशल मीडियावरील कार्यक्रमांमधून झाली, जे ..............या विषयावर तयार केले गेले आहेत - “योग @ होम अँड योग विथ फॅमिली”.

• ऑन-डिमांड म्हणून सादर केलेली.............. ही भारताची पहिली क्लाऊड सर्व्हिस - डेटा समुद्र, बेंगळुरू (टेलीइंडियाची उपकंपनी).

• 21 जून रोजी संगीताच्या माध्यमातून ‘स्पिरिट ऑफ योग’ नावाचा योग उत्सव ...........या संस्थेच्या वतीने जगभरातल्या भारतीय मिशनद्वारे सुरू केला जाणार आहे - भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR).

• “ए सॉन्ग ऑफ आइस अँड फायर” मालिकेसाठी सायन्स फिक्शन श्रेणीत ‘टेरन प्राइज’ पुरस्कार.............. यांनी  जिंकला आहे. - मौरिस ह्याईम्स (मुंबईत जन्मले).

• बनारसी पान, बनारसी लंगडा (आंबा), बाराबंकी हातमाग यासाठी GI टॅग प्राप्त करणारे  भारतातील राज्य - उत्तरप्रदेश.

• BP कंपनीच्या अहवालानुसार, वर्ष 2019 मध्ये जगातल्या प्राथमिक ऊर्जेचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक........... वा लागतो  – द्वितीय (प्रथम: चीन).

• वर्ष 2021-22 या दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी आशिया-प्रशांत प्रदेशातून संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) ...........या देशाचा नवनियुक्त तात्पुरता सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे :- भारत (आठव्यांदा).

• वर्ष 2021-22 या दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) याचे नवनियुक्त तात्पुरते सदस्य.......... हे आहेत:- भारत, आयर्लंड, मेक्सिको आणि नॉर्वे.

• संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेचे (UNGA) नवनियुक्त अध्यक्ष........... हे आहेत.:- वोल्कन बोजकिर (तुर्की मुत्सद्दी).

• भारताची पहिली फिरती कोविड-19 तपासणी प्रयोगशाळा........... ही आहे : – इनफेक्शीयस डिसीज डायग लॅब लॅब (I-LAB).

• 24 जून 2020 रोजी........... या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या विजय दिनाच्या पथ संचलनामध्ये भाग घेण्यासाठी 75 सदस्यांचे भारतीय त्रि-सेवा पथक पाठविण्याला भारताने सहमती दर्शविली होती. - मॉस्को, रशिया.

• व्यवसायिक ड्रोन ऑपरेटरसाठी भारतातले पहिले विमा संरक्षण प्रदान करणारी........... ही  कंपनी आहे. -HDFC एर्गो (ट्रोपोगोच्या भागीदारीत).

• ...............या ठिकाणी 10 हजार खाटांचे जगातली सर्वात मोठी कोरोनाव्हायरस रुग्णालय सुविधा उभारण्यात आले आहे - दिल्ली (राधा सोआमी अध्यात्मिक केंद्रात).

• जर्मन पबलिशर्स अँड बूकसेलर असोसिएशन द्वारे सादर केलेल्या ‘2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बूक ट्रेड’ या पुरस्काराचे विजेते ........... हे आहे. - अमर्त्य सेन (नोबेल पुरस्कार विजेते भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ).

• .................हे राज्य सरकार फेस मास्क घालण्याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी ‘मास्क दिन’ म्हणून पाळणार आहे - कर्नाटक.

• बिहार खादीचे ब्रँड अॅम्बेसेडरम्हणून ................ यांची निवड करण्यात आली आहे. - अभिनेता पंकज त्रिपाठी.

• ...................या संस्थेच्या संशोधकांनी संघटनांना कामाची जागा कोविड-10 विषाणूपासून संरक्षित करण्यात मदत करण्यासाठी ‘वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर’ विकसित केले आहे - भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) बेंगळुरू.

• 2020 साली ‘जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ विरोधी दिन’ची संकल्पना............. ही होती. - “फूड.फीड.फायबर. – द लिंक्स बिटविन कन्जम्पशन अँड लँड”.

• UNCTADच्या ‘जागतिक गुंतवणूक अहवाल 2020’नुसार, 2019 साली भारतात झालेली FDI गुंतवणूक – 51 अब्ज डॉलर (20 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ).

• .............ही संस्था चीन, जपान, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलँड आणि व्हिएतनाम या देशांना जोडणारी उच्च-कार्यक्षम पाण्याखालून इंटरनेट केबल टाकत आहे - एशिया डायरेक्ट केबल (ADC) कन्सोर्टियम.

• इन्स्टिट्यूट फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट (IMD) यांच्या ‘जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक 2020’च्या अहवालानुसार भारताचा ............. वा क्रमांक लागतो. - 43 वा.

• ..................या कंपनीने भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (SECI) सोबत आठ गीगावाट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी पहिलाच सौर करार केला - अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL).

• मर्सेर संस्थेच्या '2020 कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग' अहवालानुसार,.............. हे जगातले सर्वात महागडे शहर आहे - हाँगकाँग (त्यापाठोपाठ तुर्कमेनिस्तानचे अश्गाबात, जापानचे टोकियो).

• मर्सेर संस्थेच्या '2020 कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग' अहवालानुसार, भारतातले सर्वात महागडे शहर ............. हे ठरले. – मुंबई (जागतिक: 60 वा; आशियात: 19 वा) (नवी दिल्ली – 101 वा, चेन्नई – 143 वा).

• रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, सर्व प्रकारच्या इंधनांसाठी BS-6 वाहनांच्या स्टिकरच्या वरच्या बाजूस.................. या  रंगाची एक पट्टी हवी – हिरवा रंग.

• पेट्रोल आणि सीएनजी वर धावणाऱ्या वाहनांसाठी स्टिकरच्या पट्टीचा रंग - फिकट निळा.

• डिझेल वर धावणाऱ्या वाहनांसाठी स्टिकरच्या पट्टीचा रंग – केसरी.

• NCERT आणि .................या संस्थेनी सर्व NCERT टीव्ही वाहिन्यांवर ई-शिक्षण सामुग्री प्रसारित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला - रोटरी इंडिया.

• ‘2020 एनव्हिरोंमेंटल पेरफॉर्मन्स इंडेक्स (EPI)’ यामध्ये भारताचा क्रमांक............... वा आहे. – 168 वा. (पहिले स्थान - डेन्मार्क.)

• 8 जून 2020 रोजी................ या देशाने स्वत:ला कोविड-19 मुक्त घोषित केले – न्यूझीलँड.

• नवीन जागतिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक (AFI) यामध्ये भारताने........... गुण प्राप्त केले – 0.352.

• नवीन जागतिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक (AFI) यामध्ये 0.971 इतक्या गुणांसह प्रथम क्रमांकावर असलेले देश - उरुग्वे आणि पोर्तुगाल.

• 2019-20 या वर्षासाठीच्या FSSAIच्या अन्न सुरक्षा निर्देशांक या यादीत मोठ्या राज्यांमध्ये................. चा प्रथम क्रमांक लागतो.:-- गुजरात (त्यापाठोपाठ तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र).

• 2019-20 या वर्षासाठीच्या FSSAIच्या अन्न सुरक्षा निर्देशांक या यादीत छोट्या राज्यांमध्ये प्रथम क्रमांक - गोवा (त्यापाठोपाठ मणीपूर आणि मेघालय). (2019-20 या वर्षासाठीच्या FSSAIच्या अन्न सुरक्षा निर्देशांक या यादीत केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रथम क्रमांक - चंडीगड (त्यापाठोपाठ दिल्ली आणि अंदमान बेटे)

•  ‘‘सयाजीराव गायकवाड III: द महाराजा ऑफ बडोदा” या पुस्तकाचे लेखक ........... या आहेत - उमा बालसुब्रमण्यम.

• उत्तराखंड राज्याची उन्हाळी राजधानी – गैरसैन (चमोली जिल्हा).

• ओडिशाचे.................. हे गाणे राज्य गाणे ठरले आहे. - 'बंदे उत्कल जननी'.

• 2020 साली जागतिक महासागर दिनाची (8 जून) संकल्पना.............. ही होती  - "इनोव्हेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन".

• मातृत्वाच्या वयाशी संबंधित बाबींचे परीक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने...................यांच्या नेतृत्वाखाली एक कृती दलाची स्थापना केली - जया जेटली.

• सीमाशुल्क विभागतर्फे  ...................या शहरांमध्ये राष्ट्रव्यापी मालाच्या फेसलेस मूल्यांकनाचा पहिला टप्पा अंमलात आणणार आहे  - चेन्नई आणि बेंगळुरू.

• मानवी प्रगती आणि मानवतावादी मूल्यांबद्दल महत्वपूर्ण विचारांसाठी ‘रिचर्ड डॉकिन्स पुरस्कार 2020’ जिंकणारे पहिले भारतीय .................. हे आहेत. - जावेद अख्तर (लेखक आणि गीतकार).

• कर्मचाऱ्यांवरील मानसिक ताणतणाव ओळखण्यासाठी ‘स्पंदन’ मोहीम चलविणारे भारतातील राज्य - छत्तीसगड.

• ..............या संस्थेच्या संशोधकांनी कोविड-19 रूग्णाच्या घशातून नमुने गोळा करण्यासाठी स्वदेशी “नासॉफरेन्जियल” (NP) स्वॅब विकसित केले - CSIR-राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाळा, पुणे.

• मदुराईची तेरा वर्षीय मुलगी, जी युनायटेड नेशन्स असोसिएशन फॉर डेव्हलपमेंट अँड पीस (UNADAP) याची सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्त झाली – नेत्रा.

• .............या राज्यात "थँक्स मॉम" नावाची वृक्षारोपण मोहीम सुरू केली गेली आहे - मध्यप्रदेश.

• तामिळनाडूमधील.................. या रेल्वे स्थानकाला विविध पर्यावरण अनुकूल उपाययोजना राबविण्यासाठी CII तर्फे ‘गोल्ड रेटिंग’ प्रदान केले गेले - त्रिची रेल्वे जंक्शन.

• महाराष्ट्रातले................ हे  शहर पोलीस नागरिकांना अधिकाऱ्यांसोबत ऑनलाइन बोलण्यासाठी “व्हर्च्युअल अपॉइंटमेंट सिस्टम” सादर करण्याचा विचार करीत आहे - पुणे.

• वर्ष 2019-2020 यासाठी प्रकाशित ‘नेचर इंडेक्स’च्या यादीत रिसर्च आऊटपुटसाठी भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असलेली संस्था - हैदराबाद विद्यापीठ (क्रमांक: 15 वा).

• संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे नवीन स्थायी प्रतिनिधी.............. हे आहेत  - टी. एस. तिरुमूर्ती.

• केरळचे पहिले 'फूड फॉरेस्ट' (अन्न वन)............. या जिल्ह्यातल्या अट्टापडीच्या आदिवासी पट्ट्यांमध्ये तयार केले जात आहे - पलक्कड.

