जागतिकीकरणात तीन संस्था आहेत . जागतिक वित्तीय बाजारपेठ आणि ट्रान्सनेशनल कंपन्या , अमेरिकेच्या नेतृत्वात आर्थिक आणि लष्करी आघाड्यांमध्ये एकमेकांशी जोडलेली राष्ट्रीय सरकारे आणि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ), आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक यासारख्या वाढत्या “जागतिक सरकार” . [1990] चार्ल्स डर्बर यांनी आपल्या पीपल्स बर्फ प्रॉफिट या पुस्तकात युक्तिवाद केला आहे की , "या परस्पर संवाद करणार्‍या संस्था एक नवीन जागतिक सत्ता प्रणाली निर्माण करतात जिथे सार्वभौमत्वाचे वैश्वीकरण केले जाते, सत्ता आणि घटनात्मक अधिकार राष्ट्रांपासून दूर नेऊन जागतिक बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना देतात". टायटस अलेक्झांडर असा युक्तिवाद करतात की ही प्रणाली पाश्चात्य देशांमध्ये आणि बहुसंख्य वर्ल्डमधील जागतिक असमानता जागतिक वर्णभेदाच्या रूपात संस्थाभूत करते , ज्यामध्ये आयएमएफ एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
जागतिकीकरण होणारी आर्थिक संस्था स्थापन करणे ही एक लक्षण आणि प्रेरणा दोन्हीही आहे. जागतिक बँक, आयएमएफ क्षेत्रीय विकास बँक जसे की युरोपियन बँक फॉर रीस्ट्रक्शन and ण्ड डेव्हलपमेंट (ईबीआरडी), आणि डब्ल्यूटीओ सारख्या बहुपक्षीय व्यापार संस्थांचा विकास हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्राथमिक अभिनेता विश्लेषित झाल्यामुळे राज्याच्या वर्चस्वापासून दूर सरकण्याचे संकेत देतो. घडामोडी. अशा प्रकारे राज्य सार्वभौमत्वाचा पुनर्विचार करण्याच्या दृष्टीने जागतिकीकरण बदलले गेले आहे .
1990 च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या प्रशासनाच्या आक्रमक आर्थिक नोटाबंदी मोहिमेनंतर जागतिकीकरणाच्या नेत्यांनी त्यांच्या बँकांची परकीय मालकी मर्यादित करणार्‍या, चलन विनिमय नियंत्रित करणारे आणि परकीय गुंतवणूकदारांकडून पैसे किती लवकर काढून घेता येतील यावरचे निर्बंध दूर करणारे सरकारचे दीर्घकालीन निर्बंध रद्द केले.
मे 2001 च्या आयएमएफच्या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की जगातील सरकारे जीवाश्म इंधन कंपन्यांना वर्षाकाठी .3..3 टीएन (£.4 टन) सह अनुदान देतात. मोजमाप म्हणजे कोळसा, तेल आणि वायू पेटवून प्रदूषक सरकारांवर न भरलेल्या खर्चाची भरपाई करतात. लोकसंख्येवर जीवाश्म इंधन अनुदानाचा अंदाज परिणाम - हवामान प्रदूषण, आरोग्य समस्या, पूर, दुष्काळ आणि हवामान बदलामुळे चालवलेले वादळ - जागतिक पातळीवरील खर्चापैकी निम्म्याहून अधिक खर्च.