Wednesday, 26 February 2020

राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण योजना

खालील काही सेवाही अंतर्भूत केल्या    आहेत.

      1) हत्तीरोग नियंत्रण पथक

2)    हत्तीरोगासाठी रात्रीचे दवाखाने

राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण योजना जवळ जवळ 50 वर्ष जुनी आहे. तरीही अद्यापपर्यंत या योजनेला भक्कम यश मिळालेले नाही. महाराष्ट्रात चंद्रपूर, भंडारा, इ. पूर्वेकडील जिल्ह्यांमध्ये हा आजार जास्त करून आढळतो. याचे कारण म्हणजे हा आजार एकूणच आपल्या देशाच्या पूर्व भागात जास्त आढळतो. दक्षिण भागात मात्र केरळमध्येही याचे पुष्कळ प्रमाण आहे. ही योजना मुख्यत: हत्तीरोग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते. सध्या या योजनेतून मुख्यत: चार सेवा दिल्या जातात. यात डासांच्या अळयांविरुध्द मोहीम, जंतवाहक व्यक्तींना उपचार,हत्तीरोगग्रस्त भागात सर्वांना डाकाझिनचा (डी.ई.सी) उपचार आणि अंडकोष सूज असल्यास शस्त्रक्रिया आणि नसबंदी.

3) हत्तीरोग सर्वेक्षण

जागोजागी स्वैल नमुना पध्दतीने हत्तीरोगासाठी सर्वेक्षणे केली जातात. महाराष्ट्रात ठाणे, पुणे, नागपूर, अकोला, नाशिक आणि औरंगाबाद या सहा ठिकाणी सर्वेक्षण पथके आहेत. राज्यातील मुंबई सोडून सर्व जिल्ह्यांची सर्वेक्षणे पूर्ण झालेली आहेत. अर्थातच परत परत सर्वेक्षणे करावी लागतातच.

यामध्ये खालील काही सेवाही अंतर्भूत केल्या आहेत.

- अंडकोशासाठी शस्त्रक्रिया शिबिरे. यामुळे हत्तीरोग रुग्णांची माहिती मिळते.

- पाणी साठयांमध्ये गप्पी मासे सोडणे. डास रोधक फवारणी करणे. (अबेट, बेटेक्स आणि एम.एल.ओ ही तीन अळीनाशके यासाठी वापरली जातात.)

- हत्तीरोगग्रस्त रुग्णांसाठी दवाखाने चालवली जातात. यातून हत्तीरोगाच्या प्रादुर्भावाबद्दल जास्त माहिती मिळते.

- काही ठिकाणी डास निर्मिती कमी करण्यासाठी काही किरकोळ बांधकाम व दुरुस्ती केली जाते. (उदा. ड्रेनेज वाहून जाण्यासाठी)

- आरोग्य शिक्षण. 2004 साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात सुमारे66000रुग्ण सापडले. यापैकी 27000 अंडकोष सूजेचे तर सुमारे 39000 हात किंवा पाय यावर सूज येण्याचे रुग्ण होते

4) हत्तीरोग नियंत्रण पथक

या पथकाची मुख्य कामगिरी म्हणजे हत्तीरोग वाहक डासांची संख्या कमी करण्यासाठी निरनिराळे उपाय योजणे. यासाठी संभाव्य पाणी साठयांवर डास अळी नाशक फवारे दर आठवडयास करणे हे प्रमुख धोरण असते. यानंतर त्याचा किती उपयोग झाला आहे याचे मोजमाप पण केले जाते. याच पथकाची दुसरी महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे संभाव्य रुग्ण शोधून त्यांना उपचार करणे.

महाराष्ट्रात जून 2000 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार पुढीलप्रमाणे 14 जिल्हे हत्तीरोगग्रस्त आढळले आहेत. सोलापूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया,यवतमाळ, अमरावती, जळगाव, नंदूरबार, ठाणे,

सिंधूदुर्ग आणि नांदेड. या जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे दीड कोटी लोकांना सामूहिक उपचार करण्यात आले. याप्रमाणे 2005-06मध्ये देखील हिवाळयात18 जिल्ह्यांमध्ये सामूहिक उपचार करण्यात आले आहेत वरील14 जिल्ह्यांव्यतिरिक्त यात रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद व अकोला यांचा समावेश होतो. सामूहिक उपचार आणखी 5 वर्ष चालूच राहणार आहेत.

2007-08 साली सुमारे 1 कोटी व्यक्तींची हत्तीरोगासाठी तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 4700 रक्तनमुन्यात दोष आढळला आणि एकूण 655 नवीन रुग्ण आढळले. यावर्षी 4250 व्यक्तींच्या अंडकोश शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.

