बेटी बचाव बेटी पढाओ योजना :

सुरुवात - 22 जानेवारी 2015

दूत - साक्षी मलिक 

बाल लिंगगुणोत्तर सुधारणे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलींच्या सबलीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
  हरियाणा येथील पानिपत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले.
  'बेटा बेटी एकसमान' हा आपला मंत्र असला पाहिजे असे सांगत लिंग भेदभाव संपुष्टात आणला पाहिजे.
  हरियाणातील बाल लिंगगुणोत्तर परिस्थिती चिंताजनक असल्यामुळे या योजनेच्या उद्घाटनासाठी हरियाणाची निवड करण्यात आली.
  यात 10 वर्षाखालील मुलींचे बँक खाते उघडावे लागते.
  भारतीय टपाल खात्याच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' टपाल तिकिटेही काढण्यात आली.
  सध्या भारतातील 100 जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर लागू.

महाराष्ट्रातील निवड करण्यात आलेले जिल्हे (लिंगगुणोत्तर दर)

   जिल्हा - 2001 - 2011

1) बीड - 894 - 807
2) जळगाव - 880 - 842
3) अहमदनगर - 884 - 452
4) बुलढाणा - 908 -  855
5) औरंगाबाद - 890 - 858
6) वाशिम - 918 - 863
7) कोल्हापूर - 839 - 863
8) उस्मानाबाद - 894 - 867
9) सांगली - 867 - 851
10) जालना - 903 -870

सकन्या समृद्धी योजना २०१६

* १ हजार रुपयाच्या किमान रकमेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये मुलीच्या नावाने सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते उघडता येते.

* हे खाते मुलीच्या जन्मापासून केवळ १० वर्षापर्यंतच उघडता येते. एका वर्षामध्ये या खात्यात किमान हजार रुपये किंवा अधिकाधिक १.५० लाख जमा करता येतात.

* एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलीकरता हे खाते उघडू शकतो, आणि दोघींच्या खात्यात एक वर्षात १.५० लाख यापेक्षा अधिक रक्कम भरता येणार नाही.

* मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्यास तिसऱ्या मुलीकरता हे खाते उघडले जाऊ शकते. मुलगी २१ वर्षे झाल्यावर हे खाते परिपक्व होते.

* तथापी १८ वर्षानंतर आवशक्यता असल्यास ५०% रक्कम काढता येईल, ही योजना मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च घेऊन तयार करण्यात आली.

* या योजनेसाठी मुलीचे खाते काढताना मुलीचा जन्माचा दाखला, ओळखपत्र, निवासी पत्र, इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

* खात्याच्या परिपक्वतेनंतर जमा झालेली रक्कम संबंधित मुलीच्या मालकीची होते. भारतात हे खाते कुठेही काढता येते.

* वयाच्या १० वर्षानंतर मुलगी स्वतः आपले खाते हाताळू शकते. किमान एक हजार रुपये दरवर्षी न भरू शकल्यास त्या वर्षासाठी ५० रुपये दंड आकाराला जाईल, मात्र दंडाच्या रकमेसह १४ वर्षापर्यंत कधीही हे खाते पुन्हा सुरु करण्याची तरतूद आहे.

पराथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था

(Primary Agricultural Credit Co-Operatives)

प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात.

🎯सथापना -

गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.
  गरीब शेतकर्‍यांनाही संस्थेला सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क/प्रवेश शुक्ल नाममात्र ठेवले जाते.तसेच या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजेच, ती संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी (Liabilities) देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते.

🎯कार्ये -

ही संस्था प्रत्यक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्जे देते. कर्जे मुख्यत: अल्प मुदतीचे व मुख्यत: कृषीसाठी दिले जाते. मात्र सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जे सुद्धा दिली जातात.ही संस्था ग्रामीण जनता व दुसर्‍या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम करते.

🎯भांडवल उभारणी -

स्व-स्वामित्व निधी - सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.ठेवी - सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.कर्जे - जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली.

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95,633 प्राथमिक कृषि सह. संस्था कार्य करीत होत्या. त्यांची एकूण सदस्य संख्या त्यावेळी सुमारे 1.32 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांनी 26,245 कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या.

🎯महाराष्ट्रातील विस्तार -

31 मार्च 2010 रोजी महाराष्ट्रात 21,392 प्राथमिक कृषि सह.पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या 149 लाख होती. 