• वर्ष 2020 यासाठी जागतिक पर्यावरण दिन (5 जून) याची संकल्पना........... ही होती  - ‘जैवविविधता’ (Biodiversity)

• स्टार्टअपब्लिंक संस्थेच्या ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम रँकिंग 2020’ यामध्ये पहिले स्थान – अमेरिका.

• 4 जून 2020 रोजी .......... यांनी आभासी वैश्विक लस शिखर परिषद आयोजित केली होती  – ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन.

• स्टार्टअपब्लिंक संस्थेच्या ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम रँकिंग 2020’ यामध्ये भारताचा क्रमांक............. वा आहे. - 23 वा.

• ‘THE आशिया विद्यापीठ क्रमवारी 2020’ याच्या यादीत............ या संस्थेला 47 वा क्रमांक देण्यात आला आहे - भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, रोपार.

• 2020-21 यासाठी भारतीय उद्योग संघ (CII) याचे नवे अध्यक्ष - उदय कोटक

• ‘द ग्रेट इंडियन टी अँड स्नेक्स’ या कथेसाठी आशिया खंडात ‘राष्ट्रकुल लघुकथा पुरस्कार 2020’ जिंकणार्या भारतीय लेखिका - कृतिका पांडे.

• कोलकाता बंदर याचे नवे नाव – श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदर.

• अर्ध्या तासाच्या अंतराने लिलाव आयोजित करून विजेच्या व्यापारास परवानगी देऊन वीज बाजार गतिमान करण्यासाठी रिअल-टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट (RTM) ...........या एक्सचेंजने सादर केले - इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX).

• 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष - नंद किशोर सिंग.

• ...................हे पर्वतीय राज्य आता उत्कृष्ट दर्जाचे ऑस्ट्रेलियन मेंढीचे लोकर तयार करणार आहे. - उत्तराखंड.

• ..................या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मुक्तपणे विक्री करण्यास परवानगी देण्यासाठी 1987 सालच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली – तामिळनाडू.

• योगबद्दल व्हिडीओ ब्लॉगिंग स्पर्धा जी आयुष मंत्रालय आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली - "माय लाइफ - माय योग" ("जीवन योग").

• 1 मे 2021 पर्यंत नियुक्त पंतप्रधान कार्यालयाचे नवीन संचालक (PMO) - मीरा मोहंती.

• कोविड-19 रूग्णांसाठी एक लक्ष खाटा तयार करणारे भारतातले पहिले राज्य - उत्तरप्रदेश.

• भारत सरकारने छोट्या व्यवसाय आणि कॉटेज उद्योगांसाठी .............ही कर्ज योजना जाहीर केली, त्याअंतर्गत लाभार्थ्यांना एका वर्षासाठी 2 टक्के व्याज लाभ मिळेल - 'मुद्रा शिशु लोन'.

• इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन (ISS) कडे क्रू ड्रॅगन अंतराळ यान 30 मे 2020 रोजी यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केले गेले, जे अमेरिकेच्या अंतराळवीरांना जवळपास एका दशकात अमेरिकेमधून पृथ्वीच्या कक्षेत नेण्यासाठीचे पहिले अभियान आहे आणि या कंपनीच्या मालकीच्या प्रक्षेपकाचे पहिले प्रक्षेपण आहे - स्पेसएक्स.

• भारताचे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यासपीठ - INDIAai (नॅशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया).

• जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या कार्यक्षेत्रात स्थापन केले जाणारे चार कोविड-19 बायो बँक (बायो रिपॉझिटरीज) - फरीदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगळुरू आणि नवी दिल्ली

• भारतात प्रथमच,.............. या कंपनीने निवासी भागधारकांना उत्तर देण्यासाठी व्हॉट्सअॅपवर AI-चालित चॅटबॉट कार्यरत केले - रिलायन्स इंडस्ट्रीज.

• ‘एक देश-एक रेशन कार्ड’ योजना ................या तारखेपासून संपूर्ण भारतभर लागू झाली - 1 जून 2020.

• ............ही संस्था राष्ट्रीय क्रिडा महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने महामारीच्या काळात युवा खेळाडूंना शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 'खेलो इंडिया ई-पाठशाला' कार्यक्रम राबवत आहे - भारतीय क्रिडा प्राधिकरण (SAI).

आचार्य विनोबा भावे

जन्म - 11 सप्टेंबर 1895 गगोदा (रायगड).
मृत्यू - 11 नोव्हेंबर 1982.

🔰 आचार्य विनोबा भावे हे म. गांधीचे मानसपूत्र होते.
🔰 भावे यांचे विनायक नरहर भावे, हे मूळ नाव.

संस्थात्मक योगदान :

📌 1921 - वर्ध्याजवळ पवणारा येथे आश्रमाची स्थापना.
संम्ययोगी समाज निर्मितीचा श्रीगणेश केला.
📌 18 एप्रिल 1951- भूदान चळवळ, आंध्रप्रदेशातील पोचमपल्ली येथून सुरवात.
📌 कांचनमुक्ती प्रयोगात पैशाला कमी व श्रमला जास्त महत्व.

आचार्य यांचे लेखन :

📌 1923-महाराष्ट्र धर्म मासिक.
📌 गीताई - भागवतगीतेचे समश्लोकी भाषांतर.
📌 मधुकर(निबंधसंग्रह)
📌 गीता प्रवचने.
📌 'स्वराज्य शस्त्र' हा ग्रंथ.
📌 विचर पोथी.
📌 जीवनसृष्टी.
📌 अभंगव्रते.
📌 गीताई शब्दार्थ कोश.
📌 गीताई - धुले येथील तुरुंगात सांगितली व सोने गुरुजींनी लिहून घेतली.

वैशिष्टे :

🎇 वयक्तिक सत्याग्रहासाठी पहिले सत्याग्रही म्हणून निवड.
🎇 गीता, इसपनीती या पुस्तकाचा प्रभाव.
🎇 चबल खोर्‍यातील दरोडेखोरांचे हृदयपरिवर्तन.
🎇 मगरौठ - उत्तरप्रदेश येथे 'सब भूमी गोपाल की' हा नारा दिला.
🎇 'जय जगत' घोषणा

MPSC Timetable Update

घाई गडबडीत तारखा जाहीर होणार नाही.
सविस्तर आढावा घेऊन व  UPSC च्या परीक्षा याचा   परीक्षेच्या तारखा बघून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नियोजित परीक्षेच्या तारीख या नंतर जाहीर केल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

परीक्षा दिवाळी नंतर होण्याच्या दाट शक्यता आहेत .
🛑 UPSC, Staff Selection,IBPS Calendar यांचा विचार करता
सध्या आयोगाकडे नोव्हेंबर महिन्यात 2 रविवार शिल्लक आहेत
( 1 आणि 22 नोव्हेंबर )
परंतु दुर्दैवाने डिसेंबर महिन्यात आयोगाकडे एकपण रविवार शिल्लक नाही

हिंद-प्रशांत प्रदेशात पुरवठा साखळींचा लवचिकपणा वाढविण्यासाठी भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जापान या देशांचा पुढाकार

🔰भारताचे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल, ऑस्ट्रेलियाचे व्यापार मंत्री सायमन बर्मिंगहॅम आणि जापानचे अर्थ मंत्री काजियामा हिरोशी या मंत्र्यांची 1 सप्टेंबर 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक बैठक झाली.

🔰एक मुक्त, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक, भेदभाव नसलेला, पारदर्शक, आणि स्थिर व्यापार आणि गुंतवणुकीचे वातावरण देत आणि आपल्या बाजारपेठा खुल्या ठेवण्यात पुढाकार घेण्याचा दृढ निश्चिय मंत्र्यांनी व्यक्त केला. कोविड–19 संकट आणि आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या पटलावर नुकत्याच झालेल्या जागतिक पातळीवरील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांनी हिंद-प्रशांत प्रदेशात पुरवठा साखळींचा लवचिकपणा वाढविण्याची गरज आणि क्षमता यावर जोर दिला

🔰हिंद-प्रशांत प्रदेशामधील पुरवठा साखळीच्या लवचिकतेबाबत प्रादेशिक सहकार्याची आवश्यकता ओळखून मंत्र्यांनी सहकार्याच्या माध्यमातून उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन उपक्रम सुरू करण्याच्या दिशेनी काम करण्याचा आपला हेतू यावेळी सामायिक केला.

🔰2019 साली संचयी मालाचा व्यापार करताना, भारताचे संचयी सकल राष्ट्रीय उत्पादन 9.3 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) डॉलर इतके आणि सेवा व्यापार अनुक्रमे 2.7 लक्ष कोटी डॉलर आणि 0.9 लक्ष कोटी डॉलर होता.

🔰ऑस्ट्रेलिया पृथ्वीच्या दक्षिण गोलार्धातील एक खंड आणि देश आहे. याच्या भूभागात ऑस्ट्रेलिया खंड, तास्मानिया बेट व हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागरातील अनेक छोट्या बेटांचा समावेश होतो. कॅनबेरा ही राष्ट्रीय राजधानी आहे. ऑस्ट्रेलियन डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे.

🔰जापान हा पूर्व आशियामधील एक द्वीप-देश आहे. टोकियो ही राष्ट्रीय राजधानी आहे. जापानी येन हे राष्ट्रीय चलन आहे.

भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी लावला विश्वातल्या दूरच्या आकाशगंगेचा शोध.

🔰भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनी विश्वातल्या आतापर्यंतच्या सर्वात दूरवरच्या आकाशगंगेचा शोध लावून या अंतराळ शोध क्षेत्रामध्ये महत्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. शास्त्रज्ञांनी त्याला ‘AUDFs01’ असे नाव दिले आहे.

🔴ठळक बाबी...

🔰भारताच्या ‘अॅस्ट्रोसॅट’ नामक ‘बहू-तरंगी’ अंतराळ वेधशाळेनी पृथ्वीपासून 9.3 अब्ज प्रकाशवर्ष अंतरावर असलेल्या आकाशगंगेमधून अति-अतिनील किरणे सापडली आहेत.‘इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर अॅस्ट्रॉनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स म्हणजेच आयुका या पुण्याच्या संस्थेच्या एका शास्त्रज्ञांच्या पथकाने डॉ. कनक साहा यांच्या नेतृत्वाखाली या आकाशगंगेचा शोध लावला आहे.

🔰या आकाशगंगेच्या मूळ शोधाचे महत्व तसेच वेगळेपण याविषयी ब्रिटनमधून प्रकाशित झालेल्या ‘नेचर अॅस्ट्रोनॉमी’ या अतिशय प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकामध्ये नोंदविण्यात आले आहे.

🔴अस्ट्रोसॅट बाबत...

🔰अस्ट्रोसॅट (ASTROSAT) ही 1513 किलो वजनी भारताची पहिली समर्पित बहू-तरंगी अंतराळ वेधशाळा आहे. ISROच्या पाठिंब्याने आयुकाचे माजी प्राध्यापक श्याम टंडन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही अंतराळ वेधशाळा विकसित केली आहे.

🔰ही मोहीम भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्यावतीने (ISRO) दिनांक 28 सप्टेंबर 2015 रोजी पाठवण्यात आली. ते समुद्रसपाटीपासून 650 कि.मी. उंचीवर पृथ्वीच्या खालच्या विषुववृत्तीय कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आले आहे. ते एकाचवेळी विविध तरंगांमध्ये वैश्विक क्ष-किरण स्रोत आणि दूरवर असलेले तारे शोधू शकण्यास सक्षम आहे

चारू सिन्हा आता श्रीनगर सेक्टरमध्ये सीआरपीएफच्या महानिरीक्षक.

🔰शरीगरमधील दहशतवाद्यी कारवायांच्या बिमोड करण्यासाठी आता सीआरपीएफने प्रथमच एका महिला अधिकाऱ्याकडे दहशतवाद विरोधी अभियानाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे.

🔰सन 1996 च्या बॅचमधील तेलंगण केडरच्या आयपीएस अधिकारी चारू सिन्हा आता श्रीनगर सेक्टरमध्ये सीआरपीएफच्या महानिरीक्षक (आयजी) म्हणून काम पाहणार आहेत.या अगोदर देखील चारू सिन्हा यांना अशाचप्रकारच्या कठीण कामासाठी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

🔰सीआरपीएफच्या आयजी म्हणून त्यांनी बिहारमध्ये नक्षलवाद्या अभियानाचे नेतृत्व करत, नक्षलवाद्याचा बिमोड केला आहे.
त्यांच्या नेतृत्वात नक्षलवादाविरोधात अनेक अभियान यशस्वीरित्या राबवले गेले आहेत. त्यानंतर त्यांची बदली जम्मू येथे बीएसएफच्या आयजी म्हणून झाली.

🔰या ठिकाणी देखील त्यांनी यशस्वीपणे कामगिरी पार पाडली. त्यांच्या कामगिरी पाहून आता त्यांना दहशतवाद्याचा बिमोड करण्यासाठी श्रीनगर सेक्टरच्या आयजी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.या अगोदर श्रीनगर सेक्टरच्या आयजी पदाची जबाबदारी एपी माहेश्वरी यांच्याकडे होती.

ई-पास रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासाला परवानगी; उद्यापासून बुकिंग सुरु.

🔰लॉकडाउन शिथिलीकरणाच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यातील आंतरजिल्हा प्रवासासाठीची ई-पास सक्ती रद्द करण्यात आल्यानंतर आता मध्य रेल्वेनेही राज्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक सुरु करण्याला परवानगी दिली आहे. राज्यांतर्गत रेल्वे बुकिंग उद्यापासून (२ सप्टेंबर २०२० पासून) सुरू होत असल्याचे मध्य रेल्वेने जाहीर केलं आहे. यासंदर्भातील एक पत्रक मध्य रेल्वेने जारी केलं आहे.

🔰पसेंजर रिझर्व्हेशन सिस्टीम म्हणजेच आरक्षण पद्धतीने २ सप्टेंबरपासून राज्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक सुरु होणार असल्याचे रेल्वेने या पत्रकामध्ये स्पष्ट केलं आहे. सर्व प्रवाशांना राज्यांतर्गत प्रवासासाठी २ सप्टेंबरपासून तिकीट बुकींग करता येणार आहे असंही रेल्वेनं म्हटलं आहे. देशभरामध्ये मार्च महिन्यात लॉकडाउन सुरु झाल्यानंतर प्रवासी रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते.

🔰लॉकडाउनदरम्यान परराज्यातील कामगारांसाठी विशेष श्रमिक ट्रेन्स चालवण्यात आल्या. दुसरीकडे मुंबईतील अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी विशेष मर्यादित लोकल गाड्यांची वाहतूक सुरु आहे. मुंबई लोकलबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यादरम्यान मध्य रेल्वेने परिपत्रक प्रसिद्ध करत आंतरजिल्हा प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

रिझर्व बॅंकेचे कार्य

पतचलननिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. पतनिर्मितीवर संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार करणे रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे या तीनही साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो; त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात.

रिझर्व्ह बॅंकेने १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये व्याजाचा दर ३·५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७ च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर १९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला; पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६ टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे.

दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुल्या बाजारातील व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादित होते. युद्धोत्तर काळात पतचलनाच्या विस्ताराकरिता आणि बॅंकांजवळील घटलेले रोकडीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंक रोख्यांची खरेदी करीत होती. १९४८–५१ या काळात बॅंकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे रोखे खरेदी केले. कोरियातील युद्धामुळे खूपच तेजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने रोखेविक्रीचे धोरण अवलंबिले. १९५१–५६ या काळात ५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली.

महिलां विषयी कायदे:

― सतीबंदी कायदा -1829

― विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856

― धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद ‌कायदा -1866

― भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

― मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993

― आनंदी विवाह कायदा -1909

― मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986

― विशेष विवाह -1954

― हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956

― विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959

― अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

― वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929

― हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929

― बालविवाह निर्बंध कायदा -1929

― कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा -2005

― महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन  कायदा -2005

― मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961

― समान वेतन कायदा -1976

― बालकामगार कायदा -1980

― अपंग व्यक्ती कायदा -1995

― मानसिक आरोग्य कायदा -1987

― कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984

― राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990

― माहिती अधिकार कायदा -2005

― बालन्याय कायदा - 2000

― भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959

― अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960

― हिंदू विवाह कायदा -1955

― कर्मचारी विमा योजना -1952

― प्रसूती सुधारणा कायदा -1961
 
― अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979
   
― वेश्या वृत्ती निवारण कायदा -1986

― हुंडा निषेध कायदा - 1986.

