भारतीय राज्यघटना

पार्श्वभूमी:

दुसरे महायुध्द संपुष्टात आल्यानंतर, भारतीयांने ज्या आश्वासनावर ब्रिटिशांना मदत केली. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी १९४२ मध्ये स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग भारतात पाठवण्यात आले. मात्र स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनी जो अहवाल तयार केला त्यामध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याविषयी कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे भारतातील नेत्यांकडून या अहवालाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

त्यानंतर १९४६ मध्ये ‘त्रिमंत्री मंडळ’ भारताविषयी निर्णय घेण्यासाठी पाठवण्यात आले. या मंडळामध्ये पॅट्रिक लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता. या मंडळाच्या शिफारशीनुसार ब्रिटीश सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी स्वीकारली होती. त्यामुळे भारतामध्ये सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने या मंडळाचा अहवाल स्वीकारला होता.

या त्रिमंत्री योजनेच्या शिफारशीमध्ये स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवण्याची एक महत्वाची शिफारस होती. या शिफारशीनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये घेण्यात आली.

घटना परिषदेची रचना :

१) घटना परिषदेतील सदस्यांची संख्या- ३८९ यामध्ये २९६- सदस्य ब्रिटिश भारतातील होते, तर ९३- सदस्य हे भारतीय संस्थानातील होते.

2) निवडण्यात आलेले सदस्य हे १० लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य या प्रमाणात निवडण्यात आलेले होते.

3) भारतातील सर्व समाजातील प्रतिनिधींना सभासदत्व देण्यात आलेले होते.

4) निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये कॉंग्रेसचे २०८ सदस्य होते. मुस्लीम लीगचे ७३ सदस्य होते. तर इतर छोट्या पक्षांना एकूण १५ जागा मिळाल्या होत्या.

घटना परिषदेचे कार्य:

I. ९ डिसेंबर १९४६ मध्ये या परिषदेच्या प्रत्यक्ष कार्याला सुरवात झाली.

II. घटना परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.

III. ११ डिसेंबर १९४६ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांची घटना परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

IV. मात्र मुस्लीम लीगकडून घटना परिषदेवर बहिष्कार घालण्यात आला होता.

V. त्यामुळे २११ सदस्यांच्या घटना निर्मितीच्या कार्याला सुरवात झाली.

घटनेचा उद्देश ठराव:

कोणतेही कार्य करत असताना आपल्या समोर उद्दिष्ट असावे लागते. उदा. आपण स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना आपल्या समोर अधिकारी बनण्याचे उद्दिष्ट असते. त्याप्रमाणे भारत हा स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही देश बनणार होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना निर्माण करत असताना घटना परिषदेसमोर काही उद्दिष्ट असणे आवश्यक होते. त्यामुळे १३ डिसेंबर १९४६ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय राज्यघटनेचा ठराव मांडला.

1) प्रशासनविषयक : ही घटना परिषद असे जाहीर करते कि, भारत देश स्वतंत्र, सार्वभौम, गणराज्य आहे व या देशाच्या प्रशासनासाठी आम्ही ही राज्यघटना निर्माण करू.

2) संघविषयक: सध्या भारतामध्ये समाविष्ट असणारा भुप्रदेश, राज्याचा भूप्रदेश, ब्रिटीश भारताबाहेरील भारताचा इतर भाग ज्यांना सार्वभौम भारताचा घटक बनण्याची इच्छा आहे, या सर्वांचा एक संघ असेल.

3) न्याय स्वातंत्र्य, समता यांची हमी व संरक्षण: न्याय- सामाजिक, राजकीय, आर्थिक यांच्या बाबतीत समता- दर्जा, संधी आणि कायद्यासमोर यांच्या बाबतीत स्वातंत्र्य- विचार, उच्चार, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय आणि संघटना या बाबतीत.

a) अल्पसंख्यांक व मागासांना संरक्षण: अल्पसंख्यांक, मागास आणि आदिवासी, वंचित व मागास वर्ग यांना पुरेसे संरक्षण

b) राज्यघटनेचा स्त्रोत- भारतीय लोक: सार्वभौम स्वतंत्र भारत, तिचे घटनात्मक भाग आणि शासनाची सत्ता आणि अधिसत्ता याचा स्त्रोत भारतीय लोक असतील.

c) सार्वभौम हक्क: गणराज्याची अखंडता व सभ्य राष्ट्राच्या न्याय व कायद्याप्रमाणे तिचा जमीन, समुद्र आणि हवाई क्षेत्र यावरचे सार्वभौम हक्क अबाधित राखला जाईल.

d) जगात मनाचे स्थान: ही प्राचीन भूमी, जगात तिचे न्याय हक्क आणि सन्मान प्राप्तल करेल. त्याचबरोबर मानवी समाजाचे कल्याण व जागतिक शांततेसाठी पूर्णपणे योगदान करेल.

e) स्वायतता : भारतीय भूभागाला राज्यघटनेप्रमाणे स्वायत्त एककाचा दर्जा दिला जाईल.