परधानमंत्री मातृ वंदना योजना

ही योजना केद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.

वाटा - या योजनेसाठी राज्य शासन 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित 60%  निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे होणार आहे.

योजनेची सुरुवात - 1 जानेवारी 2017 पासून

उद्देश - देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यु रोखणे.

अंमलबजावणी अधिकारी - राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

▪️योजनेचा लाभ -

ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या महिला व स्तनदा माता ज्यांची गर्भधारणा दिनांक 01.01.2017 रोजी अथवा तद्नंतर झाली असेल अशाच पात्र महिलांना पहिल्या जिवीत अपत्यासाठी लागू असून लाभाची 5,000/- (पाच हजार रुपये) रक्कम तीन टप्यात संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) च्यामाध्यमातून थेट जमा करण्यात येणार आहे.

ही योजना पुर्वी युपीए कार्यकाळात 2010 मध्ये कार्यन्वीत करण्यात आली होती. हया योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती व भंडारा जिल्हाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी ही योजना इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या नावाने चालू होती. परंतु, योजनेस पुर्णपणे प्रसिध्दी न दिल्यामुळे ही योजना अपयशी ठरली होती.

‘व्हॅट’अधिनियमात सुधारणा

व्यवसाय सुलभतेच्या धोरणांतर्गत ‘महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-२००२’ नुसार ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी अधिनियमामध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.

राज्यात वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू झाली आहे. मात्र, सहा वस्तूंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होत आहे. यामध्ये खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य यांचा समावेश आहे. मूल्यवर्धित कराची आकारणी फक्त या सहा वस्तूंवरच होत असल्याने महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ या अधिनियमाची व्याप्ती आता खूपच मर्यादित झाली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यापाऱ्याची एका वर्षांतील उलाढाल १० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास नोंदणी दाखला घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही मर्यादा पार करण्याआधीच एखाद्या व्यापाऱ्यास ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सवलतदेखील त्यात दिली आहे. अशी नोंदणी करताना, संबंधित व्यापाऱ्यास २५,००० रुपये अनामत रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम संबंधित व्यापाऱ्याला तीन वर्षांनंतर परत करण्यात येते. मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमातील तरतुदीनुसार, ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम घेतली जात नाही. त्यामुळे, ‘जीएसटी’ व ‘व्हॅट’बाबतच्या या दोन्ही अधिनियमातील तरतूद सुसंगत करण्यासाठी या अधिनियमात असलेली ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. व्यापार सुलभतेसाठी ही सुधारणा पोषक ठरेल, असे राज्य सरकारचे मत असल्याचे सांगण्यात आले.

मूल्यवर्धित कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नोंदणी अर्ज दाखल करतानाच व्यापाऱ्याने बँकेच्या चालू खात्याचा तपशील सादर करणे अनिवार्य होते. व्यापाऱ्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यासाठी हा तपशील आवश्यक असतो. व्यापार सुलभतेसाठी ही तरतूद महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमांतर्गत २५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार रद्द करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या निर्णयानुसार व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखला प्राप्त झाल्यानंतर विहित मुदतीत स्वत:च्या चालू बँक खात्याचा तपशील राज्याच्या वस्तू व सेवा कर विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच विहित मुदतीत तपशील सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा नोंदणी दाखला रद्द करण्याची सुधारणाही या अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्रीयकृत बैंक आणि त्यांची कार्यालय

अलाहाबाद बैंक - कोलकाता

• बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे

• केनरा बैंक - बैंगलोर

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• कॉरपोरेशन बैंक - मंगलौर

• देना बैंक - मुंबई

• इंडियन बैंक - चेन्नई

• इंडियन ओवरसीज बैंक - चेन्नई

• ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स - नवी दिल्ली

• पंजाब नेशनल बैंक - नवी दिल्ली

• पंजाब एंड सिंध बैंक -- नवी दिल्ली

• सिंडिकेट बैंक - मणिपाल

• यूको बैंक - कोलकाता

• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - मुंबई

• यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कोलकाता

• विजया बैंक - बैंगलोर

• आंध्रा बैंक - हैदराबाद

• बैंक ऑफ बड़ौदा - मुंबई

सटेट बँक ऑफ़ इंडिया मधे सहकारी बँकांचे विलीनीकरण

कद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये त्याच्या सहकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्यासाठी मंजूरी दिलेली आहे. याशिवाय, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय महिला बँक ला सुद्धा SBI मध्ये विलीन केले जाईल.

