आरक्षित गटातील जागा खुल्या प्रवर्गासाठी.

🔰गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या गटातून नोकरीस लागलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना आरक्षित गटात दर्शवून तेवढय़ा राखीव जागांचा अनुशेष भरल्याचा अजब दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला होता. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे अनेक उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले होते. ‘लोकसत्ता’ने हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. यावर नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुद्धिपत्रक काढत आपली चूक मान्य केली असून गुणवत्तेच्या आधारावर निवड झालेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांमधून निवड झाल्याचे दाखवले आहे.

🔰‘एमपीएससी’ने आता पशुसंवर्धन विभागाच्या बिंदूनामावलीमध्ये सुधारणा केली असली तरी या गोंधळामुळे राज्यातील अन्य शासकीय विभागातही अशाप्रकारे आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा पळवल्या जात असल्याचा आरोप आता उमेदवारांकडून होत आहे.

🔰कषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने पुशधन विकास अधिकारी (गट अ) पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहिरात काढली. यामध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ४३५ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. १३ टक्के आरक्षण असतानाही अनुसूचित जातीच्या जागांची संख्या कमी असल्याच्या संशयामुळे माहिती अधिकारातून संबंधित पदाच्या बिंदूनामावलीची माहिती घेण्यात आली. यात राज्यात २,१९२ एकूण पदे असल्याचे उघड झाले. या २,१९२ पदांपैकी अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार राज्यात २८५ पदे असायला हवीत. मात्र, राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांची भरतीच झाली नव्हती.