🔰इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये जारी केलेली आणीबाणी घटनाबाह्य़ जाहीर करण्याच्या एको ९४ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस जारी केली असून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
🔰याचिका मान्य करताना न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, आणीबाणी जाहीर केल्याच्या घटनेला आता ४५ वर्षे उलटल्यानंतर तिची वैधता तपासली जाऊ शकते किंवा नाही तसेच आणीबाणी आताच्या काळात घटनाबाह्य़ जाहीर करणे गरजेचे आहे का, याबाबत केंद्राने आपले मत द्यावे. आणीबाणी आता घटनाबाह्य़ जाहीर जाहीर करून कुणाला दिलासा मिळेल यावर आम्ही विचार करीत आहोत.
🔰साळवे यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यां वीरा सरीन यांना आणीबाणीचा फटका बसला होता. त्यांना आणीबाणीच्या काळात कसे वागवण्यात आले याचा न्यायालयाने विचार करावा. इतिहासाची पुनरावृत्ती होता कामा नये. त्या काळात नागरिकांचे घटनादत्त हक्क हिरावून घेण्यात आले व राज्यघटनेचाच विश्वासघात करण्यात आला.
🔰आमच्या पिढीतील लोकांना जे भोगावे लागले त्यावर विचार व्हायला हवा, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा कारण हा राजकीय चर्चेचा विषय नाही. त्याकाळात तुरुंगांमध्ये काय घडले हे सर्वाना माहिती आहे. आता त्यावर दिलासा देण्यात खूप विलंब होणार आहे पण जे झाले होते ते चुकीचे होते हे कुणीतरी सांगण्याची गरज आहे. आणीबाणीच्या काळात सत्तेचा गैरवापर करण्यात आला होता त्यामुळे ती अवैध ठरवणे गरजेचे आहे.
No comments:
Post a Comment