SBI च्या सहा सहकारी बँका आहेत, त्यामध्ये

🔰सटेट बँक ऑफ हैदराबाद,

🔰सटेट बॅंक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर,

🔰सटेट बँक ऑफ पटियाला,

🔰सटेट बँक ऑफ म्हैसूर,

🔰सटेट बँक ऑफ त्रावणकोर,

🔰सटेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर

⬆️⬆️या आहेत⬆️⬆️

🏧SBI विलिनीकरणाचे फायदे🏧

💰विलीनीकरण झाल्यानंतर,

🔝🔝🔸बकिंग क्षेत्रात अग्रेसर SBI हे जगातील टॉप-50 बँकांच्या यादीमध्ये प्रविष्ट होणार.🔸🔝🔝

💰ससाधने जमवण्यासाठी एकल कोषागार असणार आणि मोठ्या प्रमाणात कुशल संसाधनांच्या पायाचे योग्य वितरण केले जाणार.

💰SBI मध्ये अवलंबले जाणारे नवीन तंत्रज्ञान हे सहकारी बँकेच्या सर्व ग्राहकांना समानरूपाने उपलब्ध होणार.

💰तयाच्या उपकंपन्या सोबत SBI भागभांडवल बाजारात प्रचंड कमाई करू शकणार. अशा प्रकारे तो फायदा सर्व भागभांडवल धारकांना देखील होणार.

💰विलीनि‍करणानंतर SBI ची एकूण मालमत्ता रु. 37 लाख कोटी (37 ट्रिलियन रुपयांवर) पोहोचणार.यामुळे SBI चे 50 कोटी पेक्षा अधिक ग्राहक होणार,

🏧आणि  22,500 शाखा आणि 58,000 ATM उपलब्ध होणार.🏧

 🏧💸SBI विलिनीकरणाचे तोटे💸🏧

💰या विलीनि‍करणानंतर , बँकेच्या प्रशासनाला कर्मचारी एकत्रीकरण आणि शाखा सुसूत्रीकरण संबंधित काही गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

⛔️अनेक कर्मचारी सहकारी संघ या विलीनि‍करणाच्या विरोधात आहेत.⛔️

🏧💸SBI च्या विलीनीकरणाआधी💸🏧

💰SBI मध्ये पूर्वीचे विलीनीकरण निरोगी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

🔰2008 मध्ये, स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र आणि 2010 मध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंदोर चे विलीनीकरण करण्यात आले होते.

🔰विलीनीकरण होण्याच्या आधी SBI च्या 7 सहकारी बँका होत्या.

तीन वार्षिक योजना

कालावधी: इ.स. १९६६ - इ.स. १९६९तिसऱ्या योजनेच्या अपयशामुळे ि निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थैर्यामुळे सरकारला चौथी योजना सुरू करता आली नाही. हि सुटी १ एप्रिल,१९६६ ते ३१ मार्च, १९६९ दरम्यान राहिली. या सुट्टीच्या कालावधीत सरकारने तीन वार्षिक योजना राबवल्या ज्यांचे उद्दिष्ट स्वावलंबन हे होते.

१) पहिली वार्षिक योजना (१९६६-६७) १९६६ च्या खरीप हंगामात सरकारने हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. ६ जून १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.

२) दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-६८) हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे व पुरेशा मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास सुरवात झाली. १९६७-६८ मध्ये अन्नधान्यांचे उच्चांकी उत्पादन झाले.

३) तिसरी वार्षिक योजना (१९६८-६९) अन्नधान्य उत्पादन व किमती स्थिरावल्या. व्यवहारतोल सुधारला व चौथी योजना सुरु करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.