हत्तीरोग नियंत्रण योजना यशस्वी होण्यासाठी लोकांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. हत्तीरोगग्रस्त विभागात घरांमध्ये डासनाशक फवारणी ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. यासाठीच मुख्य सहकार्य लागते. तसेच या आजाराच्या लक्षणांनुसार आरोग्यकेंद्रात येऊन लवकर उपचार घेणे हेही महत्त्वाचे आहे. आरोग्य शिक्षणासाठी सुधारित उपचार पध्दतींचा प्रसार महत्त्वाचा आहे. यात हत्तीरोग झालेला पाय रोज साबण पाण्याने धुवावा. त्यामुळे घाण व जंतू निघून जातात. यासाठी दुस-या व्यक्तीची मदत लागते. यानंतर पाय कोरडया फडक्याने किंवा पंख्याच्या हवेने कोरडा करावा. पाय कोरडा झाल्यामुळे जंतूंची वाढ थांबते. जखमांची काळजी वेळच्या वेळी घेणे आवश्यक आहे. यात साबणपाण्याने स्वच्छता, जखम कोरडी करणे आणि त्यानंतर जंतूनिरोधक मलम लावावे. पायावर सूज असल्यास क्रेप बँडेज बांधून घ्यावे. म्हणजे सूज कमी होते.

पादत्राणे निवडताना आरामदायक, भरपूर हवा देणारी, घाम न आणणारी आणि इजा न करणारी, न घासणारी, पादत्राणे वापरावीत यासाठी कॅनव्हास म्हणजे कापडी पादत्राणे

चांगली असतात.

पायामध्ये रक्तप्रवाह खेळता ठेवण्यासाठी पायाचा हलका व्यायाम करत राहणे आवश्यक आहे. उभे असताना देखील पाय मागेपुढे आणि वर्तुळाकार फिरवायला पाहिजे.

पायाला सूज आली असल्यास रात्री झोपताना आणि दिवसा बसताना शरीरापेक्षा पाय थोडा उंच करून ठेवणे महत्त्वाचे असते. यामुळे सूज कमी होते व नुकसान टळते.

सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान  नियमन विधेयक 2020 ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:-

📚देशातल्या महिलांच्या कल्याणासाठीच्या सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान  नियमन विधेयक 2020 या ऐतिहासिक विधेयकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.

📚संसदेत सरोगसी नियमन  विधेयक 2020 सादर केल्यानंतर आणि वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक 2020 मंजूर  केल्यानंतर महिलांच्या संदर्भात  उचलण्यात आलेले हे ऐतिहासिक  पाउल आहे.

📚संसदेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आणि  त्याचे  कायद्यात रुपांतर   झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख सरकार अधिसूचित करेल. राष्ट्रीय मंडळाचीही स्थापना करण्यात येईल.

📚राष्ट्रीय मंडळ, भौतिक पायाभूत संरचना ते प्रयोगशाळा, निदानासाठीची उपकरणे दवाखान्यात काम करणाऱ्या लोकांच्या कामाचा किमान दर्जा निश्चित करण्यासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्वे आखून देईल.

📚दवाखान्यात काम करणाऱ्या लोकांनी त्याचे पालन करायचे आहे. केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर  तीन महिन्यांच्या आत राज्ये आणि केंद्र शासित प्र्देशानी राज्य मंडळांचीआणि राज्य प्राधिकरणाची स्थापना करायची आहे.

📚राष्ट्रीय मंडळाने घालून दिलेल्या  धोरण आणि  आराखड्याचे पालन  करण्याची जबाबदारी राज्य मंडळांवर राहील.

📚लिंग निदान, मानवी  भ्रृण विक्री करणाऱ्यांसाठी  तसेच अशा बेकायदेशीर कृत्यांसाठी  एजन्सी  किंवा रॅकेट चालवणाऱ्यांसाठी  कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे.

लाभ-

📚या कायद्यामुळे देशातल्या सहायक प्रजनन तंत्र सेवांचे  नियमन होईल.  संतान नसलेल्या जोडप्याला सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान अंतर्गत नैतिक पद्धतींचा  अधिक   विश्वास  राहील.

तंबाखू सेवनासाठी कायदेशीर वय वाढविण्याचा विचार

🔷तंबाखू सेवनासाठी कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.

🔷तसेच सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा अधिक भक्कम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

🔷त्यादृष्टीने तंबाखू नियंत्रणासाठी कायद्यात काय दुरुस्ती कराव्यात, याबाबत शिफारस करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक कायदा उपसमिती नेमली होती. या समितीने शिफारशींसह आरोग्य मंत्रालयाकडे अहवाल सादर केला आहे.

