सर्वांसाठी घर योजना

🔹Mission Housing for All

   🔵🔶सरुवात - 25 जून 2015🔶🔵

  

🔶या योजनेंतर्गत प्रत्येक नागरी कुटुंबास घर घेण्यासाठी सक्षम केल्या जाते.

  

🔶नकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार भारतात 2022 पर्यंत शहरी भागात सुमारे 3 कोटी 41 लाख घरांची कमतरता जाणवणार आहे.

  

🔶या योजनेचे उद्दिष्ट नागरी वस्तीत, नागरी गरिबांसाठी दोन कोटी घरांची निर्मिती सन 2022 पर्यंत व प्रत्येक घरासाठी 1 ते 2.5 लाख केंद्रीय सहाय्य केले जाणार आहे.

  

🔶जयांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे, अशांची गणना आता आर्थिक दुर्बल गटात होईल, तर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाख रुपये आहे असे अल्प गटात मोडतील. अशा बदलांमुळे अनेक लोकांना घर घेता येईल. 

🔵नागरी वस्तीसाठी तीन टप्प्यात राबवली जाईल -

🔶झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सी चांगल्या घरात पुनर्वसनअल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी परवडतील अशी घरे त्याकरता सुलभ कर्ज व अनुदान योजनाखाजगी क्षेत्राबरोबर सामान्यांना परवडणारी घरे निर्माण करणे झोपडपट्टी पुननिर्माण योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामागे केंद्र सरकार 1 लाख रुपये अनुदान देईल.

  

🔶ही योजना सुरूवातीला 1 लाखाहून जास्त लोकसंख्या असणार्‍या 500-अ वर्गात बसणार्‍या शहरात त्याचप्रमाणे 4041 नगरपालिका, महानगर पालिका, कॅम्पस इत्यादि क्षेत्रात राबवली जाईल.

  

🔵ही घरे घरातील स्त्रीच्या नावे किंवा नवरा-बायकोच्या संयुक्त नावावर असतील.

  

🔶या योजनेअंतर्गत जे कर्ज दिले जाईल त्याचा व्याज दर 6.5% असेल व कर्ज परतफेडीचा कालावधी 15 वर्षाचा असेल.