शास्त्रीय उपकरणे व वापर

▫️स्टेथोस्कोप - हृदयाची स्पंदने वा ठोके मोजण्याकरिता.
▫️सेस्मोग्राफ - भूकंपाची तीव्रता व मूलस्थान यांची नोंद करण्याकरिता.
▫️ फोटोमीटर - प्रकाशाची तीव्रता मोजण्याकरिता.
▫️हायग्रोमीटर - हवेतील दमटपणा मोजणारे उपकरण.
▫️ हायड्रोमीटर - द्रव पदार्थाचे जडत्व मोजणारे उपकरण.
▫️ हायड्रोफोन - पाण्याखाली ध्वनीची आंदोलने मोजणारे उपकरण.
▫️ अ‍ॅमीटर - विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण.
▫️ अल्टीमीटर - समुद्रसपाटीपासूनची उंची मोजण्यासाठी विमानात वापरतात.
▫️अ‍ॅनिमोमीटर - वाऱ्याचा वेग व दाब मोजण्यासाठी.
▫️ ऑडिओमीटर - ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी.
▫️बॅरोमीटर - हवेचा दाब मोजण्यासाठीचे उपकरण.
▫️बॅरोग्राफ - हवेचा दाब अखंडपणे मोजण्यासाठीचे उपकरण.
▫️मायक्रोस्कोप - सूक्ष्म वस्तू पाहण्यासाठीचे उपकरण.
▫️लॅक्टोमीटर - दुधाची सापेक्ष घनता मोजण्यासाठीचे उपकरण.
▫️ स्फिग्मोमॅनोमीटर - रक्तदाब मोजण्याचे साधन.

दुसरी पंचवार्षिक योजना

🔘कालावधी:1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961

🩸भर:जड व मूलभूत उद्योग

🩸प्रतिमान:पी सी महालनोबिस

👉योजना

🔘दुसरे आद्योगिक धोरण 30 एप्रिल 1956

🔘1957-58 राज्यात खादी व ग्रामउद्योग सुरुवात

🔘1960-61 सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम

🔘1959:भिलाई पोलाद-रशिया

🔘1959:रुरकेला पोलाद-पश्चिम जर्मनी

🔘1962:दुर्गापूर पोलाद:ब्रिटन

🔘भेल पोलाद

🔻खत खारखाना

नांगल व रुरकेला

⚫️वृद्धी दर

👁‍🗨संकल्पित:4.5%

👁‍🗨साध्य:4.21%

👉समाजवादी समाजरचना तत्व

👉भौतिकवादी योजना

‘महामारी कायदा-1897’ लागू करण्याविषयी राज्यांना सूचना

➤ COVID-19 विषाणूचा प्रसार थांबावा यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ‘महामारी कायदा-1897’ याच्या कलम 2 मधील तरतुदींना लागू करण्याविषयी सूचना केली आहे.

➤ या तरतुदींमुळे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय किंवा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्याकडून वेळोवेळी येणाऱ्या सर्व सुचनांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात येते.

➤ या तरतुदींमुळे रेल्वेने किंवा इतर मार्गाने प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तींची तपासणी करण्याचे अधिकार तसेच संसर्ग झाल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तीला लोकांपासून वेगळे करणे, रुग्णालयात, तात्पुरत्या निवासस्थानात स्थलांतरित करणे अश्या सक्तीच्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार देखील सरकारला देते.

➤ ‘महामारी रोग कायदा-1897’ पहिल्यांदा पूर्वीच्या बॉम्बे राज्यात ब्यूबोनिक प्लेगच्या वेळी लागू करण्यात आला होता.

10 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे

▪ ‘नेचर रँकिंग इंडेक्स 2020’ यामध्ये कोणती संस्था अग्रस्थानी आहे?
उत्तर : वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR)

▪ ‘वर्ल्ड वाइड एज्युकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स’ कोणी प्रकाशित केले?
उत्तर : इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट

▪ ‘अटल किसान - मजदूर कँटीन’ उघडण्याचा निर्णय कोणत्या राज्य सरकारने घेतला?
उत्तर : हरयाणा

▪ कोणत्या व्यक्तीने ‘2020 ESPN फिमेल स्पोर्टसपर्सन ऑफ द ईयर’ पुरस्कार पटकवले?
उत्तर : पी. व्ही. सिंधू

▪ ‘जागतिक सामाजिक न्याय दिन 2020’ याची संकल्पना काय होती?
उत्तर : क्लोजिंग द इनइक्वलिटीज गॅप टु अचिव्ह सोशल जस्टिस

