🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “स्ट्रेन्दनिंग टिचिंग-लर्निंग अँड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स” अर्थात “राज्यांसाठी अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया आणि परिणाम बळकटीकरण” (स्टार्स / STARS) प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
🔰परकल्प 1) राष्ट्रीय पातळी 2) राज्य पातळी अश्या दोन महत्वाच्या घटकात राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार.
🔴इतर ठळक बाबी
🔰परकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 5718 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात जागतिक बँकेकडून 500 दक्षलक्ष डॉलर (सुमारे 3700 कोटी रुपये) एवढा निधी उपलब्ध होणार.
🔰शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या अंतर्गत परख (PARAKH) नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्राची स्थापना केली जाणार. केंद्र स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून काम करणार.प्राथमिक टप्प्यात महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या सहा राज्यांमध्ये प्रकल्प राबवला जाणार.
🔰सधारित शैक्षणिक परिणाम साध्य करणे, होणाऱ्या परिवर्तनाविषयी धोरण विकसित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी, प्रगतीकरण तसेच त्यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेप धोरणात सुधारणा, या सर्व बाबींसाठी राज्यांना मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. अश्या प्रयत्नामुळे आजच्या आणि भविष्यातल्या कामगार उद्योगांसाठी या शैक्षणिक धोरणातून सुसंगत मनुष्यबळ मिळू शकणार.
🔰परकल्पाच्या अंतर्गत, ‘आकस्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था’(CERC) देखील असणार, ज्याद्वारे कोणत्याही नैसर्गिक, मानवी आणि आरोग्यविषयक संकटांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करता येणार. त्यामुळे, एखादी शाळा मध्येच बंद झाली, पायाभूत सुविधांचे नुकसान, अपुऱ्या सुविधा अशा अडचणी दूर करता येणार आणि दुर्गम भागातही शिक्षण पोहचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार. CERC यामुळे अशा आकस्मिक खर्चांसाठीचा निधी लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होणार.
🔰या प्रकल्पामुळे, निश्चित राज्यात विद्यार्थ्यांना किमान तीन भाषा शिकता येणार, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार, अध्ययन मूल्यांकन व्यवस्था अधिक बळकट होणार, अनुभवांचे आदानप्रदान करण्याचा लाभ इतर राज्यांनाही मिळणार आणि राज्यपातळीवर सेवांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होऊ शकणार.
No comments:
Post a Comment