आंतरराष्ट्रीय व्यापार.

🅾आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रांत ओलांडून भांडवल , वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण होय . 

🅾बर्‍याच देशांमध्ये असा व्यापार सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) लक्षणीय वाटा दर्शवितो . आंतरराष्ट्रीय व्यापार संपूर्ण इतिहासात अस्तित्त्वात आहे (उदाहरणार्थ उत्तरापाठा , रेशीम रोड , अंबर रोड , आफ्रिकेसाठी भंगार , अटलांटिक गुलाम व्यापार , मीठ रस्ते ), त्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय महत्त्व अलिकडच्या शतकांत वाढत चालले आहे.

🅾देशांतर्गत व्यापाराच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार करणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे . जेव्हा चलन, सरकारी धोरणे, अर्थव्यवस्था, न्यायालयीन व्यवस्था, कायदे आणि बाजारपेठा व्यापतात तेव्हा दोन किंवा अधिक देशांमधील व्यापार व्यापतो.

🅾वेगवेगळ्या आर्थिक स्थितीतील देशांमधील व्यापाराच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी आणि न्याय्य ठरवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना सारख्या काही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था स्थापन केल्या गेल्या . या संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सोयीसाठी आणि वाढीच्या दिशेने कार्य करतात. आंतरराज्यीय आणि अधिराजकीय संस्था आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था यांची सांख्यिकी सेवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील अधिकृत आकडेवारी प्रकाशित करते .

💠💠जागतिक व्यापार वैशिष्ट्य.💠💠

🅾एखाद्या देशातील एका पक्षाकडून दुसर्‍या देशातल्या पक्षाकडे हस्तांतरित किंवा विक्री केलेले उत्पादन हे मूळ देशातून निर्यात केले जाते आणि ते उत्पादन प्राप्त झालेल्या देशात आयात होते. देशाच्या चालू खात्यात पेमेंट्सच्या शिल्लकमध्ये आयात आणि निर्यात होते . 

🅾जागतिक स्तरावर व्यापार केल्याने ग्राहकांना आणि देशांना नवीन बाजारपेठांमध्ये आणि उत्पादनांच्या संपर्कात येण्याची संधी मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जवळजवळ प्रत्येक प्रकारचे उत्पादन आढळू शकते: अन्न, कपडे, सुटे भाग, तेल, दागिने, वाइन, साठा, चलने आणि पाणी. सेवांचे व्यापार देखील केले जातातः पर्यटन, बँकिंग, सल्लामसलत आणि वाहतूक प्रगत तंत्रज्ञान ( वाहतुकीसह ), जागतिकीकरण , औद्योगिकीकरण , आउटसोर्सिंग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालीवर मोठा परिणाम होतो.

💠💠जागतिक व्यापार संघटना.💠💠

🅾च्या दौऱ्यावर, दर आणि व्यापार सर्वसाधारण करार (GATT), 1947 मध्ये 23 देशांमध्ये एक बहुपक्षीय करार स्थापना करण्यात आली नंतर दुसरे महायुद्ध आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य-जसे की समर्पित इतर नवीन बहुपक्षीय संस्था वेक जागतिक बँक ( 1944 ची स्थापना केली) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (1944 किंवा 1945 ची स्थापना केली). 

🅾आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या नावाने व्यापारासाठी तुलना करता येणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिका म्हणून कधीही सुरू झाली नाही . आणि इतर सही स्थापना करार मंजुरी देणे नाही, आणि GATT त्यामुळे हळूहळू झाले वास्तविक आंतरराष्ट्रीय संस्था.

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरे

▪️ कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रकृती’ नावाने संकेतस्थळ कोणत्या संस्थेने तयार केले?

उत्तर : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली

▪️ भारतीय संविधानातल्या कितव्या दुरुस्तीद्वारे पंचायतींना संविधानिक दर्जा दिला गेला?

उत्तर : 73 वी दुरुस्ती

▪️ चीनच्या पहिल्या मंगळ शोध मोहिमेचे नाव काय आहे?

उत्तर : तियानवेन 1

▪️ कोणत्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ई-ग्राम स्वराज्य संकेतस्थळ आणि स्वामीत्व योजना चालवली जात आहे?

उत्तर : पंचायतराज मंत्रालय

▪️ कोणत्या देशाने ‘नूर’ नावाचा लष्करी उपयोगाचा उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित केला?

उत्तर : इराण

▪️ कोणत्या व्यक्तीने 21 एप्रिल 2020 रोजी झालेल्या जी-20 कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले?

उत्तर : नरेंद्र सिंग तोमर

▪️ UNESCO संघटनेनी कोणत्या शहराची 2020 या वर्षाची जागतिक पुस्तक राजधानी म्हणून निवड केली?

उत्तर : क्वालालंपुर

▪️ कोणता दिवस ‘इंग्रजी भाषा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो?

