■ देशभरातील सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून (२०२१-२२) हे आरक्षण लागू होणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारी सैनिक स्कूल सोसायटी देशभरातील ३३ निवासी शाळांचं कारभार पाहतं.
■ यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सैनिक शाळांमध्ये आता अनुसूचित जाती १५ टक्के, अनुसूचित जमाती सात टक्के, ओबीसी २७ टक्के, संरक्षण विभाग १३ टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ टक्के अशी विभागणी असणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशात ही माहिती देण्यात आली आहे. १३ ऑक्टोबर रोजीचं हे परिपत्रक देशभरातील सैनिक शाळांच्या प्राध्यापकांना पाठवण्यात आलं आहे.
परिपत्रकातील माहितीनुसार, सैनिक शाळा ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असते तेथील मुलांसाठी ६७ टक्के जागा राखीव असतात. उर्वरित ३३ टक्के जागा इतर राज्यांमधील मुलांसाठी असतात. A आणि B अशा पद्दतीनं या यादीची क्रमवारी केली जाते. आरक्षणाचा निर्णय दोन्ही याद्यांमध्ये लागू असणार आहे.
गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी २०२१-२२ शैक्षणिक सत्रात सैनिक शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. टप्प्याटप्प्याने मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. मिझोराममधील सैनिक शाळेतील पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
No comments:
Post a Comment