🔹Mission Housing for All
🔵🔶सरुवात - 25 जून 2015🔶🔵
🔶या योजनेंतर्गत प्रत्येक नागरी कुटुंबास घर घेण्यासाठी सक्षम केल्या जाते.
🔶नकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार भारतात 2022 पर्यंत शहरी भागात सुमारे 3 कोटी 41 लाख घरांची कमतरता जाणवणार आहे.
🔶या योजनेचे उद्दिष्ट नागरी वस्तीत, नागरी गरिबांसाठी दोन कोटी घरांची निर्मिती सन 2022 पर्यंत व प्रत्येक घरासाठी 1 ते 2.5 लाख केंद्रीय सहाय्य केले जाणार आहे.
🔶जयांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे, अशांची गणना आता आर्थिक दुर्बल गटात होईल, तर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाख रुपये आहे असे अल्प गटात मोडतील. अशा बदलांमुळे अनेक लोकांना घर घेता येईल.
🔵नागरी वस्तीसाठी तीन टप्प्यात राबवली जाईल -
🔶झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सी चांगल्या घरात पुनर्वसनअल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी परवडतील अशी घरे त्याकरता सुलभ कर्ज व अनुदान योजनाखाजगी क्षेत्राबरोबर सामान्यांना परवडणारी घरे निर्माण करणे झोपडपट्टी पुननिर्माण योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामागे केंद्र सरकार 1 लाख रुपये अनुदान देईल.
🔶ही योजना सुरूवातीला 1 लाखाहून जास्त लोकसंख्या असणार्‍या 500-अ वर्गात बसणार्‍या शहरात त्याचप्रमाणे 4041 नगरपालिका, महानगर पालिका, कॅम्पस इत्यादि क्षेत्रात राबवली जाईल.
🔵ही घरे घरातील स्त्रीच्या नावे किंवा नवरा-बायकोच्या संयुक्त नावावर असतील.
🔶या योजनेअंतर्गत जे कर्ज दिले जाईल त्याचा व्याज दर 6.5% असेल व कर्ज परतफेडीचा कालावधी 15 वर्षाचा असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा