अमेरिकेच्या ‘फ्रिडम हाऊस’ या संस्थेकडून “फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वतंत्रतेचा आढावा दिला गेला आहे.
स्वतंत्रतेच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह “स्वतंत्र लोकशाही” या श्रेणीत शेवटच्या पांच क्रमांकामध्ये आहे.
अहवलातल्या ठळक बाबी
भारत
🔸भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत.
🔸इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला "पार्टली फ्री" श्रेणीत वर्गीकृत केले.
जागतिक
🔸मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत.
🔸गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे.
🔸'फ्री' श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.
🔸अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या 'फ्री' श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत.
🔸फ्रीडम हाऊसच्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते.
🔸2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली.
🔸जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली.