▪ कोणते आसाम राज्याचे पहिले "कचरा विरहित गाव" ठरले?
उत्तर : तिताबोर

▪ कोणत्या राज्यात ‘शाश्वत विकास ध्येये (SDG) परिषद 2020’ आयोजित केली जाणार आहे?
उत्तर : आसाम

▪ नवनियुक्त मुख्य दक्षता आयुक्त कोण आहेत?
उत्तर : संजय कोठारी

▪ कोणते राज्य 20 फेब्रुवारी या दिवशी स्थापना दिवस साजरा करतात?
उत्तर : अरुणाचल प्रदेश

▪ कोणत्या संस्थेनी ‘HRMS’ मोबाइल अॅप सादर केले?
उत्तर : भारतीय रेल्वे

घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी

👉घटने मध्ये संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख नाही

👉धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही

👉समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही

👉घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही

👉घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत

👉घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

👉घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

👉घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही

👉घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही

👉संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही

👉उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत

👉पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही

👉संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही

👉घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही

👉कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता

👉कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही

👉महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही

👉राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

👉घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही

👉घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही

👉व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही

👉CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

👉सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही

👉न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही

👉घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही

👉उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही

👉न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही

👉उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही

👉घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही

👉महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही

राज्य आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळ होणार स्थापन

एकसारखे व उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्य आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. नुकताच सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

तर त्यानंतर पालक-शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विद्यार्थी, पालकांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देत ही माहिती दिली.

राज्यात जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 66 हजार 33 शाळा कार्यरत आहेत. त्यामधील 81 शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ सुरू होते.

तसेच फक्त 81 शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण न देता जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांमध्ये ते देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

आयआयटी बॉम्बे देशात अव्वल

🌅 क्यूएस वर्ल्ड रँकिंगच्या विषयनिहाय श्रेणीमध्ये मुंबईच्या आयआयटी बॉम्बेने संपूर्ण देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे.

🌅 तर त्यानंतर हा मान आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी खरगपूर यांना मिळाला आहे.

🌅 2020 सालची द क्यूएस वर्ल्ड इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजीची युनिव्हर्सिटी रँकिंग नुकतीच जाहीरकरण्यात आली.

🌅 यामध्ये 2019 वर्षीच्या आपल्या कामगिरीत सुधारणा करत आयआयटी बॉम्बेने जागतिक क्रमवारीत 53 वरून 44 व्या स्थानावर झेपघेतली आहे.

🌅 तसेच जागतिक क्रमवारीत विषयनिहाय श्रेणीमध्ये पहिल्या 50 मध्ये स्थान मिळविण्यात केवळ आयआयटी बॉम्बे (44) आणि आयआयटी दिल्ली (47) या शैक्षणिक संस्था यशस्वी होऊ शकल्या आहेत.

🌅 क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीने जाहीर केलेली रँकिंग ही अधिकृत आणि प्रतिष्ठित मानली जाणारी संस्था आहे. ग्लोबली मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूटऑफ टेक्नॉलॉजी ही संस्था गेली अनेक वर्षे सातत्याने आपले स्थान पहिल्या क्रमांकावर टिकवून आहे.

🌅 तर क्यूएसच्या या यादीत 85 देशांमधील जगातील अव्वल 1 हजार इन्स्टिट्यूट आहेत. आयआयटी बॉम्बेचा एकूण स्कोर 100 पैकी 49.5 इतका आहे.

सौदी अरेबिया व रशियाच्या भांडणात भारताचा फायदा; पेट्रोल, डिझेल स्वस्त

भारतासाठी चांगली बातमी आहे. कारण, कच्च्या तेलाच्या किमतीत ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. सौदी अरेबियाने रशियाबरोबर सुरू असलेल्या शीतयुद्धापायी कच्च्या तेलाच्या किमती घटवल्या आहेत.

1991 नंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीतली ही सर्वात मोठी कपात आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता क्रुड ऑईल 14.25 डॉलर म्हणजेच 31.5% घसरून 31.02 डॉलर प्रतिबॅरलवर आला आहे.

काश्मीरमध्ये नवा राजकीय पक्ष

● मेहबुबा मुफ्ती सरकारमध्ये कृषी मंत्री म्हणून काम केलेल्या अल्ताफ बुखारी यांनी काश्मीरमध्ये 'अपनी पार्टी' नावाचा नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे.

🗣 अल्ताफ बुखारी म्हणाले..

▪ या भागताील सामान्य लोकांचा हा पक्ष असेल, त्यामुळेच याचं नामकरण 'अपनी पार्टी' असं करण्यात आलं आहे.

▪ आमच्यासमोर खूप साऱ्या अपेक्षा आणि आव्हानं आहेत, मी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना विश्वास देऊ इच्छितो की माझी इच्छाशक्ती मजबूत आहे.

★ यांनी दिला पाठिंबा :
माजी मंत्री आणि डेमोक्रेटिक पक्षाचे (राष्ट्रवादी) अध्यक्ष गुलाम हसन मीर, पीडीपीचे माजी आमदार दिलावर मीर, नूर मोहम्मद शेख, अशरफ मीर आणि माजी काँग्रेस आमदार फारुख अंद्राबी, इरफान नकीब आणि इतर स्थानिक नेते

★ दरम्यान, कलम 370 हटवल्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या तणावपूर्ण वातावरण असून येथील अनेक नेते नजरकैदेत आहेत.

★ या पार्श्वभूमीवर नवीन राजकीय पक्षाचा उदय झाल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

भारत: ‘हिंद महासागर आयोग’ याचा पाचवा निरीक्षक

🔸 6 मार्च 2020 रोजी भारत हिंद महासागर आयोगाचा पाचवा निरीक्षक झाला. माल्टा, चीन, युरोपीय संघ आणि फ्रेंच लोकांचा इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ ला फ्रान्कोफोनी हे आयोगाचे इतर चार निरीक्षक आहेत.

🔰 मुख्य बाबी

🔸 या आयोगाचा निरीक्षक बनल्यामुळे भारताला पश्चिम हिंद महासागरातल्या आफ्रिका खंडाच्या आग्नेय किनाऱ्यास जोडणार्‍या आपल्या योजनांचा विस्तार करण्यात मदत होणार.

🔹 हिंद-प्रशांत क्षेत्रातल्या पश्चिम भागासोबत भारताच्या हितसंबंधांचे समर्थन करणे हा या निवडी मागचा हेतू आहे. तसेच हिंद क्षेत्रातल्या प्रत्येकासाठी सुरक्षा आणि वृद्धी धोरणाचा देखील भारताला फायदा होणार.

🔰 हिंद महासागर आयोग

🔸 1982 साली मॉरीशस देशाच्या पोर्ट लुईस या शहरात हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission -IOC) याची स्थापना झाली. या समूहात मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, फ्रान्स आणि सेशल्स अश्या पाच आफ्रिकी हिंद महासागर राष्ट्रांचा समावेश आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये ‘मुलींचा आदर’ संकल्पना राबवण्याचे निर्देश

🔰 जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुलींचा आदर’ ही संकल्पना मध्यवर्ती ठेवून राज्यभरातील शाळांमध्ये विविध उपक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण खात्याने शुक्रवारी दिले.

🔰८ मार्चला जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात येतो. या दिनाचे औचित्य साधून महिलांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करणे, मुलींप्रती आदर व्यक्त करणे, हक्काची जाणीव निर्माण करणे व अन्य हेतू ठेवून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन शालेय पातळीवर करण्याची सूचना आहे. ८ मार्चला रविवार असल्याने ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवडय़ात हे उपक्रम राबवायचे आहेत.

🔰इयत्ता चौथी ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या शाळांमध्ये मुलां-मुलींसाठी चांगल्या-वाईट स्पर्शाबाबत जागृती करणे. शारीरिक, मानसिक  त्रास किंवा लैंगिक शोषण यासारखे प्रसंग घडल्यास त्याची माहिती शिक्षक, पालक किंवा मित्रांना देण्याबाबत अवगत करण्याचे मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.

🔰माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये जीवन कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देण्याची सूचना आहे. या माध्यमातून मुलगा-मुलगी समानता, कौटुंबिक नातेसंबंध, हार्मोन्समुळे होणारे शारीरिक व मानसिक बदल, मासिक पाळीचे व्यवस्थापन याबाबत जागृती करायची आहे. आठवी ते दहावी इयत्तेतील मुला-मुलींसाठी ‘मुलींचा आदर’ या विषयावर चर्चासत्र होतील. मुलगा-मुलगी समान असल्याची भावना पालकांमध्ये निर्माण होण्यासाठी मुली जी कामे करतात ती कामे मुलांनीही करावी, असे समानतेचे विचार रुजवण्याच्या हेतूने पालकसभा, माता-पालक संघाच्या बैठकी घेण्याचे निर्देश आहेत.

