👉कद्र सरकारने करोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला. या कायद्याचा संदर्भ देत कायमस्वरुपी म्हणजेच पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास कंपन्यांनी सुरुवा केली. मात्र आता अशा कंपन्यांना थेट सरकारनेच इशारा दिला आहे.
👉कोणत्याही कंपनीला नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असंही केंद्राने सांगितलं आहे.
👉नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
👉सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने सेवा नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपन्यांना कायमस्वरुपी नोकरदारवर्गाला करारावर आणता येणार नाही.
👉कामगार आणि रोजगार मंत्रालय नवे नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. या निधीचा वापर कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे.
👉कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला यासंदर्भात कंपन्यांनाही सल्ले दिले आहेत. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी अशी मागणीही करण्यात आलीय.
No comments:
Post a Comment