भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल संपूर्ण माहिती

🔶भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. 

🔶बरिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे.

🔶 1935 च्या भारतीय संघराज्यांच्या कायद्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली. 

🔴भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना पुढील प्रमाणे आहे. 

🔶शिरोभागी सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर विभागीय पातळीवर खंडपीठे त्यानंतर जिल्हा पातळीवर जिल्हा न्यायालय तर तालुका पातळीवर तालुका न्यायालय.

🔰सर्वोच्च न्यायालय : घटना कलम क्र. 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

🔴 रचना :

1. न्यायाधीशांची संख्या :

🔶सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधिश आणि नव्याने तरतूद केल्याप्रमाणे इतर 30 न्यायाधिश असतात. 

🔶नयायाधिशांची संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

2. न्यायाधिशांची नेमणूक :

🔶सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधिशांची नेमणून राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. 

🔶इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधिशांचा सल्ला घेतो.

🔴 न्यायाधीशांची पात्रता :

🔶तो भारताचा नागरिक असावा.

🔶तयाने कमीत कमी पाच वर्ष उच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.

🔶कमीत कमीत दहा वर्षापर्यंत एक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.

🔶राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडित असावा.

🔴 कार्यकाल :

🔶वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वाइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

🔴 शपथविधी :

🔶घटना कलम क्र. 124/6 नुसार तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार भारताचा राष्ट्रपती शपथ देतो.

🔴 पदमुक्ती :

🔶कोणत्याही न्यायाधीशास गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे .

🔶परंतु असे करण्यापूर्वी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाणे 2/3 बहुमताने तसा ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

🔶निवृत्तींनंतर व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे :

🔶सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तींनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही.

🔶 कारण श्रेष्ठ न्यायाधिश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

🔴सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी क्षेत्र :

🔶कायदातज्ज्ञांच्या मतानुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहे ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र :

🔶जया खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात.

🔰पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात. 

1. भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद.

2. घटकराज्यातील वाद.

3. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारचा कायदेविषयक प्रश्न.

4. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यदी.

🔴 पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र :

🔶भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

🔴 परमार्षदायी अधिकार :

🔶घटना कलम क्र. 43 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

🔴 अभिलेख न्यायालय :

129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे.

 त्याला त्या न्यायालयाच्या बेअब्रुकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.

🔴मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण :

🔶दशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला आहे.