भारताच्या पहिल्या महिला हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. पद्मावती यांच निधन

📚भारताच्या पहिल्या महिला हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिवरामकृष्ण अय्यर पद्मावती यांचं शनिवारी (दि.२९) निधन झालं, त्या १०३ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्यावर नॅशनल हार्ट इन्स्टिट्यूट (एनएचआय) येथे गेल्या ११ दिवसांपासून उपचार सुरु होते. दरम्यान, त्यांना न्यूमोनिया झाला होता तसेच त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते. शनिवारी त्यांना हृदयविकाराचा जोरदार झटका आला आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली.

📚एनएचआयच्या संस्थापक अध्यक्ष असलेल्या डॉ. पद्मावती यांना सन १९६७ मध्ये पद्मभूषण तर सन १९९२ मध्ये पद्मविभूषण किताबाने गौरविण्यात आले होते.

📚 तयाचबरोबर त्यांना हार्वर्ड मेडिकल इंटरनॅशनल अवॉर्ड, डॉ. बी. सी. रॉय अवॉर्ड आणि कमला मेनन रिसर्च अवॉर्डनेही गौरविण्यात आले आहे.
डॉ. पद्मावती या अविवाहित होत्या.

📚सन १९५० पासून त्या दिल्लीच्या वैद्यकीय क्षेत्रात सक्रिय होत्या. रंगून मेडिकल कॉलेज आणि त्यानंतर इंग्लंडमधून मेडिसीनमध्ये डिग्री घेतल्यानंतर त्या दिल्लीत आल्या. यावेळी त्यांच्याबाबत देशाच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री राजकुमारी अमृत कौर यांना माहिती मिळाली. त्यांनी तात्काळ डॉ. पद्मावती यांना लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकवण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर सन १९७६मध्ये त्यांनी मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजच्या प्रिसिंपल-डायरेक्टरपदाची जबाबदारी सांभाळली.

📚हिंदी, तमिळ आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्या डॉ. पद्मावती यांना भेटलेल्या लोकांना आपण जणू थेट इतिहासाशी बोलतो आहोत असं वाटायचं. पं. जवाहरलाल नेहरु, लाल बहाद्दुर शास्त्री, इंदारा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयींसोबतच्या भेटींबाबत त्या नेहमी बोलत असायच्या.दरम्यान, डॉ. पद्मावती यांच्या निधनानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ट्विटरवरुन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. ते म्हणाले, "दिल्ली नॅशनल हार्ट इन्स्टिट्यूटच्या संचालक आणि ऑल इंडिया हार्ट फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. एस आय पद्मावती यांना माझं विनम्र अभिवादन.

📚 पद्मभूषण पुरस्कारार्थी असलेल्या डॉ. पद्मावती भारताच्या पहिल्या हृदयरोगतज्ज्ञ होत्या त्यांनी पहिलं हृदयरोग क्लिनिक आणि प्रयोगशाळा सुरु केली होती. त्या एक भन्नाट व्यक्तिमत्व होत्या.

📚वयाच्या १०३व्या वर्षापर्यंत आठवड्यातील पाच दिवस बारा-बारा तास त्यांनी काम केलं. ज्यावेळी हृदयरोगासंबंधी उपचारांबाबत भारतीयांना काहीही माहिती नव्हतं त्या काळात त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक पराक्रम केले. असा पराक्रम गाजवणाऱ्या त्या एकमेव महिला होत्या."

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा राजकीय प्रवास

📚भारताचे माजी राष्ट्रपती, काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेते प्रणव मुखर्जी यांचं वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुखर्जी यांच्यावर आर्मी रुग्णालयात उपचार सुरु होते.

📚उपचारादरम्यान अनेकदा त्यांची प्रकृती खालावली होती. सोमवारी सकाळी रुग्णालयाने मेडीकल बुलेटीन प्रसिद्ध करत फुफ्फुसांच्या संसर्गामुळे ते सेप्टिक शॉकमध्ये गेले असल्याची माहिती दिली होती. यानंतर मुखर्जी यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं. परंतू उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. प्रणव मुखर्जी यांचे पुत्र अभिजीत मुखर्जी यांनी ट्विट करत आपल्या वडिलांच्या निधनाची बातमी दिली.

📚शांत आणि मुत्सद्दी स्वभाव, एखाद्या विषयाचं सखोल ज्ञान आणि उत्कृष्ट संभाषण कौशल्य या गुणांमुळे प्रणव मुखर्जी यांनी नेहमी संसदेत आपला ठसा उमटवला. १९६९ पासून प्रवण मुखर्जी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय होते.

📚 भारतीय राजकारणातील अमूल्य सेवेसाठी त्यांना २००८ मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. तर ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.

📚भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात काम करण्याचा प्रणव मुखर्जी यांना अनुभव होता. १९७३ मध्ये ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात होते. १९८२ ते ८४ या काळात त्यांनी देशाचं अर्थमंत्रीपद भुषवलं.

📚 १९८० ते १९८५ या कालावाधीत राज्यसभेत ते लीडर ऑफ हाऊसही होते. इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यावेळी काही राजकीय कारणांमुळे त्यांना थोडंसं बाजूला करण्यात आलं. दरम्यानच्या काळात त्यांनी राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस हा पक्षही काढला, मात्र १९८९ नंतर त्यांनी हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला.