४ थी पंचवार्षिक योजना

कालावधी: इ.स. १९६९ - इ.स. १९७४

प्रतिमान ःॲलन एस. मान आणि अशोक रुद्र प्राधान्य : स्वावलंबन घोषवाक्य : स्थैर्यसह आर्थिक वाढ मॉडेल : Open Consistency Model खर्च : प्रस्तावित खर्च- १५,९०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- १५,७९९ कोटी रु. योजनेचे उपनाव: गाडगीळ योजना प्रकल्प : १. DROUGHT PRONE AREAS PROGRAMME (DPAP) (1973) २. Small Farmer Development Agency (SFDA) ३. बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने) (१९७२) ४. SAIL (Steel Authority of India Ltd) (१९७३)

महत्वपूर्ण घटना १. आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-1969 हा कायदा संमत करण्यात आला. २. जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. ३. अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली. -1969 ४. विमा महामंडळाची स्थापना (१९७३) ५. १९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल होता. ६. Foreign Exchange Regulation Act-1973

मूल्यमापन : काही प्रमाणात अपयश आले. करणे- १) बांगलादेश मुक्ती युद्ध - १९७१ २) १९७३ चे पहिला तेलाचा झटका (Oil Shocks)

पाचवी पंचवार्षिक योजना (1974–1978)

रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन आणि न्याय यावर ताण देण्यात आला. या योजनेत कृषी उत्पादन आणि स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात आला. १ 197 88 मध्ये नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकारने ही योजना नाकारली.  १९५५ मध्ये विद्युत पुरवठा कायदा लागू करण्यात आला ज्यायोगे केंद्र सरकार वीज निर्मिती व प्रसारात प्रवेश करू शकली. प्रथमच इंडियन नॅशनल हायवे सिस्टम सुरू करण्यात आले आणि वाढती रहदारी सामावून घेण्यासाठी अनेक रस्ते रुंदीकरण करण्यात आले. पर्यटनाचा विस्तारही झाला.

🌿🌿🌺लक्ष्य वाढ 5.6%
   आणि वास्तविक वाढ 4.8%
यशस्वी Rhikvicas दर 4.4 आणि यश दर 4.9% या योजनेसाठी.

सहाव्या पंचवार्षिक योजना (1980-1985)

सहाव्या योजनेत आर्थिक उदारीकरणाची सुरूवात देखील झाली. नेहरूवादी योजनेचा हा शेवट होता आणि इंदिरा गांधी या काळात पंतप्रधान होत्या. सहावी योजना दोनदा तयार केली गेली.
जनता पार्टीने (१९७३ ते १९८३ या कालावधीत) 'अखंड योजना' तयार केली. परंतु १ 1980 in० मध्ये स्थापन झालेल्या इंदिराच्या नवीन सरकारने ही योजना रद्द केली आणि नवीन सहावी पंचवार्षिक योजना (1985) सुरू केली.
  आता जनता पक्षाच्या दाखल्याची जागा पुणे नेहरू मॉडेलने घेतली. या टप्प्यावर यावर जोर देण्यात आला की केवळ अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करून ही समस्या सोडविली जाऊ शकते.त्यामुळे सहाव्या पंचवार्षिक योजनेस सहाव्या योजना देखील म्हणतात. लोकसंख्या रोखण्यासाठी कुटुंब नियोजन देखील वाढविण्यात आले. चीनच्या कठोर आणि बंधनकारक एक मुलाच्या धोरणासारखे नाही, भारतीय धोरण सक्तीच्या धोक्यावर अवलंबून नव्हते.
  भारतातील श्रीमंत भागात कौटुंबिक नियोजनाने कमी संपन्न क्षेत्रापेक्षा वेगाने दत्तक घेतले, ज्यांनी जास्त जन्म दर जारी केला. यात प्रथमच आधुनिकीकरण हा शब्द वापरला गेला. रोलिंग प्लॅनची   संकल्पना आली. हे सर्वप्रथम गुन्नर मर्दलने त्यांच्या ‘एशियन ड्रामा’ या पुस्तकात दिले होते. भारतात अंमलबजावणी करण्याचे श्रेय "प्रोफेसर डी.डी. लकडावाला" यांना दिले जाते.

लक्ष्य वाढ : 5.2% 
      आणि वास्तविक वाढ : 5.4%

अलाहाबादचं नाव यापुर्वीही 'प्रयागराज'चं होतं, 444 वर्षांपूर्वी अकबर बादशहानं बदललं

उत्तर प्रदेशची संगम नगरी असलेल्या अलाहाबाद शहराचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाला योगींच्या कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आजपासून अलाहाबाद शहर प्रयागराज नावाने ओळखले जाईल. मात्र, 444 वर्षांपूर्वीही या स्थानकाचे नाव प्रयागराज असेच होते. त्यावेळी, अकबर बादशहाने या स्थानकाचे नाव बदलून अलाहाबाद असे ठेवले. त्यानंतर पुन्हा या अलाहाबादचे नाव प्रयागराज बनले आहे.

योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळाने अलाहाबाद शहराचे नाव प्रयागराज करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या शहराला पहिलेच नाव मिळाले आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या या निर्णयामुळे संत समाज आनंदी झाला आहे. पण, विरोधकांनी या नाव बदलाला आपला विरोध दर्शवला होता.
इतिहास तज्ञ्ज्ञांच्यामते अकबरनामा, आईने अकबरी आणि अन्य मुगलकालीन इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये अकबरने सन 1574च्या जवळपास प्रयागराज येथे किल्ल्याची पायाभरणी केल्याचे म्हटले आहे. अकबरने येथे नवीन नगर बसवले होते. त्याचे नाव अलाहाबाद ठेवण्यात आले. त्यापूर्वी या शहराला प्रयागराज नावानेच ओळखले जात. तसेच मानचरितमानस या ग्रंथातही अलाहाबादचा उल्लेख प्रयागराज असाच आहे. प्राचीन काळात संगम नदीच्या पाण्याने राजे-महाराजांचा येथे अभिषेक करण्यात येत होता. तर, वाल्मिकी 'रामायण'मध्येही याचा उल्लेख आहे. वनवासाला जातेवेळी श्रीराम यांनी प्रयाग येथील ऋषी भारद्वाज यांच्या आश्रमाल भेट दिली होती.

प्रभू श्रीराम जेव्हा श्रृंग्वेरपूर येथे पोहोचले होते, तेव्हा तेथेही प्रयागराज हाच उल्लेख आला होता. सर्वाच प्राचीन आणि सत्यवचन असलेल्या मत्यपुराणच्या 102 ते 107 या अध्यायातही या तिर्थाच्या महात्म्याचा उल्लेख आहे. प्रयाग हे प्रजापतीचे क्षेत्र असून येथे गंगा आणि जमुना या नद्या वाहत असल्याचे या अध्यात सांगतिले आहे.

कोहिनूर' हिऱ्याचा किस्सा... जाणून घ्या, भारताकडून इंग्रजांकडे गेला कसा?

जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा इंग्रजांनी जबरदस्तीने नेला होता की त्यांना तो भेट म्हणून देण्यात आला होता. हा प्रश्न सामान्य ज्ञानासाठी नेहमीच विचारला जातो. मात्र आता या प्रश्नाचं कोडं लवकरच उलघडणार आहे. भारताचा कोहिनूर हिरा हा इंग्रजांनी जबरदस्तीने नेला होता, असा खुलासा भारतीय पुरातत्त्व विभागाने केला आहे. नऊ वर्षांच्या महाराजा दुलिप सिंह यांच्यासोबत करण्यात आलेल्या तहानुसार त्यांनी कोहिनूर हिरा हिसकावून नेला असल्याची माहिती आरटीआय अंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पुरातत्त्व विभागाने दिली आहे.

महाराज रणजित सिंह यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला कोहिनूर हिरा भेट म्हणून दिला होता, हा सरकारचा दावा पुरातत्व विभागाच्या खुलाशामुळे आता खोटा ठरला आहे. एप्रिल 2016 मध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कोहिनूर हिऱ्यासंबंधी माहिती दिली होती. लाहोरच्या महाराजांनी कोहिनूर हिरा इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरियाच्या ताब्यात दिला होता, असे पुरातत्त्व विभागाने म्हटले आहे. तसेच अँग्लो-शीख युद्धाच्या खर्चाची भरपाई म्हणून रणजित सिंह यांच्या नातलगांनी स्वेच्छेन कोहिनूर हिरा इंग्रजांना दिला होता, असे सरकारने एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना सांगितले होते.

सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सबरवाल यांनी आरटीआय दाखल करून कोणत्या आधारावर कोहिनूर हिरा इंग्रजांना दिला होता?, असा प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला आता भारतीय पुरातत्त्व विभागाने उत्तर दिले आहे. कोहिनूर हिऱ्याची माहिती मागवण्यासाठी कोणाकडे अर्ज करायचा यासंदर्भात मला काहीही माहिती नव्हते. म्हणून मी तो अर्ज पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवला. पंतप्रधान कार्यालयाने तो अर्ज एएसआयकडे पाठवला, असे रोहित सबरवाल यांनी सांगितले. रोहित यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नोंदीनुसार लाहोरमध्ये लॉर्ड डलहौसी आणि महाराजा दुलिप सिंह यांच्यात 1849 साली कथित करार झाला असल्याचं सांगितलं. लाहोरच्या महाराजांनी इंग्लंडच्या महाराणीकडे कोहिनूर हिरा सोपवला होता. परंतु दुलिप सिंह यांच्या इच्छेनुसार तो इंग्रजांकडे सोपवला नव्हता, हेच स्पष्ट होत आहे. कारण करार झाला त्यावेळी दुलिप सिंह केवळ 9 वर्षांचे होते, असे एएसआयने रोहित सबरवाल  यांना पाठवलेल्या उत्तरात सांगण्यात आले आहे.

चंद्रशेखर आझाद

(जन्म: २३ जुलै १९०६-मृत्यु: २७ फेब्रुवारी १९३१)
.
चळवळ: भारतीय स्वातंत्र्यलढा
.
चंद्रशेखर आझाद उर्फ चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक क्रांतीकारक होते. रामप्रसाद बिस्मिल यांच्या मृत्युनंतर त्यांनी हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोशिएशन या क्रांतीकारी संघटनेची हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोशिएशन या नवीन नावाखाली पुनर्बाधणी केली. त्याचप्रमाणे त्यांना भगतसिंग यांचे गुरु मानले जाते.
.
 जन्म आणि बालपण:
चंद्रशेखर यांचा जन्म २३ जुलै १९०६ ला सध्याच्या अलीराजपुर जिल्ह्यातील भावरा या गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव सीताराम तिवारी आणि आईचे नाव जगरानी देवी होते. त्यांचे पूर्वज कानपूर जवळच्या बदरखा गावात राहत होते. जगरानी देवी ह्या सीताराम यांच्या तिसर्या पत्नी होत्या. त्यांच्या पहिल्या मुलाच्या जन्मानंतर ते भावरा गावी स्थलांतरीत झाले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण भावरा गावातच झाले. मात्र नंतर आईच्या इच्छेनुसार ते वाराणसीमधील संस्कृत शाळेत गेले. डिसेंबर १९२१ मध्ये महात्मा गांधीनी सुरु केलेल्या असहकार आंदोलनात तेव्हाच्या १५ वर्षे वयाच्या चन्द्रशेखरने सहभाग घेतला. त्यासाठी त्याला अटक सुद्धा झाली होती. तेव्हा न्यायालयात चंद्रशेखरने आपले आडनाव आझाद असल्याचे नोंदवले. तेव्हापासून ते आझाद आडनावाने ओळखले जाऊ लागले.
.
मृत्यु:
२७ फेब्रुवारी १९३१ ला अलाहाबादमधील अल्फ्रेड पार्क येथे सुखदेव राज या क्रांतीकारकाला भेटायला गेले असताना एका अज्ञात व्यक्तीने पोलिसांना वार्ता दिली. पोलिसांनी मैदानाला वेढा घातला आणि चंद्रशेखर व पोलिसांमध्ये गोळीबार झाला. त्यांनी एकहाती तीन पोलिसांना मारले मात्र त्यांच्याजवळील बंदुकीच्या गोळ्या संपत आल्यामुळे शेवटच्या गोळीने त्यांनी स्वत:ला मारून घेतले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या मैदानाचे नाव चंद्रशेखर आझाद मैदान असे ठेवण्यात आले.

ताराबाई शिंदे (१८५०-१९१०)

 ह्या महाराष्ट्रातील एक स्त्रीवादी लेखिका व सत्यशोधक समाजाच्याकार्यकर्त्या होत. १८८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या स्त्री-पुरुष तुलना या पुस्तकाच्या त्या लेखिका होत.

ताराबाई ह्या बुलढाणा येथील रहिवासी होत्या. त्यांचे वडील बापुजी हरी शिंदे हे एक जमीनदार होते. ते सत्यशोधक समाजाचे सभासद होते.ताराबाई शिंदे यांचे भाऊ, रामचंद्र हरी शिंदे जोतिबांच्या कॉन्ट्रक्टिंग कंपनीत भागीदार होते. त्यामुळे ताराबाईंच्या घरात सुरुवातीपासूनच स्त्री-पुरुष समानतेचे वातावरण होते.


