🔶योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) या सल्लागारी स्वरुपाच्या संस्था असल्यामुळे राष्ट्रपती घटनेच्या.
🔶कलम २६३ नुसार आंतरराज्यीय परिषद स्थापन करु शकता. ( यास घटनात्मक दर्जा आहे.)
कार्ये –
१. राज्य व केंद्र सरकारच्या विवादांची चौकशी करणे व सल्ला देणे.
२. राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील परस्पर हितसंबधांवर संशोधन करणे.
🔶भारताच्या एकूण नियोजन खर्चापैकी राज्यांच्या योजनांवर ५०% खर्च होतो.
🔶नियोजीत वेळे आगोदर २ ते ३ वर्षे योजनेची प्रक्रिया सुरु होते.
🔶 नियोजीत प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह NDC कडे पाठविली जातात.
🔶राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना १९४९ मध्ये झाली.
🔶योजनांमध्ये सरासरी अंतर्गत वित्त पुरवठा ९०% होता.
🔶सथिर किंमतीनुसार ५० वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ पट वाढ झाली.
🔶भारताच्या विकास खर्चाचे प्रमाण ५० वर्षात ३२% वरुन ६४% पर्यंत वाढविण्यात आले.
🔶नियोजन आयोगाच्या हाती फार मोठ्या प्रमाणावर सत्ता व राष्ट्रीय नियंत्रण आहे.
🔶राष्ट्रीय योजना आयोग आपला अहवाल अर्थ आयोग / वित्त आयोग यांना सादर करते.
🔶नियोजन आयोगाची पुर्नरचना १९६७ मध्ये करण्यात आली.
🔶भारतात आर्थिक नियोजनाचा प्रथम उल्लेख सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १९३१ मध्ये काँग्रेसच्या कराची येथे झालेल्या अधिवेशनात केला.
🔶नियोजन मंडळाचे सदस्य जे. सी. घोष (शास्त्रज्ञ) हे होते.
🔶भारताची आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट्ये बी. एस. मिन्हास यांनी स्पष्ट केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा