राज्‍यसभा

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.

उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.

राज्यसभेचा कार्यकाल :

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

बैठक किंवा आधिवेशन :

घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :

कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

राज्यसभेचा सभापती :

घटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तो राज्यसभेचा सभासद नसल्यामुळे त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही परंतु 100 व्या कलमानुसार समान मते पडल्यास तो आपले निर्णायक मत देऊ शकतो.

उपाध्यक्ष :

राज्यसभेतील निवडून आलेल्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

घटकराज्‍ये व संघराज्‍य क्षेत्रांचे राज्‍यसभा प्रतिनिधित्‍व करते. कलम 80 मध्‍ये राज्‍यसभेच्‍या स्‍थापनेविषयी माहि‍ती देण्‍यात आली आहे.

रचना:- राज्‍यसभेची कमाल सदस्यसंख्‍या 250 इतकी असते. यापैकी 238 सभासद घटकराज्‍ये व संघराज्‍य क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात, तर उरलेल्‍या 12 नामवंत व्‍यक्‍तींची नियुक्‍ती साहित्‍य, विज्ञान, कला व समाजसेवा या क्षेत्रांतून राष्‍ट्रपतींद्वारा केली जाते. सध्‍या राज्‍यसभेत 245 सदस्‍य आहेत. त्‍यापैकी 233 घटकराज्‍य व संघराज्‍याचे प्रतिनिधित्त्व करतात तर, 12 सदस्‍यांची नेमणूक राष्‍ट्रपतीमार्फत केली जाते. महाराष्‍ट्रातून राज्‍यसभेवर 19 सदस्‍य पाठवले जातात.

पात्रता :- राज्‍यसभेच्‍या सदस्‍यत्त्वासाठी खालील पात्रता असणे आवश्‍यक आहे.

1)  तो भारताचा नागरिक असावा.

2)  त्‍याच्‍या वयाची 30 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.

3)  संसदेने वेळोवेळी कायदा करून निश्चित केलेल्‍या अटी त्‍याने पूर्ण केलेल्‍या असाव्‍यात.

सदस्‍यांची निवड :- राज्‍यसभेच्‍या सदस्‍यांची निवड घटकराज्‍यांच्‍या विधानसभेच्‍या सदस्‍यांकडून गुप्‍त मतदान पद्धतीने केली जाते.

कार्यकाल :- राज्‍यसभा हे स्‍थायी सभागृह आहे. तिचे विसर्जन होत नाही. राज्‍यसभेचे 1/3 सभासद त्‍यांच्‍या जागी नव्‍याने निवडले जातात. सामान्‍यत: राज्‍यसभेच्‍या सदस्‍यांची मुदत 6 वर्षे असते.

राज्‍यसभेतील राज्‍यनिहाय जागा :-

आंध्रप्रदेश (11)

आसाम (7)

अरुणाचल (1)

बिहार (16)

छत्तीसगड (5)

गोवा (1)

गुजरात (11)

हरियाणा (5)

हिमाचल प्रदेश (3)

जम्‍मू - काश्‍मीर (4)

झारखंड (6)

      कर्नाटक (12)

केरळ (9)

मध्‍यप्रदेश (11)

महाराष्‍ट्र (19)

मणिपूर (1)

मेघालय (1)

मिझोराम (1)

नागालँड (1)

ओडिशा (10)

पंजाब (7)

राजस्‍थान (10)

सिक्किम (1)

तामिळनाडू (18)

तेलंगणा (7)

त्रिपुरा (1)

उत्तरप्रदेश (31)

पश्चिम बंगाल (16)

उत्तराखंड (3)

दिल्‍ली (3)

पुड्डुचेरी (1)