अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य आणि संचार :

तरतूद :- भाग १२ मधील कलम ३०१ ते ३०७

०१. कलम ३०१ अन्वये भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य आणि संचार यांचे स्वातंत्र्य असेल. हे मुक्त असे स्वातंत्र्य आहे मात्र या स्वातंत्र्यावर कलम ३०२ ते ३०५ अन्वये काही बंधने घालण्यात आलेली आहेत.

०२. कलम ३०२ अन्वये संसदेला कायद्याद्वारे राज्याराज्यातील किंवा देशातील राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील. मात्र संसद एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देऊ शकत नाही किंवा त्यात भेदभाव करू शकत नाही. मात्र एखाद्या भागातील टंचाईच्या परिस्थितीचा त्याला अपवाद आहे. उदा. संसदेने १९५५ साली पारित केलेला 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५'.

०३. कलम ३०३ अन्वये संसद किंवा राज्य विधीमंडळाला ७ व्या परिशिष्टातील कोणत्याही व्यापार किंवा वाणिज्याशी संबंधित विषयाच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा किंवा राज्याराज्यात भेदभाव करणारा किंवा तसे प्राधिकृत करणारा कायदा करता येणार नाही. मात्र माल टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असल्यास असा भेदभावपूर्ण कायदा संसदेस करता येईल.

०४. कलम ३०४ अन्वये राज्य विधीमंडळाला

---१--- अन्य राज्यातून आयात केलेल्या मालावर, राज्यात उत्पादित केलेल्या मालावर लावण्यात येणाऱ्या करासारखे आणि त्याइतके कर लावता येईल.

---२--- राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालू शकते मात्र विधानसभेत हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीने मांडावे लागते.

०४. कलम ३०५ (राज्य मक्तेदारीची तरतूद). यानुसार संसद किंवा राज्य विधीमंडळ नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून स्वतःच एखादा व्यापार, धंदा, उद्योग किंवा सेवा चालविण्यासाठी कायदा करू शकते.