उत्तर : 23 एप्रिल

▪️ कोणत्या राज्य सरकारने शिक्षण प्रदान करण्यासाठी ‘संपर्क दीदी’ अ‍ॅप तयार केले?

उत्तर : उत्तराखंड

▪️ कोणती भारतीय कंपनी इस्राएल देशाची पहिली संपूर्ण डिजिटल बँक सुरू करण्यात मदत करणार आहे?

उत्तर : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस

राज्यसभाबद्दल सर्व माहिती

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

सभासदांची संख्या :
घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.
उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

उमेदवारांची पात्रता :
घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :
राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

राज्यसभेचा कार्यकाल :
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

सभासदांचा कार्यकाल :
प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

पदमुक्तता :
कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

बैठक किंवा आधिवेशन :
घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :
कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

राज्यसभेचा सभापती :
घटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तो राज्यसभेचा सभासद नसल्यामुळे त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही परंतु 100 व्या कलमानुसार समान मते पडल्यास तो आपले निर्णायक मत देऊ शकतो.

उपाध्यक्ष :
राज्यसभेतील निवडून आलेल्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

:

लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

सभासदांची संख्या :
घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.

मतदारसंघ निर्धारण आयोग :
या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

उमेदवारांची पात्रता :
घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :
लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचा कार्यकाल :
पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.

सभासदांचा कार्यकाल :
प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.

बैठक किंवा अधिवेशन :
घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :
कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

पदमुक्तता :
कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :
लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.

कार्य :
1. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.
2. प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.
3. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.
4. कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.
5. सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
6. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.
7. राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.
8. सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

इतिहास प्रसिद्ध वक्तव्ये

◾️” वसाहत स्वराज्याची मागणी म्हणजे चांदोबाची मागणी ” – भारतमंत्री मोर्ले

◾️‘सूक्ष्म अल्पसंख्यांक वर्ग’ असे कॉंग्रेसचे वर्णन – लॉर्ड डफरीन

◾️“हिंदी लोक हिंदुस्थानात जगतील परंतु आम्हाला हिंदुस्थानावर जगायचे आहे” – भारतमंत्री बर्कनहेड

◾️स्वामी दयानंदाच्या आर्य समाजाचे ”लढऊ हिंदू धर्म”असे वर्णन- भगिनी निवेदिता

◾️राजा राममोहन राय यांच्या सतीविरोधी लढ्याबद्दल ‘मानवतावादी आणि मानवजातीचा सेवक’ असी प्रशांश – बेंथम

◾️“मुर्शिदाबाद हे शहर लंडन शहराइतकेच धनसंपन्न होते” – लॉर्ड क्लाइव्ह

◾️“प्रत्येक वर्षाला कॉंग्रेसचे होणारे तीन दिवसाचे अधिवेशन म्हणजे एक प्रकारचा तमाशाच आहे.” अश्विनीकुमार दत्त.

◾️” भुंकत राहणारे परंतु चावा घेण्यास कचरणारे श्वान किंवा दात नसलेला कागदी वाघ.” असे कॉंग्रेसचे वर्णन – अश्विनीकुमार दत्त.

◾️” कॉंग्रेस हि एक महान रोगाने पछाडलेली संघटना आहे” – अरविंद घोष

◾️” आम्ही आमच्या जोरावर भारताला जिंकून घेतले आहे आणि स्वतःच्या जोरावर तो आमच्या ताब्यात ठेऊ ” – लॉर्ड एल्गिन

◾️” टिळकांना कारावासाची शिक्षा दिल्याबद्दल संपूर्ण राष्ट्र रडत आहे “- सुरेंद्रनाथ बनर्जी

◾️” बंगालच्या विभाजनाची घोषणा आमच्यावर बॉम्ब गोळ्याप्रमाणे कोसळली. बंगालची फाळणी म्हणजे आमच्या अस्मितेला हेतुपुरस्पर सरकारने दिलेला धका आहे.” – सुरेंद्रनाथ बनर्जी

◾️” कोणतेही हक्क आपणास भिक मागून मिळत नसतात ते तीव्र आंदोलन करून राज्यकर्त्यांकडून हिसकून घेतले पाहिजेत.” – लाला लजपतराय

◾️‘कर्झनची तुलना औरंगजेबशी’ – गोखले
‘ रॅडची(Rand) तुलना अफजलखानाशी ‘ – लोकमान्य टिळक

◾️” आम्हाला न्याय हवा आहे भिक नको” – दादाभाई नौरोजी

◾️“बिपिनचंद्र पाल व अरविंद घोष हे बंगालचे नेते कॉंग्रेसला पुढे खेचण्याचा प्रयत्न करीत होते तर फिरोजशाह मेहता व दिनशा वाच्छा कॉंग्रसला मागे खेचत होते.”- आचार्य जावडेकर

◾️“लखनौच्या करारातूनच पाकिस्तानच्या मागणीची पायाभरणी झाली” – डॉ. मुजुमदार

◾️” कोणत्याही परिणामांचा थोडाही विचार न केलेला करार म्हणजे लखनौ करार.”
– गारेट ब्रिटीश इतिहासकार.

