ॲट्रॉसिटी कायदा - न्यायालयीन निर्णय

📌ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत सरसकट कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 05 नोव्हें. 2020 रोजी दिला.

📌नया.एल.नागेश्वर राव यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढेही ही सुनावणी झाली.

♦️नयायालयाचे निकाल :

📌कवळ फिर्याद दाखल करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती, जमातीतील आहे म्हणून संशयितावर ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली कारवाई करणे हा त्या व्यक्तीला त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे

📌एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची आहे म्हणून तिचा छळ केला जात आहे, हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही.

📌सशयिताने जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने अशी शिवीगाळ केली तर त्याच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी दाखल करता येईल.

♦️ॲट्रॉसिटी कायदा

Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989

📌 पार्श्वभूमी - सदर कायदा तयार होण्यापूर्वी चौतीस वर्षांपूर्वी नागरी संरक्षण अधिनियम 1955 हा कायदा अस्पृश्यतेला खतपाणी देणाऱ्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी होता.

📌 या कायद्यातील तरतुदी अनुसूचित जाती प्रवर्गावरील अत्याचार थांबवण्यास पुरेशा नसल्याने संसदेने ॲट्रॉसिटी कायदा केला.

📌हा कायदा भारताच्या संसदेने 11 सप्टेंबर1989 मध्ये पारित केला. 

📌 अमलबजावणी 30 जानेवारी 1990

📌उद्देश: अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध घालणे.

📌या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे.

📌 या कायद्यात 5 प्रकरणे असून 23 कलमे आहेत.

▪️परकरण-1 कायद्याच्या व्याख्या

▪️परकरण-2 अत्याचाराचे, अपराध ,शिक्षा    व  दंडाची तरतूद

▪️परकरण-3 तडीपारीची तरतूद 

▪️परकरण-4 विशेष न्यायालय नेमण्याची तरतूद 

▪️परकरण -5 संकीर्ण तरतुदी

♦️ॲट्रॉसिटी कायद्याची पार्श्वभुमी:

📌सदर कायदा तयार होण्याआधी 34 वर्षांपूरवी  नागरी  संरक्षण हक्क अधिनियम, १९५५ हा कायदा अस्पृश्यतेला खत- पाणी देणाऱ्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी अस्तित्वात होता.

📌 या कायद्यान्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात आला आहे.

📌 हा कायदा फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या अत्याचारापुरता सीमीत होता, मात्र त्यातील अपराधास नमूद शिक्षा वा द्रव्यदंड अत्यल्प असल्याने सवर्णांना त्यासंबंधी भिती अथवा भय यात गांभीर्य राहिले नाही. (उदा. कोणत्याही अपराधास एक महिन्याहून कमी नाही सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही इतक्या मुदतीची कैद व द्रव्यदंड रु. शंभरहून कमी नाही व रू.पाचशे पेक्षा जास्त नाही) त्यामुळे हा कायदा तयार होऊनदेखील शिक्षा व द्रव्यदंड अत्यल्य असल्याने अनुसूचित जातीच्या लोकांवर अत्याचार घडण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही.

📌 नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ हा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या सहाव्या वर्षी संसदेकडून मान्य करण्यात आला. 

📌 कायद्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर आहे. मात्र त्यातील तरतुदीप्रमाणे तो बोथट ठरला हे नाकारता येत नाही.

📌 सदर कायद्याच्या भितीपोटी उघडपणे अस्पृश्यता पाळणे हा प्रकार काही मर्यादेत कमी झाला ही सत्यता असली तरी सवर्णांची मानसिकता अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या प्रवर्गासंबंधी चीड, घृणाविषयी आंतरिक भावना, रुजलेली पाळे-मुळे नष्ट करण्यास हा कायदा असमर्थ ठरला हे निश्चित.

📌 एकीकडे जातीयतेच्या कारणावरून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अत्याचार घडविण्याच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे प्रशासनाला आढळून आल्याने, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी, जातीय राखण्यासाठी, जाती जमातीचे हित रक्षण करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर बेचाळीस वर्षांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ हा कायदा तयार करावा लागला.