राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि जनगणनेचा पहिला टप्पा पुढे ढकलला

📢पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि जनगणनेचा पहिला टप्पा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

📢पूर्वनियोजनानुसार या मोहिमांची सुरुवात एक एप्रिलला होणार होती.

📢कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्याचा उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी काल (ता. २४) रात्री जनतेला विश्वासात घेत देशभरात लॉकडाउन जाहीर केला.

📢त्यामुळे सर्व कार्यक्रम लांबणीवर पडले आहेत. २०२१ ला होणाऱ्या जनगणनेचे काम दोन टप्प्यांत होणार होते. एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात घर नोंदणी आणि घरांची गणना करण्याचे काम होते. याच काळात लोकसंख्या नोंदणीही केली जाणार होती.

📢 'एनपीआर' ला अनेक राज्यांचा विरोध आहे.
📌पंजाब,
📌राजस्थान,
📌 छत्तीसगढ,
📌बिहार, केरळ आणि
📌 पश्चिम बंगाल यांनी आपापल्या विधानसभेत ठराव करून विरोध केला आहे.

करोना थांबवणं आता तुमच्या हाती! म्हणत WHO ने केलं भारताचं कौतुक :

करोना थांबवणं आता तुमच्या हाती आहे असं म्हणत WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने भारताचं कौतुक केलं आहे. भारतात करोनाग्रस्तांची संख्या ४९९ वर पोहचली आहे. करोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून भारताने देशभरातल्या ५४८ जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन घोषित केलं आहे. भारत करोनाचा प्रादु्र्भाव रोखण्यासाठी उचलत असलेली पावलं कठोर असली तरीही योग्यच आहेत. या प्रकारची पावलं उचलणं भारताने सुरु ठेवलं पाहिजे असंही WHO ने सुचवलं आहे. WHO चे कार्यकारी संचालक मायकल जे रेयान यांनी भारताचं कौतुक केलं आहे.

काय म्हटलं आहे रेयान यांनी - ” चीनप्रमाणेच भारत हा देखील बहुसंख्य लोक असलेला देश आहे. या देशात करोनाचं जे संकट ओढवलं त्यानंतर आक्रमक निर्णय घेण्यात आले. करोनाशी लढा देण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय योग्यच आहेत. लोकांच्या आरोग्य जपण्याच्या आणि जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने भारताने घेतलेले निर्णय योग्य आहेत. भारताने ज्या प्रमाणे देवी आणि पोलिओ या दोन रोगांशी लढा दिला तसाच लढा देण्याची भारताची वृत्ती आत्ताही दिसून येते आहे. ”

भारतात करोनाग्रस्तांची संख्या ४९५ च्या वर गेली आहे. तर महाराष्ट्रात ही संख्या ९० च्या वर गेली आहे. सरकारने सर्वतोपरी काळजी घेण्याचंही आवाहन केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली आहे.

राज्यसभेत ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक’ मंजूर.

राज्यसभेत 24 मार्च 2020 रोजी ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक-2020’ मंजूर झाले.

ठळक बाबी...

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या अपेक्षित खर्चासह ही विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

विधेयकानुसार, केवळ 10 टक्के निधी सुरक्षिततेच्या उद्देशाने खर्च केला जाऊ शकतो आणि उर्वरित रक्कम प्रदेशाच्या विकासावर खर्च केला जाणार.

सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पाच महिन्यांसाठी 55,317.81 कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र खर्चाची योजनादेखील सादर केली.

तर लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक 5,754 कोटी रुपये एवढे निश्चित केले गेले.

महत्त्वाच्या संस्था

📌G7 (Group of 7)

☄स्थापना 1975
☄अगोदर हा गट G8 म्हणून ओळखला जात होता, परंतु रशिया बाहेर पडला.
☄सदस्य: फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, UK, USA, कॅनडा

📌BRICS

☄स्थापना: 2006
☄ मुख्यालय :~ शांघाई (चीन)
☄सदस्य: ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन, द. आफ्रिका

📌Asian Development Bank (ADB)

☄स्थापना: 19 डिसेंबर 1966
☄मुख्यालय: Mandaluyong, Metro Manila फिलीपीन्स

📌SAARC

☄SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation
☄ स्थापना: 16 जानेवारी 1987
☄मुख्यालय: काठमांडू, नेपाळ
☄सदस्य: अफगाणिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव

📌ASEAN

☄ASEAN : Association of South East Asian Nation
☄स्थापना: 8 ऑगस्ट 1967
☄मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
☄सदस्य: ब्रुनेई, फिलीपीन्स, लाओस, थायलंड, व्हियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, कंबोडिया, सिंगापूर

📌BIMSTEC

☄BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi Scetoral Technical & Economic Cooperation
☄स्थापना: 6 जून 1997
☄मुख्यालय: ढाका, बांगलादेश
☄सदस्य: बांगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, थायलंड, भूटान

📌OPEC

☄OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries
☄स्थापना: 1960
☄मुख्यालय: व्हियन्ना, ऑस्ट्रिया
☄सदस्य संख्या: 13

📌IBSA

☄स्थापना: 6 जून 2003
☄मुख्यालय: Stafford ST, Abbotsford, Victoria
☄सदस्य: भारत, ब्राझिल, द. आफ्रिका

📌SCO

☄SCO : Shanghai Cooperation Organisation
☄ स्थापना :~ 2001
☄मुख्यालय :~  बिजींग (चीन)
☄ सदस्य :~ चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान

PAN नंबर न दिल्यास भरावा लागणार दुप्पट टॅक्स.

केंद्रानं पॅन कार्डाचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये एक प्रस्तावही ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पॅन कार्ड नसल्यास परदेश प्रवासादरम्यान जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

206C कलमानुसार परदेश प्रवासावर TCS लावण्यात आला आहे. जर पॅन नंबर नसेल तर दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आह.

वित्त विधेयकाच्या नव्या नियमांनुसार, परदेश प्रवासात खर्च होणाऱ्या एकूण पॅकेजवर 5 टक्के टॅक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) स्वतंत्रपणे द्यावा लागणार आहे.

तसेच टूर पॅकेज घेणाऱ्यांकडे पॅन नंबर नसल्यास त्यांना एकूण पॅकेजच्या 10 टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. म्हणजे पॅन नंबर नसल्यास दुप्पट टॅक्स चुकवावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, देशभरात 1.5 कोटी लोक टॅक्स देतात, तर तीन कोटी लोक वर्षभरात परदेश दौरे करतात.

जर कोणत्याही टूर पॅकेजचा खर्च 1 लाख रुपये असल्यास त्याला स्वतंत्रपणे 5000 रुपये TCS द्यावा लागणार आहे.
टूर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनी पॅकेजनुसार TCS वसूल करणार आहे. टीसीएसची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.

आयटीआर फाइल करताना टीडीएसची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्जही करता येणार आहे. पण त्यात परदेश दौऱ्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.

पहिला मे़ड इन इंडिया टेस्ट किट

जगभरात पसरलेल्या कोरोना पार्श्वभूमीवर, कोरोना टेस्ट भारतात किती जास्त प्रमाणात होतात किंवा नाही होत यावर भारतावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात होते. पुणे स्थित मॉलिक्युलर डायग्नोसिस कंपनी मायलॅबने COVID-19 च्या चाचणीसाठी टेस्ट किटची निर्मिती केली आहे. मॉलिक्युलर डायग्नोसिस किटस बनवण्यात पारंगत असलेल्या या कंपनीने करोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी पहिला मे़ड इन इंडिया टेस्ट किट बनवला आहे. खार तर ही एक प्रकारे कौतुकाचीच बाब असून विक्रमी सहा आठडयांमध्ये कंपनीने हा किट तयार केला आहे. Covid-19 पीसीआर किटचे उत्पादन करण्यासाठी मायलॅब या भारतातील खासगी कंपनीला सरकारकडून आवश्यक व्यावसायिक परवानगी मिळाली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सध्या बाजारात जे किट उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा या किटची किंमत कमी असेल.

अत्याधुनिक पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या या किटमुळे करोना चाचणीचा वेळ कमी होणार असल्याचा दावा माय लॅबने केला आहे. “मेक इन इंडिया" वर भर देत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने COVID- 19 चा किट बनवण्यात आला आहे. हा किट बनवताना जागतिक आरोग्य संघटना आणि सीडीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आले आहे.

वित्त विधेयक मंजुरीनंतर संसद संस्थगित.

लोकसभेत सोमवारी वित्त विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर संसद संस्थगित करण्यात आली.

अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. त्यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच, संरक्षण मंत्री व सभागृहाचे उपनेते राजनाथ सिंह हेही होते.

तसेच नेहमीचा प्रश्नोत्तर आणि शून्यप्रहर वगळून थेट वित्त विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आले.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली.

तर त्यात वित्त विधेयकावर चर्चा न करता ते मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयक मांडले व संमतीने ते मंजूर केले गेले.

राष्ट्रीय महासंगणकीय अभियान

🎄भारत सरकारने यावर्षीच्या अंती देशभरातल्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, IISER आणि राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये राष्ट्रीय महासंगणकीय अभियान (National Supercomputing Mission -NSM) अंतर्गत अकरा नवीन प्रणाल्या प्रस्थापित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि त्यांची एकूण संगणकीय क्षमता 10.4 पेटा फ्लॉप (सेकंदात 10^15 फ्लोटिंग पॉईंट ऑपरेशन) इतकी करण्यात येणार आहे.

🎄इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग या अभियानाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियानाची अंमलबजावणी भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बंगळुरू आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्युटिंग (सी-डॅक), पुणे या संस्था करीत आहेत.

💥अभियानाची उद्दिष्टे

🎄संशोधक, शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप उद्योग आणि इतर उद्योगांच्या वाढत्या संगणकीय मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधा उभारणे आणि ते भारतातच विकसित केले करणे.2022 सालापर्यंत राष्ट्रीय महत्व असलेल्या संस्थांमध्ये काही टेरा फ्लॉप (सेकंदात 10^12 फ्लोटिंग पॉईंट ऑपरेशन) ते शेकडो टेरा फ्लॉप या क्षमतेत असलेल्या महासंगणकांचे जाळे तसेच 3 पेटा फ्लॉप (PF) पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या तीन प्रणाल्या प्रस्थापित करणे.
इतर बाबी

🎄वाराणसीच्या IIT (BHU) या संस्थेत स्वदेशी निर्मित प्रथम महासंगणक प्रस्थापित केले गेले, ज्याचे नाव "परम शिवाय" असे ठेवण्यात आले.“परम शक्ती” महासंगणक IIT खडगपूर या संस्थेत आहे. भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था (IISER), पुणे येथे “परम ब्रह्मा” महासंगणक आहे.एप्रिल 2020 पर्यंत IIT कानपूर, IIT हैदराबाद आणि जेएन सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड सायंटिफिक रिसर्च, बंगळुरू या संस्थांमध्ये आणखी तीन महासंगणक प्रस्थापित केले जाणार आहेत.सी-डॅक संस्थेच्या बंगळुरू केंद्रात एक मध्यम-स्तरीय 650 टेरा फ्लॉप क्षमतेचा महासंगणक प्रस्थापित केला जाणार आहे.