ताराबाईंनी आपल्या पुस्तकात विधवा-विवाहास उच्च वर्णीयांनी केलेली मनाई, केशवपनासारख्यादुष्ट रूढी, तसेच पुरुषांना अनेक लग्न करण्याची असलेली मुभा या सर्व प्रश्नांवर टीका केलेली दिसते. तत्कालीन महाराष्ट्रातील स्त्री समाजसुधारक म्हणून त्याचा उल्लेख केला जातो. यांनी अत्यंत प्रतिकुल परिस्थिती देखील सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात योगदान दिले.त्यानी स्त्री यांच्या शोषणा विरोधात दिलेला लढा हा सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस चालना देणारा होता.

राष्ट्रीय सभेची (कॉग्रेसची) स्थापना

.
०१. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांतही व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, ए. ओ. ह्यूमसारखे लोक यांनी भारतात सुराज्य निर्माण व्हावे, दडपलेल्या जनतेच्या असंतोषाचा भडका उडू नये, त्यांच्या अभिव्यक्तीला एक सनदशीर साधन मिळावे, हिंदी लोकांना स्वायत्ततेचे हक्क प्राप्त व्हावेत असे वाटत होते.
०२. सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी एखादी अखिल भारतीय राजकीय संस्था निर्माण झालेली नव्हती. ती स्थापन करण्यात ए.ओ. हयूम या सेवा निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने सर विल्यम वेडरबर्न व सर हेन्री कॉटन या दोन सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकाऱ्याचेही सहकार्य घेतले.
०३. राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यास भरविण्याचे ठरले होते. पण पुण्यास फार मोठया प्रमाणावर प्लेगची साथ झाली. त्यामुळे ते २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईच्या गोवालिया टॅंकजवळील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये ते भरविण्यात आले. व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या पहिल्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष होते. सर्व भारतातून एकूण ७२ प्रतिनिधी राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास हजर होते.
०४. त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, न्या के. टी. तेलंग, दिनशा वाच्छा, वीर राघवाचार्य, पी. आनंद चार्लू, गंगाप्रसाद वर्मा, न्या. रानडे, बद्रुद्दीन तय्यबजी, रा. गो. भांडारकर, एस्. सुब्रमण्यम् अय्यर, दिवाणबहादूर रघुनाथराव, केशव पिल्ले, एन्. जी. चंदावरकर, गो. ग. आगरकर  इ. हिंदी नेत्याचा समावेश होता.
०५. कॉग्रेसचे पुढील अधिवेशन २८ डिसेंबर १८८६ राजी कलकत्ता येथे भरवण्यात यावेत असे ठरले. यानंतर ए.ओ. हयूम आणि राणी व्हिक्टोरिया यांना धन्यवाद देऊन सभा बरखास्त करण्यात आली. राष्ट्रसभेचे सुरुवातीचे स्वरुप कार्यपध्दती मवाळच होती.

भारतातील सर्वात पहिल्या महिला :

.
@राजदूत -विजयालक्ष्मी पंडित
@मेयर -अरूणा अासफअली
@काँग्रेस अध्यक्षा -अॅनी बेझंट
@चित्रपट अभिनेत्या -देविकाराणी
@न्यायाधिश -फातिमा बीबी
@युनोच्या आमसभेच्या अध्यक्षा -विजयालक्ष्मी पंडित
@महापौर -सुलोचना
@स्पीकर -सुशीला नायर
@एव्हरेस्ट काबीज करणारी -बचेंद्री पाल
@मुस्लीम राज्यकर्ता -रझिया सुलतान
@क्रांतीकारक-भिकाई कामा
@राज्यपाल -सरोजनी नायडू
@पंतप्रधान -इंदिरा गांधी
@मुख्यमंत्रीसुचेता कृपलानी (यु.पी)
@आय.ए.एस -आण्णा राजम जार्ज

मारिएक लुकास रिसनेवेल्ड यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक 2020’ जिंकला.