📚१९९१ मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर प्लानिंग कमिशनच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात प्रणव मुखर्जी हे परराष्ट्र मंत्री होते.

📚 २००४ मध्ये जेव्हा यूपीएचं सरकार आलं तेव्हाही ते मंत्रिमंडळात होते. २०१२ ते २०१७ या काळात ते भारताचे राष्ट्रपती होते.

भारताचा महान्यायवादी (Attorney General of India)

संविधानात “भाग 5 मधील प्रकरण 1 अंतर्गत कलम 76 मध्ये” महान्यायवादी पदाची तरतुद करण्यात आली आहे.

महत्वाचे म्हणजे घटनेतील “कलम 88 आणि 105” ही देखील या पदाशी संबंधित कलमे आहेत..

कलम 88 नुसार, महान्यायवादी यांना सभागृहातील हक्क दिले आहेत. यानुसार भारताच्या महान्यायवादीस, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहाच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि संसदेच्या ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या कलमाच्या  आधारे त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.

कलम 105 नुसार, महान्यायवादी यांना संसदेची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी दिले आहेत.

कलम 76 च्या व्यतिरिक्त जी दोन कलमे आहेत ती लक्षात असुद्या..

नियामक कायदा (1773)

कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा 1773 मध्ये मंजूर केला.

▪️कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे-

बंगालमध्ये अत्याचार - कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला.

कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.

कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण - प्लासीच्या युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञम्प्;म्पनी व्यक्त केले.

व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.

ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी - कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला.

कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली.

1772 मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी 31 सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर 13 सदस्यअसलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे 14 लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.

त्याचवेळी 1 ऑक्टोबर 1773 रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.

ब्राम्हो समाज व त्याची स्थापना

धार्मिक व सामाजिक सुधारणांच्या युगाला राजा राममोहन रॉय यांच्या कार्यापासूनच खर्‍या अर्थाने सुरवात झाली राजा राममोहन रॉय यांचा जन्म 22 मे 1772 रोजी राधानगर (बंगाल) येथे झाला.

 विद्यार्थीदशेत असताना इंग्रजी संस्कृत, अरबी, आणि फार्सी, या भाषा चा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. त्यांनी बंगालमध्ये इंग्रजी राजवट कशी स्थिर झाली हे प्रत्यक्ष पाहिले.

 ब्रिटिशांचे अनेक गुण भारतीय विचारवंतांना अंतर्मुख करु लागले होते. आपल्या समाजातील रुढी, परंपरा व अंधश्रध्दा यामुळे भारतीय समाजाची अधोगती झाली आहे, याची जाणीव रॉय यांना होती. त्यांनी काही काळ ईस्ट इंडिया कंपनीत नोकरीपण केली होती त्या काळात ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे कार्य त्यांनी अगदी जवळून पाहिले होते. हिंदू धर्मातील एकेश्र्वरवाद, मुर्तिपूजा, आणि जातिभेद, समाजाच्या प्रगतीतील प्रमुख अडथळे आहेत. असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे भारतीय समाजाला जागृत करावयाचे असेल तर या अनिष्ट रुढी आणि परंपरांचा त्याग केला पाहिजे असा प्रसार रॉय यांनी सुरु होता. सतीची चाल बंद करण्याचा प्रयत्न रॉय यांनी केला. अर्थात हे काम सोपे नव्हते शतकानुशतकांचा धर्माचा पगडा समाजातील उच्चवर्णियांवर होता. स्वार्थी भटभिक्षुकांची समाजावर फार जबरदस्त पकड होती. पती निधनानंतर विधवा स्त्रीने स्वत:च्या मृत पतिसमवेत जाळून घेणे म्हणजे सती जाणे आणि हाच धर्म मानला जात होता. संवाद कौमुदी नावाच्या पाक्षिकातून त्यांनी सतीच्या अमानुष पध्दतीवर कडाडुन टिका केली. रॉयसारख्या लोकांचा पाठिंबा असल्यामुळे बेंटिंकने 1829 साली सतीबंदीचा कायदा केला सतीच्या रुढीप्रमाणे बालविवाह, कन्याविक्रय आणि बहुपत्नित्वाची पध्दती समाजासाठी लांच्छानास्पद असल्याचे मत रॉय यांनी मांडले होते.

▪️ब्राम्हो समाजाची स्थापना :

त्या सुमारास ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी हिंदू धर्मावर प्रखर हल्ले होते. हे हल्ले परतवून हिंदू धर्म व संस्कृती यांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या बुरसटलेल्या धर्मकल्पना हिंदूंनी फेकून दिल्या पाहिजेत असे रॉय यांना वाटत होते. हिंदू धर्माची मूळ बैठक वेदांताच्या तत्वज्ञानावर आहे हे ओळखून रॉय यांनी वैदिक विचारसरणीचा पुरस्कार केला. वेदांत सूत्रावरील शांकर भाष्याचे बंगाली भाषेत त्यांनी रुपांतर केले. अनेक उपनिषदांचे बंगाली भाषेत त्यांनी रुपांतर केले. वेदांत सार नावाचा ग्रंथ लिहून वेदांचे तत्वज्ञान सोप्या भाषेत सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. केवळ ग्रंथ लिहून व वृत्तपेतातून लेखन करुन धार्मिक व सामाजिक सुधारणा होणार नाहीत याची त्यांना जाणीव होती. म्हणून त्यांनी 1828 मध्ये ब्राम्होसमाज स्थापन केला. तेव्हा ब्राम्हो समाजाला असंख्य अनुयायी मिळाले. या समाजाचा प्रसार बंगाल बाहेर इतर प्रांतातही झाला होता.

मध्ययुगीन भारत (थोडक्यात)

गुप्त साम्राज्यानंतर भारताचा इतिहास मध्ययुगीन इतिहासात मोडतो. गुप्त साम्राज्यानंतर हूणांच्या आक्रमणांनी खिळखिळे झाले. त्यानंतर हर्षवर्धन या कनौज च्या सम्राटाने भारतीय राज्ये पुन्हा एका छत्राखाली आणली.

त्याचे साम्राज्य तो जिवंत असे पर्यंत टिकले परंतु प्रभावी वारसदार नसल्याने ते त्यानंतर लगेचच कोसळले. ७ व्या शतकानंतर ते १३ व्या शतकापर्यंत अनेक हिंदू साम्राज्ये उदयास येउन लयाला गेली.

१३ व्या शतकातले विजयनगरचे साम्राज्य हे शेवटचे मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य होते. या काळात भारतीयांनी स्थापत्यामध्ये फार मोठी प्रगती केली. मध्ययुगाच्या पूर्वाधात ६ व्या शतकात शंकराचार्यांनी प्राचीन अद्वैतवादाचे पुनरुत्थान केले.

आपल्या पांडित्याने हिंदू सनातन धर्माला पुन्हा एकदा बळकटी दिली. यानंतर भारतातील बौद्ध धर्माचे प्रस्थ कमी झाल्याचे समजले जाते.

या काळात दक्षिण भारत व महाराष्ट्रात राष्ट्रकूटांचे राज्य होते तर मध्य व पश्चिम भारतात मालव प्रांतात प्रतिहार पूर्वेकडे बंगालमध्ये पाल साम्राज्य उदयास आले ज्यांनी काही काळ जवळपास संपूर्ण उत्तर भारत व अफगाणिस्तानापर्यंत आपल्या सीमा वाढवल्या होत्या.

प्रतिहारांनी उमय्यद खलीफांच्या काळात झालेल्या पहिल्या इस्लामी आक्रमणाचा प्रखर सामना केला व पुढील तीन चार शतके इस्लामी आक्रमणे होण्यापासून भारताचे रक्षण केले.

प्रतिहारांचे मध्य व पश्चिम भारतावरील साम्राज्य कालांतराने क्षीण झाले व अनेक लहान सहान राज्यांमध्ये विभागले जी राज्ये राजपूत राज्ये (राजस्थानमधील) म्हणून ओळखली जात,

त्या राज्यांनी अगदी भारत इंग्रजांपासून स्वतंत्र होईपर्यंत आपले अस्तित्व टिकवले होते.

या राजपूत राज्यांनी उत्तर भारतातील मोठ्या प्रांतावर अनेक शतके राज्य केले, यापैकी पृथ्वीराज चौहान हा पराक्रमी राजपूत राजा दिल्लीचा राजा होता व इस्लामी आक्रमकांविरुद्ध अनेक युद्धे केली.

भारताच्या इतिहासातील पराक्रमी योद्धयांमध्ये पृथ्वीराजची गणना होते. मोहम्मद घौरी याने पृथ्वीराजचा पराभव करून त्याचा वध केला व स्वतः दिल्लीचा शासक बनला व भारतावर अधिकृतरीत्या इस्लामी राजवट सुरू झाली.

या काळात दक्षिण व मध्य भारतात चालुक्य साम्राज्य होते. *चालुक्यांचा कार्यकाल इस ५५० ते ७५० इतका होता.* चालुक्यांची राजधानी कर्नाटकातील बदामी इथे होती.

आजही बदामी इथे चालुक्यांचा इतिहास सांगणारी प्राचीन मंदीरे आढळून येतात. पल्लवांनी देखिल याच काळात अजून दक्षिणेला राज्य केले. चालुक्यांच्या साम्राज्यातील स्थापत्यामधील प्रगती लक्षणीय होती.

अजंठा व वेरुळची लेणी चालुक्य राज्यकर्त्यांनी बांधल्या असे मानतात. चालुक्यांचे राज्य जसे जसे क्षीण होत गेले तसे त्याचे विभाजन होत गेले. महाराष्ट्रात देवगीरीचे यादवांनी चालुक्य राज्य चालवले तर वारंगळमध्ये काकतीय तर कर्नाटक होयसाळांनी ताबा घेतला.

चालुक्यांचे राज्य क्षीण झाल्यानंतर दक्षिणेत प्राचीन चोल साम्राज्याने जबरदस्त उभारी घेतली व भारताच्या इतिहासातील एक अतिशय प्रभावी साम्राज्य बनले.

राजाराज चोल व राजेंद्र चोल यांनी चोल साम्राज्याच्या सीमा भारताबाहेर पार मलेशिया आणि थायलंड पर्यंत नेल्या. साम्राज्यवादी चोलांचे साम्राज्य भारताबाहेर पसरण्यास त्यांची प्रभावी नौदलीय सैन्यरचना उपयोगी ठरली.

या काळात दक्षिण भारतातील राज्यांनी पाश्चिमात्य व पौर्वात्य जगाशी व्यापार वाढवला व प्रबळ बनले. १३४३ पर्यंत चोलांचा प्रभाव कमी झाला व दक्षिणेतील सर्व लहान मोठी राज्ये विजयनगर साम्राज्यात संमिलीत झाली.

या काळात उत्तरेत इस्लामी राज्यकर्त्यांची पकड मजबूत झाली होती. विजयनगरचे साम्राज्य शेवटी इस्लामी राज्यकर्त्यांच्या आक्रमणाने लयाला गेले.
-----------------------------