🔹कपनीच्या व्यापारविषयक अधिकारची मुदत संपून तिचे नूतनीकरण 1833 साली करण्यात आले.
🔸नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष चार्ल्स गंट यांनी कंपनीचे व्यापारविषयक अधिकार सज्ञ्ल्त्;ाा नष्ट करावी अशी मागणी केली.
🔴 तरतुदी पुढीलप्रमाणे
(1) कंपनीला भारतात राजकीय व प्रशासकीय सत्तेची प्रयोग करण्याची परवानगी 30 एप्रिल 1853 पर्यत दिली
(2) भारत-चीनमधील चहाच्या सवलती रद्द करुन 9 कोटी नुकसानभरपाई देण्यात आली.
(3) संचालक मंडळाचे विशेषाधिकार नष्ट केले
(4) भारतात असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर जनरलवर सोपविली
(5) लॉ.मेंबर कौन्सिलला भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. कौन्सिलमध्ये एका लॉ मेंबर समावेश करण्यात आला.
(6) बंगाल प्रांताचे आग्रा व बंगाल असे दोन प्रांतांत विभाजन केले.
(7) कोणताही भेदभाव धर्म, वेश, लिंग, वर्ण न करता भारतीयांना कंपनी प्रशासनात नोकर्‍या द्याव्यात
🔹 या आज्ञापत्राद्वारे एका केंदि्रय कौन्सिलची स्थापना करुन संपूर्ण भारतासाठी विधिनियम करण्याचा अधिकार दिला. त्यानुसार केंदि्रत विधिमंडळ व केंदि्रय विधिनिर्मितीच्या पध्दतीचा प्रारंभ भारतात झाला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा