ब्रिटिशांचे कायदा धोरण

०१. भारतात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे. तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून लॉ मेंबर लॉर्ड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.

०२. लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले गेले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता,१८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता, १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

०३. भारतात मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. पण जेव्हा ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली. तेव्हा कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.

०४. आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केले गेले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता.

०५. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे व त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या. त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते.

०६. तरीही कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.

०७. ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार, जहागीरदार, उमराव या लोकांना कमी शिक्षा असे, काही प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.

०८. इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत झाली.

०९. १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली.

१०. पण कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता. युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.

११. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी, वकिल, साक्षीदार इ. खूप खर्च असे. जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे. साक्षी पुरावे यावर आधारित न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.