🔷तर तंबाखू सेवनासाठी कायदेशीर वय वाढविण्यासोबत नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.

🔷यासोबतच सिगारेट आणि तंबाखूयुक्त पदार्थांच्या अवैध व्यापारावर निगराणीची आणि त्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचे समितीने सुचविले आहे.

🔷जागतिक प्रौढ तंबाखू सर्वेक्षणानुसार (जीएटीएस-2) तंबाखू सेवनाचे सुरुवातीचे सरकारी वय 17.9 वर्षांवून 18.9 वर्षे करण्यात आले आहे.

पंतप्रधानांचा ‘जय विज्ञान’चा नारा : 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी बासष्ठाव्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधताना इस्रोच्या ‘युविका’ कार्यकमाचे कौतुक केले. युवा वैज्ञानिकांसाठी हा कार्यक्रम असून त्यात ‘जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ हाच दृष्टिकोन अनुसरण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

‘युविका’मध्ये तरुणांना सुटीच्या काळात अवकाश विज्ञान व अवकाश कार्यक्रमाची माहिती दिली जाते, त्यात त्यांना बरेच शिकायला मिळते, असे पंतप्रधान म्हणाले. श्रीहरीकोटा येथे अग्निबाणाचे प्रक्षेपण हे अभ्यागत सज्जात बसून बघता येते, अनेक शाळांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना ते दाखवले आहे. तेथे १० हजार लोक बसण्याची व्यवस्था आहे. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी मुलांना तेथे घेऊन जावे, असे मोदी यांनी सांगितले.

लेह विमानतळावरून उड्डाण करणाऱ्या एएन ३२ विमानाने नवा इतिहास रचल्याचे सांगून मोदी म्हटले आहे की, या उड्डाणात १० टक्के जैव इंधन वापरण्यात आले होते.

जगातील तीन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होईल - मुकेश अंबानी : 

‘प्रिमिअर डिजिटल सोसायटी’ आणि जगातील तीन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट होण्याची संधी भारताकडे असल्याचं मत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी व्यक्त केलं. मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला सोमवारी भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत.

यावेळी ‘फ्यूचर डिकोडेड समिट’चे आयोजन करण्यात आले होते. या समिटला संबोधित करताना अंबानी बोलत होते. “ट्रम्प २०२० मध्ये जो भारत पाहतील तो कार्टर, क्लिंटन आणि ओबामा यांनी पाहिलेल्या भारतापेक्षा वेगळा असेल,” असं अंबानी यावेळी म्हणाले.

“२०२० मध्ये नवा भारत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं स्वागत करत आहे. देशातील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन आलं असून डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही भारत उत्तमरित्या प्रगती करत आहे,” असंही अंबानी यावेळी म्हणाले. “भारत कशाप्रकारे प्रगती करत आहे, याचं मोटेरा स्टेडिअम उत्तम उदाहरण आहे.

या स्टेडिअममधील डिजिटल व्यवस्था ही जगातील कोणत्याही ठिकाणापेक्षा उत्तम आहे. हा नवा भारत आहे. जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होईल याबाबत कोणतीही शंका नाही. फक्त हे पुढील पाच वर्षांमध्ये होईल की दहा वर्षांमध्ये हा चर्चेचा विषय आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

जगातील सर्वाधिक लांबीचा काचेचा स्कायवॉक अमरावतीत, नवनीत राणांकडून पाहणी

​​

विदर्भाचं काश्मीर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अमरावतीच्या चिखलदरा येथे लवकरच जगातील सर्वाधिक लांबीचा काचेचा स्कायवॉक उभारला जाणार आहे.

चिखलदरा पर्यटन विकासाच्या आराखड्यात या स्कायवॉकचा समावेश करण्यात आला आहे.

अमरावतीमध्ये चिखलदरा येथे स्कायवॉकची सुविधा पर्यटकांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

या स्कायवॉकची लांबी 500 मीटर इतकी असणार आहे. आतापर्यंत त्याचे 35 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

या स्कायवॉकसाठीचे एकूण बजेट 34 कोटी रुपये आहेत. या स्कायवॉकचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 2 वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

चिखलदऱ्यात होणारा हा पूल भारतातील पहिला काचेचा स्कायवॉक असणार आहे. चिखलदरातील गोराघाट पॉईंटपासून ते हरीकेन पॉंईंटपर्यंत हा स्कायवॉक असेल.