🔰2020 वर्षासाठीचा ‘आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक’ नेदरलॅंडच्या लेखिका आलेल्या 29 वर्षीय मारिएक लुकास रिसनेवेल्ड यांना दिला जाण्याचे जाहीर झाले आहे. बुकर पारितोषिक मिळवणाऱ्या त्या सर्वात कमी वयाच्या लेखक ठरल्या आहेत.

🔰नदरलॅंडमधल्या ग्रामीण भागातल्या एका धार्मिक शेतकरी कुंटुबाच्या कहाणीवर आधारित “द डिसकंफर्ट ऑफ ईवनिंग’ या पुस्तकासाठी त्यांना हा पारितोषिक दिला गेला आहे. पारितोषिकाची 50 हजार पौंड रक्कम लेखिका आणि अनुवादक मिशेल हचिंसन यांच्यात विभागून दिली जाणार आहे.

‼️आतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक....

🔰हा ब्रिटनमध्ये (UK) दिला जाणारा आंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार आहे. ‘मॅन ग्रुप’ या संस्थेतर्फे दिला जाणारा हा पुरस्कार इंग्रजी भाषेत प्रकाशित होणार्‍या कल्पित साहित्यासाठी तसेच किंवा सामान्यत: इंग्रजी भाषेत भाषांतरित केल्या गेलेल्या साहित्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीयत्व असलेल्या जिवंत लेखकाला दिला जातो.

🔰मन बुकर पुरस्काराच्या पार्श्वभूमीवर जून 2004 मध्ये या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. 2005 साली पहिला पुरस्कार दिला गेला. पन्नास हजार पौंडांचा हा पुरस्कार असून तो लेखक व अनुवादक यांच्यात समानरूपाने वाटला जातो.

जगातील सगळ्यात मोठं ‘अटल टनल’ तयार

🔰 १० हजार फुट लांब असलेला जगातिल सगळ्यात लांब रोड टनल अखेर भारतात तयार झाला आहे.

🔰 हा टनेल तयार करण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी लागला आहे. रोहतांग येथे तयार करण्यात आलेल्या बोगद्याचं नाव ‘अटल टनल’ आहे.

🔰 माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावावरून या बोगद्याचे नाव ठेवलं आहे.

🔰 जयाची लांबी ८.८ किलोमीटर इतकी आहे. १०, १७१ फुटांवर अटल रोहतांग टनेल तयार करण्यात आलं आहे उंच टनेल आहे. या टनेलमुळे मनाली ते लेह हे अंतर ४६ किलोमीटरनं कमी झाले आहे.

🔰 समुद्रसपाटीपासून जवळपास १२ हजार फुटांच्या उंचीवर साकारण्यात येणारा हा बोगदा जगातील सर्वात मोठा ट्रॅफिक टनल मानला जात आहे.

बँकांची वसुली ; 'गुगल पे' वापरासाठी लागणार शुल्क

🔰आतापर्यंत 'गुगल पे'च्या वापरासाठी एकही रुपया आकारला जात नव्हता. आता मात्र अॅक्सिस बँकेसह काही खासगी बँकांनी गुगल पेसाठी दरमहा २० व्यवहार झाल्यानंतर पुढील सर्व व्यवहारांसाठी पैसे आकारायला सुरुवात केली आहे.


🔰आतापर्यंत 'गुगल पे'च्या वापरासाठी एकही रुपया आकारला जात नव्हता. आता मात्र अॅक्सिस बँकेसह काही खासगी बँकांनी गुगल पेसाठी दरमहा २० व्यवहार झाल्यानंतर पुढील सर्व व्यवहारांसाठी पैसे आकारायला सुरुवात केली आहे. तीन रुपयांपासून ते मोठ्या व्यवहारांना १० रुपयांपर्यंत दर आकारण्यात येत आहे. यामुळे असंख्य ग्राहकांना आता 'गुगल पे' वापरण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे. बँकांनी महिन्याला २० व्यवहारांची मर्यादा ठेवली असून हे व्यवहार चार-पाच दिवसांतच पूर्ण होतात. उरलेले दिवस जे व्यवहार होतील त्यावर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. गुगल पे आणि बँकांकडून यासंबंधी ग्राहकांना कोणत्याही सूचना दिल्या जात नसल्याने नागरिकांनी खंत व्यक्त केली आहे. यामुळे आता गुगल पेसारख्याच पण मोफत सेवा देणाऱ्या इतर पर्यायांकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही.

राज्यसेवा Test Series