🔶राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.
🔶राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये-🔶
अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश
एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश
एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति
सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.
राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.
🔶राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:
अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.
🔶समितीची रचना -
मुख्यमंत्री- सभाध्यक्ष
विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य
त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री -
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य
ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य
🔶राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:🔶
🔶राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.
🔶तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .
अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -
त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा
मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य ; किंवा
राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.
🔶राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:
अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
पुनर्नियुक्ति होवू शकते.
No comments:
Post a Comment