🌷आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते आसाममध्ये दिनांक 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी “आभासी न्यायालय (वाहतूक)” आणि “ई-चालान” प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले.
🌷गवाहाटी उच्च न्यायालयाची माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान समिती आणि आसाम सरकार तसेच आसाम पोलीस विभाग यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा प्रकल्प राबवला जात असून प्रकल्पातून खटल्यांचा निपटारा केला जात आहे.
🌷आसाममध्ये आभासी न्यायालयामध्ये सुमारे 10 न्यायाधीशांचे कार्य केवळ एक न्यायाधीश करू शकणार आहेत. उर्वरित 9 न्यायाधीश आता इतर न्यायालयीन काम करू शकणार आहेत.
💢पार्श्वभूमी
🌷कद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्यावतीने ई-चालान हा उपक्रम सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये NIC संस्थेनी विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरनुसार वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ‘ई-चालान’ पाठवले जाते.
🌷सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकाराने विधी व न्याय मंत्रालयाच्या सहकार्याने ई-समिती तयार करण्यात आली असून त्याद्वारे आभासी न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाइन चालते. न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्ष न्यायाधीशांना येऊन बसण्याऐवजी ते कार्य संगणकीय प्रणालीनुसार केले जाते. या आभासी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यभर विस्तारले जाऊ शकते. तसेच सातही दिवस आणि दिवसाचे 24 तास न्यायालयाचे कामकाज चालवून खटल्यांचा निपटारा करणे शक्य आहे. आभासी न्यायालय ही एकल प्रक्रिया असल्यामुळे इथे युक्तिवाद करण्याची गरज असलेले खटले सुनावणीसाठी येणार नाहीत. तसेच दिलेल्या निर्णयानुसार दंड अथवा नुकसान भरपाईची रक्कम ऑनलाइन भरणे शक्य होणार आहे.
🌷नयायालयीन प्रकरणांचा निपटारा त्वरेने होत असल्यामुळे नागरिक आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे. तसेच त्यामुळे वाहतूक पोलीस विभागावर अधिक जबाबदारी येणार असून गैरव्यवहाराला आळा बसणार, परिणामी लोकांचे जीवन अधिक सुकर होणार.
🌷सध्या भारतामध्ये 9 आभासी न्यायालये कार्यरत आहेत; ते पुढीलप्रमाणे आहेत - दिल्ली, दिल्ली NBT, हरयाणा, महाराष्ट्र (पुणे आणि नागपूर), तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आसाम. या सर्व न्यायालयांमध्ये वाहतूक चालान विषयक खटले हाताळण्यात येतात.
No comments:
Post a Comment