आता मतदार कार्डलाही जोडणार ‘आधार’

🔰मतदार ओळखपत्रास आधार कार्डशी जोडणी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावास कायदा मंत्रालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे.

🔰यासाठी आता सरकारकडून निवडणूक आयोगास कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत. मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्डशी जोडणी केल्यानंतर बोगस मतदारांना रोखता येणार आहे. याचबरोबर प्रवाशी मतदारांना रिमोट वोटिंगचा अधिकार देणेही सोपे होणार आहे.

🔰बोगस मतदानाला आळा घालून ‘एक व्यक्ती एक मत’ योग्यरित्या राबवायचे असेल तर मतदार कार्ड आधारला जोडणे आवश्यक असल्याची मागणी आयोगाकडून अनेक वर्षांपासून केली जात होती.

🔰पेड न्यूज व चुकीच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रासह निवडणूक सुधारणा या सारख्या मुद्यांवरही आयोगाची कायदा मंत्रालयाबरोबर बैठक झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा व सुशील चंद्रा यांनी कायदा मंत्रालयाचे सचिव जी नारायण राजू यांच्या ही बैठक पार पडली.

कृषी अधिकारी म्हणून मुलींची लक्षणीय संख्येत निवड

🔰वर्धा : महिलांसाठी लांबच्या समजल्या जाणाऱ्या कृषी खात्यात प्रथमच लक्षणीय संख्येत कृषी अधिकारी म्हणून मुलींची निवड झाली आहे.

🔰महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने कृषी सेवा गट?ब अंतर्गत ८३ उमेदवारांची शिफारस कृषी खात्याकडे केली आहे. यापैकी जवळपास एक तृतियांश महिला असून परिविक्षाधीन कालावधीसाठी कृषी अधिकारी म्हणून नियुक्ती प्रस्तावित आहे. शिक्षणात वैद्यकीय व अभियांत्रिकीपाठोपाठ कृषी शिक्षणास प्राधान्य मिळत असल्याचे कृषी महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी चाललेल्या चढाओढीतून दिसून येते. कृषी खात्यात महिला अधिकाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी  आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने निवड झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांमुळे आगामी काळात कृषी खात्याची सूत्रे महिलांकडे जाण्याची चिन्हे आहेत.

🔰निवडप्राप्त सर्व महिलांना एक महिन्याच्या आत रूजू व्हायचे आहे. महिला आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या महिला उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. नेमणूक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमास हजेरी लावणे अनिवार्य आहे.

🔰कृषी विभागातील ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालक डॉ. विद्या मानकर यासंदर्भात म्हणाल्या, कृषी खात्यात महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती स्वागतार्ह आहे. निवड झालेल्या ९० टक्के महिला या शेतकरी कुटुंबातील असल्याने शेतीविषयक प्रश्नांची त्यांना चांगली जाण आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्या अधिक तत्परतेने सोडवण्याची अपेक्षा आहे.

संजय कोठारी: केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC)

🔰राष्ट्रपतींचे सचिव असलेले संजय कोठारी ह्यांची नवे केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती शरद कुमार ह्यांच्या जागेवर झाली.

🔰या नियुक्तीव्यतिरिक्त केंद्रीय माहिती आयुक्त (CIC) पदावर वर्तमानात माहिती आयुक्तपदी कार्यरत असलेले बिमल जुल्का ह्यांचीही निवड केली गेली आहे.

🔴केंद्रीय दक्षता आयोग...

🔰केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission) ही एक सर्वोच्च सरकारी संस्था आहे जी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला तोंड देण्यासाठी 11 फेब्रुवारी 1964 रोजी स्थापन करण्यात आली. 2003 साली आयोगाला वैधानिक दर्जा बहाल केला. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. आयोगात एक केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि जास्तीतजास्त दोन दक्षता आयुक्त असतात.

भारतातील ११ विद्यापीठांचा समावेश

- लंडनविकसनशील देशांमधील विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठांनी चांगली कामगिरी केली असून, विकसनशील देशांतील पहिल्या १००

- विकसनशील देशांमधील विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठांनी चांगली कामगिरी केली असून, विकसनशील देशांतील पहिल्या १०० विद्यापीठांत भारतातील ११ विद्यापीठांचा समावेश आहे. 'टाइम्स हायर एज्युकेशन (टीएचई) इमर्जिंग इकॉनॉमिज युनिव्हर्सिटी रँकिंग्ज २०२०'मध्ये या विद्यापीठांचा समावेश झाला आहे.

- जगातील एकूण ४७ देशांमधील विद्यापीठांचा या यादीत समावेश आहे. पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये भारतापेक्षा केवळ चीनची विद्यापीठे अधिक असून, त्यांची संख्या ३० इतकी आहे. मंगळवारी सायंकाळी लंडन येथे हे रँकिंग जाहीर करण्यात आले.

- विकसशील देशांतील विद्यापीठांच्या पूर्ण रँकिंगमध्ये ५५३ विद्यापीठांत भारतातील ५६ विद्यापीठांचा समावेश आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी) ही भारतीय संस्था यादीत १६व्या स्थानी आहे, तर इंडिय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आयआयटी) ही संस्था त्यानंतरच्या क्रमांकावर आहे.

- 'जागतिक क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांच्या यशाबद्दल दीर्घकाळापासून चर्चा होत आली आहे, तसेच जागतिक पातळीवर भारतीय विद्यापीठांची कामगिरी कमी राहिलेली आहे,' असे 'टीएचई'चे चीफ नॉलेज ऑफिसर फिल बॅटी म्हणाले. 'इमर्जिंग इकॉनॉमिज युनिव्हर्सिटी रँकिंग्ज २०२०'मध्ये विविध संस्थांनी केलेली प्रगती दिसून येते, असेही त्यांनी सांगितले.

- भारत सरकारने २०१७मध्ये इन्स्टिट्यूट्स ऑफ एमिनन्स स्कीम सुरू केली. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या अमृता विश्वविद्यापीठमने या यादीतील पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवले आहे. २०१९मध्ये हे विद्यापीठ १४१व्या स्थानी होते. यंदा या विद्यापीठाचे स्थान ५१ वे आहे, असेही 'टीएचई'ने म्हटले आहे. इन्स्टिट्यूट्स ऑफ एमिनन्स स्कीम योजनेतील विद्यापीठांपैकी आयआयटी खरगपूर, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मद्रास यांचाही या यादीत समावेश आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रोपर आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी या संस्थांचा पहिल्या १०० विद्यापीठांत प्रथमच समावेश झाला आहे.
————————————————

पीएम किसान योजनेत बदल : पीक विमा करायचा की नाही आता शेतकरी ठरवणार

🌅 केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत दुरुस्ती करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

🌅 तर याचबरोबर पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकऱ्यांनाच ठरवता येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारपरिषद घेऊन माध्यमांना या बद्दल माहिती दिली.

🌅 तसेच मंत्रिमंडळाने 22 व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे. ज्याबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

🌅 हा आयोग सरकारला कायदेशीर प्रश्नांबाबत सल्ला देण्याचे काम करणार आहे.

🌅 कायदा आयोगाचा कार्यकाळ यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदा मंत्रालय आता नवीन आयोगासाठी अधिसूचना जारी करणार आहे.

🌅 नव्या आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.