भारत स्वातंत्र्याचा इतिहास

भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले :

भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम संविधान समितीने 1947 साली सुरू केले.

 या समितीत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांसारखे ज्येष्ठ राष्ट्रीय पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बॅ. जयकर यांच्यासारखे प्रख्यात कायदेपंडित; तसेच सरोजिनी नायडू, हंसाबेन मेहता यांसारख्या कर्तबगार महिलाही होत्या.

 संविधान समितीने तयार केलेले संविधान 26 जानेवारी, 1950 रोजी अमलात आले.

 ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुध्द लढताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवता व लोकशाही या मूल्यांवरील निष्ठा भारतीयांनी उराशी बाळगल्या होत्या.

 या मूल्यांच्या पायावरच आपल्या संविधानाची उभारणी झाली.

संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण :

भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचा शेवट होताच भारतातील संस्थाने स्वतंत्र होतील अशी तरतूद भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यात केली होती.

 संस्थानांनी स्वतंत्र राहायचे की भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी एका राज्यात विलीन व्हायचे हा निर्णय त्यांनी घ्यायला होता.

 संस्थाने स्वतंत्र राहिली तर भारत शेकडो तुकडयांत विभागला जाणार होता. देशाची एकात्मता व सुरक्षितताही धोक्यात येणार होती.

 संस्थानी प्रजा मात्र भारतात सामील होण्यास उत्सुक होती.

 या पेचातून त्या वेळचे गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला.

 भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे हे त्यांनी संस्थानिकांना पटवून दिले.

 तसेच संस्थानिकांच्या प्रतिष्ठेला व मानमरातबाला धक्का लावला जाणार नाही असे आश्वासनाही त्यांनी दिले.

 भारत सरकारशी करार करून संस्थानिकांनी फक्त संरक्षण, परराष्ट्रीय संबंध आणि दळणवळण या बाबी भारत सरकारच्या हाती सोपवाव्यात असे त्यांनी सुचवले.

 याला संस्थानिकांनी मान्यता दिली. जूनागड, हैदराबाद व काश्मीर सोडून बहुतेक सर्व संस्थाने 15 ऑगस्ट, 1947 पूर्वी भारतात विलीन झाली.

जूनागडचे विलीनीकरण :

जूनागड हे सौराष्ट्रातील एक लहानसे संस्थान होते.

 तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते, तर जूनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता.

 त्याच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केला. तेव्हा नवाब पाकिस्तानात निघून गेला.

 त्यानंतर फेब्रुवारी 1948 मध्ये जूनागड भारतात विलीन झाले.