कंपनी सरकारची न्याय व्यवस्था

०१. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना १६०० च्या चार्टर अॅक्टनुसार करण्यात आली. या अॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात दिले होते.

०२. कंपनीच्या कायद्यानुसार दिवाणी व फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे. १६६९ च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या ताब्यात मुंबई देण्यात आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक दलासंबंधी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यात आला.

०३. १७२६ मध्ये मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम (कलकत्ता) येथे मेयर कोर्ट स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली. प्रत्येक कोर्टमध्ये १ मेयर व ९ मदतनीस असत. ९ पैकी ७ जण ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत असे बंधन होते. या कोर्टनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल देणे, त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे अशी त्यांची कार्ये होती.

०४. सरकारी कोर्टचे सदस्य त्या प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे तीन सदस्य असत. खटल्याचा अंतिम निकाल ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला जात असे. ही न्यायालय व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले.

०५. कंपनीच्या न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती. नबाबाला दिवाणी व फौजदारी अधिकार होते. त्याच्या कोर्टातील फौजदारी खटल्यासाठी मुसलमानी कायदा तर दिवाणी खटल्यासाठी हिंदू व मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार घेतला जात असे नबाब हा त्याच्या प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे.