उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील अध्याधेशास आज मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा अध्यादेश पारीत केला गेला.
अध्यादेशानुसार धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणाऱ्यास एक ते पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच, अल्पवयीन व अनुसूचित जाती / जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरणासाठी तीन ते दहा वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड असणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.
तसेच, अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याप्रकरणी अध्यादेशात तीन ते दहा वर्षे कारावसाच्या शिक्षेसह ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतरण करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तशी परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे देखील सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावलं उचलली आहेत. काही दिवसांअगोदरच या संदर्भात राज्याच्या गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे प्रस्ताव देखील पाठवला होता.
लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा या अगोदरच दिलेला आहे.
'अलाहाबाद न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही. धर्म परिवर्तन नाही केले गेले पाहिजे. याला मान्यता मिळाली नाही पाहिजे.
यासाठी सरकार देखील निर्णय घेत आहे की, लव्ह जिहादला कठोरपणे रोखण्याचं काम केले जावे. सरकार लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मी त्या लोकांना इशारा देत आहे, जे आपली ओळख लपवतात व आमच्या बहिणींच्या सन्मानाशी खेळतात, जर तुम्ही सुधाराला नाहीत, तर रामनाम सत्यची यात्रा आता निघणार आहे.” असं योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत बोलून दाखवलं होतं.
No comments:
Post a Comment