Sunday, 14 June 2020

भारत सरकार कायदा (सन 1935)


◆ सन 1930, 1931 व 1932 या तीन वेळा भरलेल्या गोलमेज परिषदेच्या चर्चेवर आधारित 1933 मध्ये श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली आणि या श्वेतपत्रिकेवर आधारित 1935 चा भारत सरकार कायदा पास करण्यात आला.

■ या कायद्याची वैशिष्टे-

◆ भारतात संघराज्य पद्धती स्वीकारण्यात आली.

◆ प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली व प्रांतिक शासनाचा कारभार भारतीयांकडे सोपविण्यात आला.

◆ संपूर्ण विषयाच्या 1) मध्यवर्ती सूची 2) प्रांतिक सूची 3) समवर्ती सूची अशा तीन सूची तयार करण्यात आल्या. जॉईन करा टार्गेट एमपीएससी एम एच.

◆ भारत मंत्र्याला सल्ला देण्याकरिता तयार करण्यात आलेले इंडिया कौन्सिल रद्द करून त्या ठिकाणी सल्लागार मंडळाची निर्मिती करण्यात आली.

◆ त्याचप्रमाणे भारतमंत्र्याचे अधिकार कमी करण्यात आले.

◆ केंद्रात व्दिदल राजकीय पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. या अंतर्गत मध्यवर्ती सूचितील काही खाती भारतीयांकडे सोपविण्यात आली तर महत्वाची खाती शासनाने स्वत:कडे राखून ठेवली.

◆ सिंध व ओरिसा नवीन प्रांत निर्माण करण्यात आले व ब्रम्हदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला.

◆ पं. नेहरूंनी या कायद्याचे वर्णन इंजिनाशिवाय ब्रेकची व्यवस्था केली अशा शब्दात केले आहे.

महाराष्ट्राची भौगोलीक परिस्थिती

■ महाराष्ट्रातील 5 प्रादेशिक विभाग

1) कोकण : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, रायगड

2) पाश्चिम महाराष्ट्र : पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर

3) खानदेश/उत्तर महाराष्ट्र : जळगाव, नंदुरबार, धुळे. जॉईन करा टार्गेट एमपीएससी एम एच.

4) विदर्भ : नागपूर, चंदपूर, गडचिरोली, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, वाशीम

5) औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद

★ महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने:-

◆- ताडोबा - चंदपूर
◆- प्रियदर्शनी/पेंच - नागपूर
◆- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान - बोरीवली, नवी मुंबई
◆- गुगामाल/मेळघाट - अमरावती
◆- नवेगाव बांध - गोंदिया
◆- सह्याद्री/चांदोली वाघ्र प्रकल्प - सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापूर

★ ● महाराष्ट्र जिल्हे निर्मिती :

● 1 मे 1981 :

◆ रत्नागिरीपासून – सिंधुदुर्ग (27 वा जिल्हा)

◆ औरंगाबादपासून – जालना (28 वा जिल्हा)

● 16 ऑगस्ट 1982 :

◆ उस्मानाबादपासून – लातूर (29 वा जिल्हा),

● 26 ऑगस्ट 1982 :

◆ चंद्रपूरपासून – गडचिरोली (30 वा जिल्हा)

● 1990 :

◆ मुंबईपासून – मुंबई उपनगर (31 वा जिल्हा)

● 1 जुलै 1998 :

◆ धुळेपासून – नंदुरबार (32 वा जिल्हा)

◆ अकोल्यापासून – वाशिम (33 वा जिल्हा)

● 1 मे 1999 :

◆ परभणीपासून – हिंगोली (34 वा जिल्हा)

◆ भंडारा  – गोंदिया (35 वा जिल्हा)

● 1 ऑगस्ट 2014 :

◆ ठाण्यापासून – पालघर (36 वा जिल्हा)

'एमपीएससी'ची याच वर्षी होणार परीक्षा... कधी ते नक्‍की वाचा 

युपीएससीसह अन्य परीक्षांच्या तारखा पाहून ठरेल वेळापत्रक 

राज्यातील दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची (एमपीएससी) तयारी करीत आहेत. कोरोनामुळे दोनदा परीक्षांचे वेळापत्रक रद्द करावे लागले. तरीही आता 'युपीएससी'चे वेळापत्रक जाहीर झाले असून आणखी केंद्र व राज्य सरकारच्या अन्य कोणत्या विभागांच्या परीक्षा आहेत का, याचा आढावा घेतला जात आहे. त्यानुसार 'एमपीएससी'च्या परीक्षांचे वेळापत्रक निश्‍चित होईल. या वर्षात परीक्षा नक्‍की घेण्याच्यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. 
- गीता कुलकर्णी, प्रभारी उपसचिव, एपीएससी, मुंबई 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 26 मार्चला घेण्याचे ठरविले होते. त्यानंतर पुन्हा वेळापत्रकात बदल करावा लागला. मात्र, आता 'युपीएससी'च्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आता परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता अन्‌ केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य विभागांच्या परीक्षांच्या तारखांचा आढावा 'एमपीएससी'कडून घेतला जात आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी केल्याने डिसेंबरपर्यंत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा होतील आणि काही दिवसांत वेळापत्रक जाहीर होईल, असे *'एमपीएससी'च्या प्रभारी उपसचिव गीता कुलकर्णी यांनी सांगितले* . 

कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असल्याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा होतील का, याबाबत संभ्रम आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता आणि अन्य परीक्षांची आढावा घेऊन राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा आणि पोलिस उपनिरीक्षक व मंत्रालयीन सहायक या पदांची परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक 'एमपीएससी'कडून निश्‍चित केले जात आहे. कोविड-19 च्या संशयित तथा बाधित रुग्णांसाठी राज्यातील बहूतांश महाविद्यालयांच्या इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. आता खबरदारी म्हणून सोशल डिस्टन्स ठेवावा लागणार असल्याने जास्तीत जास्त इमारती तथा वर्ग खोल्यांची गरज लागणार आहे. तर दुसरीकडे बहूतांश विद्यार्थी युपीएससी, एमपीएससीसह राज्य शासनाच्या विविध परीक्षांची तयारी करीत असतात. त्यामुळे त्या परीक्षांच्या तारखा सोडून परीक्षा कोणत्यावेळी घेणे विद्यार्थ्यांसह 'एमपीएससी'ला सोयीस्कर होईल, पुरेशा प्रमाणात परीक्षक उपलब्ध होतील का, याचे नियोजन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे जिल्हाबंदीचा परीक्षांवर काही परिणाम होईल का, याचीही स्थिती जाणून घेतली जात आहे. दरम्यान, डिसेंबरपर्यंत निश्‍चितपणे 'एमपीएससी'ची परीक्षा घेतली जाईल, असा विश्‍वासही उपसचिव कुलकर्णी यांनी यावेळी व्यक्‍त केला.