काही ऐतिहासिक ग्रंथ

◾️अर्थशास्त्र - कौटिल्य

◾️नितिसार - कमंडक

◾️शुक्र नितीसार - शुक्र

◾️ब्रहस्पत्य अर्थशास्त्र - ब्रहस्पती

◾️रजत रंगिनी - कल्हण

◾️अष्टाध्यायी - पाणिनी

◾️गार्गी संहिता - गार्गी

◾️महाभास्य - पतंजली

◾️मलविकाग्निमित्र - कालिदास

◾️मुद्राराक्षस - विशाखादत्त

बिमल जुल्का यांची मुख्य माहिती आयुक्तपदी शपथ

▪️शपथ -
      राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

▪️ निवड पद्धत -
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समिती

▪️कार्यभार  सध्या -
या पदावरून सुधीर भार्गव ११ जानेवारी २०२० रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर हे पद रिक्त होते. जुल्का यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात  आली

🔹बिमल जुल्का यांच्याविषयी
नाव -  बिमल जुल्का
जन्म- २७-०८- १९५५

▪️ अनुभव :

- निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- आयुक्त, जनसंपर्क, मध्य प्रदेश सरकार

- निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार

- आयुक्त, ग्वालियर डिवीज़न, मध्य प्रदेश

- संयुक्त सचिव (जी/एयर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

- रेजिडेंट आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार, नई दिल्ली

अपर सचिव और महा निदेशक (मुद्रा), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

- अपर सचिव / विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, विदेश कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

-  भारत सरकार के सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

▪️ केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission - CIC) बाबत थोडक्यात

- स्थापना
१२ ऑक्टोबर २००५

▪️ स्थापना कायदा
- माहिती अधिकार (Right to Information - RTI) कायद्यांतर्गत

▪️अधिकारिता
सर्व केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणे केंद्रीय माहिती आयोगाच्या अखत्यारीत असतात
—————————————————

नागरी उड्डयण क्षेत्रातल्या 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नागरी उड्डयण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सरकारी एअर इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या बाबतीत गुंतवणुकीचे धोरण बदलण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सध्याच्या थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) धोरणात दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे एअर इंडियामध्ये अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात येणार.

नव्या निर्णयामुळे एअर इंडियामध्ये सरकारचा कोणताही हिस्सा नसणार आणि ती संपूर्ण खासगी मालकीची बनणार. म्हणूनच, एअर इंडियाला परदेशी गुंतवणूकीच्या मार्गाने इतर अनुसूचित विमान कंपनींच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतातील शिक्षणासंबंधी आयोग/समित्या

1. सनदी कायदा 1813
2. एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका
3. Committee of Public Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम
4. लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835
5. चार्ल्स वुडचा खलिता (1854) भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा
6. हंटर शिक्षण आयोग (1882) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर
7. थाॅमस रॅले आयोग (1902) भारतातील विद्यापीठय शिक्षणाचा आढावा
8. भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904)
9. सॅडलर आयोग (1917) विद्यापीठय शिक्षण समस्येच्या अभ्यासासाठी
10. हार्टोग समिती (1929) प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्त्व द्यावे
11. सार्जंट योजना (1944)
12. राधाकृष्णन आयोग (1948)
13. कोठारी आयोग (1964)

अर्मेनियाचा भारतासोबत 40 दशलक्ष डॉलरचा संरक्षण करार झाला

युरोपमधल्या अर्मेनिया या देशाने शस्त्रास्त्रे शोधणारे रडार याचे चार संच पुरवण्यासाठी भारताची निवड केली आहे. हा 40 दशलक्ष डॉलर एवढ्या रकमेचा संरक्षण करार आहे.

या करारानुसार भारत देशातच तयार करण्यात आलेले 4 ‘SWATHI’ रडार अर्मेनियाला पुरवेल.

‘SWATHI’ रडार संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) यांनी विकसित केले असून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) निर्मित आहे. हे रडार त्याच्या 50 किलोमीटरच्या क्षेत्रात शत्रुची शस्त्रास्त्रे शोधण्यास सक्षम आहे.

⌛️अर्मेनिया हा पश्चिम आशिया आणि युरोपच्या काकेशस क्षेत्रात वसलेला एक पर्वतीय देश आहे. देशाची राजधानी येरेवन हे शहर आहे आणि द्राम हे राष्ट्रीय चलन आहे.

RaIDer-X”: DRDO आणि IISc बंगळुरू यांनी तयार केलेले नवे स्फोटक शोधन यंत्र

◾️पुणे (महाराष्ट्र) या शहरात झालेल्या राष्ट्रीय स्फोटक शोधन कार्यशाळेत “RaIDer-X” नावाचे एक नवीन स्फोटक शोधन यंत्र सादर करण्यात आले. हे यंत्र दूर अंतरावरून देखील स्फोटके शोधू शकते.

◾️शुद्ध स्वरुपातली तसेच मिश्रण असलेली रसायने वापरून बनवलेल्या स्फोटकांबद्दल या यंत्राच्या माहितीकोषात माहिती भरल्यास तशी अनेक प्रकारची स्फोटके हे यंत्र शोधू शकते. आवरणाखाली असलेली स्फोटके शोधण्यातही हे यंत्र सक्षम आहे.

◾️पुण्याची संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) यांची उच्च ऊर्जा सामुग्री संशोधन प्रयोगशाळा आणि बंगळुरूची भारतीय विज्ञान संस्था यांनी संयुक्तपणे हे यंत्र विकसित केले आहे.

🔰संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO)..

◾️या संस्थेची स्थापना 1958 साली झाली. पंतप्रधानांच्या शास्त्रीय सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली ही संस्था राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लागणार्‍या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांचा विकास करणे, संशोधन करणे, संशोधन कार्यक्रम राबवणे इ. कार्य करते. उड्डयण शास्त्र, अग्निबाण व क्षेपणास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, वाहन, अभियांत्रीकी यंत्रणा इत्यादी क्षेत्रात काम करते. संस्थेमध्ये 52 प्रगत प्रयोगशाळा आहेत.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आयुष मंत्रालयाचा ‘आयुष ग्रिड’ प्रकल्प

🔸भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने "आयुष ग्रिड" नावाचा देशव्यापी डिजिटल व्यासपीठ उभारण्यासाठी पावले उचलली आहेत, ज्याचा उद्देश रुग्णालये आणि प्रयोगशाळांसह आयुष (आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा आणि होमिओपॅथी - AYUSH) सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्य सेवांच्या पारंपारिक यंत्रणेला चालना देणे हा आहे.

🔸वर्तमानात, मंत्रालयाने आयुष हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम (A-HMIS), टेली-मेडिसिन, योगालोकेटर अॅप्लिकेशन, भुवन अ‍ॅप्लिकेशन, योग पोर्टल, केस रेजिस्ट्री पोर्टल इत्यादी प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केले आहेत आणि पुढे आयुष ग्रिड प्रकल्पात या प्रकल्पांचा समावेश केला जाणार आहे.

🔸वर्ष 2023-24 पर्यंत आयुष मंत्रालयाने देशभरात 12,500 आयुष आरोग्य व निरोगी केंद्रे (AYUSH HWC) उभारण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रस्तावित एकूण आर्थिक खर्च 3399.35 कोटी रुपये इतका येण्याचे अपेक्षित आहे.

गर्भवतींसाठी ‘यशोदा माता अंगत-पंगत योजना’

-----------------------------------------------------
● आदिवासी, दुर्गम भागांतील गर्भवतींचे आरोग्य उत्तम राहावे यासाठी महिला व बालविकास विभागाने ‘यशोदा माता अंगत-पंगत’ ही अभिनव योजना हाती घेतली आहे.

■ काय आहे योजना ■ : -

●  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत ‘यशोदा अंगत-पंगत’ ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना राज्यभरात राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत गरोदर मातांनी अंगणवाडी केंद्रात एकत्र येऊन सहभोजन करावयाचे आहे.

● सहभोजनादरम्यान अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्या (एएनएम) गरोदर मातांना पोषण आहाराबाबतचे महत्त्व सांगणार आहेत.

●  त्याचबरोबर आरोग्य विभागामार्फत भोजनानंतर लोह आणि फॉलिक ॲसिडच्या (आयएफए) गोळ्या अंगणवाडी केंद्रातच देण्यात येणार आहे.

● राज्यातील 97 हजार अंगणवाडय़ा व 13 हजार मिनी अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

● प्रायोगिक तत्त्वावर नांदेड जिल्हा परिषदेत राबविण्यात आलेली ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
--------------------------------------------------------
  

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) करोना व्हायरसने जगात महारोगराई पसरल्याचं घोषित केलं आहे.

◾️ करोना व्हायरस जगातील १०० देशांमध्ये फोफावला आहे.

