- उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण
- 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर
- खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल.
- या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल.
- संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.
- यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.
(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा