२६ नोव्हेंबर – भारतीय संविधान दिवस ..

 

आज २६ नोव्हेंबर – भारतीय संविधान दिवस त्यानिमित्त आपल्या राज्यघटनेविषयी…

 भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली.

 १९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

 ऑगस्ट २९ १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

 नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

 भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

सध्या राज्यघटनेत ४४८कलमे (३९A, ५१A यांसारखे कलमे घटना दुरुस्तीद्वारा) असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

 भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे. मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये –

-मूलभूत आधिकार

-सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

-संघराज्य प्रणाली

-प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.

–विभाग –

*प्रशासकीय (Executive)

*विधीमंडळे(Legislative)

*न्यायालयीन (Judicial)

1. प्रशासकीय (Executive) – भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपती : भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींचे पद अतिशय सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे असून ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात. संविधानाने देशाची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिलीआहे. देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो.

प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ : राष्ट्रपती संविधानात्मक प्रमुख असतात. त्यांच्या हाती नाममात्र सत्ता असते व प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यकारभार चालवते.

2. विधीमंडळे(Legislative) – भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हटले जाते. त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात.

संसदेच्या दोन सभागृहांना लोकसभा व राज्यसभा असे म्हटले जाते.

लोकसभा : भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा. लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. म्हणून लोकसभेला पहिले भागृह असेही म्हणतात. 

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदार संघ निर्माण केलेले आहेत. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या संविधानानुसार जास्तीत जास्त ५५२ असते. आपल्या देशातील सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.

राज्यसभा : भारतीय संसदेचे वरिष्ठ आणि द्‌वितीय सभागृह म्हणजे राज्यसभा. भारताच्या संसदेचे राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरीत्या निवडून येणारे सभागृह आहे. राज्यसभेत घटकराज्यांचे

प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात. 

3. न्यायालयीन (Judicial) – : भारत हे संघराज्य आहे. केंद्रशासन आणि घटकराज्यांना स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ आहे. परंतु न्यायमंडळ मात्र संपूर्ण देशासाठी एकच आहे. त्यात केंद्र व घटकराज्ये अशी स्वतंत्र विभागणी नाही. याचाच अर्थ, भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय : भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात. भारताच्या सरन्यायाधीशांची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश ‘सरन्यायाधीश’ या पदावर नेमले जावेत असा संकेत आहे.

उच्च न्यायालय : भारताच्या संविधानातील प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. सध्या आपल्या देशात २४ उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य काही न्यायाधीश असतात. उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात.

जिल्हा व दुय्यम न्यायालये : ज्या न्यायसंस्थांशी लोकांचा नेहमी संबंध येतो ती जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालये होत. प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात एक जिल्हा न्यायाधीश असतो.

भारतातील कायदा पद्धतीच्या शाखा  : कायदा पद्धतीच्या प्रमुख दोन शाखा आहेत.

(१) दिवाणी कायदा (२) फौजदारी कायदा