🔰केंद्र शासनाच्या सर्व कार्यालयांत इंग्रजी व हिंदीबरोबरच स्थानिक भाषा म्हणजेच मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे.
🔰तर ते न करणारे कार्यालय जिल्ह्यात आढळल्यास त्याच्या प्रमुखास निमंत्रक करून त्यास पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठीचा वापर करण्यास प्राधान्य देण्याचे लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे.
🔰तसेच यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्यांनी भाषा संचालनालयास अहवाल देण्याचे आदेश राज्य शासनाने 6 नोव्हेंबर रोजी जारी केले आहेत.
🔰राज्यातील केंद्र शासनाच्या राजभाषा विभागाने हिंदी व इंग्रजीबरोबर प्रादेशिक मराठी भाषेचा वापर प्राधान्याने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
🔰यानुसार, राज्यासह जिल्ह्यातील केंद्रीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे तसेच अन्य केंद्रीय आस्थापनांच्या कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो यावर लक्ष केंद्रित करून अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर गट-ब च्या दर्जापेक्षा कमी नाही अशा अधिकाऱ्यांमधून एका समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक आदेशही आता जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत.
No comments:
Post a Comment