वित्तीय समित्या

१) 🌺लोकअंदाज समिती/प्रकलन समिती🌺

जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन

रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच

सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व

मंत्री सदस्य नाही.

अध्यक्षांची नेमणुक-लोकसभा अध्यक्षांकडून

अध्यक्ष नेहमी सरकारी पक्षातीलच

कार्य- अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजाची

मितव्यायिता सुचविणे.

२) 🌺लोकलेखा समिती-🌺

रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)

एका वर्षासाठी सदस्यांची निवड

मंत्री सदस्य नसतात.

लोकसभेतील एका सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.

1967-68 नंतर अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातील

CAG च्या अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.

समितीला कार्य पार पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत

करतात म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,

मार्गदर्शक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.

३) 🌺सार्वजनिक उपक्रम समिती-🌺

1964- मध्ये कृष्ण मेनन यांच्या शिफारशीने स्थापन

सदस्य संख्या 22- (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)

एका वर्षासाठी

मंत्री सदस्य बनू शकत नाही.

लोकसभेतील सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत अध्यक्ष

म्हणून नेमणुक.

कार्य-सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

४) 🌺विभागीय स्थायी समित्या-🌺

कार्यकारी मंडळाची संसदेप्रती अधिक जबाबदारी साध्य करण्याच्या उद्देशाने स्थापना.

एकूण समित्या-24

रचना-एक विभागीय स्थायी समिती एक/अधिक मंत्रालय/

विभागासाठी कार्य करतात.

प्रत्येक समितीत 31 सदस्य पैकी 21 लोकसभेतून (अध्यक्षांमार्फत)

तर 10 राज्यसभेतून (सभापतींमार्फत)

अध्यक्षाची नेमणुक संसदेचे पिठासीन अधिकारी करतात.

मंत्री सदस्य नाही .