राज्यपालांना विधान परिषद नामनिर्देशित सदस्यांची नावे फेटाळण्याचा अधिकार आहे का ?

👉घटनात्मक तरतुद :- कलम 171( 3, 5 ) कलमानुसार राज्यपालास विधान परिषदेत साहित्य, विज्ञान, कला सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेषज्ञान असलेल्या व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे.

  अर्थातच या नेमणुका नेहमीच वादग्रस्त ठरतात व यातून सरकार व राज्यपाल असा नवावाद  उद्भवतो. केंद्र आणि राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारे असतील तर हा वाद अधिक तीव्रपणे दिसून येतो.सध्या अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.

 ♦️ इतर घटनात्मक मुद्दे व पेचप्रसंग.

📌कलम 167 नुसार मुख्यमंत्र्यांकडून राज्याच्या प्रशासकीय व कायदेशीर बाबी संबंधी माहिती मागविणे हा राज्यपालांचा घटनात्मक

स्वेचछाधिन अधिकार आहे. याच कलमांतर्गत नामनिर्देशित सदस्यांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार राज्यपालांना मिळतो.परंतु नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांना मंजुरी देणे हा राज्यपालांचा  स्वेचछाधिन अधिकार आहे का/नाही याबाबत स्पष्टपणे तरतुद आढळत नाही.

 👉 आरंभी उच्च न्यायालयांचे सुद्धा याबाबत एकमत नव्हते.

📌163(1) कलमानुसार घटनात्मक 

स्वेचछाधिन अधिकार वगळता राज्यपालांना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री परिषदेची तरतूद आढळते. परंतु हा सल्ला राष्ट्रपती प्रमाणे राज्यपालांवरती बंधनकारक नाही. याआधारे राज्यपाल नावांची यादी फेटाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.(रामनाईक यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव सरकारने दिलेली यादी नामंजूर केली होती) 

 ♦️राज्यपाल काय आक्षेप घेतील ?

📌शिफारस केलेल्या यादीतील काही ठराविक नावे वगळली तर इतर नावांना राजकीय पार्श्वभूमी आहे.

📌अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय:-

 एखाद्या व्यक्तीने राजकारणात तसेच प्रशासनात दीर्घकाळ भाग घेतला असेल तर तिला समाजसेवेचा व्यावहारिक अनुभव आहे असे गृहीत धरता येईल.

(याच व इतर निर्णयांच्या आधारे राज्यपालांचा आक्षेप न्यायालयीन लढाईमध्ये खोडून काढला जाईल )

📌 1974 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की राज्यपालाचे स्वेचछाधिन अधिकार वगळता त्याला आपली कार्य पार पाडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. (या आधारे राज्यपालांना शिफारस केलेल्या नामनिर्देशीत सदस्यांची यादी नामंजूर करता येणार नाही).

♦️तात्पर्य :- वरील सर्व चर्चेवरून असे दिसते की घटनात्मकदृष्ट्या सरकारने दिलेली नामनिर्देशित सदस्यांची यादी मंजूर करणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही हा मुद्धा विवादास्पद आहे परंतु नावांची शिफारस घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून नसेल तर राज्यपाल अशी यादी नामंजूर करू शकतात हे मात्र फिक्स.