2018 साली लोकसभेत सद्याच्या सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव "तेलगू देसम पार्टीने" (TDP) मांडला होता. प्रस्ताव मात्र संमत झाला नसल्याने सरकार स्थिर आहे यावर्षी होणाऱ्या परीक्षासाठी अविश्वास प्रस्तावाबाबत घटनात्मक आणि सभागृहात काय तरतुदी आहेत त्याचा आढावा.....
- कलम 75 सांगते की, मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असे पर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहते. मंत्रीमंडळावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडून लोकसभा त्याला सत्तेवरून हटवू शकते.
1) राज्यघटनेत कुठेही विशेष अशी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही.
2) अविश्वास प्रस्ताव हा फक्त लोकसभेत मांडता येतो. राज्यसभेत नाही.
3) अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद लोकसभेच्या कार्यपद्धती मध्ये आहे.
4) लोकसभेचा कोणताही खासदार (सत्ताधारी अथवा विरोधी) हा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो.
5) प्रस्ताव मांडण्यासाठी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता लोकसभा सचिवांकडे नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
6) प्रस्ताव मांडताना 50 लोकसभा सदस्यांचे समर्थन बंधनकारक आहे.
7) वरील सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली की लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तावावर चर्चा व मतदान कधी होणार हे सांगतात.
८) सभागृहात जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
9) प्रस्तावावर मतदान हे आवाजी किंवा मतविभागणी करून होते.
10) अविश्वास प्रस्ताव मांडताना करणे देण्याची गरज नसते.
11) अविश्वास प्रस्ताव फक्त मंत्रिमंडळाविरुद्ध मांडता येतो.
No comments:
Post a Comment