◾️ या व्हायरसमुळे आतापर्यंत जगभरात ४ हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

◾️या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) करोना व्हायरसने जगात महारोगराई पसरल्याचं घोषित केलं आहे.

◾️तसंच करोनाविरोधात संपूर्ण जगाने आता एकजुट होऊन लढावं, असं आवाहनही जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलं आहे. भारतातील करोना रुग्णांची संख्या वाढून ६७ वर पोहोचली आहे.

◾️महाराष्ट्रात करोनाचे ११ रुग्ण आढळून आले आहेत. पुण्यानंतर, मुंबई आणि नागपूरमध्ये करोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. याशिवास केरळमध्ये करोनाचे नवीन ८ रुग्ण आढळलेत. उत्तर प्रदेशात ९ जणांना करोनाची लागण झाल्याचं समोर आलंय. तर दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये १-१ असे आणखी दोन नवीन करोनाचे रुग्ण आढळलेत.

◾️१५ एप्रिलपर्यंत पर्यटकांचे व्हिसा रोखले

◾️देशातील करोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने केंद्र सरकारने आणखी खबरदारीची पावलं उचलली आहेत.

◾️चीन, इटली, इराण, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनी या देशांमधून १५ फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस स्वतंत्र कशात ठेवण्यात येणार आहे.

◾️तसंच १५ एप्रिलपर्यंत पर्यटन व्हिसाही सरकारने बंद केला आहे. हा निर्णय १३ मार्चपासून लागू होणार आहे.

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

लिंगाधारित अर्थसंकल्प [Gender Budget]

- या संकल्पनेचा उद्य 90 च्या दशकात झाला.
- जागतिक महिला परिषद 1995 नंतर "युनिफेम"तर्फे 1996 मध्ये द. आफ्रिका, पूर्व आफ्रिका, दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य अमेरिका या भागात या संकल्पनेवर काम सुरू झाले.
- ही संकल्पना सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियात स्विकारण्यात आली.
-----------------------------------------
● नक्की संकल्पना काय ?

- जेंडर बजेट म्हणजे महिलांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प नव्हे, तर अर्थसंकल्पातील विविध प्रस्तावांचे महिलाकेंद्रित विश्लेषण होय.
- थोडक्यात स्त्रियांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी केलेल्या वित्तीय सुधारणांचे अंतिम परिणाम मोजणे म्हणजे जेंडर बजेट.
--------------------------------------
● भारतात सुरूवात

- सर्वप्रथम 2001 मध्ये या संकल्पनेवर विचार होवू लागला.
- तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या 2000-2001 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिल्यांदा जेंडर बजेटचा उल्लेख झाला.
- 2004 मध्ये केंद्र सरकारने ही संकल्पना स्विकारली तर 2005 पासून त्यावरचे परिशिष्ट हा बजेटचा भाग बनले. माहिती संकलन वैभव शिवडे
- ओरिसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरळ, इ. राज्यांनी या संकल्पनेची अंमलबजावणी केली.
---------------------------------------
● महाराष्ट्रात सुरूवात

- राज्यात 2013 मध्ये जेंडर बजेट ही संकल्पना स्विकारण्यात आली.
- 1994, 2001 आणि 2014 अशी तीन महिला धोरणे महाराष्ट्र सरकारने तयार केली आहेत.
- 1992 पासून राज्यात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिला व बालकल्याण समिती स्थापने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- महापालिकेच्या एकूण बजेटपैकी 5% रक्कम जेंडर बजेटसाठी राखून ठेवण्याचे बंधनकारक आहे.
-------------------------------------
● जेंडर बजेटची उद्दिष्टे

- महिलांच्या सामाजिक समानतेसाठीच्या प्रमुख गरजा ओळखून त्यांची क्रमवारी लावून, त्यासाठी सुयोग्य आर्थिक तरतूद करणे.
- टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी
- सामाजिक योजना आणि आर्थिक तरतुदी यांची सांगड घालणे.
- विशेष सामाजिक योजनांवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.
--------------------------------------
● अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती

- लिंगाधारित अर्थसंकल्पासाठी स्वतंत्र आदेश जारी करणे.
- माहिती संकलन वैभव शिवडे
- जेंडर बजेट सेल स्थापन करणे.
- जेंडर बजेट अहवाल प्रसिद्ध करणे.
-----------------------------------
● जेंडर बजेटसाठी प्रशिक्षण

Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management [VAMNICOM] Pune या संस्थेच्या Centre for Gender Studies मार्फत जेंडर बजेट संबंधी मार्गदर्शन, जागरूकता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.