जगात
▪️स्वित्झर्लंड आणि
▪️चायना या ठिकाणी स्कायवॉक आहे.

स्वित्झर्लंडचा स्कायवॉक हा 397 मीटरचा आहे. तर

चीनमधील स्कायवॉक 360 मीटरचा आहे.

त्यामुळे चिखलदरा येथे होत असलेला स्कायवॉक हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा स्कायवॉक असणार आहे.

चिखलदरा येथे होणारा हा स्कायवॉक 500 मीटर असेल.

त्यासाठी 34 कोटी रुपये लागणार आहे.

कलम १४४ म्हणजे काय? संचारबंदी

◾️नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरोधक आणि समर्थक गटांमध्ये उसळलेल्या दंगली ४८ तासांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही आटोक्यात आणण्यात पोलीस अपयशी ठरले.

◾️ अतिसंवेदनशील बनलेल्या भागांमध्ये कलम १४४ म्हणजेच संचारबंदी लागू करण्यात आली.

◾️मात्र संचारबंदी म्हणजे नेमकं काय आणि त्याबद्दल कायदा काय सांगतो हे खूप कमी लोकांना ठाऊक आहे.

🔰कलम १४४ आहे तरी काय? कोण लागू करू शकते हे कलम?

◾️कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे

◾️. हे कलम अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल.

◾️हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.

◾️संचारबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

◾️ यात वर नमूद अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

◾️मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तींवर किंवा लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते.

◾️ कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ संचारबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही.

◾️एखाद्या ठिकाणी दोन महिने संचारबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने संचारबंदीचा आदेश काढता येतो.

◾️ पण जर राज्य सरकारला वाटले नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल असे वाटले तर ही संचारबंदी ६ महिन्यांपर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाले

​◾️राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे.

◾️याबाबतचे विधेयक बुधवारी विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाले

◾️ या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे.

◾️यानंतर विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

◾️ येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा कायदा राज्यभर लागू होणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

◾️"सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक विधानपरिषदेत मांडले जाणार असून त्यानंतर ते मराठी भाषा दिनानिमित्त उद्या विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल."

◾️त्याचबरोबर प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे

➖➖➖

सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून विधेयक मंजूर

◾️सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास

📌राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचं विधेयक 
मंजूर केलं आहे.

◾️आज विधानसभेत आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं असून

◾️ त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल झाला आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

शास्त्रीय उपकरणे व वापर

• स्टेथोस्कोप - हृदयाची स्पंदने वा ठोके मोजण्याकरिता.

• सेस्मोग्राफ - भूकंपाची तीव्रता व मूलस्थान यांची नोंद करण्याकरिता.

• फोटोमीटर - प्रकाशाची तीव्रता मोजण्याकरिता.

• हायग्रोमीटर - हवेतील दमटपणा मोजणारे उपकरण.

• हायड्रोमीटर - द्रव पदार्थाचे जडत्व मोजणारे उपकरण.

• हायड्रोफोन - पाण्याखाली ध्वनीची आंदोलने मोजणारे उपकरण.

• अ‍ॅमीटर - विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण.

• अल्टीमीटर - समुद्रसपाटीपासूनची उंची मोजण्यासाठी विमानात वापरतात.

• अ‍ॅनिमोमीटर - वाऱ्याचा वेग व दाब मोजण्यासाठी.

• ऑडिओमीटर - ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी.

• बॅरोमीटर - हवेचा दाब मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• बॅरोग्राफ - हवेचा दाब अखंडपणे मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• मायक्रोस्कोप - सूक्ष्म वस्तू पाहण्यासाठीचे उपकरण.

• लॅक्टोमीटर - दुधाची सापेक्ष घनता मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• स्फिग्मोमॅनोमीटर - रक्तदाब मोजण्याचे साधन.

1 मार्चपासून या देशात सार्वजनिक वाहतूक सर्वांसाठी मोफत

🔰दिल्लीमध्ये महिलांसाठी सार्वजनिक बसमधून प्रवास करणे मोफत आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे.

🔰मात्र 1 मार्चपासून एका देशातील सर्व नागरिकांसाठी रेल्वे अथवा बसमधून प्रवास करणे मोफत केले जाणार आहे.

🔰या देशाचे नाव लग्झमबर्ग असून, अशी सुविधा देणारा हा पहिलाच देश आहे.

🔰लग्झमबर्ग हा यूरोपमधील सातवा सर्वात लहान, मात्र श्रींमत देश आहे.