घटना परिषदेची इतर महत्वाची कामे

I. राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला – २२ जुलै १९४७

II. राष्ट्रकुल सदस्यत्वाला मंजुरी देण्यात आली.- मे १९४९

III. राष्ट्रगीताचा स्वीकार करण्यात आला- २४ जानेवारी १९५०

IV. राष्ट्रीय गीताचा स्वीकार करण्यात आला- २४ जानेवारी १९५०

V. पहिले राष्ट्रपती म्हणून राजेंद्र प्रसाद यांची निवड करण्यात आली- २४ जानेवारी १९५०

घटना परिषदेविषयी विशेष महत्वाचे

या घटना परिषदेची स्थापना करण्यात आल्यापासून तिचे कामकाज २ वर्ष ११ महिने व १८ दिवस चालले. शेवटची बैठक २४ जानेवारी १९५० रोजी झाली. घटनापरिषदेने देशांच्या घटनांचा अभ्यास केला. या परिषदेवर एकूण कालावधीमध्ये ६० लाख रुपये खर्च झाले. या परिषदेचे एकूण ११४ दिवस अधिवेशन चालले.

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या व त्यांचे अध्यक्ष

अ. क्र.   समितीचे नाव   समितीचे अध्यक्ष

१   संघराज्य घटना समिती   पं. जवाहरलाल नेहरू

२.   केंद्रीय उर्जा समिती   पं. जवाहरलाल नेहरू

३.   मसुदा समिती   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

४.   प्रांतीय राज्यघटना समिती   सरदार पटेल

५.   राज्य समिती   पं. जवाहरलाल नेहरू

६.   सुकाणू समिती   डॉ. राजेंद्र प्रसाद

७.   सभागृह समिती   पट्टाभी सीतारामय्या

मसुदा समिती

आपण पाहिलेल्या समितीमध्ये मसुदा समितीचे कार्य हे महत्वाचे होते. कारण, या समितीने घटनेला लिखित स्वरूप प्राप्त करून दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ ऑगस्ट १९४७ मध्ये मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये सात सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला होता.

१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ( अध्यक्ष)

२) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार

३) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

४) के.एम.मुन्शी

५) सय्यद मोहमद शादुल्ला

६) एन. माधव राव

७) टी. टी. कृष्णम्माचारी ( यांची निवड खैतानच्या मृत्युनंतर करण्यात आली.)

मसुदा समितीने घटना परिषदेतील वेगवेगळ्या समित्यांसोबत चर्चा केली. त्याचबरोबर देशातील वेगवेगळ्या गटांबरोबर चर्चा करून आपला मसुदा फेब्रुवारी १९४८ मध्ये प्रसिध्द केला.

तो मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतर लोकांना त्यावर चर्चा करण्यासाठी व त्यावर आपले मत मांडण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. ज्या लोकांना आपले मत मांडावयाचे आहे त्यांच्यासाठी पत्राद्वारे आपले मत मांडण्यास परवानगी देण्यात आली.

- लोकांकडून आलेल्या मतानुसार काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. काही दुरुस्त्या करण्यात येऊन ऑक्टोबर १९४८ मध्ये पुन्हा मसूदा तयार करण्यात आला.

मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर कसे झाले ?

पहिले वाचन

४ नोव्हेंबर १९४८ मध्ये मसुदा घटना परिषदेसमोर ठेवण्यात आला. या परिषदेमध्ये मसुद्यावर सर्वसाधारण ५ दिवस चर्चा करण्यात आली. या वाचनामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या.

दुसरे वाचन

दुसऱ्या वाचन १५ नोव्हेंबर १९४८ ते १७ ऑक्टोबर १९४९ या कालावधीदरम्यान करण्यात आले. पहिल्या वाचनामध्ये ज्या दुरुस्त्या सुचवण्यात आलेल्या होत्या त्यावर चर्चा करण्यात आली.

तिसरे वाचन

तिसरे वाचन १९ नोव्हेंबर १९४९ रोजी करण्यात आले. हे एक औपचारिक वाचन होते. कारण ज्या काही दुरुस्त्या होत्या त्या दुसऱ्या वाचनादरम्यान करण्यात आलेल्या होत्या. या वाचनानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेला मसुदा मान्यतेसाठी घटना समितीसमोर ठेवला.

२६ नोव्हेंबर १९४९ मध्ये घटना परिषदेकडून राज्यघटनेला मान्यता देण्यात आली.

राज्य घटना प्रत्यक्ष लागू

- २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्य घटना प्रत्यक्ष लागू करण्यात आली. २६ जानेवारी ही तारीख निवडण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये २६ जानेवारी १९३० रोजी पूर्ण स्वराज्याची घोषणा करण्यात आलेली होती.

अश्याच महत्वाच्या माहितीसाठी जॉईन करा टेलिग्राम चॅनेल :-

राज्य घटनेची वैशिष्ट्ये :

a)विस्तृत लिखित राज्यघटना:

जगामध्ये दोन प्रकारच्या राज्यघटना अस्तित्वात आहेत. लिखित राज्यघटना व अलिखित राज्यघटना. अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडे पाहिल्यास या घटनेमध्ये फक्त १४ कलमे आहेत.

मात्र भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ८ परिशिष्टे व ३९५ कलमे होती. सध्या १२ परिशिष्टे व ४५० कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

b) विविध स्त्रोतांपासून निर्मिती:

- राज्यघटना बनवत असताना इतर देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यात आला.

- या राज्यघटनेवर १९३५ च्या कायद्याचा जास्त प्रमाणावर प्रभाव दिसून येतो.

- अमेरिकन राज्यघटनेवरून मुलभूत हक्क / न्यायालयीन पुनर्विलोकन या बाबींचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला.

- आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून मार्गदर्शक तत्वांचा स्वीकार करण्यात आला.

c) मुलभूत हक्क:

- राज्यघटनेनुसार देशातील नागरिकांना काही मुलभूत हक्क देण्यात आलेले आहेत.

- राज्यघटनेमध्ये एकूण सहा प्रकारचे मुलभूत हक्क देण्यात आले आहेत.

- मुलभूत हक्कांचा समावेश राज्यघटनेच्या तिसऱ्या विभागामध्ये करण्यात आला आहे.

d) लवचिक व ताठर राज्यघटना :

- अमेरिकन राज्यघटना ही खूपच ताठर आहे. कारण या राज्यघटनेतील कलमांमध्ये सहजासहजी बदल / दुरुस्त्या करता येत नाहीत.

- तर ब्रिटिश राज्यघटना ही खूपच लवचिक आहे.

- मात्र घटनाकर्त्यांनी या दोन्हींचा विचार करून मधला मार्ग निवडला आहे.

- काही कलमांची दुरुस्ती ही सहज करता येते तर काही कलमांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष अशा बहुमताची गरज असते.

e) मुलभूत कर्तव्य :

- १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेमध्ये एकूण ११ कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

- मुलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेमध्ये समावेश करण्यासाठी स्वर्ण सिंग समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

- या समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यघटनेमध्ये मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.

- मात्र मुलभूत कर्तव्यांबाबत कायदेशीर बंधने घालण्यात आलेली नाहीत.

- ही केवळ आदर्शे आहेत.

f) निधर्मी राष्ट्र:

- पाकिस्तानसारखे राष्ट्र हे एक इस्लाम धर्म असणारे राष्ट्र आहे.

- मात्र भारतामध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. कोणत्या एका धर्माला जास्त महत्व न देता सर्वांना समानता देण्यात आली आहे.

- सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, आरोग्य यांना बाधा न आणता सर्वांना धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

- अल्पसंख्यांकांना शिक्षण संस्था स्थापण्याचा व चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

g) मार्गदर्शक तत्व:

- घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

- शासनाने आपला राज्यकारभार कोणत्या उद्देशासाठी करावा- हे स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्वे घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

- ही मार्गदर्शक तत्वे- राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवहित, आरोग्य यासंबंधी आहेत.

- या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावरून त्या राज्याच्या शासनाच्या कार्याचे मूल्यमापन होत असते.

h) एकेरी नागरिकत्व :

- अमेरिकेमध्ये संघाचे व राज्याचे असे वेगवेगळे नागरिकत्व दिले जाते.

- भारतामध्येही अनेक राज्य अस्तित्वात आहेत, मात्र या प्रत्येक राज्यांना वेगवेगळे नागरिकत्व न देता सर्वांसाठी एकच (एकेरी) नागरिकत्व देण्यात आले आहे.

i) स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था :

- संपूर्ण देशासाठी एकसूत्री न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.

- सर्व देशासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे अंतिम न्यायालय आहे. (apex court)

j)मतदानाचा अधिकार :

- पहिल्यांदा २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता.

- मात्र १९८९ मध्ये ५१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

k)आणीबाणीची तरतूद :

- काही घटनात्मक पेचप्रसंगाच्या वेळी देशामध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा वेळी आणीबाणी लागू केली जाते. हे आणीबाणी लागू करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत.

- या आणीबाणीच्या काळामध्ये केंद्र हे प्रबळ बनते. राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जात असतात.

l) त्रि–स्तरीय सरकारची स्थापना:

- केंद्र, राज्य, पंचायत राज

- यानुसार पूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार अस्तित्वात असून, ही एक उच्च अशी शासनव्यवस्था आहे.

- प्रत्येक राज्यासाठी राज्य सरकारची निर्मिती करण्यात आली आहे.

- तर जिल्हा- तालुका- ग्राम( खेडे) यासाठी पंचायतराजची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेविषयीचे काही दोष:

1. घटना निर्मिती करण्यासाठी जी घटना परिषद बनवण्यात आली होती, त्यातील सदस्यांची निवड ही प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे करण्यात आली नव्हती.

2. लॉर्ड विस्काऊट सायमन व विन्स्टन चर्चिलच्या मते, “ भारतीय राज्यघटना ही हिंदू लोकांपासून बनवण्यात आलेली आहे.”

3. काहींच्या मते, “ घटना परिषद ही वकील- राजकीय व्यक्तींची बनलेली होती.”