राज्याने प्रशासन योग्यरीत्या चालविले जावे यासाठी महाराष्ट्रामध्ये एकूण सहा प्रशासकीय विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद.
प्रत्येक महसूल विभागांचा एक प्रमुख महसूल प्रशासकीय अधिकारी असतो त्यास विभागीय आयुक्त म्हणतात. विभागीय आयुक्त हा सर्वात महत्वाचा प्रादेशिक अधिकारी असतो. तो आपल्या क्षेत्रात राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व करतो. लॉर्ड विल्यम बेन्गटिंकने १८२९ मध्ये महसूल आयुक्त हे पद निर्माण केले. जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले.
– राजस्थान सरकारने १९६१ ला आपल्या राज्यातून विभागीय आयुक्त हे पद रिक्त ( रद्द ) केले.
– उत्तरप्रदेशमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या संख्येमध्ये कपात करण्यात आली.
पात्रता पदवीधर
निवडणूक UPSC मधून बढतीद्वारे
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा IAS चा असतो.
कार्यक्षेत्रे महसूल आणि प्रशासकीय विभाग
वेतन व भत्ते राज्य शासन
कार्यकाळ महसूल आणि प्रशासकीय विभाग
वेतन व भत्ते राज्य शासन
कार्यकाल ३ वर्ष ( ३ वर्षानंतर बदली )
राजीनामा राज्य शासनाकडे
रजा राज्य शासन
बडतर्फी केंद्र शासनाद्वारे
विभागीय आयुक्तांचे अधिकार व कार्य
१) विभागीय महसूल प्रशासकीय अधीकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
२) आपल्या क्षेत्रातील शासनाच्या विविध विबीभागामध्ये काही वाद झाल्यास त्यांचे निराकरण करणे.
३) पंचायतिराजसंबंधित भूमिका पार पाडणे.
४) जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार
५) गावातील पडीक जमिनीचे मागासवर्गीयांमध्ये वाटप करणे.
६) जमीनदारी पद्धतीवर अंकुश ठेवणे.
७) पोलीस प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
८) विभागीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
९) विभागातील विविध यंत्रणामधून माहिती, आकडेवारी, तक्ते, अहवाल मागविणे त्यांची तपासणी करणे व राज्य शासनास अहवाल देणे.
१०) शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेणे.
११) विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