🔰येथे 1 मार्चपासून
👉रेल्वे,
👉ट्राम आणि
👉बसमधून प्रवास करण्यासाठी पैसे घेतले जाणार नाहीत.

🔰देशातील नागरिकांसाठी परिवहनाची सर्व सुविधा मोफत असतील.

🔰केवळ देशातील नागरिकांसाठीच नाही तर परदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी देखील ही सेवा मोफत असेल.

🔰वर्ष 2018 मध्ये जेव्हियर बेटल यांनी लग्झमबर्गचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती.

🔰त्याआधी निवडणूक प्रचारात त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक मोफत करण्याची घोषणा केली होती.

🔰या निर्णयामुळे जवळपास 6 लाख नागरिक, 1,75,000 हजार परदेशी मजूर आणि येथे दरवर्षी येणाऱ्या 12 लाख पर्यटकांना फायदा होईल.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"Current Affairs - 26/02/2020"

1)शास्त्रज्ञांना  या राज्यात एक नवीन प्रकारचा गुहेमध्ये राहणारा मासा सापडला.
(A) मणीपूर
(B) मेघालय✅
(C) मिझोरम
(D) महाराष्ट्र

2)_______ यांनी ‘सस्टेनॅबिलीटी इंडेक्स’ सादर केला.

1. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)

2. संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (UNICEF)

3. द लॅन्सेट मेडिकल जर्नल

दिलेल्यापैकी अचूक उत्तर निवडा:

(A) (1) आणि (2)
(B) (2) आणि (3)
(C) (1) आणि (3)
(D) (1), (2) आणि (3)✅✅

3)भारतीय हवाई दलाचे ‘AN-32’ विमानाने भारतात तयार केलेल्या 10 टक्के मिश्रित जैव-जेट इंधनाचा उड्डाणासाठी वापर करून इतिहास रचला. जेट्रोफा झाडांपासून मिळविलेल्या तेलापासून इंधन तयार केले गेले आणि नंतर त्यावर _ येथे प्रक्रिया केली गेली.
(A) CSIR-IIP, देहरादून✅✅
(B) CSIR-IIP, गांधीनगर
(C) CSIR-IIP, दिल्ली
(D) CSIR-IIP, बेंगळुरू

4)‘भारतातले सार्वजनिक ग्रंथालय’ याच्या संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या:

1. आतापर्यंत 15 राज्यांनी स्वत:चा सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा लागू केला आहे.

2. तामिळनाडू (पूर्वीचा मद्रास) हे सार्वजनिक वाचनालय कायदा लागू करणारे पहिले राज्य होते.

दिलेल्यापैकी अचूक विधान असणारा पर्याय निवडा:

(A) केवळ (1)
(B) केवळ (2)✅✅✅
(C) (1) आणि (2) दोन्ही
(D) ना (1), ना (2)

5)राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) मान्यता दिल्यानंतर ‘मलाई महादेश्वर अभयारण्य’ ‘व्याघ्र प्रकल्प’ बनणार. ‘मलाई महादेश्वर अभयारण्य’ला _ या राज्यांच्या सीमा लागल्या आहेत.
(A) कर्नाटक आणि तामिळनाडू.  √
(B) कर्नाटक आणि केरळ
(C) केरळ आणि तामिळनाडू
(D) कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू

6)पक्के व्याघ्र प्रकल्पातून 629 किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प _ या राज्यात आहे.
(A) आसाम
(B) मणीपूर
(C) अरुणाचल प्रदेश🔰🔰🔰🔰
(D) कर्नाटक

7)कोणत्या व्यक्तीने ‘SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020’ जिंकला?
(A) डॉ. ए. जी. के. गोखले
(B) डॉ. अदिती गोवित्रीकर
(C) डॉ. अनिल अग्रवाल
(D) डॉ. नीती कुमार✅✅✅

8)_________ राज्यात ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेतून ‘राष्ट्रीय एकात्मकता शिबीर’ आयोजित करण्यात आले.
(A) सिक्किम♻️✅🔰✅✅
(B) मणीपूर
(C) आसाम
(D) त्रिपुरा

9)_______ येथे ‘राष्ट्रकुल नेमबाजी व तिरंदाजी अजिंक्यपद 2022’ ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार.
(A) चंदीगड✅♻️✅✅
(B) नवी दिल्ली
(C) कोलकाता
(D) बंगळुरू

10)22 व्या विधी आयोगाच्या स्थापनेस सरकारने मान्यता दिली. ते _ वर्षाकरीता नियुक्त केले गेले आहे.
(A) 2 वर्ष
(B) 3 वर्ष✅✅
(C) 4 वर्ष
(D) 5 वर्ष