◾️” अनी बेझंट यांना स्थानबद्ध करून सरकारने अनेक बेझंट निर्माण केले आहेत.” – लॉर्ड मॉनटेग्यु

◾️क्रांतीकारकांना ‘वाट चुकलेले तरुण’ असे अनी बेझंट यांनी संबोधले.

◾️“गांधीजी राष्ट्रीय आंदोलन मोठ्या जोमाने सुरु करतात, काही काळ या आंदोलनाचे नेतृत्व कुशल रीतीने सांभाळतात; परंतु शेवटी आंदोलन यशस्वी होत असतानाच आपल्या ध्येयाचा विचार न करता ते मधूनच पळ काढतात.” – चित्तरंजन दास.

◾️” एका वर्षात देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची घोषणा करणे म्हणजे एखाद्या लहान मुलाने बोलण्यासारखे आहे.” – सुभाषचंद्र बोस यांची गांधीजींवर टीका.

◾️“देवाने माझे उर्वरित आयुष्य वि. दा. सावरकरांना द्यावे” – वि. रा. शिंदे

◾️“हे स्वराज्यही नव्हे आणि त्याचा पायही नव्हे” टिळकांची मॉटेग्यू चेम्सफोर्ड कायद्यावरील टीका.

◾️“भारतीय विणकरांना मरणाची अवकळा प्राप्त झाली आहे. व्यापार उद्योगाच्या संपूर्ण इतिहासात असे उदाहरण सापडणार नाही. 
भारतीय विणकरांची अस्थींमुळे जणू भारतीय मैदानी प्रदेशाला एकप्रकारची स्मशानकळा आली आहे.” विल्यम बेंटिक

◾️इंग्लंडकडे जाणाऱ्या भारतीय संपत्तीचे वर्णन ” लक्ष्मी विलायतेला चालली.” लोकहितवादी

◾️असहकार चळवळ तहकूब केल्याच्या घटनेचे ‘नॅशनल कॅलॅमिटी’ वर्णन सुभाषचंद्र बोस यांनी केले.

◾️सुभाषचंद्र बोस यांनी दांडी यात्रेची तुलना नेपोलियनने एल्बाहून परतल्यावर पॅरिसकडे केलेल्या संचालनाशी केली.

◾️“जर ब्रिटीशांनी स्वराज्याचा हक्क फक्त मुस्लिमांना दिला तरी माझा त्यास विरोध नाही, फक्त राजपुतांना दिला तरी माझा त्यास विरोध नाही किंवा हिंदुमधील कनिष्ठ वर्गालाच फक्त स्वराज्य बहाल केले तरी त्यासाही माझा प्रत्यवाह नाही” – लोकमान्य टिळक

◾️खान अब्दुल गफार खान यांचे वर्णन “हिंदूंच्या प्रभावाखाली असणारे आणि लढाऊ पाठांनांच्या खच्चीकरणाचे प्रमुख” असे वर्णन – महम्मद आली जिना

◾️1857 चा उठाव हा कामगार सैनिकांचा भांडवलशाही विरुद्ध व जमिंदरांविरूद्धचा उठाव होता – कार्ल मार्क्स

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना.

🎯 वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार -

🎯वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

🎯 नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

🎯भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.

🎯असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.

🎯 संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

2. भारतीय भांडवल बाजार -

🎯 वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.

🎯 भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.

🎯भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.

1. व्यापारी बँका

2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.

3. विकास कंपन्या - LIC आणि GIC.

4. मर्चंट बँका.

5. म्युचुअल फंड्स - UTI

6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA

🎯तसेच, भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

🎯भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस विषयी काही महत्त्वाची माहिती ( अध्यक्ष विशेष )

1) काँग्रेस चे पहिले अध्यक्ष
    - व्योमेश चंद्र बॅनर्जी ( 1985 )

2) काँग्रेस च्या पहिल्या महिला अध्यक्षा
    - अॅनी बेझंट ( 1917 )

3) काँगेस चे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष
    - बद्रुद्दिन तैयबजी( 1887 )

4) काँग्रेस चे पहिले पारशी अध्यक्ष
    - दादाभाई नौरोजी ( 1886)

5) काँग्रेसचे पहिले हिंदू अध्यक्ष
    - पी. आनंद चार्लू ( 1891 )

6) काँगेस च्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्षा- सरोजिनी नायडू ( 1925 )

7) काँग्रेसचे पहिले महाराष्ट्रीयन अध्यक्ष
    - सर नारायण गणेश चंदावरकर ( 1900)

8) काँग्रसचे सर्वात जास्त काळ राहिलेले अध्यक्ष - मौलाना आझाद ( 1940 - 1946)

9) ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन
    - फैजपूर ( 1936 )

10) काँग्रेसचे एकदाही अध्यक्षपद न मिळालेली महत्त्वाची व्यक्ती
    - बाल गंगाधर टिळक