मुद्रा बँक योजना

1.भारताची ओळख ‘तरुणांचा देश’ अशी आहे. देशामध्ये होतकरु, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्कील इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांची सुरूवात करण्यात आली आहे.

2.अनेकांना कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग/ व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा बँक योजना’ आणली आहे.

3.कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे.

4.या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली.

5.योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे तर तीन हजार कोटींचा क्रेडीट गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहित करणारा ठरणार आहे.

6.या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

7.बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

8.योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी तीन गटातील वर्गीकरण :

शिशु गट

   

10,000 ते रु. 50,000

किशोर गट

50,000ते 5 लक्ष

तरुण गट

5 लक्ष ते 10 लक्ष

9.योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.

10.यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतुद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहणार आहे.